पाइपलाइनमा रहेका १४ कम्पनीको आईपीओ अस्वीकृत, नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुनु मुल कारण
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका १४ वटा कम्पनीको प्रस्ताव फिर्ता पठाएको छ । सेबोनले ९० रुपैयाँ नेटवर्थ नपुगेको भन्दै १४ वटा कम्पनीको प्रस्ताव फिर्ता पठाएर पुनः निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो । जसमा ६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । सेबोनका अनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नपुगेका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाटै हटाइएको हो । ती कम्पनीलाई पुनः निवेदन दिन निर्देशन दिइएको हो । सेबोनका अनुसार प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मा, अन्नपूर्ण केबुलकार, सानिमा हाइड्रोपावर, रिचेक जलविद्युत, लाफिङ बुद्ध, पुवा खोला जलविद्युत र बेनी हाइड्रोपावर लगायतलाई पुनः निवेदन गर्न निर्देशन गरेको हो । २०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो । तर, ती कम्पनीले भने नेटवर्थ सम्बन्धि कुनै कानूनी व्यवस्था नै रहेको अवस्थामा सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएको गुनासो गरेका छन् ।
मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुन अब १० दिनमात्रै बाँकी छ । तर, राजधानी काठमाडौंलगायत प्रादेशिक राजधानीका मदिरा व्यवसायीहरू यही समयमा व्यस्त छन् । मदिरा गोदामहरूमा विगतका दिनहरूको भन्दा पृथक किसिमको चहलपहल छ । विगतमा व्यापार भएन भनेर रोइकराइ गर्ने उनीहरू अहिले बजारमा रहेको मदिरा पनि स्टकमा थन्क्याइरहेका छन् । यसको एउटै कारण हो- बजेटमार्फत मदिरामा २० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क वृद्धि हुने सूचना । जुन सूचना बजेटअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाटै बाहिरियो । अहिले यो सूचनाले मदिरा उद्योगी तथा व्यवसायी तनावमा छन् । यसअघि नै आयात गरिसकेको मदिरालाई उनीहरू स्टकमा राखिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले मदिरामा अधिकतम २० प्रतिशत कर बढाउने तयारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको रहेको खबर मदिरा उद्योगीलाई सुनाएपछि अहिले यो सूचना उद्योगी व्यवसायीमाझ हावासरी फैलिएको छ । यो सूचना नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा समक्ष पनि पुगेको छ । उनले पनि बजारमा मदिराको करवृद्धि तीन गुणाले बढाउने हल्ला आफूले पनि सुनेको जानकारी दिए । ‘हामीले मदिरामा कर घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । तर, बजारमा कर उच्च अंकले बढाउने हल्ला सुनिएको छ,’ उनले भने । उनले एक हजार रुपैयाँ पर्ने रक्सीको तीन हजार रुपैयाँ पुर्याउने तयारी रहेको पनि सुनाए । ‘सरकारी तबरबाट कर बढाएर एक हजार रुपैयाँ पर्ने मदिराको मूल्य तीन हजार रुपैयाँ पुर्याउने भन्ने सुनिएको छ । बजारमा मदिराको माग नै नभएको बेला कर बढाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने । एक अर्का उद्योगीले पनि कर बढ्न लागेको सूचना आफूले पनि सुनेको जानकारी दिए । ती उद्योगीका अनुसार २० प्रतिशतसम्म कर बढ्छ भन्ने सूचना अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले भनेको भनेर उनलाई अर्का उद्योगीले सुनाएका हुन् । ‘प्रत्येक वर्ष मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्दै आएको छ । तर, यस वर्ष अप्रत्यासित रुपमा उच्च अंकले बढ्छ भन्ने सुनिएको छ, सो निर्णय हाम्रा लागि सह्य हुँदैन, कतिपयले यो खबरपछि स्टक नै राख्न थालेको सुनिएको छ,’ ती उद्योगीले भने । अहिले नगद कारोबारमा स्टक भइरहेको बुझिएको छ । विगतमा व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर स्टक नै राख्ने गरेका थिए । कतिपयले उधारोमा कारोबार गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय कर्जा र उधारो कारोबार कम रहेको र नगदमा कारोबार भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए । ‘हामीले नबढाए