ऋणले थिचिएका प्रसाईंमाथि फेरि २८ लाखको बोझ, अब शान्त बन्लान् कि आन्दोलन चर्काउलान् ?
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । बैंकिङ कसुर र राजावादी आन्दोलनको प्रर्दशनका मुखय आरोपित प्रसाईंसँग २८ लाख रुपैयाँ लिएर धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो । गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलन भन्दै तिनकुनेमा हिंसात्मक प्रर्दशन भएको थियो । सो प्रर्दशनका मुख्य आरोपी भन्दै उनीसँग दुई वटा मुद्दा लागेको थियाे । उच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको हकमा २५ लाख धरौटी वा बैंक जमानत दिए तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । यस्तै, राज्यविरुद्धको कसुरमा उनलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हाे । उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सो कसुरमा उनलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनी २८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर घर फर्किसकेका छन् । विवादित व्यवसायीको रुपमा परिचित प्रसाईंले व्यवसाय गर्दा लिएको ५ अर्ब बढी कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उनले विभिन्न बैंकबाट लिएको कर्जा नियमित नरहेको बैंकहरुले बताएका छन् । बैंकको सावाँ ब्याज नियमित तिर्न नसकेका उनलाई फेरि धरौटीले थप आर्थिक बोझ दिएको छ । उनले राजा फर्काउने भन्दै प्रर्दशन गर्दै आएका थिए । गत चैत १५ गते तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रर्दशन गरेर दुई जनाको निधन भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरेका थिए । केही समय फरार भएका उनलाई पछि प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेको थियो । सोमबार प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै देश निर्माणको भावी योजनाका साथ लाग्ने बताएका छन् । रिहाइ हुँदा उनको स्वागतका लागि कारागार पुगेका उनका समर्थकहरुले भने अब फेरि आन्दोलन चर्किने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, प्रसाईको अबकाे रणनीति के हुन्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ ।
मस्कलाई टेस्लाको २९ अर्ब डलरको सेयर बोनस, नेतृत्व जोगाउन बोर्डको नयाँ चाल
काठमाडौं । टेस्लाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कलाई करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ९६ मिलियन नयाँ सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मस्कलाई टेस्लामा राखिराख्न र सेयरधनीहरूप्रति अन्यायपूर्ण ठहरिएको अघिल्लो पारिश्रमिक योजनालाई अदालतले खारेज गरेपछि यो कदम चालिएको हो । सन् २०२४ मा डेलावेयरको अदालतले मस्कको २०१८ को ५० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको पारिश्रमिक योजना खारेज गरेको थियो । अदालतले टेस्ला बोर्डको स्वीकृति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र सेयरधनीहरूप्रति अन्यायपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो । मार्च महिनामा मस्कले उक्त निर्णयविरुद्ध अपील दायर गरेका थिए । उनले तल्लो अदालतका न्यायाधीशले कानुनी त्रुटिहरू गरेको दाबी गर्दै रेकर्ड पारिश्रमिक खारेज गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । यसै वर्ष टेस्लाले मस्कसँग सम्बन्धित केही पारिश्रमिक विषयहरू मूल्याङ्कन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको थियो, तर विस्तृत विवरण खुलाइएको थिएन । टेस्ला अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । मस्कसँग कम्पनीको १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । तर अब उनी सस्तो विद्युतीय गाडीको प्लेटफर्मबाट ध्यान हटाउँदै रोबोट्याक्सी र ह्युमनाइड रोबोटतर्फ केन्द्रित हुँदैछन्, जसले टेस्लालाई अब एक अटोमोबाइल कम्पनीभन्दा बढी एआई र रोबोटिक्स कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्दैछ। विशेष समितिका अनुसार नयाँ सेयर पुरस्कारले क्रमशः मस्कको भोटिङ अधिकार बढाउने लक्ष्य लिएको छ । मस्क र सेयरधनीहरूले लगातार मस्कलाई टेस्लामा केन्द्रित राख्न भोटिङ शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै आएका थिए । ‘हामीलाई थाहा छ कि एलनको व्यावसायिक चासो, रुचि र समयप्रतिको माग अत्यधिक र विविध छन् तर हामी विश्वस्त छौं कि यस पुरस्कारले एलनलाई टेस्लामा टिकाइराख्न उत्प्रेरित गर्नेछ,’ समितिले सोमबारको नियामक दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । यदि डेलावेयरको अदालतले २०१८ को सीईओ पर्फमेन्स अवार्ड पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्यो भने यो नयाँ अस्थायी पुरस्कार स्वतः खारेज हुने वा समायोजन गरिनेछ, जसले ‘दोहोरो लाभ’ नहुने सुनिश्चित गर्नेछ । यो अस्थायी पुरस्कार प्राप्त गर्न मस्कले सन् २०२७ सम्म कुनै कार्यकारी भूमिकामा निरन्तर रहनु पर्नेछ । यी सेयरहरू पाँच वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइनेछैन । मस्कले प्रत्येक सेयरको लागि टेस्लालाई २३.