पाँचौं पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले शुक्रबार पाँचौं पटक संसदबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएपछि एमालेले असार १९ गते समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डले पछिल्लोपटक गत जेठ ७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्न बिहीबारसम्ममा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीसहितका दलले ह्वीप जारी गरिसकेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ । अहिलेसम्म प्रचण्डसँग माओवादी ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादी १० गरी कुल ६३ मत मात्र छ । यो आंकडाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै विद्युत काट्ने उद्याेगीकाे चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित समूहले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले यदि प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण दिए आफूहरू तिर्न तयार रहेको भन्दै लाइन काटिएका पाँच उद्योगहरूको लाइन जडान नगरिए आफूहरू सबैले आफै बिजुली कटौती गर्ने बताएका हुन् । मंगतबार राति र बुधबार राति गरी प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्याेगकाे विद्युत लाइन काटेकाे थियाे । पीडित तथा प्रताडित समूहले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । ‘कुनै पनि ग्राहकले रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो, तर प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकमको आधार, कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन ।’ यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महसुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई दिएको थियो, यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ, लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो,’ समूहले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेका हौं, प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ तत्काल विद्युत् आपूर्ति नगरे आफैं बन्द गराउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योगीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा बस्ने
काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नगरे फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा विदेश जानु पर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कठिन समयमा उद्योगीहरूले खेपिरहेका बाधा अड्चन नहटे फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा विदेश जानु पर्ने बताए । ‘कठिन समयमा बाधा अड्चन नहटाउने हो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा लाग्नु पर्छ, यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट उद्योगको आकारमा ठूलो रहेको उनले बताए । छोटो समयमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गरिरहेको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग रहेको उनको भनाइ छ । चालु पुँजी कर्जाको नीतिले सिमेन्ट उद्योग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दुखेसो । सिमेन्ट उद्योग तहसनहस हुनुको एउटा कारण चालु पुँजी कर्जा नीति पनि रहेकाले सिमेन्ट उद्योगका लागि छुट्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘सिमेन्ट उद्योगलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्न सकिएन धराशयी हुन्छ, सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँसम्म निकासी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् तर, विभिन्न किसिम कारणले २/४ अर्बको सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं तर सम्बन्धित निकायले साथ नदिँदा निर्यात पनि गर्न सकस भइरहेको छ ।’ विगत दुई÷तीन वर्षदेखि बजार सिथिल छ । भुक्तानी नपाएको कारण ठूलो संकट खेप्नु परेको छ । उद्योगहरू धराशयी हुने स्थितिमा पुगेका छन् । जसकारण बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योग बचाउनका लागि कर्जा पुनरतालिकिकरणको सुविधा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग उनले आग्रह गरे । ‘हाल ६५/६६ वटा सिमेन्ट उद्योग र ग्राण्डिङ उद्योग छन्, ठूला उद्योगका अगाडि ग्राण्डिङ उद्योग बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्, २५ भन्दा बढी ग्राण्डिङ उद्योग बन्द भइसकेका छन् तर, बैंकको कर्जाका कारण बन्द हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘महिनामा एक/दुई दिन बढी घाटा खाएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, अन्य व्यवसायमा आवद्ध भएका उद्योगीले अन्य स्रोतबाट ऋण र साँवा ब्याज तिर्छन भने उनीहरूलाई उद्योग बन्द गर्न दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार उद्योग बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । किनभने उद्योग बन्द गर्न दिँदा बढी घाटा हुनबाट व्यवसाय जोगिन्छ । दुई वर्ष घाटामा गएपछि २५ प्रतिशत प्रोभिजिङङ गर्नुपर्ने, बैंकबाट कल ब्याक गर्ने लगायतका समस्या आफूहरूले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘४/५ वर्षसम्म प्रोभिजिनिङ नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले उद्योगलाई ठूलो मार परेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी हुन्छ, ५/१० अर्ब कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, कुनै एउटा उद्योगमा समस्या आयो भने अन्य उद्योग वा कम्पनीको नवीकरणमा फाइल अड्न्छि ।’ साथै १ लाख रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज दिन पाउने प्रावधानले प्राविधिक ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै थापाले भने, ‘१ लाख मात्रै सर्भिस चार्जले कन्सलटेन्ट ल्याउन सकिँदैन, भारतबाट आउने प्राविधिकको दैनिक ज्याला ३५/४० हजार भारतीय रुपैयाँ छ, त्यो १ लाख रुपैयाँले २ दिन पनि पुग्दैन ।’ सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको रकम आफूहरू नपाएको र निर्यात गर्ने बित्तिकै अनुदान रकम सिधैं उद्योगीको खातामा आउने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र बैंकले पहल चाल्नु पर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यी उद्योगहरूमा ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
