घरबाटो सिफारिसमा साढे ११ करोडको बार्गेनिङ
काठमाडौं । आजभन्दा चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका-२९ का रेशम कुमालले प्रकाश बस्नेतलाई प्रस्ताव गरे, ‘रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट पोल्ट्री व्यवसाय गरौं ।’ व्यवसाय गर्न पैसा चाहियो । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन, जग्गाजमिन मात्रै थियो । व्यावसायिक योजनासहित कुमाल अध्यक्ष र बस्नेत सञ्चालक बनेर रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खडा गरे । जग्गा जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजनासहित ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंकमा पुगे । कुमाल र बस्नेतको योजना ठिक लागेपछि बैंकले ऋण दिने मनसाय गर्यो । उनीहरूले प्रस्ताव गरेको धितो पनि बैंकले स्वीकार गर्यो । बैंकले रेशम एग्रोलाई कर्जा दियो । उनीहरूले जुन योजनाअनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका थिए, सफल हुन सकेनन् । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीले नियमित तिर्न सकेन । दुई वर्षपछि बैंक बाध्य भएर कर्जा लिँदा धितो राखिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयमा पुग्यो । बैंकले पटक-पटक धितो लिलामीमा राख्दा पनि कसैले खरिदका लागि बोलपत्र हालेनन् । अन्ततः २०८१ फागुनमा छैठौं पटक धितो लिलामीको सूचना राख्दा आराधना होल्डिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले बिड हाल्यो । आराधना होल्डिङले प्रस्ताव गरेको रकममा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । आराधना होल्डिङलाई जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय पुग्दा वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस पत्र मागेपछि बैंक र आराधना होल्डिङ घरबाटो सिफारिसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले ऋणीलाई कर्जा तिराउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिए तर घरबाटो सिफारिस दिएनन् । दुई साता बित्दा पनि वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि बैंकले राजस्व रकम बुझाएर घरबाटो सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिनूहोस् भन्दै पत्र नै काट्यो । बैंकले पठाएको उक्त पत्रको वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि अर्काे पत्र पठाएर ताकेता नै गर्यो। त्यसपछि भने वडाअध्यक्ष गुरुङले जवाफी पत्र पठाए ‘जग्गाधनी र जग्गा लिज भाडामा लिएको कम्पनीबाट लिलामी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हुँदा हाललाई घरबाटो सिफारिस दिन सकिन्न ।’ बैंक र धितो खरिद गर्ने आराधना होल्डिङ त्यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई गुहारे । महानगर कार्यालयले बैंकलाई धितो लिलामीका लागि सहजीरकण गर्न भन्दै वडा कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगर कार्यालयको पत्रको समेत कुनै जवाफ दिएनन् । सामान्य प्रक्रियाबाटै पार नलागेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, दमयन्ती बस्नेत क्षेत्री, रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङ विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे । अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बैंकले मागेको कागजात नदिनुको कारण के हो, के कारणले घरबाटोको सिफारिस नदिएको हो ? भन्दै साउन १२ गते कारण देखाऊ आदेश (उत्प्रेषण) जारी गरेको छ । ९ करोड ऋण तिर्न बाँकी बैंकका अनुसार ऋणी रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजले ब्याज, साँवासहित कुल कर्जा ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दमयन्ती बस्नेतका दुई छोरा प्रकाश बस्नेत र सुरेश बस्नेत हुन् । जेठा छोरा प्रकाश रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक हुन् । उनले कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा तालचोकमा रहेको ४० रोपनी जग्गा धितो राखेका थिए । बैंकमा राखिएको धितो (जग्गा) प्रकाशकी आमा दमयन्तीको नाममा छ । प्रकाशले बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि सोही जग्गा विनोद गुरुङलाई २१ वर्ष (२०९४ सालसम्म ) लागि भाडामा दिएका थिए । गुरुङले विसं २०७३ पुसमा बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गा लिजमा लिएको बताए । गुरुङले सोही करार सम्झौताका आधारमा जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर सेभेन लेक्स रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘कुमालले धितोको रूपमा जग्गा राखेका थिए । कुमालले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले कर्जा घटाइयो । त्यसपछि मात्रै बस्नेतको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो । रेशम एग्रोले पोल्ट्रीको काम गर्न ऋण लिएपनि स्थापित नहुँदै बन्द भयो,’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख गणेश थापाले भने, ‘प्रकाशको परिवारसँग जग्गा जोगाउनुहोस् भनेर हामीले पटक/पटक भन्यौं तर सक्नु भएन ।’ गुरुङले लिजमा लिएका थिए जग्गा २०७३ पुस २५ जग्गाधनी दमयन्ती बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर भीरपाखो, जंगसहित साढे ३७ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति लिजमा लिएको गुरुङको दाबी छ । साथै, प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २१ वर्षपछि पनि पुन:मूल्याङ्कन गरेर गुरुङलाई नै उक्त जग्गा लिजमा दिन सकिने सहमति भएको थियो । गुरुङले जग्गा लिजमा लिएपछि होटल संरचना तयार पारे । तर, ५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट कृषि, शिक्षा, व्यापार प्रयोजनका लागि बस्नेतले रेशम एग्रोका नाममा सोही जग्गालाई धितोमा राखेर कर्जा लिए । ‘त्यतिबेला बैंकले ड्रोन उडाएर धितो मूल्याङ्कन गर्यो, सबै जग्गा ठीकठाक रहेको भन्दै कर्जा दियो,’ अहिले म समस्यामा परें,’ उनले गुनासो गर्दै भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिजलाई जग्गाधनीले धितोका रूपमा राख्न नपाइने नियम रहेको सुनाए । ‘जग्गाधनीले लिजबाटै पैसा पाइरहेको हुन्छ, त्यसको दोस्रो गणना हुँदैन,’ उनले भने। करारअनुसार आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालतले पनि करार सुरक्षित गराउन फैसला गरेको गुरुङ बताउँछन् । अदालतको फैसला अनुसार पनि ९ रोपनी १२ आना जग्गामा आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । पछिल्लो समय गुरुङले आराधना होल्डिङका सञ्चालक सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । गुरुङले उक्त रकम लगानी भएको र सो लगानी असुल भएमा जग्गा र व्यवसाय सबै छोड्ने बताउँदै आएका छन् । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र वडाध्यक्ष गुरुङको आड लिएर विनोदले सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको झगडिया पक्षको भनाइ छ । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र संघीय सरकारका मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । मन्त्रीको पावर देखाएर वडाध्यक्ष गुरुङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको जानकार बताउँछन् । वडाअध्यक्ष र मालपोतको अधिकारमाथि प्रश्न बैंकले लिलामीमा राखेको धितोलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा पनि आफ्नो नाममा नआएको आराधना होल्डिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सुमन पुडासैनी बताउँछन् । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) किन्नका लागि आफूहरु तयार हुँदा पनि स्थानीय निकायका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । घरबाटो सिफारिस नदिएर रोकेर राखेको हुँदा राज्यले नयाँ ढंगले जानुपर्ने, स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयको अधिकारलाई खोस्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले हालेको बिड रकम अरूको भन्दा उच्च र उपयुक्त देखियो । सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामीलाई दियो । जग्गा नामसारी गर्न लेखनाथ मालपोत कार्यालय पुगेपछि घरको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । पोखरा महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस दिन मानेनन् । त्यसरी रोकिएको तीन महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने । लगानीकर्ताहरूले करोडौं रकम लगानी गर्दा पनि स्थानीय सरकारले विवाद सल्टाउनुको सट्टा अल्झाएर राखेको पुडासैनी बताउँछन् । वडा अध्यक्षले आफ्ना नातागोतालाई च्याप्ने, अमनचयन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । वडा कार्यालयले सहयोग नगर्दा आफू जस्ता धेरै व्यवसायी पीडित बनेको उनको भनाइ छ । ‘वडासँग पटक-पटक मिलाएर अघि बढौं भनेर आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । वडाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘विनोद गुरुङलाई ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ दियो भने मात्र घरबाटो सिफारिस दिने आशय वडाध्यक्षको देखिन्छ ।’ ‘रेस्टुरेन्ट मालिक विनोद गुरुङ एनआईएमबि बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसका किस्ता तिर्न नसकेर ऋण ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मेरो सबै ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ र मलाई थप पैसा पनि चाहिन्छ । होइन भने म यो रेस्टुरेन्ट खाली पनि गर्दिनँ भन्छन् । वडाको प्रतिनिधिले पनि विनोदलाई साथ दिइरहेको छ’ पुडासैनीले भने । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउने र व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने गरी घरबाटो सिफारिस दिन नसकिने बताए । ‘बैंकले गल्ती गरेको त छैन । तर जनप्रतिनिधिको नाताले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि भएन । व्यवसाय गर्नेलाई सडकमा पुर्याउन पनि भएन । मैले सबैको हित हुने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने । विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद आफूले समाधान गरेको बताउँदै यस घटनामा पनि विवाद मिलाउने उद्देश्यले नै घरबाटोको सिफारिस नदिएको उनको तर्क छ । वडा अध्यक्षलाई भोटको लोभ, बैंकलाई सकस
