प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत घटाइँदै, लकइन समय दुई वर्ष कायम
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने व्यवस्था पनि अगाडि सारेको छ । प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बोर्डले अगाडि सारेको छ । बोर्डले नियमन व्यवस्था तथा सुधार, कानुन तर्जुमा, कानुन प्रबलीकरण तथा कारवाी बजार निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, लगानीकर्ता शिक्षा र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ । यस्तै, बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी देशमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बोर्डको पुन:संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, सरकारी संस्थानहरुमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनः संरचना गर्ने नीति अघि सारेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रकृया सरलीकरण गर्ने, प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रकृयाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने र प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बोर्डले अगाडि सारेको छ । यस्तै, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फण्डिङको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने, रपब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रियपुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको ठर गरेको हो । धितोपत्र बजारको दीगो विकास तथा सुधारका लागि र वस्तु विनिमय बजार नियमन व्यवस्थाका लागि बोर्डबाट विकासात्मक कार्य गर्नुका साथै बजारसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यसम्पादन गरिएको बताएको छ ।
फर्टिलिटीका नाममा करोडौंको खेल, किशोरीको स्वास्थ्यमाथि खुलेआम अपराध
काठमाडौं । एउटा किशोरी कुनै आईभीएफ सेन्टरमा गएर आफै आफ्नो डिम्ब बेच्छिन् । उनलाई डिम्बको सट्टा आईभीएफले ३५ हजार रुपैयाँ दिन्छ । उनलाई थाहा हुन्छ कि किशोरीहरूको अण्डा पनि बजारमा किनबेच हुन्छ । त्यसपछि उनी अरू किशोरीलाई फकाउँछिन्, पैसाको लोभ देखाउँछिन् । पैसाको लोभमा १८ देखि २० वर्ष मुनिका किशोरीहरू पर्छन् । उनलाई आईभीएफमा ल्याइन्छ । चिकित्सकले सुई लगाएर बेहोस गर्दै उनको डिम्ब झिक्छन् । अनि होसमा आउँदा हातमा १०/१० हजार दिएर फर्काइन्छ र यस्तो कुरा अरूलाई नभन्न दबाब दिइन्छ । किशोरीहरूलाई आईभीएफमा ल्याएबापत ती युवतीले कमिसन पनि बुझ्छिन् । उनको यो खेल कति अगाडि सुरु भएको हो प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, ती किशोरीले अहिलेसम्म ६ जना किशोरीलाई आईभीएफ पुर्याएर अण्डा झिक्न लगाई आफूले पनि कमिसन खाइसकेको पाइएको छ । यो कुरा तब बाहिर आउँछ जब ती युवतीले कसैलाई नभन्नु भनेको कुरा आफ्ना अभिभावकलाई थाहा हुन्छ । प्रलोभनमा परी शरीरको डिम्ब दिएकी किशोरीमा एक्कासि शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउँदा अभिभावकले चासो राख्छन् । छोरीले समस्याबारे मुख नखोल्दा आतिन्छन्, उनीहरू उपचारको लागि दौडधूप गर्छन् । अस्पतालमा गएर चिकित्सकहरू भेट्छन् । चिकित्सकले काउन्सिलिङ गरेपछि किशोरीहरू बल्ल बोल्छिन् । छोरीलाई फकाएर शरीरका अण्डा दिन लगाइएको कुरा थाहा भएपछि अभिभावक आईभीएफको कालो कर्तुतबारे उजुरी दिन प्रहरीकहाँ जान्छन् । जब उनले कालो कर्तुतबारे प्रहरीलाई जानकारी दिन्छन् त्यसपछि आउँछ दम्पतीलाई सन्तानको सुख दिने भन्दै खोलिएका आईभीएफको सेवाको नाममा गरिएको घिनलाग्दो कर्तुत। यो घटना गत असार ३० गतेको हो । लाजिम्पाटमा रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा दुई किशोरीका अभिभावक काठमाडौंमा सञ्चालित फर्टिलिटीले आफ्ना छोरीहरूको अण्डा झिकेर लिएको उजुरी लिएर पुगे । जुन घटना प्रहरीको लागि समेत नयाँ थियो । निःसन्तान दम्पत्तिलाई सन्तानको सुख दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरेर कलिला किशोरीबाट अण्डा झिकेर लाखौंमा बेच्ने काम गरिरहेको यो आईभीएफ हो- काठमाडौंको बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोसिस्ट प्रालि । जसले कलिला छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी शरीरको डिम्ब झिकिरहेको फेला परेको छ । यो विषय उजुरी परेपछि प्रहरीले सञ्चालकसहित चिकित्सक