राम्रो हुनेछ भनेर सुझाव दिएका छौं, भारतमा पनि कर बढेको छैन, नेपालमा एउटा सिग्नेचरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ पर्छ भने भारतमा २ सय रुपैयाँ पर्छ, कर बढायो भने थप सरकारलाई राजस्वमा ह्रास आउन सक्छ, गैरकानुनी कारोबार बढ्न सक्छ,’ उनले भने । उनले कर वृद्धि भएमा नेपालमा मदिराकाे व्यवसाय ध्वस्त हुने र स्थानीय रक्सीले बजार पाउने सुनाए । उनले अर्थमन्त्रीले सीमित मान्छेको कुरा सुनेर करका दर निर्धारण गर्ने गरेको गुनासो पनि गरे । ‘मदिरा व्यवसायीको सुझाव सरकारले सुन्दैन, सीमित मान्छेको कुरा सुनेर कर निर्धारण हुन्छ, यो बेला पैसा हुनेले स्टक राखे राम्रो हो, बजेटमार्फत कर बढ्यो भने पछि बिक्री गर्दा फाइदा नै हुन्छ,’ उनले भने । उनले मदिरा व्यवसायमा विगतको जस्तो रौनक नभएको पनि सुनाए । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रकाशशरण महतका नीतिलाई उल्ट्याउने योजना बनाएको बुझिएको छ । पुन र महतले मदिरा व्यवसायको पछिल्लो प्रवृत्ति, करको प्रभाव र राजस्व सन्तुलनलाई बुझ्दै करमा न्यूनतम वृद्धि गरेका थिए । अत्यधिक कर वृद्धिले चोरी र पैठारी बढाउने र राजस्वमा बजार अस्थिर बनाएर राजस्वमै ह्रास आउने विश्लेषण उनीहरूको थियो । सोही कारण पनि महत र पुनले मदिरामा तीन प्रतिशतमात्रै अन्तशुल्क बढाउने घोषणा गरेका थिए । उनीहरूको सो योजनाले केही हदसम्म काम भने गरेको उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । राजस्वमा सो नीतिले सकारात्मक प्रभाव नै परेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । तर, वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने अन्तशुल्क बढाएर राजस्व बढाउने रणनीति अघि सारेका छन् । उनको रणनीतिमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि साथ दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएको बुझिएको छ । सोही सुझावअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले पनि मदिरामा अन्तशुल्क बढाउने योजना अगाडि सारेका हुन् । उसो त केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको विकल्प नरहेको धारणा सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग जसरी पनि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । डा. शम्भु आचार्य संयोजक रहेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले समेत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर स्वास्थ्य बीमाको स्रोत थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘विश्वका ३५ देशहरूले सुर्तीजन्य कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, विश्वका १५ देशहरूले मदिरामा कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको स्रोत थप्न मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थमा विशेष कर लगाउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीसामु कर बढाउने सुझाव दिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि त्यसमा ग्रिन सिंग्नल दिएको बुझिएको छ । त्यसैको तयारीमा लाग्दा अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले मदिरामा २० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाउने सूचना उद्योगी व्यवसायीसामु पुर्याएका हुन् । अहिले १५ युपीको मदिराको १ हजार ८६० रुपैयाँ, २५ युपी एक हजार ३९० रुपैयाँ, ३० युपीको १ हजार २९० रुपैयाँ, ४० युपीको ६५० रुपैयाँ, ५० युपीको ४९० रुपैयाँ र ७० युपीो ६० रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरेको छ । अब यसलाई युपीका आधारमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी थालेको हो । मदिरा क्षेत्रमा उच्च कर वृद्धिको सूचना सार्वजनिक हुनु, त्यसका आधारमा व्यापारीहरूको मदिरा धमाधम स्टकमा राख्नु र उपभोक्ताले महँगीको मारमा पर्नु आफैमा विडम्वनाको विषय हो । यस विषयले सरकारको कर प्रशासन, बजेट निर्माण प्रक्रिया र नीति पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको छ ।
