एनटीसीले बिलिङको ठेक्का प्रतिबन्धित कम्पनीलाई दिन लागेपछि अख्तियारमा उजुरी, अनियमितताको आशंका
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा फेरि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सीमित विवादित र प्रतिबन्धित कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भइरहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो । अधिवक्ता विक्रम थापाले उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सधैं विवादित रही आएको र अहिले पनि आह्वान गरेको रियल टाइम बिलिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेर चिनियाँ विवादित कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनले उजुरीमा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन लागेको उल्लेख गरेका हुन् । यसलेसार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशीलतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख उनले उजुरी पत्रमा गरेका छन् । उनले टेलिकमले बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क प्रणाली एउटै कम्पनीमार्फत लिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । जसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी दुई प्रणालीका आपूर्तिकर्ता अलग हुनुपर्छ । त्यसले पारदर्शिता र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । टेण्डरको अत्यन्त आवश्यक मानिएको बिलिङ प्रणालीको लोड ब्यालेन्स र रिक्वायरमेन्ट मागिएता पनि हुवावेले सफ्टवेरमात्रै पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक संस्थाले सूचनाको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र प्रविधिको पारदर्शी खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा यस घटनाले गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ ।
३५ करोड पुँजी पुर्याउने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको योजना अलपत्र, प्राधिकरणलाई पनि इग्नोर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो । साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ । संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ? संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ । नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ । ‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’ उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् । ‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् । सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत पुर्याउने हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ । ‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’ साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ? डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ । ‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् ।
लिफ्ट र चीनको बाइडुले युरोपमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राइड-हेलिङ कम्पनी लिफ्टले सोमबार चीनको बाइडुसँग साझेदारी गर्दै अर्को वर्षदेखि युरोपभर रोबोट्याक्सी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ । यो साझेदारीमार्फत चिनियाँ सर्च इञ्जिन कम्पनी बाइडु पहिलोपटक युरोपको स्वचालित ट्याक्सी बजारमा प्रवेश गर्नेछ । सुरुआतमा यो सेवा जर्मनी र बेलायतमा सुरु गरिनेछ, जहाँ बाइडुको विद्युतीय आरटी सिक्स रोबोट्याक्सीहरू लिफ्टको प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुनेछन् । यद्यपि नियामक स्वीकृति पर्खिरहेकै अवस्थामा छन् । यो योजनाअनुसार आउँदा वर्षहरूमा हजारौं सवारीसाधन युरोपभर विस्तार गरिनेछ । लिफ्टले हालै युरोपेली मोबिलिटी एप ‘फ्रीनाओ’ लाई २० करोड डलरमा खरिद गरेको छ, जसको प्रक्रिया बिहीबार मात्र पूरा भएको थियो । यो सम्झौताले लिफ्टलाई ९ देश र १८० भन्दा बढी सहरमा सेवा विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ, जुन उत्तर अमेरिकाबाहिर लिफ्टको पहिलो ठूलो विस्तार हुनेछ । साझेदारीअन्तर्गत लिफ्टले प्लेटफर्म सञ्चालन, ग्राहक सेवा र सवारी व्यवस्थापन गर्नेछ भने बाइडुले आत्मचालित सवारीसाधन र प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउनेछ । ‘हामीलाई ‘फ्रीनाओ’ सँगको सहकार्यमा उत्साहित बनाउने कुरा यो हो कि तिनीहरूसँग नियामकहरूसँग बलियो सम्बन्ध छ र हामी पनि त्यस्ता संवाद गर्न चाहन्छौं,’ लिफ्टका कार्यकारी उपाध्यक्ष जेरेमी बर्डले रोयटर्ससँग भने । बेलायत सरकारले रोबोट्याक्सी सेवा २०२६ को स्प्रिङसम्म भुक्तानीसहितका यात्रुहरूसँग सुरू गर्ने योजना अघि सारेको छ । उबर र वेभी जस्ता कम्पनीहरू पनि नियामक स्वीकृति पाएपछि सेवा सुरू गर्न तयार छन् । यो सहकार्य त्यस्तो बेला भएको हो जब लिफ्टको प्रतिस्पर्धी उबरले विश्वव्यापी रोबोट्याक्सी विस्तार गरिरहेको छ( जसमा वेमो, पोनी एआई, वीराइड र मोमेन्टासँग सहकार्य गर्दै युरोपमा पनि २०२६ मा सेवा सुरू गर्ने योजना छ । बाइडुको अपोलो गो सेवा हाल विश्वभरका १५ सहरमा १ हजारभन्दा बढी गाडीमार्फत सञ्चालनमा छ र ११ लाखभन्दा बढी राइड सम्पन्न गरिसकेको छ, तर लिफ्टसँगको यो सहकार्यमार्फत बाइडुले युरोपमा पहिलोपटक व्यावसायिक सेवा सुरू गर्न लागेको हो । मस्कलाई टेस्लाको २९ अर्ब डलरको सेयर बोनस, नेतृत्व जोगाउन बोर्डको नयाँ चाल भिनफास्टले भारतबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडी पठाउने, २ अर्ब डलरको लगानी योजना
