बढी लाभांश दिने टप टेन कम्पनी, यसरी पाए सफलता
कामठाडौं । ‘पुँजी बजार भएकाले यहाँ पूँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरूले मात्र लिन्छन् । तर, सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँट भएको हुन्छ । खास यसको उद्देश्य एक जनाले मात्रै नाफा नलेऊ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । 'समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले विकास वहसमा भने । उनका अनुसार राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो फस्ट माइक्रो फाइनान्सको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभर जस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेको उनको भनाइ छ । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको उनले बताए । आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ र बेचेर नाफा खाऊ भन्न नखोजेको उनले सुनाए । कम्पनीले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको उनी सुनाउँछन् । नेप्सेका अनुसार सेयर बजारमा म्युचुअल फण्ड बाहेक २७२ कम्पनी सूचीकृत छन् । तर, गत वर्ष सबै कम्पनीले लाभांश दिएनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट गत वर्ष साधारण सभा बोलाएर सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्नु पर्थ्याे । तर, थोरै कम्पनीले मात्रै गत वर्ष अघिल्लो वर्षको नाफा बाँडे । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार मात्रै नभई लाभांश प्राप्तका लागि पनि लगानीकर्ता लगानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट गत वर्ष सबैभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने १० कम्पनी (टप टेन) कम्पनीका विषयमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ । जुन कम्पनीले धेरै लाभांश वितरण गर्छ सो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण हुनु स्वभाविक हो । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने १० कम्पनीको सूचीमा यूनिलिभर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, सोल्टी होटल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी), सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल ल्युव आयल, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्न सफल भएका छन् । यूनिलिभर नेपाल नेप्सेमा सूचीकृत २७२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको अग्रस्थानमा छ, यूनिलिभर नेपाल । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा रहेको यूनिलिभरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १ हजार ७१४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो इतिहासकै सर्वाधिक लाभांश सेयरधनीहरूलाई वितरण गरेको हो । हरेक घरमा, हरेक मनमा कम्पनीको ब्राण्ड र उत्पादन पुर्याउने रणनीतिका व्यवसाय गरिरहेको यस कम्पनीले आर्थिक शिथिलतामा पनि सेयरधनीहरूलाई धेरै लाभांश खुवाउन सफल भएको हो । ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले नगद लाभांशमा जोड दिँदै आएको छ । थोरै पुँजी र उच्च नगद लाभांश वितरण गर्ने यस कम्पनीको सेयर मूल्य सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै छ । बोटलर्स नेपाल (तराई) नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने कम्पनीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छ, बोटलर्स नेपाल (तराई) । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । यस कम्पनीले पनि सेयरधनीहरुलाई नाफाबाट नगद प्रतिफल वितरण गर्दै आएको छ । विश्व प्रसिद्ध ब्राण्ड कोकाकोला सन् १९७३ मा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको रुपमा भित्रिएको थियो । कम्पनीको काठमाडौंमा पहिलो र सन् १९८७ मा चितवनको भरतपुरमा दोस्रो उद्योग बोटर्लस नेपाल तराईको स्थापना गरेको थियो । बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । भरतपुर चितवनमा कार्यालय रहेको बोटलर्स नेपाल (तराई) झण्डै ५ दशकदेखि नेपालमा सञ्चालनमा रहेको पब्लिक कम्पनी हो । बोटलर्स नेपाल (तराई) ले कोकाकोला, स्प्राईट, फ्यान्टा, कोक जीरो तथा किन्ले ब्राण्डमा