बीमासहित सबै वित्तीय सेवा एकद्वारबाट दिने तयारीमा छौं [अन्तर्वार्ता]
पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अझै देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अर्कोतिर बीमाप्रति आम मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । बीमा पोलिसी सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा सुस्तता लगायत समस्याहरू विद्यमान छन् । जीवन बीमा बजारको विस्तार, सुधार र कम्पनीहरूको हकहितको लागि जीवन बीमक संघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छः जीवन बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, अवसर, व्यवसायमा देखिएका समस्या र चुनौती लगायत विषयमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पाैडेलसँग देशविकासका लागि बबिता तामाङले गरेको विकास वहस । जीवन बीमाको अवसरहरू के-के छन् ? बीमाको क्षेत्रमा राज्यको सबै आर्थिक सूचकहरूको हिसाबले हामी सुरुवाती चरणमै छौं । हाम्रोमा अझै पनि बीमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चिन्ता, चुनौती र जोखिमको मात्रा बढ्दो छ । यी तीन विषय जति-जति बढ्दै जान्छ बीमाको बजार र सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दो छ । राज्यले जनतालाई दिन सक्ने कयौँ अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर डेलिभरमा चुकेको छ । राज्यले अहिले दिइरहेको सेवाहरू पनि भविष्यमा धान्नलाई गाह्रो छ । आर्थिक हिसाबले डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रोमा बीमा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको पछिसम्मको जीवनकालको लागि आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कारणले पनि बीमाको महत्त्व अझ बढी छ । हिजो संयुक्त परिवारमा बस्ने पिँढी आज एकल परिवारमा बस्न थालेको छ । हिजो संयुक्त परिवारमा एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले हेर्ने अवस्था हुन्थ्यो । एक-अर्कामा सामूहिक भावना धेरै थियो । त्यो भावना अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । संयुक्त परिवार एकल परिवारमा रूपान्तरित भएको छ । सहरीकरणको विकाससँगै अब मलाई पर्दाे छिमेकीले सहयोग गर्न आइपुग्छ भन्दा पनि व्यावसायिक संस्थाहरूले सहयोग गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास बढेको छ । सिंगो संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ । किनभने अहिले बिरामी पर्दा नजिकको छिमेकीभन्दा एम्बुलेन्स अगाडि आइपुग्छ । उपचार गरेर घर फर्किँदा बल्ल छिमेकी आउने अवस्था छ । एकल परिवार हुँदै गएको परिस्थितिमा अब आफ्नो लागि आफै नै सोच्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा पर्दा म छु भन्ने कुराको विश्वास दिने संस्थाको आवश्यकता भयो । बैंकले निक्षेप मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्छ । तर, तिमीलाई पर्दा औषधी उपचार, बाँचुञ्जेल पेन्सन, भोलि अभिभावकलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने बच्चाको शिक्षाको पुरै जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने स्कीम भने बीमामा मात्रै छ । संसारमा आर्थिक रुपमा ‘ब्याकअप’ दिने एक मात्रै सेवा क्षेत्र बीमा नै हो । जसलाई परेको छ उसलाई बीमाले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे विदेशमै मृत्यु भयो भने उसको परिवारले नेपालमा बीमाबाट सहायता पाउँछ । यी र यस्ता अनेक कारणले बीमाको बजार व्यापक छ । सामाजिक विकासको यस पृष्ठभूमिमा बीमा पोलिसी किनेको दिन बीमितले घरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्ने दिन कहिले आउँछ, जीवन बीमामा करकापको अन्त्य कहिले हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विस्तारै प्रोग्रेस (सुधार) हुनुपर्छ । विकसित देशमा आफ्नो पहिलो कमाइबाट किन्नुपर्ने लिस्टमा बीमा पर्छ । भोलि तलमाथि पर्दा हेर्ने भनेको यही बीमाले नै हो भनेर उनीहरुको प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । हाम्रोमा मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि गाउँमा दुई कट्ठा खेत छ, अलिअलि बैंकमा डिपोजिट छ भन्ने मानासिकता अझै छ । हाम्रोमा अझै १८ वर्ष कटेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्दा पनि २५ वर्ष कटिसक्दा बाबुआमाकै भरमा हुन्छन् । हुन त विस्तारै मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदैछ । अहिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीले बाबुआमालाई फोन गरेर नेपालको सम्पति केही चाहिँदैन, मेरो लागि म आफै नै गर्छु भन्ने एकाध सुनिन थालेको छ । मेरो पालोमा मेरो लागि मैले नै गर्ने हो भन्ने लेभलको समाजको विकास नभएसम्म बीमाको लागि यो अवरोधको पाटो हो । कोरोनाको बेलामा हामीलाई थुप्रै ग्राहकहरुले लकडाउन भयो तर बीमा जसरी नै गर्दिनुपर्यो भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यतिखेर धेरैलाई बीमा गरायौं । त्यसैले जब जोखिम डर र चुनौती बढ्छ, त्यतिबेला मान्छेलाई बीमाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अहिले पनि एमबीए पढ्ने छोराछोरीले मलाई बाआमाको सम्पति छँदैछ छ भनेर भविष्यमा जोखिम देख्दैनन् । यो बीमा कम्पनीको लागि अवरोध हो । जीवन बीमा बजार विकासका बाधाहरू के-के हुन् ? बीमा मलाई आवश्यक छ भनेर बुझाउन नसक्नु नै जीवन बीमा बजार विकासको बाधा हो । म र मेरो परिवारलाई केही हुन्न भन्ने ढुक्कको बुझाइ हामीमा छ । यदि केही भइहाले त्यतिबेला नै ‘देखा जाएगा’ भनेर अगाडि बढ्ने सोच छ । मलाई पर्दा आर्थिक सहयोग कसैले गर्दैन भन्ने सोचको विकास र भविष्यमा आईपर्ने विपत्मा सहयोग चाहिन्छ भनेर बीमा गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । यसमा मुख्य काम जनचेतना वृद्धि नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई कमीको महसुस नभएर यसको महत्व कम हुन गएको हो । बीमाको कमी महसुस हुनको लागि कुनै कुनै घटना हुनुपर्ने र त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि बीमा बजार विकासमा यो पटक निकै नै छलाङ मारेको छ । अघिल्लो दशकममा बीमा ७ प्रतिशतको लाइनमा थियो । अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ७ बाट ४२ भनेको धेरै ठूलो वृद्धि हो । यो दशकमा बीमाको पहुँच व्यापक बढ्यो । बीमा प्राधिकरणले ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कति प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो, पुग्यो/पुगेन, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्याैं/गरेनौं भन्ने एक ठाउँमा छ । यो दशकमा व्यापाक छलाङ मार्न सक्नुमा त्यसमा विभिन्न आयामहरु छन् । बीमा कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्सले पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक एडभान्टेजले पुरानो नयाँ दुवैलाई दौडाउँछ । बीमा बजार ७ बाट ७२ प्रतिशत पुगेको कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो समय त्यो वृद्धिदर रोकिएको छ । यस्तो किन ? यो बेला अर्थतन्त्रको नेचुरल वृद्धि हुन सकेन । विशेष गरी माइक्रो लेभल खलबलियो । तल्लो लेभलको मान्छेको आत्मविश्वास घट्यो । यसले ओभरल इकोनमीको कन्फिडेन्टमा लचकता आयो । बीमामा पनि सबैभन्दा ठूलो नम्बर लघुबीमामा छ । पहिले लघुकर्जा प्रवाहसँगै लघुबीमा पनि हुन्थ्यो । एकै व्यक्तिले ४ वटा/१० वटा वा जति पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो । हरेक लघुकर्जासँग लघुबीमाको संख्या पनि बढेको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले एउट मात्र माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा त्यो नम्बरमा छाँटकाँट भएको छ । दोहोरो बीमामा कमी हुँदा बीमा पहुँच वृद्धिदर स्थीर बनेको हो । अहिलेको वृद्धिलाई अर्गानिक पनि भन्न सकिन्छ । बजारका बाधाहरु पन्छ्याउन र चुनौतीहरू सामना गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ ? हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष औषधी उपचारको कारणले ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । एउटा