३४ डलर तिर्नुपर्नेछ, जुन २०१८ को सीईओ पुरस्कार अन्तर्गतको सेयर मूल्य बराबर हो । उक्त विषय टेस्लाले सोमबारको फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । प्रिमार्केट ट्रेडिङमा टेस्लाको सेयर मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । बिक्री घट्दो क्रममा यो वर्ष टेस्लाको सेयर मूल्य करिब २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । पुरानो गाडी मोडेल, तीव्र प्रतिस्पर्धा र मस्कका राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूका कारण सम्भावित ग्राहकहरू टाढा भएको देखिएको छ । यस समस्यालाई अमेरिकी सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि दिँदै आएको अनुदान कटौतीले झनै गम्भीर बनाएको छ । मस्कले अघिल्लो महिना आम्दानी विवरण पेश गर्दा अनुदानको कमीका कारण कम्पनीका लागि केही चुनौतीपूर्ण त्रैमासहरू आउन सक्ने बताएका थिए, जबसम्म सेल्फ ड्राइभिङ सफ्टवेयर र सेवाबाट आम्दानी आउन सुरु हुँदैन । गाडी उद्योगसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुसार मस्कले सन् २०२४ को गर्मीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थन गरेपछि टेस्लाप्रतिको ब्रान्ड निष्ठा उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिएको छ । टेस्लाका पुराना मोडेलहरूले अहिले जनरल मोटर्स, हुन्डाई, बीएमडब्ल्यू जस्ता परम्परागत कम्पनीहरूबाट निर्माण भएका नयाँ विद्युतीय गाडीहरूबाट कडा प्रतिस्पर्धा खेपिरहेका छन् ।
कम्पनीभित्रै कमिसनको खेल, कर्मचारीले खोले पोल
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वप्राप्त राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले कम्पनीको पफर्मेन्सप्रति प्रश्न गरेका छन् । कम्पनीका हरेक वित्तीय सूचक अरू कम्पनीको तुलनामा कमजोर देखिएको बताउँदै उनीहरुले कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको बताएका हुन् । विगत लामो समयदेखि कम्पनीले लेखापरीक्षण समेत गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । आइतबार कम्पनीको १२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारी संघका अध्यक्ष डम्बरदेव अधिकारीले कम्पनीको पफर्मेन्स घट्दै गएको बताए । उनले कम्पनीको पफर्मेन्ससँगै व्यवसाय घट्नुको कारण दलाली र कमिसन रहेको प्रष्ट पारेका छन् । कम्पनीभित्रै दलालीको बिगबिगी भयो भने संस्था टिक्न समस्या हुने धारणा राख्दै उनले कम्पनीमा काम गर्नेभन्दा पनि कमिसन खान विभाग खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले होसियार रहनुपर्ने बताए । त्यसबाहेक उनले संस्थाको व्यवसाय निरन्तर घट्दै जानुमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस विषयमा बहस र छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । लामो समयदेखि कर्मचारीहरूले लेखापरीक्षण, कम्पनीको खाद्य संस्थानबाट खरिद गरिएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने विषय र कम्पनीमा मौलाउँदै गएको विकृति, विसंगतिहरुको नियन्त्रण, भौतिक तथा मानव स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग र व्यवस्थापनका विषयहरू उठान गर्दै कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उनले कर्मचारी युनियनहरूसँग सञ्चालक समितिको रोहबरमा उच्च व्यवस्थापक तहसँग भएको कर्मचारी विनियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो राखे । अध्यक्ष अधिकारीले हालसम्म कर्मचारीले कुनै नयाँ सेवा सुविधा माग नगरेको र नपाएको उल्लेख गर्दै विनियमावलीमा भएको अधिकार छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कुनै नयाँ सेवा सुविधा मागेका छैनौं र पाएका छैनौं, मात्रै विनियमावली भएको अधिकार मात्रै खोजेका हौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य कसको हो ? टर्च-लाइट लिएर खोज्दै हिँड्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष अधिकारीले ओएनएम सर्भेबारे प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘ओएनएम सर्भे गरियो रे, दरबन्दी १४७ नै छ । ८ वटा विभाग पनि छैनन्, यो ओएनएम सर्भेबाट संस्था अगाडि बढ्छ त ?’ अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारीले पाउने बोनसको बारेमा पनि सवाल उठाएका छन् । उनले कर्मचारीको हात सधैं रित्तै भइरहेको गुनासो गरे । उनले कम्पनीमा महिलामैत्री वातावरण बनाउन कम्पनीले के गरिरहेको छ भनेर सवाल उठाए । उनले कम्पनीका शाखा कार्यालयमा ऊर्जावान, नवीनतम् सोचसहितका कर्मचारी हुँदा पनि कम्पनी सुदृढीकरण गर्न नसक्नुमा त्यसको कारण खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक र भौतिक रूपले सक्षम बनाउन कम्पनीले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था, प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कम्पनी प्रदेशमा जाँदै गर्दा कर्मचारीको पूर्व व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, सवारीसाधनको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले सक्षम नबनाई होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रदेश कार्यालय खोल्न सकिने वातावरण नभएको औंल्याए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष दीपकराज पाण्डेले लेखापरीक्षण कुनै पनि कम्पनीको नियमित कार्य भएको बताए । नियमित कार्य नहुँदा कम्पनीको विश्वसनियतामा मात्र कमी नआई वैधानिकता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी स्वामित्वको वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी प्रत्येक वर्ष अनअडिटेड संस्थाको रूपमा सरकारी प्रतिवेदनमा रहनु लज्जाको विषय बनिरहेको बताए । अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी प्रत्येक वर्ष अनअडिटेड संस्थाको रुपमा सरकारी प्रतिवेदनमा रहनु लज्जाको विषय बनिरहेको छ, जसले गर्दा लगानी जोखिममा मात्र नपरी आर्थिक सुशासनको समेत धज्जी उडेको छ ।’ बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संस्था पनि लेखापरीक्षणबिनै चलिरहेको विषय लजास्पद भएको बताउँदै यही आर्थिक वर्षभित्रै यो कार्यले पूर्णता प्राप्त गरी सरकारद्वारा बजेटमार्फत रोकावट लगाइएका विषय फुकाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा उनको छ । लामो समयदेखि कम्पनीको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने भनेर कम्पनी अघि बढे पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । यो विषय पनि छिट्टै पूरा भई कम्पनीको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राखेका छन् । सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनीको रुपमा रहेर पनि नयाँ सरकारी सम्पत्तिको बीमा व्यवसाय कम्पनीले प्राप्त गर्न नसकेको तथा विगतमा गर्दै आइरहेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनलगायत केही सरकारी बीमा बाहिरिरहेको समस्या कम्पनीमा छ । कम्पनीका कर्मचारीले सरकारी सम्पत्तिको बीमा सरकारी कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने पूर्ण प्रावधान लागू गराउन नियामक निकायमार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । बर्सेनि कम्पनीको व्यवसाय घट्दै गइरहेको स्थितिमा कम्पनीले व्यवसाय अभिवृद्धिमा जोड दिई बीमा व्यवसाय बढाउने तर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, उनले कुनै पनि गतिशील संस्थाको मुख्य मेरुदण्ड भनेको कर्मचारी वर्ग भएको बताउँदै कर्मचारीलाई खुसी नपारी कर्मचारीबाट काम लिन खोज्नु मूर्खतासिवाय अरु केही पनि हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक सेवासुविधा, वृत्ति विकासका अवसरहरू समेत ओझेलमा पर्दै गएको विषय अत्यन्तै दुःखद विषय बताउँदै यसतर्फ सोच्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘बर्सेनि आठ–दश जनाको दरले दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरूको टर्नओभर बढ्दै गइरहेको स्थिति छ । तसर्थ यस्तो स्थितिलाई रोक्न व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई यस तर्फ गम्भीर, गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’ युनियन र व्यवस्थापन एक-अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले कर्मचारी युनियनहरू व्यवस्थापनसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहेको बताए । तर व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले जे भन्छ त्यसैमा होमा हो मिलाउँदै जाने पक्षमा भने कर्मचारी नभएको उल्लेख गरे । कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायले कम्पनीले नमिलेको कुराहरू विस्तारै मिलाएर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । दुई सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई एक नम्बर स्थानमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको र एकदिन आउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीमा रहेको विभिन्न समस्याहरूको विषयमा बोर्ड, समिति दुईटै बीमा कम्पनीका सीईओहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र अबको दुई÷तीन महिनामा निचोडमा पुग्ने बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘कहाँ–कहाँ नमिलेको हो त ? जबसम्म नेपाल सरकारले नमिलेका कुराहरू केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई राइट अफ गर्न सक्दैन, तबसम्म केही मिल्नेवाला छैन। यो राइट अफको धारणामा हामी जानुपर्छ ।’ नमिलेको कुरा मिलाउन बोर्डका सदस्यले बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था आए त्यहाँ गएर समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष उपाध्यायले आफू कम्पनीमा अध्यक्ष भएर आएपछि लामो समय नभएको एजीएम गर्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले विगत १२/१५ वर्षदेखि एजीएम गर्न सकेको थिएन । आफ्नो कार्यकालपछि ९ वर्षको एजीएम सम्पन्न गरेको र अब बाँकी ६ वर्षको एजीएम पनि गर्ने तयारीमा कम्पनी लागेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, उनले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नको लागि कम्पनी दत्तचित्त भएर लागेको बताए । ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धीको सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेर सेयरधनीले पाउने जुन लाभांश हो, त्यो सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित कसलाई दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ पु¥याउँछु भन्ने धारणा साथ हामी लागि परेका छौं,’ उनले भने । कम्पनीले छिट्टै नै कार्यविधि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उनले अबको एक महिनाभित्र कार्यविधि पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सायद अब एक महिनाभित्र पारित हुन्छ, हामीले लगभग कार्यविधिको धेरै काम सम्पन्न गरेका छौं ।’