कार्वोनेट मिश्रित गैर मदिराजन्य हलुका पेय पदार्थ तथा शीलबन्द पिउने पानीको उत्पादन, निर्माण, विक्री, वितरण तथा आपुर्ति गर्ने गर्दछ । कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएकाले लगानीकर्ताले लागि हट केकका रुपमा लिन्छन् । बोटलर्स नेपाल (तराई) मा प्रमोटर सेयर ७५ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७ हजार ५ सय कित्ता र पब्लिक सेयर २५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २ हजार ५ सय कित्ता सेयर गरी कूल १२ लाख १० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छन् । सोल्टी होटल होटल तथा पर्यटन समूहमा रहेको सोल्टी होटलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित २६.८४ प्रतिशत नगद गरी कुल ३६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले वितरण गरेको लाभांश सूचीकृत कम्पनीहरूमा तेस्रो स्थानमा छ । २०६४ साउन ९ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको सोल्टी होटलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा होटल क्षेत्रलाई व्यवसायको रुपमा सुरु गर्ने श्रेय यस कम्पनीलाई जान्छ । कम्पनीको कम्पनीमा संस्थापक समूहको ८५ प्रतिशत सेयर र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । पाँच तारे यस होटलले आफ्नो सञ्जाल देशभर विस्तार गरिरहेको छ । एनटीसी सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । जुन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सूचीमा पाँचौं स्थानमा पर्छ । १७ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा ९१.५३ प्रतिशत संस्थापक र ८.४७ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको स्वामित्व रहेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा समूहमा रहेको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ३० नगद लाभांश वितरण गरेको छ । साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स मर्ज भइ बनेको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा उल्लेख व्यवसाय गर्दै आएको छ । बीमा व्यवसायमा हरेक सूचकमा अग्रणी स्थानमा रहेको यस कम्पनीले हरेक सूचकमा आफूलाई अब्बल बनाइरहेको छ । २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक समूह र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको रहेको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २६.९८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १.४२ प्रतिशत नगद गरी कुल २८.४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । विसं २०७४ कात्तिकबाट व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको सिटिजनले छोटो समयमै दशकौं पूराना कम्पनीहरूलाई टक्कर दिइरहेको छ । ‘समृद्धि तपाईंको, साथ हाम्रो’ मूल नारा रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार १८ अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जीवन बीमा कोष खडा गरेको छ । साढे २२ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी रहेको यो कम्पनीसँग ३ अर्ब बराबरको जगेडा कोष रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १९ प्रतिशत नगद गरी कुल २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा चार दशको योगदान रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड वि.सं २०६४ सूचीकृत भएको थियो । बैंकमा संस्थापक समूहको ७०.२१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र सर्वसाधारण समूहको २९.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड पुँजी बजारको ‘हटकेक’ सेयर हो । बैंकबाट लगानीकर्ताले पाउने लाभांश, बैंकको बिजनेस, कुल नाफामा वितरणयोग्य नाफा, कुल कर्जामा खराब कर्जाको अुनपात र राष्ट्र बैंकको हरेक कम्प्लायन्स पालनामा अब्बल रहेको छ । नेपाल ल्युव आयल नेपाल ल्युव आयलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । लुब्रिकेन्टस् व्यवसाय गर्ने यस कम्पनीको अध्यक्ष अरुण चौधरी रहेका छन् भने करण कुमार चौधरी कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । ७ करोड २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा ७९.