मान्छेलाई औषधी उपचार गर्नुपर्यो भने उपचारको क्रममा घरखेत नै जान्छ । औषधी उपचारले मान्छेलाई अब घरमा नभएर अस्पतालमै मर्नुपर्छ । अस्पतालमा मर्दा ५/१० लाख खर्च भइहाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो । यसैले बीमा अति आवश्यक हो । बीमामा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबैले बीमाको महत्त्व जनचेतना फैलाउनुपर्छ । समाजमा एउटा गरिब मान्छेले अथवा घटना घटेको मान्छेले बीमा गरेको थियो या थिएन भनेर हामी सबै चनाखो बस्नुपर्छ । बीमा नगरेको कारणले कस्तो असर परेको छ त्यो पक्ष हेर्नुपर्छ । त्यस्तै बीमाको महत्व के छ भनेर स्कुल तहदेखि पढाउन थाल्नुपर्यो । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकीकरण गर्दै लैजानुपर्यो । बीमा कम्पनीले पनि जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाएर हेर्दा कम्पनीहरूको व्यवसाय (प्रिमियम) जुन हिसाबले विस्तार हुँदै गएको छ त्यसअनुसार नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नाफामा सुधार गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण के हुन् ? पछिल्लो समय नाफालाई रेगुलेटरी हिसाबले प्रोभिजन गर्नुपर्ने र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि एकाउन्टिङ मोडल बन्यो । पहिले एनएफआरएस थिएन, अहिले छ । एनएफआरएपछि अहिले एनएफआरएस १७ मा जाँदैछ । बैंकिङमा पनि एनएफआरएस ९ लागू भयो । त्यो कारणले कम्पनीलाई रिर्जभ बढी गर्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रिजर्भ बढाउनुपर्ने कुरा आयो । नियामकीय आवश्यकता र अन्य कुराहरूले गर्दा व्यवसाय वृद्धि भए जसरी नाफामा सुधार हुन नसकेको हो । यसबाहेक पुँजी वृद्धिले पनि नाफाको प्रतिशत कम भएको हो । कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिले पनि नाफामा असर गरेको छ । नाफामा सुधार कहिले आउँछ ? सुधार तुरुन्तै देखिँदैन । हाम्रो स्थिर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराले प्रभाव पारेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । छिमेकी देशमा यति धेरै घटबढ छैन । हाम्रोमा एउटा मान्छेले योजना बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मैले प्रडक्ट बनाउँदा ब्याजदरको एजम्सन लिएर हिँड्नुपर्छ, कति लिएर हिँड्ने ? योजना गर्न नै नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रले हामीलाई गाह्रो भएको छ । कम्पनीको आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले नाफामा असर गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूको नाफा अथवा आम्दानीमा बैंकको निर्भरता घटाउनेगरी लगानीका अन्य ढोकाहरू खुला गर्ने कुरामा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा कम्पनीहरूले कति गृहकार्य गरेका छन् ? हामीले उपकरण खोज्ने हो । एउटा बैंकभन्दा भएर बाहिर गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्ने हो । प्रत्यक्ष लगानी गर्नको लागि सेक्टर चुन्ने काम हामीहरुले गरिरका छाैं । बाहिर भारत,मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्ने हो भने बैंकको डिपोजिटमा उनीहरु त्यति लाग्दैनन् । उनीहरू बैंकभन्दा बढी सरकारी बन्डमा जान्छन् । हामी रिस्क म्यानेजमेन्टमा एक्सपोर्ट छौं । बैंकको रिस्क पनि हामीकहाँ हुन्छ । ‘क्यास इन ट्रान्जटिट’ देखि लिएर कस्टुमरसम्मको रिस्क हामीकहाँ नै हुन्छ । हामीले अरूको जोखिम लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो । रिटर्न निश्चित नभएको उपकरणमा धेरै जानुहुन्न । भर्खरै एक जीवन बीमा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सुरु गर्याैं । केही समयअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस किसिमको अभ्यासहरूको वृद्धि कत्तिको छ ? हामीमध्ये कसैले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कसैले प्रत्यक्ष लगानी, केही कम्पनीले एयरलाइन्समा मूख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा लिएका छन् । तर त्यो ५० अर्बको एक अर्बमात्रै हो । २ सय अर्बको कम्पनीमा ५ अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यो पाइ साउथ एसियामै हेर्नुभयो भने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ७० देखि ८० लगानी सरकारी बन्डमा छ । सबै देशहरू सरकारी बन्डमै जाने हो । ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै अन्य क्षेत्रमा छ । संसारभरिकै अभ्यास हेर्ने हो भने अरु सेक्टरमा जाने अभ्यास छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- हामीलाई उपकरण ल्याइदेऊ हामी पैसा दिन्छौं । बाह्य ऋण लिनुभन्दा आन्तारिक ऋण लेउ र हामीसँग जति पनि पैसा छ भन्दै आएका छौँ । भारतले राजमार्ग बनाउनको लागि एलआइसीको पैसा लगाएका छन् । एयरपोर्ट बनाउन लगाएका छन् । हामी मुद्दती उपकरणमा जाने हो । आजको मितिमा गाउँ गाउँमा गएर छरिएर रहेका इनफर्मल पैसालाई फर्मलमा ल्याउँछौँ । त्यही पैसा लगानी गर्नुस् भनेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस बैंकमा छ, त्यसलाई घटाएर सरकारी बन्डमा दिने भनिरहेका छौं । अहिले धेरै साथीहरू इमर्जिङ सेक्टर, एयरलाइन्स, हाइड्रो, होटलतिर छन् । बीमा कम्पनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामहरू के- के हुन् ? हामीले दाबी भुक्तानीलाई इफिसेन्सी बनाएका छौं । दाबी बैंक खाताबाटै भक्तानी गर्ने र त्यो पनि शाखा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । जसले गर्दा दाबी भुक्तानी या पोलिसी लोनको लागि केन्द्रीय कार्यालय गएर अप्लाई गर्न सक्ने मेकानिजम भइसकेको छ । हामीले क्लेम र पोलिसी खरिदलाई पुरै डिजिटलाइज्ड गर्दै एडभान्समा लानको लागि काम गरिरहेका छौं । वान विन्डो फाइनान्सियल सर्भिस (एकद्वार वित्तीय सेवा) दिने तयारी गरिरेका छौं । केही कम्पनीहरूले यस्तो काम सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अभ्यास युरोपतिर छ । एकद्वार वित्तीय सेवा बीमा कम्पनीहरूबाटै लिन सकिने हो कि के हो ? बीमा कम्पनीहरू भित्रबाट भन्दा पनि पनि छुट्टै फाइनान्सियल कम्पनीका आउलेटहरू हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्तिलाई आवश्यक बीमासँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । विदेशतिर फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर तोकेको हुन्छ, हामीकहाँ अभिकर्ता भनेर मात्रै छ । कतिको बीमा गर्ने, कतिको सुन किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने भनेर व्यक्तिको आम्दानी हेरेर फाइनान्सियल एडभाइज गर्ने युनिट हो । त्यस्तो आउटलेट खुल्ने तयारी गर्दैछौं । त्यसमा एपमार्फत पनि सेल्फ प्लानिङ गर्ने गरी बनेको हुन्छ । त्यहाँबाट एकद्वार प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा हो । त्यसको लागि हामीले प्राधिकरणमा पनि घच्चघचाइरहेका छौं । बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन ग्राहकले मागेको सेवा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । बीमा किन्ने र सेवा लिने बेलामा प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हो । बीचमा कुनै समस्या छैन । अब बीमा गर्ने बेलामा थोरैभन्दा थोरै काजजात राष्ट्रिय परिचय पत्रबाटै खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी काजजात पञ्चिीकरणबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिको सबै काजजात सक्कली हुने भएकाले यदि बीमा गर्ने बेला गलत पाइएमा त्यति बेलै सच्याउन सके पछि झन्झटमुक्त हुन सकिन्छ । बीमा पोलिसीको सरेण्डर किन बढिरहेको छ ? यसमा दुई/तीन कारणहरू छन् । एउटा कारण अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार हुन्छ । सहकारीमा संकट आयो, समस्या आउँदा थुप्रै बचतकर्ताको लगानी डुब्यो । उनीहरुले आवश्यक पर्दा झिकेर चलाउन पाइन्छ भनेर राखेको पैसा झिक्न पाएनन् । देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पोलिसी पनि बैंकमा राखिएको डिपोजिट जस्तै हो, जुन झिक्न पाउने अधिकार छ । बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरे । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन् । पोलिसी सरेण्डर गर्ने मुख्यतयाः यी दुई प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक संकुचनको अवस्थामा यस्तो गतिविधिलाई निरन्तर फेनोमेनोको रुपमा लिनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुको सरेण्डर प्रतिशत अहिलेकोमा तुलना गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद छ, अड्किएको छ । यसले बजारमा कस्तो असर पारेको छ ? समाधानका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ? अवश्य नकारात्मक असर परेको छ । यी तीनवटै बीमामा सरकार जोडिन्छ । दीर्घकालिनमा जोखिमलाई कभर गर्ने यस्तो क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमा, कोरोना, कृषि बीमामा जुन खालको दाबी भुक्तानी विवाद छ यसले गर्दा बीमितले सबै बीमा कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालियो । सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढिरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ । कृषि बीमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ तर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । कृषि बीमा बीचमा कम्पनीहरूले बन्दसमेत गरे । कोरोना बीमाको कुरा गर्ने हो भने गर्न नहुने बीमा हो । बीमाको सिद्धान्तमा पनि महामारीको बीमा हुँदैन भनिएको छ । तर सरकारले नयाँ प्रयोग गरे जसको पेनाल्टी सरकार आफैले भोगिरहेको छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौं । सरकारले धान्न नसक्ने कुरामा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले अब बाँकी भुक्तानी छिट्टै तिनुपर्यो । कृषि बीमालाई पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्यो । दिन सक्ने जति मात्रै अनुदान दिनुपर्यो । दिन नसक्ने तर दिन्छु भनेर विश्वास गुम्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको विश्वास गुम्दाको असर स्वयं सरकार र अन्य बीमा कम्पनहरु पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्यो । सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीको क्रेज घटेको हो ? समग्रमा सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीहरूको पर्फमेन्सअनुसारको इन्डिकेटर छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूको लागि प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरिसकेको छ । आवश्यक पुँजीभन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझ भनौं हामी ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भएका छौं । हाम्रो सोलभेन्सी नै २३४ प्रतिशत पुगेको छ । आवश्यकता १५० प्रतिशत मात्रै हो । आवश्यक पुँजीभन्दा हामी दोब्बरमा छौं । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई सर्भ गर्न नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसको बारेमा नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्न र पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिक पुँजी वृद्धिको असर कहिल्यै राम्रो होइन । यसको असर कम्पनी र ग्राहकलाई पर्छ । बीमाको विश्व बजार र नेपालको बजार विकासको तुलना गर्दा फरक के–के पाइन्छ ? विश्व बीमा बजार हामी भन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले पनि परम्परागत नै छ । जोखिममा आधारित भन्दा पनि वचत सेन्सिटिम प्रोडक्ट बेचिरहेका छौं । जस्तो मैले बोनस कति पाउने, म्याचुरिटीमा कति पाउँछु भन्नेमा केन्द्रित प्रोडक्ट छ । ग्राहकको रुची पनि त्यसमै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै फोकस गर्दै आएका छौं । विकासित मुलुकहरूमा जोखिममा आधारित प्रडक्टहरू बेचिन्छ । थोरै पैसामा जोखिम तिर्ने । उनीहरूले बचतमा मलाई केही चाहिँदैन तर जोखिम कभर गरिदेऊ भनेर बीमा प्रडक्ट किन्छन् । हामी अहिले पनि बचतमै छौं तर विकसित मुलुक सुरक्षामा गइसकेका छन् । सुरक्षापछिको बजार प्रिभेन्सन हो । विकसित मुलुकले प्रिभेन्सन प्रोडक्ट बेच्न थालिसकेका छन् ।