र कर्मचारी गरी पाँच जनालाई पक्राउ गर्यो । अनुसन्धानपछि घटना अदालत पुग्दा अदालतले पाँचै जनालाई जमानतमा रिहा गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन्दा अनौठो कथा जस्तो लाग्ने यो घटना काठमाडौंमा सञ्चालित केही आईभीएफहरूले गरेको यथार्थ हो । प्रहरीकहाँ परेको उजुरी एउटा फर्टिलिटीसँगमात्र सम्बिन्धत थिएन । महाराजगञ्जमा रहेको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा पनि यस्तै धन्दा चलिरहेको उजुरी पनि प्रहरीकहाँ पुगेको छ । यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र छ्याप्छ्याप्ती आईभीएफ सेन्टरहरू छन् । उपत्यकाका प्रत्येक गल्ली-गल्लीमा देखिन्छन् । यस्ता सेन्टरहरूले निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान दिलाउने भन्दै चर्को मूल्य समेत लिइरहेका छन् भने भित्रभित्र वीर्य र अण्डा लेनदेनको खेल पनि सुरु भएको छ । कतिपय विषय बाहिर आएपनि यस्ता विभिन्न कर्तुत आईभीएफले गर्नसक्ने अनुमान माथिको घटनाले देखाउँछ । आईभीएफहरूले सन्तान नभएका दम्पतीलाई सन्तानको आश देखाउँदै प्रतिस्पर्धाका रूपमा विज्ञापन गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुकमा जताततै अहिले आईभीएफले दिने सेवा र गरेको कामबारे प्रचारप्रसार गरिरहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर २५ वटा आईभीएफ सेन्टर दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये १६ वटा काठमाडौं उपत्यका र ९ वटा उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा सञ्चालनमा आएका छन् । आईभीएफ सञ्चालनका लागि १२ वटाले अनुमति माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीभन्दा बाहेक मन्त्रालयसँग दर्ताको अनुमति नलिएर पनि थुप्रै आईभीएफ सञ्चालनमा आइरहेका छन् । मन्त्रालयले यस्ता आईभीएफलाई दर्ता हुन पटक-पटक आग्रह गरे पनि लुकिछिपी सञ्चालनमा आइरहेको पाइन्छ । अहिले फर्टिलिटीमा भइरहेको विकृतिका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेकाले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र यो विषयमा जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘यो विषयमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, मुद्दा अदालतमा छ । हामीले पनि अनुसन्धानका लागि समिति बनाइसकेको बेला अहिले नै यसोउसो भन्न मिल्दैन, प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामी कुरा के जानकारी गराइहाल्छौं ।’ कानुन बिना दर्ता उपत्यकाभित्र वा बाहिर भद्रगोल रूपमा धमाधम सञ्चालनमा आइरहेका आईभीएफ सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन । कानुन नभई सञ्चालनमा आएका यस्ता आईभीएफले भोलि ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी कानुनबिना यस्ता आईभीएफ सञ्चालन हुन नहुने बताउँछन् । ‘मैले आज होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन बनाउनुपर्छ भनेको धेरै समय भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कति कानुन मात्र बनाउने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उम्कने अधिकार छैन । मन्त्रालयका पदाधिकारी कति कानुन बनाउने भन्ने ओठे जवाफ दिन्छन् । जब सम्म स्पष्ट कानुन हुँदैन तबसम्म यस्ता विकृतिहरू रहिरहन्छन् ।’ मरासिनी कानुनबिना आईभीएफको लागि मन्त्रालयले इजाजतपत्र नै दिन नहुने बताउँछन् । उनी अहिले चर्चामा आएको आईभीएफको कालो धन्दामा स्वं चिकित्सक आफैले बदमासी गरिरहेको भन्दै यस्तो अपराध गर्ने अधिकार चिकित्सकलाई नरहेको बताउँछन् । कानुन भएको ठाउँमा पनि समस्या आइरहेको बेला नेपालमा झन अवस्था डरलाग्दो हुने उनको भनाइ छ । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. लता बज्राचार्य आईभीएफको नाममा बजारमा निकै विकृति मौलाइरहेको बताउँछिन् । ‘बजारमा आएको जुन घटना छ, यो निकै ठूलो डरलाग्दो घटना हो,’ उनी भन्छिन्, ‘उमेर नपुगेका किशोरीलाई विभिन्न सुई दिएर डिम्ब निकाल्नु अपराध हो, यी किशोरीलाई अहिलेमात्र होइन पछि गएर किशोरीको रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा असर पर्छ, यो जसले गरिरहेको छ निकै नराम्रो काम हो ।’ स्पष्ट कानुन नभई सञ्चालनमा आएका यस्ता आईभीएफहरूबारे एक पटक सोच्ने बेला भएको बज्राचार्य बताउँछिन् । गाउँबाट पढ्न आउँछन् पैसा हुँदैन बाध्यताले यस्तो काम गर्छन् । उनले सानो उमेरमै डिम्बासय निकाल्दा यसले पछि समस्या हुने बताइन् । डा. लताले सेरोगेसी र आईभीएफका विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरा पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएकी थिइन् । तर, यो विषयमा कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले कानुन बनाउनुपर्यो भन्ने कुरा मैले पहिलेदेखि गरेकी हुँ तर अहिलेसम्म पनि स्पष्ट कानुन छैन । पहिले सेरोगेसी निकै हुन्थ्यो, अहिले यो विषय सुस्ताएको छ तर जे हुँदैछ गलत काम हुँदैछ,’ उनले भनिन् ।’ के छ कानुनमा ? टेस्टट्युबबेबी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभए पनि जन स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले केही विषय भने समेटेको छ । ऐनको अनुसूची ७ को २४ मा टेष्ट ट्युव बेबी आईभीएफ सेन्टर उल्लेख गरी यसले दिने सेवाका बारेमा बोलेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘स्त्री रोग सेवा, बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला : शुक्रकिट परीक्षणसहित यूएसजी सेवा, अप्रेसन थिएटर, भ्रूण विज्ञान ल्यावको व्यवस्था हुनपर्ने छ ।’ आकस्मिक सेवाका लागि कम्तीमा कुनै एक प्रारम्भिक विशेषज्ञ सरहको अस्पतालसँग सम्झौता हुनेपर्ने पनि भनिएको छ । योभन्दा बाहेक यो विषयमा ऐन मौन छ । यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले पनि कृत्रिम गर्भाधानको विषयमो केही बोलेको छ । उक्त ऐनको दफा १ सय ९ ले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व बाबुको हुने भनेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘पति पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको विर्यबाट कृत्रिम गर्भधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुनेछ ।’ योभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐन, नियमावली अहिलेसम्म बोलेको छैन । विज्ञहरू कानुन नभएका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै पहिले कानुनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘कडा ऐन भएका देशमा पनि आईभीएफले बदमासी गर्दा केही व्यक्ति अहिले जेलमा बसेका छन्, हाम्रो जस्तो कानुन नै नभएको देशमा अवस्था अझै डर लाग्दो देख्छु ।’ १५ प्रतिशत दम्पतीलाई आईभीएफ आवश्यक आजभोलि निःसन्तान दम्पतीको संख्या केही बढ्न थालेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, ढिलो विवाहका कारण पनि दम्पतीलाई बच्चा जन्माउन समस्या भइरहेको हुन्छ । तर, समस्या भएका सबै दम्पतीको आईभीएफ नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । केही दम्पतीको सामान्य जाँच गरी उपचार गर्दा पनि बच्चा जन्मन सक्छ । तर, ४०/४५ वर्ष पुगिसकेका महिला र विशेषगरी खाडी मुलुकमा काम गर्ने पुरुषमा यो समस्या बढिरहेको छ । विज्ञ डा. लता पहिलेको तुलनामा निःसन्तान हुने दर बढे पनि सबैलाई आईभीएफ नै आवश्यक नपर्ने बताउँछिन् । उनी करिब १५ प्रतिशत दम्पतीलाई यो आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । विज्ञहरू आईभीएफ सेवालाई नराम्रो भन्दैनन् । बरु उनीहरू अहिलेको पुस्तालाई अत्यन्तै आवश्यक भएको बताउँछन् । स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल यो सेवा उपत्यका मात्र नभई उपत्यका बाहिरका सहरमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कहिले अनुमति नै नलिएर सञ्चालन गरिएको सुनिन्छ, कहिले दर्तामा भएकाहरूले नै गलत गतिविधि गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ, यसलाई बाँध्ने गतिलो ऐन बन्न सकेन ।’ स्वास्थ्य जस्तो संवदेनशील विषयमा गैर-कानुनी रूपमा सञ्चालनमा आउनु आफैमा नराम्रो रहेको उनी बताउँछन्। के हो आईभीएफ ? इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने एक सहायक प्रजनन प्रविधि हो । जसको प्रयोग बच्चा जन्माउन समस्या भएकाहरू दम्पतीका लागि गरिन्छ । इन भिट्रोको अर्थ शरीर बाहिर हुन्छ । पुरुषको शुक्राणु र महिलाको डिम्बलाई महिला र पुरषको शरीर बाहिर विशेष प्रयोगशालाको पेट्री डिसमा मिलाएर भ्रूण तयार पार्ने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियापछि त्यो भ्रूणलाई महिलाको पाठेघरमा लिएर राखिन्छ । यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि महिलाको थुप्रै जाँच गर्नुपर्छ । यो जाँच