गभर्नरले अन्तिम कार्यकाल भनेर बोलाएपछि सीईओहरू राष्ट्र बैंकमा, थप ३० दिनको रिकभरी जोड्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बोलाएका थिए । गभर्नरकै आग्रहमा सीईओहरु मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेको एक बैंकका सीईओले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रुपमा लिखित सुझाव तथा मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भएपनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन् । ‘गभर्नरले यो मेरो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो, कुनै समेट्नै पर्ने विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु छन् भने भन्नुहोस् भनेर हामीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो, हामीले यसअघि नै बैंकर्स संघबाट लिखित रुपमा गएका सुझाव तथा मागहरु सम्बोधन गर्न भनेर आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, बैंकरले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा सुझाव राखेका छन् । उनीहरुले अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकरले सो व्यवस्थालाई थप गर्दै साउन मसान्तसम्मको गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको ती सीईओले भने । यस्तै, बैंकरहरूले स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन लगायतमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बजार चलायमान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरुले गरेको विषय बैंकरले गभर्नरसमक्ष पनि राखेका छन् । । बैंकरले असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उधारो रकम उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको ती बैंकरले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफूले सकेसम्म बैंकहरुलाई असर नपर्ने गरि निर्णय लिने धारणा राखेको बुझिएको छ । साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।
ब्याज घटाउनेमा ग्लोबल आइएमई अगाडि, एक वर्षमा कुनकाे कति घट्याे ?
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर ४९ प्रतिशतसम्म घटाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यसवर्ष बैंकहरूले ४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका हुन् । तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतमा ब्याज घटाएका हुन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ३१.११ प्रतिशत र संस्थागततर्फ २९.२८ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् भने साधारण बचतमा औसत ३३.८८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएका छन् । २०८१ साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर मुद्दतीमा व्यक्तिगततर्फ ६.७२ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागत ५.४९ प्रतिशत बिन्दु र साधारण बचतमा ४.७४ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । गत वर्ष २०८० को साउनमा औसत व्यक्तिगततर्फ ९.७७ प्रतिशत बिन्दु, संस्थागततर्फ ७.७७ प्रतिशत बिन्दु र बचतमा ७ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदर थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि बैंकहरूको ब्याजदर आधाभन्दा बढीले घटेको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको २०८१ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६.०६ प्रतिशत छ । जसमध्ये बचतमा ३.७७ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ८.३८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत थियो । त्योबेला औसत ब्याजदर बचतमा ५.८४ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १०.२७ प्रतिशत थियो ।
महँगो निक्षेप सस्तैमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्छ, पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या छ
काठमाडौं । बैंकरहरूले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्ने समूहका कारण बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकरहरूको मनोबल घटेको र महँगो ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेर सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु परेको बताएका हुन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए । सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ, केहीले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्न थालेका छन्, बैंकको नाफा घटेर करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ, बाफिया विधेयकमा भएका व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब बराबर तरलता छ तर, लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । बैंकको मनोबल निकै घटेको छ ।” उनका अनुसार बैंकहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तोदरमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने उनले बताए । बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोखिमभार घटाउनुपर्ने र केही लचिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंक हकप्रद सेयर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभई पारित भएर आएमा त्यसले थप समस्या पर्ने उनले बताए । चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका विकास बण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बण्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव बैंकरहरूले दिएका छन् ।