७६ प्रतिशत संस्थापक र २०.२४ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहेको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा ७० प्रतिशत अर्थात् ३.५ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक सेयर स्वामित्व छ भने ३० प्रतिशत अर्थात् रु. १.५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सयरधनीहरुको स्वामित्व छ । कम्पनीको अध्यक्ष डा. रामहरि अर्याल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवन कुमार खड्का छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ११.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा कोष रहेको छ । कम्पनीले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी र २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन लगानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूमा सबैभन्दा उच्च व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ अग्रणी स्थानमा रहन्छ ।
ब्याट्रीमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै टेस्ला, एलजीईएससँग ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको एलजी इनर्जी सोलुशन (एलजीईएस) ले अमेरिकी कम्पनी टेस्लालाई ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि ब्याट्री आपूर्ति गर्न ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । टेस्ला चीनबाट आयातमा निर्भरता कम गर्न खोजिरहेको समयमा यो सम्झौता भएको हो । किनकि अमेरिकी आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कले असर पुर्याएको छ । स्रोतका अनुसार लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) ब्याट्रीहरू एलजीईएसको मिशिगनस्थित अमेरिकी कारखानाबाट आपूर्ति गरिनेछ । एलजीईसले एक विज्ञप्तिमा तीन वर्षको अवधिमा विश्वभर ब्याट्री आपूर्ति गर्न ४.३ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको जनाएको थियो, तर ग्राहक को हो भन्ने खुलाइएको थिएन, न त ती ब्याट्रीहरू सवारीसाधनका लागि हो कि ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि भनेर । कोरियन कम्पनीले गत साता भनेको थियो कि ऊ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रशिक्षणका लागि आवश्यक शक्तिको मागले बढ्दो डेटा केन्द्रहरूको कारण ब्याट्रीको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको बिक्री बढाएर कमजोर विद्युतीय सवारीसाधनको मागलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्दैछ । ‘हाम्रो सम्झौताअनुसार गोपनीयताको कारण ग्राहकको पहिचान खुलाउन हामी असमर्थ छौं,’एलजीईएसले रोयटर्सलाई बताएको छ । टेस्लाले भने तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन । टेस्लाका प्रमुख वित्तीय अधिकृत वैभव तनेजाले अप्रिलमा भनेका थिए कि अमेरिकी भन्सार शुल्कले टेस्लाको ऊर्जा व्यवसायमा ‘असामान्य असर’ पारेको छ, किनभने कम्पनीले ब्याट्री चीनबाट आयात गर्छ । ‘हामी अब चीनबाहेक अन्य आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति सुरक्षित गर्ने काममा लागिरहेका छौं, तर यसमा केही समय लाग्नेछ,’ उनले भनेका थिए । यसै साता टेस्लाले सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको टेक्सासस्थित कारखानाबाट चिप्स किन्न १६.५ अर्ब डलरको अर्को सम्झौता पनि गरेको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूले अमेरिकी बजारको माग पूरा गर्न अमेरिकामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरियाली सरकारका तीन मन्त्रीस्तरीय अधिकारीहरूले अमेरिकाका वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकसँग वाशिङटनमा भेट गरी अगस्ट १ देखि लागू हुने २५ प्रतिशत अमेरिकी आयात भन्सार शुल्क लाग्नु अघि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता टुंग्याउने प्रयास गरेका थिए । अमेरिकामा उत्पादन एलजीईस केही थोरै अमेरिकी कम्पनीहरूमध्ये एक हो जसले ब्याट्री उत्पादन गर्छ । यस ब्याट्री प्रविधिमा चीनका प्रतिस्पर्धीहरू लामो समयदेखि अग्रणी छन्, तर उनीहरूको अमेरिकी बजारमा उपस्थिति कम छ । एलजीईसले यस वर्ष मे महिनाबाट मिशिगन कारखानामा एलएफपी ब्याट्री उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले अमेरिकी बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग घट्दो देखेर केही उत्पादन लाइनहरू ऊर्जा भण्डारण प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार सम्झौता सन् २०२७ अगस्टदेखि २०३० जुलाईसम्म लागू हुनेछ, जसलाई थप सात वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने विकल्पसमेत राखिएको छ । आपूर्तिको मात्रा पनि ग्राहकसँगको सहमतिमा बढाउन सकिनेछ। सुरुआती लाभ ‘अन्य प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै सामसुङ एसडीआई र एसके अन अझै अमेरिकी बजारमा प्रवेश गरिसकेका छैनन्, जसले एलजीईएसलाई पहिलो कम्पनीको लाभ प्रदान गरिरहेको छ,’ सामसुङ सेक्युरिटिजका वरिष्ठ विश्लेषक चो ह्युन–र्युलले भने । ‘अन्यले योजना सार्वजनिक गरे पनि एलजीईस मात्र हाल ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेको छ,’उनले थपे । टेस्लाको ऊर्जा भण्डारण तथा उत्पादन व्यवसायले यसको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा केही बढी हिस्सा ओगटेको छ र सवारी बिक्री घटिरहेको सन्दर्भमा यो टेस्लाको लागि आशालाग्दो क्षेत्र बनेको छ । अमेरिकी सरकारको विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन पनि छिट्टै घट्ने तयारीमा छ । ‘भन्सार शुल्क र आपूर्ति सञ्जाल चुनौतीहरूका बाबजुद ऊर्जा व्यवसाय राम्रोसँग बढिरहेको छ,’ टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले गत साता भएको आम्दानी सम्मेलनमा भने, ‘ब्याट्रीको मागको स्तर कति विशाल छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन ।’ टेस्लाले वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नै पहिलो एलएफपी ब्याट्री उत्पादन केन्द्र अनलाइनमा ल्याउने जनाएको छ, तर नेभाडास्थित त्यो कारखानाले कम्पनीको कुल मागको सानो हिस्सा मात्र पूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘माग पूरा गर्न नसके सरकारले मलाई यहीँबाट तानेर आर्यघाट लगोस्’
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले विभिन्न सातबुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेको प्रमुख भट्टराई माग पूरा नहुञ्जेलसम्म निरन्तर लागिरहने बताएका छन् । नीति निर्माणमा संघीय सरकारको उपेक्षा, वातावरणीय प्रदूषणको बेवास्ता र बाँदर आतंक जस्ता मुद्दा उठाउँदै उनी सडकमा उत्रिएका हुन् । उनै प्रमुख भट्टराईसँग यी नै विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं खोटाङदेखि आएर आइतबारदेखि सत्याग्रह मा बस्नुभएको छ । सत्याग्रहमा बस्न बाध्य कसरी हुनु भयो ? हामी स्थानीय तह, देशका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर विकास गर्न चाहन्छौं । स्थानीय स्रोत र सामग्रीहरू प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छौं, आयआर्जनको बाटो बनाउन चाहन्छौं । तर, नीति नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न पाएनौँ । नीति बनाउने काम क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । प्रदेश सरकारले पनि बनाउन पाउँदैन । त्यो नीति संघीय सरकारले बनाउँछ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई हामीले गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि पटक-पटक अनुरोध ग¥यौँ । तर, सरकारले हाम्रा मागलाई सुनेन । एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक हामीले पत्राचार ग¥यौँ । पटक-पटक औपचारिक, अनौपचारिक भेट्यौँ । तर मागको कुनै सुनुवाइ भएन । यसको कारण एउटै छ, सरकारले हाम्रो उद्देश्य बुझ्नु भएन । त्यसपछि असार मसान्तसम्म हामीले भनेका मागहरु सम्बोधन नभए हामी बाध्य भएर जुनसुकै समय सत्याग्रहमा उत्रिन्छौं भनेर सरकारलाई भन्यौँ । त्यसो भन्दा पनि कुनै सम्बोधन भएन । त्यसपछि हामीले अरु संघसंस्थालाई पनि तपाईंहरू गएर सरकारलाई भनिदिनुहोस् है भन्यौ, किनकि हाम्रो पत्र कतै हरायो कि भन्ने भयो । त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन । स्थानीय तहको प्रमुखले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर ८-१० दोहो¥याएर पत्र किन पठाइरहेको छ ? कारण के हो, त्यसमा उठेका मागहरु के के