भिनफास्टले भारतबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडी पठाउने, २ अर्ब डलरको लगानी योजना
काठमाडौं । भियतनामी विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता भिनफास्ट हाल भारतमा थप उत्पादन सामग्रीहरू स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्न विभिन्न कम्पोनेन्ट निर्माता कम्पनीहरूसँग वार्तामा रहेको छ । यो जानकारी कम्पनीका एसिया क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी फाम सन्ह चाउले सोमबार दिएका हुन् । भारतको दक्षिणी सहर थूत्तुकुडीमा भएको नयाँ कारखाना उद्घाटनका अवसरमा रोयटर्ससँग कुरा गर्दै चाउले भने, ‘हामी हाम्रै केही पुराना सप्लायर्सहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, तीमध्ये केहीले आफ्नो उत्पादन भारतको औद्योगिक पार्कमा सार्न चाहेका छन् ।’ विश्वव्यापी निर्माण कम्पनीहरू चीनमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबन्ध र लागतको कारणले वैकल्पिक उत्पादन स्थलको खोजीमा छन् र भारत विकल्पको रूपमा अगाडि आइरहेको छ । ‘हामीसँग भियतनामकै एक प्लास्टिक उत्पादन कम्पनीबाट पनि सोधपुछ आएको छ, जसले आफ्नो उत्पादन भारतमा सारेर हाम्रो कार उत्पादनलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, उनले भने । तर उनले ती कम्पनीहरूको नाम खुलाएका छैनन् । भिनफास्टले यो महिना भारतका सोरूमहरूमा कारहरू उतार्ने योजना बनाएको छ । मूल्य र खास सार्वजनिक मिति भने हालसम्म खुलाइएको छैन । गत वर्ष भिनफास्ट र भारतको तमिलनाडु राज्यबीच २ अर्ब डलरसम्मको लगानीका लागि सहमति भएको थियो, जसमा पहिलो पाँच वर्षभित्र ५० करोड डलर लगानी गर्ने योजना छ । उक्त प्लान्टले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजारवटा गाडी उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाउले भनेअनुसार भारतस्थित उक्त प्लान्टले श्रीलङ्का, नेपाल र मौरिससबाट अर्डर प्राप्त गरिसकेको छ । यी सुरुवाती अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूकै कारण भारतको प्लान्ट निर्यातमुखी उत्पादन केन्द्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । तर हालको ध्यान भारतकै उपभोक्ताको माग पुरा गर्नेमा केन्द्रित रहने उनले बताए । भिनफास्टले सन् २०२५ मा २ लाख कार विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ७२ हजार १०० युनिट गाडी बिक्री गरिसकेको छ, जुन मुख्यतः भियतनाममै भएको हो । भिनफास्टको स्थापना २०१७ मा भिनग्रुपले गरेको हो । यसको संस्थापक र मुख्य लगानीकर्ता फाम न्हाट भुओङ हुन्, जो भिनग्रुपका अध्यक्ष र भियतनामका धनाढ्य व्यक्ति हुन् । फाम न्हाट भुओङ र भिनग्रुपले भिनफास्टमा हालसम्म १७ अर्ब लगानी गरिसकेका छन्। गाडीको पहिलो कारखाना हाई फोङ्ग नजिक क्याट हाई टापुमा बनाइएको थियो ।
आइएमई ग्रुपको नबिलसहित ६ बैंकसँग सहकार्य, ६६.३ मेगावाटको हाइड्रोको निर्माण सुरु
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको यो पहिलो आयोजना हो । हाइड्रो सपोर्ट कम्पनीले ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेको हो । सिभिल ठेकेदार रसुवा-मल्टी जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ नागढङ्गामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर गत हप्तादेखि ४ हजार ३१९ मिटर लामो सुरुङ निर्माण सुरु गरेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक चन्द्र ढकालले बताए । अडिटको दुरी ४५९ मिटर छ । बाँधतर्फबाट साउन महिनाभित्र र आउटलेटबाट हिउँददेखि सुरुङ खन्ने तयारी भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ सुके बगरमा १२ मिटर अग्लो र ३५ मिटर लामो बाँध बनाइ ल्याउने पानी १५१ मिटर उचाइबाट अन्नपूर्ण-२ नौनी बगरमा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत् गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । रन अफ दर रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युत् गृह, स्विचार्ड, कन्ट्रोल रुम जमिनभित्र भूमिगत हुन्छ । रसुवा-मल्टि जेभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणिन्द्रराज पाण्डेले सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक बुमर रोवटिक सटकिटलगायत उपकरण ल्याएको बताए । मध्य कालीगण्डकीको विद्युत् नौनीबगरदेखि सात किलोमिटरमाथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनमार्फत केन्द्रिय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक ढकालले बताए । कुल १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा नबिल बैंकको नेत्तृत्वमा ६ वटा वाणिज्य बैंकले ७५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत प्रवर्द्धक र सेयर लगानीकर्तामार्फत जुटाइने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँद यामको विद्युत् खरिद दर ८.४० पैसा र वर्षायामको दर ४.८० पैसा कायम भएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाटबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र बर्खामा २७७ गिगावाटबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । मध्य कालीगण्डकीसहित कालीगण्डकी नदी बेसिनमा ३ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका ३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जले पनि निर्माणको तयारी गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारत कुमार पुनले बताए । आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा ६६.३ मेगावाटको हाइड्रो बन्ने, लागत १३ अर्ब
‘अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ, विद्यालाई निषेध गर्नु एमालेलाई हानी हुन्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् । अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन । त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ । सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो । हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो । मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन । बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ । तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ । अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ? राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो । कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ । पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो ।
