पहिलो संस्करणको एनपीएलबाट क्यानलाई साढे एक अर्ब प्राप्त, १० अर्बको खेल अर्थतन्त्र, ५० अर्बको सम्भावना
काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्र अब केवल मैदानको विषय मात्रै रहेन, यो त राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक लाभको समीकरण र राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही खेलहरू व्यावसायिक बन्दै जाँदा खेलकुद क्षेत्रप्रति आम चासो पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने भए पनि खेलाडी र पूर्वाधारमा त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । खेलकुदमा सरकार, राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रबीचको असन्तुलनले नेपाली खेलको समग्र स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको खेल विश्लेषकहरुको मत छ । नेपालको खेलकुद क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । खेलकुद संस्था, कार्यक्रम, खेलाडी छनोट, बजेट वितरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्ममा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो हुँदै गएकाले खेल क्षेत्र केवल खेलाडीको मात्रै नभएको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी बताउँछन् । खेलभित्र राजनीति हुनु खासै टिप्पणीको विषय नभए पनि यसले खेलक्षेत्र र खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर हुन रोक्ने तहमा पुग्नु राम्रो नभएको खेलकुद पत्रकार भुपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘खेलको अति राजनीतिकरणले न त राष्ट्रिय गौरव बढ्न दिएको छ, न त खेलाडीको प्रतिभा नै उजागर हुन पाएको छ पत्रकार जिसीको मत रहेको छ ।’ ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायतका अधिकांश खेल संघहरूको नेतृत्व चयन पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुँदा खेल क्षेत्रका असल खेलाडीहरु किनाराकृत भएका छन्,’ उनले भने । खेल अर्थतन्त्र खेलकुद अब मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा त खेल क्षेत्र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भइसकेकोले नेपालले अब त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला भएको वताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘नेपालको खेलक्षेत्र अझै संस्थागत र औपचारिक आर्थिक संरचनाभित्र समेटिन सकेको छैन । तथापि पछिल्लो दशकमा नेपालमा खेलकुद गतिविधिको वृद्धिका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले यस क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’ खेल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापकदेखि मिडिया, प्रचारक, खेलकुद सामग्री निर्माता, आयोजक, सुरक्षाकर्मी र यातायात सेवा प्रदायकसम्म धेरै व्यक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेकोले खेल क्षेत्र विराट रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत खेलकुद विकासमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । २०८२/८३ को बजेटमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको छ । विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरू सूर्य नेपाल, एनसेल, सानिमा बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतले राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रतियोगिता प्रायोजन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू, भलिबल फ्रेन्चाइज, मार्सल आर्ट स्कूल र जिम व्यवसायले आर्थिक गतिशीलता ल्याएको खेल पत्रकार जिसी बताउँछन् । पछिल्लो समय थुप्रै खेलाडीहरू विभिन्न खेलका फ्रेन्चाइज लिगका खेल खेल्न विदेश समेत गएका छन्, जसले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्न सक्ने जिसीको आँकलन छ । एनपीएल, एभरेस्ट म्याराथन, उकालो दौड, ट्रेकिङ–स्पोट्र्स र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पनि विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छन् । यसले होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके नेपालले खेल क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् खेल विश्लेषकहरू । सम्भावनामा खेल क्षेत्र खेलकुदलाई उद्योग घोषणा गर्नु खेल क्षेत्रका लागि ठूलो गुन हुने बताउँछन् राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘कर छुट, लगानी प्रवद्र्धन र नियमावली निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलको हिस्सा राम्रै हुने थियो ।’ अहिलेको आवश्यकता नीति र नियत सुधार हो । दीर्घकालीन खेल नीति निर्माण, प्रदेशस्तरमा खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके नेपाली खेलको अर्थतन्त्र ५० अर्बभन्दा माथि हुने बताउँछन् तिमिल्सेना । सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र लिग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन सक्दा खेल र खेलाडीले मनग्य लाभ लिन सक्ने खेल पत्रकार जिसीको बुझाइ छ । तर, यसका लागि निर्माण भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु आवश्यक छ । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘इटहरीको रंगशाला र नेपालगन्जको रंगशालाको हरिविजोग देख्ने हो भने त नेपालको खेल क्षेत्र अध्यारो युगमै रहेको भन्न सकिन्छ । अहिले ती रंगशालामा हामीभन्दा अग्लो घाँस उम्रिएको छ ।’ नेपाली खेल क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना राख्छ । रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा यस क्षेत्रको महत्व गहिरो रहेको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको सम्पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने तिमिल्सेना बताउँछन् । नेपालको खेलक्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको बताइन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, मार्सल आट्स लगायतका खेलहरूमा आयोजक, खेलाडी, टेलिभिजन अधिकार, टिकट बिक्री, विज्ञापन तथा व्यापारिक ब्रान्डका लागि प्रायोजनजस्ता माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा मात्रै गत वर्ष एक अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ क्यानले प्राप्त गरेको छ । यसमा फ्रेन्चाइज खरिद, खेलाडी तलब, मैदान भाडा, प्रविधि तथा प्रसारण लागत समावेश छ । क्यानले पहिलो संस्करणमा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । विभिन्न आठ वटा टिमले खेलाडी खरिदमै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एनपिएलको प्रमुख प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकले नै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हिसाबले पाँच वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ क्यानलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा भइहेको लगानी उल्लेख्य छ । सूर्य नेपालले मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा प्रायोजन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकका प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी र कर्पाेरेट घरानाहरूले क्रिकेट, गल्फ र फुटबल लिगमा लगानी गर्न थालेको खेल पत्रकार जिसीले बताए । राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार यो लगानी दीर्घकालीन नीतिमा आधारित नभई ब्रान्डिङ प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका पेसागत खेलाडीहरू अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रहेकाले हाम्रो लगानीको प्रवृतिमा परीवर्तन आवश्यक रहेको तिमिल्सेनाको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि १५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने । तिमिल्सेनाका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र खेलाडीहरूको कुल अर्थतन्त्र अहिले १० अर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले पहलकदमी लिने र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने हो भने नेपालको खेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र ५० अर्बको बनाउन सकिने तिमिल्सेनाको दाबी छ ।
तीव्र रूपमा फैलिँदै हेपाटाइटिस, बर्सेनि १३ लाख बढी व्यक्तिको मृत्यु
काठमाडौं । रोगहरू फरक-फरक किसिमका हुन्छन् । केही रोगले तुरुन्तै लक्षण देखाउँछन् अनि उपचार गर्दा निको हुन्छन् भने कतिपय रोगहरूको लक्षण नै देखा नपरी भित्रभित्र शरीरको आधा भाग बिग्रिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्छ । अन्तिम समय अस्पताल पुग्दा रोग निको हुँदैन । यस्ता खालका रोगले व्यक्तिको ज्यान र पैसा दुवै नष्ट गरिदिन्छ । आजभोलि धेरै व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेको छन् । नियमित जाँच गर्नेदेखि शारीरिक व्यायाममा पनि उत्तिकै ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । व्यक्ति स्वास्थ्यप्रति सचेत रहँदा पनि कतिपय रोगले मौन संकट पारिरहेका हुन्छन् । नेपालमा यस्तै मौन संकटका रूपमा हेपाटाइटिस बी र सी देखिँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । यो रोग लागेको कतिपय व्यक्तिलाई थाहै नभइ कलेजो खराब भइसकेको हुन्छ । मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत हेपाटो सर्जन डा. रामबाबु शाह हेपाटाइटिस बी र सी नेपालमा डरलाग्दो रूपमा देखिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो रोगले सुरुमा लक्षण नै नदेखाएर एक्कासि असहज हुने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । बिरामी जसोतसो अस्पताल पुग्दा कलेजो सबै खराब भइसकेको हुन्छ । उनले हेपाटाइटिस बी भएर कलेजो खराब भएका तीन जनामा आफैले कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेको जानकारी दिए । मेडिसिटीले केही समय अगाडि पहिलो कलेजो प्रत्यारोपण गरेको बिरामी पनि एक्कासि समस्या भएर अस्पताल आउँदा कलेजो अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्र लक्षण देखिएको शाहले बताए । जेठ ८ गते पोखराका ५६ वर्षका ईश्वर कार्कीलाई एक्कासि बान्ता आउने, रिंगटा लाग्ने समस्या देखिँदा परिवारले मेडिसिटी अस्पताल पुर्याएको थियो । जाँच गर्दा उनको कलेजो पुरै खराब भइसकेको थियो । कलेजोमा समस्या आउँदा किड्नीमा पनि समस्या देखिन्छ । समयमै उनका छोराले कलेजो दान गर्दा कार्कीको अहिले कलेजो र किड्नी दुवैको समस्या समाधान भएको छ । डा. शाह हेपाटाइटिस बी निकै डरलाग्दो रोग भएको बताउँछन् । नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा फैलिरहेको यो रोगबाट लाखौं मानिस प्रभावित छन् । नेपालमा पनि यो रोगबाट थुप्रै व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेका छन् । तुरुन्त लक्षण देखापर्ने भन्दा लक्षण नै देखा नपरेका रोगहरूले मान्छेको ज्यान लिइरहेको छ । के हो हेपाटाइटिस ? कलेजोको कोषहरूलाई हेपाटोसाइट भनिन्छ । यी कलेजोका तन्तुहरू हुन् । कुनैपनि संक्रमणका कारण हेपाटोसाइटलाई असर गर्छ अनि कलेजो सुनिन्छ । हेपाटाइटिस भनेको कलेजोमा सुजन हुने एउटा रोग हो । यो रोग प्रायः भाइरल सङ्क्रमणको कारण हुने गर्छ । रक्सी सेवन, विषाक्त पदार्थ, अटोइम्युन रोग वा औषधीको असरले पनि हेपाटाइटिस हुने गर्छ । हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई गरी पाँच प्रकारको हुन्छ । यी पाँचै प्रकारका रोग फरफरक किसिमले लाग्ने र लक्षण पनि फरक हुन्छ भने यसको जोखिम पनि फरक हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो देखिने ए, ई, बी र सी हो । समयमा यसको उपचार नहुने हो भने कलेजो फेल भएर क्यान्सरसमेत हुने गर्छ । हेपाटाइटिस बी र सी भाइरसजन्य संक्रमण हुने गर्छ । जुन रगत शरीरको तरल पदार्थ र संक्रमित सुईको प्रयोगले सर्ने गर्छ । बी र सी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले खतरनाक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार विश्वमा हरेक २० सकेण्डमा एकजना व्यक्तिको यही रोगले मृत्यु हुने गर्छ । १३ लाख बढी व्यक्तिको हेपाटाइटिसकै कारण मृत्यु हुने डरलाग्दो तथ्यांक छ भने हरेक वर्ष २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा यो रोग लाग्ने गर्छ । ग्लोबल रिपोर्ट २०२४ अनुसार सन् २०२२ मा ३० करोड ४ लाखमा हेपाटाइटिस बी र सी संक्रमण भएको पाइएको छ । यो रोगका विषयमा दीर्घकालीन रणनीति नबनाए अझै डरलाग्दो अवस्था आउने डब्ल्यूएचओले चेतावनी दिइसकेको छ । तत्काल कुनै नीति लिइएन भने सन् २०३० सम्ममा २८ लाख ५० हजार जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ । कसरी लाग्छ ? विश्वमा देखिएका पाँच प्रकारका हेपाटाइटिस फरक–फरक कारणले लाग्छ । हेपाटाइटिस ए र ई फोहोर पानी अनि फोहर खानेकुराबाट लाग्छ । यो व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्दैन । तर हेपाटाइटिस बी र सी व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्छ तर फोहोरका कारण यो रोग लाग्दैन । यो रोग लागेका व्यक्तिको रगत अर्को व्यक्तिलाई दिदाँ र शारीरिक सम्पर्कबाट सर्छ । आमा संक्रमित हुँदा बच्चामा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । हेपटाइटिसको लक्षण प्रायः अन्य रोगहरूसँग मेल खाने हुन्छन् । भोक नलाग्ने, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने पखाला लाग्ने हुन्छ । यस्तै, पिसाब गाढा र पहेंलो हुन्छ भने आँखा र छाला पनि पहेंलो देखिन्छ । हरेक रोगका केही लक्षण मेल खाने हुन्छन् । यस्ता कुनै पनि लक्षण देखा परेमा तुरुन्त जाँच गर्नुपर्छ । हेपाटाइटिस ए, बी र सी जाँचका लागि यौन स्वास्थ्य क्लिनिकमा गएर रगत परीक्षण गराउन सकिन्छ भने हेपाटाइटिस एको लागि कुनै विशेष उपचार छैन । यो अधिकाशंमा आफै निको भएर जान्छ । हेपाटाइटिस ए र बी को रोकथामका लागि पछिल्लो समय बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । हेपाटोलोजिष्ट डा. उमिद श्रेष्ठ मद्यपान र धुम्रपान सेवनले यो रोगको जोखिम बढाइरहेको उनी बताउँछन् । यसैगरी, पछिल्लो समय बदलिँदो जीवनशैली पनि मुख्य कारण रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मदिरा सेवनका कारण कलेजो खराब हुन्छ अध्ययनले भनेको छ तर अस्वथ्यकर खानपान, शारीरिक व्यायामको कमीले पनि कलेजो खराब भइरहेको छ।’ यकिन छैन तथ्यांक विश्वमा २० सकेण्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक भएपनि नेपालमा यो रोगबारे यकिन तथ्यांक छैन । लिभर फाउण्डेसनका अध्यक्ष उमेशजंग रायमाझी जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको हेपाटाइटिस रोगबारे यकिन तथ्यांक नहुनु दुखद भएको बताउँछन् । विश्वको तथ््यांकको आधारमा हेर्दा नेपालमा करिब १ लाख १५ हजारमा हेपाटाइटिस सी संक्रमित रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । हेपाटाइटिस बी ०.९ प्रतिशत र सी ०.३८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यीमध्ये १८ प्रतिशतको निदान हुन्छ भने १ प्रतिशतले उपचार नपाएको अनुमानित तथ्यांक छ । एचआईभी संक्रमित व्यक्ति र सुईबाट लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा जोखिम धेरै रहेको पाइन्छ । डा. बाबुराम शाह जनचेतनाको अभावले हेपाटाइटिस नेपालमा समस्याको रूपमा गएको बताउँछन् । अन्य रोगजस्तो यो रोगलाई प्राथमिकता नदिँदा यसले अझ जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनी बताउँछन् । शाहका अनुसार नेपालमा अहिले बढी देखिने भनेको हेपाटाइटिस बी २ प्रतिशत सम्मको संख्यालाई भएको मानिन्छ । डा. शाह हेपाटाइटिस सी पनि कहिलेकाँही नेपालमा देखिने गरेको बताउँछन् । हेपाटाइटिस ए र ई पनि नेपालमा देखिन्छ। डा. शाहका अनुसार सरसरफाइको अभाव अर्थात वातावरणको कारण ए र ई नेपालमा बढी देखिन्छ । उनी यसको रोकथामको एकमात्र बलियो उपाय खोप हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । पर्याप्त मात्रामा खोप हेपाटाइटिस बी बच्चा जन्मेको ६, १० र १४ हप्तामा तीनवटा मात्रामा लगाइन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर अनिवार्य खोप दिइरहेको छ । शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतम ७७ वटै जिल्लामा जन्मेको बच्चाहरूलाई खोप दिइरहेको बताए । उनले बालबालिकाले सबैभन्दा बढी पाइरहेको खोप अन्तर्गत हेपाटाइटिस बी रहेको जानकारी दिए । ‘बर्सेनि सय प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशतसम्मका बालबालिकाले यो खोप पाइरहेका हुन्छन्,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘हामीले सन् २०३० सम्म सत प्रतिशत बालबालिकाले हरेक खोप पाइसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसैले पनि खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएका छौं, खोपको मात्रा पनि पर्याप्त हुँदा यो खोप लगाउनबाट प्रायः वञ्चित बालबालिका त्यति छैनन् ।’ डा. गौतम यो खोप अभियानले पनि हेपाटाइटिसको संख्या निकट भविष्यमा कम हुने बताउँछन् । कलेजोका विषयमा अध्ययन गर्दै आएको लिभर फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष उमेशजंग रायमाझी अव्यवस्थित सहर, रहनसहन वातावरणले यो समस्या नेपालमा बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । यो रोग निवारण गर्न सकिने भएपनि विश्वभर मृत्यु हुने कारण भइरहेको बताउँदै उनी सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘सुरुमै ध्यान दिइयो भने यसले जोखिम रूप लिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसमा ध्यान दिइएन भने यसले अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउँछ जुन शरीरको सबैभन्दा ठूलो अप्रेशनमा पर्छ ।’ कलेजो शरीरको यस्तो अंग हो जसले शरीरको पाँच हजार फङ्सन एकै पटक गर्छ । रायमाझी यस्तो डरलाग्दो विषयमा पनि राज्यले अनदेखा गरिरहेको आरोप लगाए । नेपालमा कतिको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन डाटा नै सरकारसँग नहुनुले सरकारको लापरवाही प्रष्टै हुने उनको भनाइ छ । ‘कलेजो स्वास्थ्यका विषयमा राज्य निकै चुकेको छ, सबैले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो काम भनेको यहाँ पुगेन यस्तो छ भनेर बाटो देखाइदिने हो । धेरै काम राज्यको नीतिगत तहमा गर्नुपर्छ,’उनले भने ।
बजारमा प्रीआईपीओको बाढी, सेबोनको मौनताले जनताको अर्बौं रकम डुब्ने खतरा