महिनावारीको दोस्रो दिनबाट गरिन्छ । हर्मोन टेस्ट र अल्ट्रासाण्ड गरिसकेपछि दोस्रो दिनदेखि नाइटोको वरिपरी भागमा १० दिनदेखि १२ दिनसम्म विभिन्न सुई लगाइन्छ । जसले महिलाको डिम्बलाई राम्रो बनाउँछ । डिम्ब राम्रो बनिसकेपछि यसलाई अल्ट्रासाण्डको सहायताले महिलाको अण्डाशयबाट निकालिन्छ । यसै बेला पुरुषको शुक्रकिट निकालेर ल्याबमा राखेर निशेचन गराइन्छ । यसरी तयार पारिको भ्रूणलाई फेरि महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ । यसरी राखिएको करिब दुई सातापछि गर्भवती भए नभएको जाँच गरिन्छ । कुनै दम्पतीले लामो समयदेखि बच्चा जन्माउने प्रयास गर्दापनि गर्भ नरहँदा, पाठेघरको नली बन्द हुँदा, पुरुषको शुक्राणुको संख्या कम वा कमजोर हुँदा वा विभिन्न उपचारपछि पनि गर्भ नरहँदा दम्पतीले यो विधिबाट सन्तान प्राप्त गर्छन् । बालअधिकारकर्मीको गुनासो काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका व्यक्तिको बसोबास छ । धनी, गरिबदेखि राम्रो नियत भएका वा खराब नियत भएका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौंमा छन् । विभिन्न सपना बुन्दै यो काठमाडौंमा बसिरहेकाहरूलाई यहाँ टिक्न निकै चुनौती हुन्छ । यही मौका छोप्दै दलालहरूले गरिब निमुखाहरूमाथि फाइदा उठाउने काम गरिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसमा अझ बढी पीडित किशोरी र महिला रहेका छन् । डा.बज्राचार्य गाउँबाट पढ्न आउने किशोरीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर विभिन्न गलत काममा लाग्न बाध्य पारिरहेको बताउँछिन् । अहिले फर्टिलिटीहरूमा देखिएको यो गलत धन्दाको पीडित पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बालिकाहरू पर्न सक्ने बताउँछिन् । ‘बालबालिका गलत काममा जानाजान लाग्दैनन्, कि बाध्यताले गर्छन् कि थाहा नपाएर पैसा हुँदैन बाध्यताले यस्तो काम गर्छन्,’ उनले भनिन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा सेना आवश्यकता कि बाध्यता ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । परम्परागत रूपमा सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार कार्यमा सक्रिय नेपाली सेना हाल पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ । विशेषगरी सडक, पुल, तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचनाहरू निर्माणमा सेनाको क्रियाशीलता बढी छ । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस र अपेक्षाहरू समेत जन्माएको छ । सुरुङमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण, विपद् व्यवस्थापनदेखि विद्यालय भवनको निर्माणसम्म सेना अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विशेषगरी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना हो । यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सडक आयोजनामध्येमा पर्छ । यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले निर्माणको गति, गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिँदै आएको दावी गरेको छ । नेपाली सेनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा अत्यन्त सराहनीय मान्छन् योजनाविद् डिल्ली गौतम । विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गौतमको दावी छ । तर, दीर्घकालीन रूपमै यस्तो अभ्यास संस्थागत गर्दा नागरिक निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाे उनको तर्क छ । सरकार, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको माध्यमबाट विकास र सुरक्षा दुवै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता गर्दा सेनाको सक्रियता सकारात्मक हुने दावी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलको छ । नेपाली सेनाको सक्रियता विकासको गतिमा सहायक बनेकोमा कसैको विमति नहोला तर यो सहकार्यको स्वरूप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्नता कुनै नयाँ विषय होइन । तर पछिल्ला केही वर्षयता यो भूमिका संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ । त्यसैले यसले नयाँ बहस र सम्भावनाका ढोका पनि खोलेको बताउँछन् डा. पोखरेल । सुरुवाती चरणमा राष्ट्र निर्माणको सहायक शक्तिको रूपमा विसं २०१० को दशकबाट नेपाली सेना पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको देखिन्छ । खासगरी विसं २०२० देखि २०३० सालको दशकमा त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता मार्गहरूमा सैन्य टोलीमार्फत श्रमदान र निर्माण सहयोग गराइएको अभिलेख भेटिन्छ । त्यस्तै, विसं २०३१ मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछिको पुन:निर्माणमा पनि नेपाली सेनाको टोली संलग्न थियो । यस्ता कार्यहरू नियमित भने थिएनन् । विशेष परिस्थितिमा सेनाको प्रयोग गरिएका अभ्यासका उदाहरण मात्रै हुन् । यी । यद्यपि विसं २०५२ देखि २०६२ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै नेपाली सेना पुनः संरचना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुकूल हुने ढाँचामा ढालियो । र, सेनापनि यी चरणमै पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएको तथ्यले देखाउँछ । यसैबीच विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले सेनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्यो । चुस्त उद्धार, शिविर निर्माण, जनशक्ति परिचालन र सामाजिक सेवामा सेनाको प्रभावकारी योगदानले आम मानिसमा विश्वास बढाएसँगै सेना संस्थागत रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सेनाको संलग्नता पछिल्लो चरणको विकास भूमिकाको प्रवेशद्वार बनेको स्वयं सेनाका उच्च अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । वि.सं २०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग परियोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदै संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको औपचारिक संलग्नता सुरु गरेको थियो । यससँगै नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता गज्जबले बढेको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सेनाको संलग्नता केवल निर्माण मात्रै नभई सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाविद् गौतम बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक चौकी, बाटो तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गरेको गौतमको ठहर छ । सीमा नाकामा सडक पुग्दा गस्ती सहज हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधा विस्तार हुने र विकासको किरणको रूपमा पनि यो पहलले काम गरेको ठान्छन् सुरक्षाविज्ञ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठ । सडक र राजमार्ग निर्माणमा सेना नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुर्तमार्गमात्रै होइन त्रिशुली सोमदाङ्ग सडक २०४७ मै निर्माण गरेको सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । उक्त सडक १०५ किलोमिटर (किमि) लामो छ । सेनाले हिले लेगुवाघाट २८ किमि सडकको ट्रयाक २०५९ मै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मुसिकोट-सल्ले ३ किमी सडक होस् वा कटारी-ओखलढुङ्गा ८८ किमि सडकको द्धन्द्ध कालमै सेनाले ट्रयाक खोलेको जानकारी सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले दिएको छ । गोरखा-आरुघाट-आँखेत सडक ४५ किमि र सल्यान–मुसिकोट ४४ किमि सडक वि.सं २०६३ मै सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडक हुन । त्रिदेशीय सडक आयोजना बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम ७५ किमि सडक पनि सेनाकै योगदान रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् । देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा गौरवान्वित छौं । सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म हो । कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला खण्ड ८८ किमि २०६४ र छिन्चु-जाजरकोट ४५ किमि सडक पनि २०६६ मा सेनाले नै ट्रयाक खोलेको हो । नाग्मा गमगढी मुगु ९४ किमि र बेँसीशहर चामे मनाङ ६५ किमि सडक पनि २०७० मा नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो । जाजरकोट डोल्पा दुनै ११७ दशमलव ७७ किमि सडक होस् वा मैलुङ स्याफ्रुबेशी १७ किमि सडक दुवै सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माण भइरहेका कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन । यस बाहेक नेपालको चुच्चे नक्साको नयाँ चुच्चोसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर पनि सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ । सडक बाहेक सेनाले ४० वटा बेलिब्रिज समेत निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले जानकारी दिए अनुसार सेनाले १ हजार ४०० किमि सडक निर्माण गरेको छ । सशक्त संस्थाको रूपमा सेना सेनासँग रहेको प्रशासनिक अनुशासन, उपकरण, इन्जिनियरिङ दक्षता, र कार्यसम्पादनको क्षमताका कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज भएको पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । निजी ठेकेदारहरूमा देखिने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माणको तुलनामा सेनाको संलग्नताले जनताको अविश्वास समेत जितेको श्रेष्ठको दाबी छ । यद्यपि सबै पक्षले सैनिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा मात्रै हेरेका छैनन् । विकास निर्माणको कार्यमा सैन्य संलग्नता बढ्दै जाँदा नागरिक क्षेत्रको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा सैन्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने मान्यता रहेका कारण कतिपय विज्ञहरूले विकासमा सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताले शासन प्रणालीमै असर पुर्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । आलोचना र चिन्ता पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको बढ्दो सक्रियता सँगसँगै विभिन्न बहसहरू पनि उठेका छन् । नेपालको संविधानले सेनालाई सुरक्षा निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, निर्माण कार्यजस्तो नागरिक जिम्मेवारी सेनाले लिने कार्यले सेनाको मूल कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ । यसले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले विकासन्युजलाई बताए । सेना सार्वजनिक लेखा परीक्षणको दायराभित्र पूर्ण रूपमा नपर्ने भएका कारण परियोजनामा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । द्रुतमार्गमा प्रयोग भएको बजेट, टेण्डर प्रक्रिया र लागत बढेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइएको तर्फ पोखरेलले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए । तर, सेना भने देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताउँछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म भएको बताउँछन् । निजी निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई सेनाले विस्थापित गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको निर्माण व्यवसाय, प्राविधिक जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । तर, नेपाल जस्तो भूगोलमा सबै स्थानमा नागरिक निर्माण सेवा पुर्याउन कठिन मात्रै होइन, असम्भव ठान्छन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । कठिन भुगोलमा र कठिन अवस्थामा समेत सेना पूर्वाधार निर्माणमा रहेकोले सेनाको भूमिका देश विकासका लागि लागि स्मरणीय हुने मन्त्री दाहालको तर्क छ । वैकल्पिक दृष्टिकोण यद्यपि, आलोचना जायज भए पनि केही विश्लेषकहरू विकासमा सेना प्रयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा पनि सेना समय-समयमा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी भएको पाइन्छ । तर, ती मुलुकहरूमा स्पष्ट नीति, कानूनी संरचना र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सेना परिचालनलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ । नेपालमा भने यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि, दायरा र जवाफदेहिताको संयन्त्र अभावमा यो अभ्यास विवादित बन्न सक्ने बताइन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र संविधानसम्मत् बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु, कुन अवस्थामा र कुन दायरामा सेना प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक ठान्छन् गौतम । गौतम भन्छन्, ‘सेना संलग्न सबै परियोजनामा लेखा परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ सेनाले निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति विकास, तालिम तथा सुदृढीकरणको कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुने पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाको मूल प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना सुरक्षा नै हुनुपर्छ । विकास सहायक भूमिकामा सीमित रहनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।