हुन् ? त्यसको अध्ययन गरेर हुन सक्ने भए तपाईंले उठाएका मुद्दाहरू यो–यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन भनेर भन्दिनु पर्थ्यो । अथवा तपाईंहरूले चाहिँ यो कानुनी विपरीत कुरा नउठाउनुहोस्, तपाईंहरूले गर्न नसक्ने काम नउठाउनुहोस् भनेर हामीलाई त्यसको जवाफ दिएको भए हुन्थ्यो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखियो । उहाँहरूले दोहोरो सम्वाद गर्न चाहनुभएन । हामीले उठाएका मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएन । हामीलाई पनि सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै नस्वीकारेको हो कि भन्ने अनुभूति भयो । त्यसपछि बाध्य भएर म सत्याग्रह मा बस्न आइपुगेको हुँ । यसरी पालिका प्रमुखले सरकारसँग माग राख्दै सत्याग्रह बसेको उदाहरण छ ? छैन । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरू यसरी माग सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर सत्याग्रह बसेको इतिहासमै पहिलो पटक हो । तपाईंको सत्याग्रहले अन्य पालिकाहरुमा कस्तो सन्देश जान्छ ? एकदमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीले बाँदरको समस्या उठाइरहेका छौँ । बाँदरको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छैन । त्यो समस्या त बर्दियामा पनि होला, स्याङ्जा, मेची–महाकालीमा होला । माग दिक्तेलले उठायो, यो प्रक्रिया सायद सबैलाई चित्त नबुझ्ला पनि । यो विषयमा मेयर आफैँ धर्नामा जानु हुँदैनथ्यो अर्को तरिकाले उठाउनुपर्छ भन्ने मत पनि हुन सक्छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा नगरपालिका केन्द्रित मात्रै छैन । व्यक्तिगत त हुँदै होइन । यो देशभरकै सम्पूर्ण कृषकको समस्या हो । यस्तै हामीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई गरिरहेको, हेपिरहेका समस्याहरू पनि उठान गरेका छौँ । जसको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौं । यसरी सत्याग्रह ममा बस्दा कतिले मेयर बौलाएछ पनि भन्छन् । मेयर आफै सडकमा किन आउनुपर्यो भन्नेहरू पनि छन् । कसैले मेयर आफ्नो काम छोडेर पागल भएर बसेछ पनि भन्छन् । एउटा न एउटाले नबौलाई, पागल नभइकन सरकारले नसुन्ने रहेछ । हामी नागरिकको लागि काम गर्ने मान्छे । नागरिकको आवाजलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने निकाय हामी नै हो । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट नसकिनेपछि माथिल्लो निकायमा आवाज पु¥यायौँ । यो भुई मान्छेको आवश्यकता छैन, सुन्नुपर्दैन भन्ने महसुस सरकारले गरे जस्तो लाग्छ । त्यसकारण बाध्य भएर हामी यहाँ आयौं । तपाईंहरुले राख्नुभएको मागहरु के के हुन्, ती मागहरु पूरा भए स्थानीय जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? हाम्रोमा बाँस पाइन्छ, कतै बेत पाइएला, कतै चाहिँ अरु काठहरू पाइएला । काठको त सरकारले नै मूल्यांकन गरेर प्रयोग गरिन्छ । जसले नयाँ बहस ने छेडेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले बाँसको फर्निचर बनाउँछौँ तर सरकारी पैसा तिर्न पाउँदैनौँ । अहिले बाँसको स्कुल बनाउँछु भनेर सरकारी पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । तर यो नीति बन्यो भने हामी यी सबै कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न पाउँछौँ । जसले स्थानीयलाई रोजगारी पाउनुका साथै आयस्रोतको बाटो पनि बन्छ । यसले हाम्रो गाउँघरमा खेर गएर बसेका सबै कच्चा पदार्थहरूको समुचित प्रयोग हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग भनेको बाँसलाई बिल्डिङ कोठमा समावेश गरी तत्काल नर्मस बनाई सस्तो र सुलभ ढंगबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी सरकारी भवन, फर्निचर आदि निर्माण गर्ने कानुन बन्नुपर्यो भन्ने माग हो । हामीले उठान गरेको अर्को माग सिसा, प्लास्टिकका बोतल, झोला र विभिन्न प्रकारका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको कारण वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । त्यस्ता सामग्रीको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेबापत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले पालिकामा अनिवार्य