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट एउटा सन्देश आउँछ, ‘हुलास आइरनले प्रमोटर सेयरलाई प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । त्यसैले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ हुलास आइरनले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रीआईपीओ बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ । प्रीआईपीओको बिक्रीको काम भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गरिरहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । ‘हुलासले छिट्टै आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ जारी गरेको ३ वर्षसम्म लकिङ पिरियड रहन्छ । लकिङ सकिएपछि पब्किल सेयर सरह बिक्री गर्न मिल्छ । दीर्घकालीन लगानी योजना बनाइरहेका लगानीकर्तालाई उपयुक्त कम्पनी हुन सक्छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसरी नै कम्पनीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । हुलास आइरनको प्रीआईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४० रुपैयाँ तोकिएको छ । नबिलका अनुसार सन् २०२० मा स्थापित हुलास प्रारम्भिक चरणमै रहेको र पुँजी संकलन गरेर पुनः लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भविष्यमा प्रतिफल वितरण गरेमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि योग्य हुने नबिलको दाबी छ । हुलास आइरनमा सीके गोल्छाको मुख्य लगानी छ भने प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा शरद गोल्छा छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चारतारे होटल सिराइचुलीले पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । हालसम्म प्रिआईपीओ बिक्रीका लागि जानकारी नआएपनि छिट्टै होटल सिराइचुलीले पनि प्रीआईपीओ जारी गर्न सक्ने नबिल इन्भेष्टमेन्टको बुझाइ छ । त्यस्तै, एक इन्भष्टमेन्ट (लगानी) कम्पनीले अर्का लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाए, ‘गोदावरी स्टीलले आईपीओ जारी गर्दैछ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि सेयर मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा राखेको छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएपछि केही समयमा बिक्री गरेर निस्किन मिलिहाल्छ । लगानी गर्दा हुन्छ ।’ सोही लगानी कम्पनीले सोही लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पनि प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँ र सांग्रिला डिस्टिलरी कम्पनीले प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ बिक्रीमा राखेकाले लगानी गर्न सुझाए । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरूले प्रीआईपीओमा लगानी गर्न धमाधम आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका र दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि सेयर मूल्य उच्च हुने प्रलोभन देखाएर प्रीआईपीओमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका हुन् । जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, स्टील लगायत उद्योग तथा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा निश्चित प्रिमियम रकम थप गर्दै धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका हुन् । लक्ष्मी स्टील्सले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ संकलन खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलायो । कम्पनीले त्यसबेला प्रीआईपीओको माध्यमबाटै ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यस्तै, सनराइज होल्डिङ्गसले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता र प्रभु हेलिकप्टरले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकार, लिज लाइन इनर्जी, मुक्तिनाथ केबलकार, सुप्रिम फर्मास्यूटिकल्सले पनि प्रीआईपीओ जारी गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । धितोपत्र बोर्डको लापरबाही र काम गर्ने शैलीका कारण आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू प्रीआईपीओ जारी गर्न बाध्य भएको उनको आरोप छ । ‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गर्छन् । जस्तो कुनै कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा निवेदन दिन्छ । तर, सेबोनले समयमा अनुमति नदिएपछि प्रीआईपीओ जारी गर्ने, प्रमोटरबाटै पैसा उठाउने गरेका छन् । जतिबेला सेबोनले फाइल खोल्छ, त्यो बेलामा पुँजी संरचना परिवर्तन हुन्छ र फेरि समय लाग्छ,’ उनले भने । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय, २ हजार, २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र केही वर्षमा लकइन अवधि सकिएपछि बेचेर बाहिर निस्किन मिल्ने भन्दै धमाधम प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रीआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चासोका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर ती कम्पनीहरुले कहाँ, कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओ सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा धितोपत्र बोर्डले चासो राख्नुपर्छ र प्रीआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पब्लिकबाट उठाएको पैसा सही कम्पनीले उठाएको छ कि गलत कम्पनीले उठाएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ फुलेलले भने । म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको तीन वर्षपछि लकिङ पिरियड खुल्छ । लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले पनि पब्लिक सेयर सरह सेयर बिक्री गर्छन् । प्रीआईपीओको मार्केटको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी बताउँछन् । प्रीआईपीओको मार्केटले संकटको रूप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा बढी जोखिम प्रीआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रीआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । तर, प्रिआईपीओ त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनसार दोस्रो बजारमा आईपीओ आइसकेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छ । अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थालेका छन् । प्रीआईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा आईपीओ बिक्री गरेन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकिङ पिरियडमा कडाइ गरेमा लगानीकर्ताहरू जोखिममा रहने उनको भनाइ छ । सेबोनले प्रीआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा प्रशस्त पैसा भएपनि अन्य लगानीको अवसर नभएपछि प्रीआईपीओमा लगानी गरेर ४/५ वर्षमा लकिङ पिरियड सकिएर पब्लिक सरह कारोबार गर्न पाउने भएकाले त्यतातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । तर, प्रीआईपीओमा क्यापिटल गेनको हिसाबले लगानी गर्ने गरिरहेका छन् न कि कम्पनीलाई पुँजी चाहिएर लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा दर्ता गरेपनि स्वीकृति पाएनन् । अहिले पनि २ वर्षदेखि कम्पनीहरू पेण्डिङमा छन् । कम्पनीको योजना ६/७ महिनामा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न, प्रोजेक्टका लागि उपकरण खरिद गर्ने लगायत हुन्छ । तर, २ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाएपछि बजारबाटै मान्छे थप्ने, प्रमोटर सेयरधनीबाट पैसा थप्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय सेबोनलाई थाहा छ । तर,सेबोन पनि खासै बोल्न चाहेको छैन । किनभने उसको पनि कमजोरी छ ।’ प्रिमियम मूल्यमा प्रीआईपीओ बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई वित्तीय विवरणमा सेयर प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम वित्तीय विवरणमा देखाएको छैन भने ठगी गरेसरह हुने उनले बताए । तर, अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा बढीमा प्रिआईपीओ बिक्री गरिरहेको र १ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीमा गणना गरेर बाँकी प्रिमियम रकम कम्पनीका संस्थापकले गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप ती व्यवस्थापकले लगाए । ‘प्रीआईपीओ खुला रूपमा प्रमाणित हुँदैन । जसले लगानी गरेको छ, उसले मैले यति रकममा बुझाएको थिए र मैले पाउने १ सय हो, १३० रुपैयाँ हालेको मात्रै हो भन्ने बुझेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो राम्रो कम्पनीको सेयरमा १ सय रुपैयाँमा पाउँदैन । १५०/१७५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ५०/७५ रुपैयाँ प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हो । किनकी त्यो रकम संस्थालाई लाभ हुने हो । तर, अतिरिक्त पैसा साहुको गोजीमा जान्छ । र, सरकारले कर पनि गुमाउँछ ।’ प्रीआईपीओ सम्बन्धि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै, आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति नलिई प्रीआईपीओ जारी गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आईपीओ बिक्रीका लागि इस्यू म्यानेजरसँग सम्झौता गरेपछि पब्लिकमा जाने रहेछ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणको हुने र त्यसैको आधारमा पुँजी संकलन प्रवृत्ति बढेको छ । आईपीओभन्दा पहिला पैसा उठाइने भएकाले बोलिचालीको भाषामा प्रीआईपीओ भनिएपनि कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । इस्यू म्यानेजरले प्रीआईपीओमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नहुने धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै त्यो धितोपत्र बोर्डको दायरामा आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गतिविधि अनुगमन प्रभावकारी नगर्दा घटना घटेका छन् भनेर युनिटी स्क्याण्डल सम्बन्धि सर्वाेच्चबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले भने, ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ । तर, बोर्डले अनुगमन गरेको छैन।’