प्रदूषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हो । हाम्रो अर्को माग जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कानुन बनाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने छ । यस्तै काठमाडौंबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना बनाउन अलपत्र पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पहाडी भूभागमा बाँदर आतंकबाट बसाइँसराईदर अत्यधिक बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राखेका यी मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ नै साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । तपाईं सत्याग्रहमा बस्नुभएको आज चौथो दिन हुँदैछ, प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाइरहनुभएको छ ? विभिन्न निकायबाट औपचारिक, अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ । उहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरूबाट केही प्रतिक्रिया पाइरहेको छु तर सरकारी पक्षको जिम्मेवार मान्छेबाट कुनै त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तपाईं प्रमुख जस्तो मान्छे, पालिकाको सबै कामकाज छाडेर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । अहिले पालिकाको दैनिक गतिविधि कसरी चलिरहेको छ ? मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छु । उहाँले सबै सम्हालिरहनुभएको छ । मैले नगरी नहुने काम छ भने अनलाइनबाट कागजात मगाएर यहाँबाट गरिरहेको छु । कतिपय अवस्थामा डिजिटल हस्ताक्षर गरेर पठाएको छु । म यहाँ भएपनि कतिपय नगरी नहुने काम भ्याइरहेको छु । म यहाँ भएपनि पालिकामा नागरिकको कुनै काम रोकिएको छैन । नगरपालिकाले दिने सेवा सबै दिइरहेको छ । अहिले यहाँ पनि म जनताकै काम गर्नको लागि आएको हुँ । हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि आन्दोलनमा जाँदैछौँ, तपाईंहरुको सुझाव दिनुस् भनेका थियौँ । कतिले दिनुभयो, कतिले फोनबाटै दिनुभयो । उहाँहरूले पनि मलाई हौसला दिनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये कतिपयले हाम्रो काम अलि ढिला भएपनि हुन्छ तर हाम्रा कुरा माथि पु¥याएर आउनुस् बीचमा खुट्टा कमाएर नआउनुस् है’ भनेर भनिरहनुभएको छ । अहिले चालु आवको पहिलो महिना पनि हो । त्यसकारण नेपालमा त्यति धेरै काम हुँदैन पनि । असार मसान्तसम्म धेरै काम हुन्छ, त्यो काम सबै सकिएको छ । अहिले नागरिकलाई धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने समय भएको कारणले सत्याग्रह को लागि साउन महिना नै रोजेका हौँ । तपाईंको अभियानमा अरु क-कसले साथ दिइरहनुभएको छ ? हामी नगर कार्यपालिकाको बोर्डले पास गरेर मात्रै यहाँ आएका हौँ । यो अभियानमा विस्तारै व्यक्ति, संघ संस्थाहरुबाट सहयोगको आश्वासन आइरहेको छ । वन, वातावरण, पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू यहाँ आउने, समर्थन जनाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सहयोग हो । सबैभन्दा धेरै मैले पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पना नै नगरेको राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरुले पनि यो विषलाई महत्वको साथ प्रकाशन, प्रसारण गरिदिनुभएको छ । यो देखिसकेपछि वास्तवमा अलि ढिलो भएको रहेछ कि, यो काम चाहिँ १५ वर्ष अगाडि गरिएको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा अलि मजबुत हुने रहेछौँ भन्ने महसुस भएको छ । अहिले स्थानीय स्तरमा गएर हेर्ने हो भने सखुवाको काठ कुहिन लागेको, ढलिसकेको, काट्न योग्य भएको सुकेर बसिरहेको छ । काट्न योग्य बाँस त्यस्तै खडा भएर बसेका छ । त्यसलाई कमसेकम काटेर घर बनाउनलाई प्रयोग गर्दा भयो नि । तर हामी आफ्नो ठाउँको काठ प्रयोग गर्दैनौँ । हामी मलेसियाबाट सखुवाको काठ ल्याएर प्रयोग गर्छौँ । हामी आफ्नो कुहाएर राखिदिने, प्रयोग नगर्ने, अनि विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्ने । रोप्दै जाने, चलाउँदै जाने नीति नीति बनाउनु प¥यो र प्रयोग बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तपाईंको पालिकालाई अहिले के को बढी अभाव छ ? पालिकाले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ? अहिले हाम्रोमा आम नागरिकहरूको समस्या भनेको बाँदर आतंक नै हो हामीले लगाएका बालीहरु बाँदले बाँकी राख्दैनन् । त्यहाँ महिला दिदी बहिनीहरू, साना बालबच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै हिँड्ने अवस्था छैन । बाँदरले धम्क्याएर टोक्ने समस्याहरू धेरै छन् । घरभित्र पकाएको खानाको भाँडै बोकेर लिएर जान्छ बाँदरले । हाम्रो उद्देश्य फेरि बाँदर मार्नुपर्छ, वन्यजन्तु मार्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? मान्छे बचाउने कि बाँदर बचाउने? मान्छे बचाउने कि वन्यजन्तु बचाउने ? त्यसलाई हामीले अब कसरी निराकरण गर्ने, त्यो ढंगबाट जानुपर्छ । तपाईँको यो अभियानमा अन्य पालिकाहरुको साथ कस्तो छ ? अन्य पालिकाहरुबाट अनौपचारिक ढंगले धेरैले फोन आएको छ । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति नै निकाल्नु भयो या भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छन । मैले यहाँ पनि कसैलाई आउनुस् भनेर एक कल फोन गरेको छैन । कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ आएर यथार्थ कुरा लेख्दिनुहोस् है भनेर मैले भनिरहेको छु । म नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको उपसभापति हो तर मैले मेरै आफ्नै पार्टीका साथीहरू, पार्टीका नेताहरु, जिल्लाहरुलाई पनि आएर भीडभाड गर्दिनुस् भनेको छैन । किनभने सत्याग्रह भनेको एक जनाबाट सुरु गर्ने हो । यसमा जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँ आउन सक्नुहुन्छ । इच्छा लाग्दैन, आउनुहुन्न । विदेशतिर गयो भनेदेखि एक जना मान्छेले प्लेकार्ड राखेर आफ्नो असहमति राख्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा हजारौँ भीड देखाएर, तोडफोड गरेर, आगजनी गरेपछि मात्रै सरकारले सुन्ने चलन छ । यो कुरालाई तोड्नुपर्छ भन्ने हो । म चाहिँ एक्लै लड्दैछु । मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो शरीर त्याग्नुपरे पनि मलाई कुनै बिस्मात हुने छैन । माग पूरा नभएको खण्डमा आगामी रणनीति के हुन्छ ? हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रम नै छ । आजसम्म सत्याग्रहमा जाने भन्ने छ । भोलि बिहान ९ बजेदेखि हड्तालमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । जबसम्म माग पुरा हुँदैन केही अन्न नखाइकन बस्ने कार्यक्रम छ । यति गर्दा पनि सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने मलाई सरकारले यहीँबाट तानेर आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरोस् । किनभने मैले यहाँ मृत्यु सँस्कारको लागि चाहिने सबै सामान लिएर आएको छु । यो कुरा बोलेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको छु । मैले ५० वर्ष बाँचिसकें । अब धेरै बाँचेर पनि मैले त्यस्तो धेरे तरक्की गर्न सक्दिनँ । अब कमसेकम देश र समाजको लागि मेरो देह त्याग भयो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । यो कुरा मैले परिवार, आफन्तलाई भनिसकेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो । आज जसरी मैले यहाँ सडकमा आएर यसरी आन्दोलन गर्नु परेको छ, यो अरु नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधहरु गर्न नपरोस् । नगर प्रमुख भएर यसरी सडकमा आउँदा म आफैंलाई असहज लागिरहेको छ । मलाई पनि त घुम्ने कुर्सीमा बस्ने इच्छा होला, अगाडि-पछाडि दुई-चार जना चाहिँ नगर प्रहरीहरू लगाएर हिँड्ने इच्छा होला । तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाभन्दा टाढा रहेर नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर घामपानी सहेर संघर्ष गरिरहेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हुनेछ । म कसैको पार्टीको दबाबमा, या कुनै पनि दवावमा यहाँ आएको होइन । म जीवन नै त्याग्न तयार भएर आएको छु । मैले मेरो मैले श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि यो विषयमा भनिसकेँ । हुन त विगतमा पनि मैले परिवारलाई भन्दा बढी प्राथमिकता जनताकै लागि दिएँ । अब यो आन्दोलनकै कारण भौतिक शरीर गुमाउनुपर्यो भने मेरो परिवारले गर्व गर्नु भनेर भनेको छु । म मरें भनेर एक थोपा आँसु पनि नबगाउनुहोला भनेर मैले परिवारलाई पनि भनिसकेको छु ।