स्मार्ट फुडका रूपमा उदाउँदै कोदो, अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना बन्न सक्ने
काठमाडौं । दशकौंदेखि उपेक्षित रहँदै आएको कोदो अब फेरि नेपालको कृषि, पोषण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आउने संकेत देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्मार्ट फुडको रूपमा मान्यता पाउन थालेपछि नेपालको पहाडी भू-भागमा व्यापक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कोदोले अब बजार, रोजगारी, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भरता जस्ता बहुआयामिक फाइदाका ढोका खोल्न थालेको छ । सन् २०२३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष घोषणा गरेपछि कोदोप्रतिको चासो झनै बढेको हो । नेपाल सरकारले साउन १६ लाई कोदो दिवश मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा अझै पनि मकै, धान, गहुँजस्ता अन्नबालीहरूले बजार र नीतिगत प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तथापि कोदोको पोषणीय मूल्य, जलवायु प्रतिरोध क्षमता र अर्गानिक खेतीको उपयुक्तताका कारण यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ गति ल्याउन सक्ने आधार बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन, पोषण संकट र खाद्य सुरक्षाका विषयमा बहस चलिरहेका बेला नेपालको परम्परागत बाली कोदोले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशासमेत देखाएको छ । तर सरकारी नीति, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको अभावले यसको उत्पादन र व्यापार सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । स्मार्ट फुड कोदो नेपालका पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा परम्परागत रूपमा खाद्यान्नको मुख्य स्रोत रहँदै आएको कोदो पछिल्ला केही दशकमा चामल र गहुँको बढ्दो आयात र उपभोगको कारण ओझेलमा परेको थियो । तथापि जलवायु परिवर्तन, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको चाप, माटोमा पोषक तत्वको गिरावट र स्वास्थ्यप्रति बढ्दो सचेतनाले गर्दा कोदोलगायतका परम्परागत अनाजप्रति पुनः चासो बढ्न थालेको बताउँछिन् जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती । ‘हामीले कोदो बिर्सिसकेको थियौं, अहिले त के गाँउ के सहर ? सबैको रोजाइ कोदाको रोटी र परिकार बनिसकेको छ । बजारमा कोदाेको माग बढेको छ,’ उनले भनिन् । स्मार्ट फुड भन्ने अवधारणा स्वास्थ्य, वातावरण र कृषकलाई एकै पटक लाभ पुग्ने खाले अन्न वा खाद्य वस्तुहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ । कोदो त्यसकै उत्कृष्ट उदाहरण हो । डा.उप्रेती भन्छिन् ‘स्वास्थ्यका लागि कोदो ग्लुटेन–फ्री, उच्च फाइबरयुक्त, आइरन, क्याल्सियम, जिंक, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्टले भरिएको खाद्यवस्तु हो ।’ ‘मधुमेह, मोटोपन, उच्च रक्तचाप र पाचनसम्बन्धी समस्यामा कोदो निकै उपयोगी खाद्य पदार्थ मानिन्छ,’ उनी थप्छिन् । कोदो अत्यन्तै न्यून पानीमा फल्ने र चरम प्रतिकूल मौसम पनि सहन सक्ने अन्न भएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डित बताउँछिन् । ‘कृषकहरू यसलाई सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छन्, विषादीको खासै आवश्यकता पर्दैन र संरक्षण पनि सजिलो छ,’ उनी भन्छिन् । कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । उत्पादन र सम्भावना नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७/७८ मा देशभर करिब १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा कोदो खेती करिब १ लाख ९७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ हजार ७ सय ९७ टन कोदो विदेशबाट आयात गरिएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालको आन्तरिक उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोदाको उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको हो । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को ३ लाख २६ हजार ४४३ टनभन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो समय नेपालमा २ लाख ६७ हजार ७१ हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ । नेपालको मध्य पहाडका सबैजसो जिल्लामा कोदो खेती गरिँदै आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । बजार र मूल्य श्रृंखला एक किलो कोदोको खुद्रा मूल्य अहिले बजारमा ७० देखि १५० रुपैयाँसम्म रहेको छ । प्रशोधनको किसिम अनुसार नेपालमा अहिले कोदोको पीठो, कोदोको रोटी, कोदोको पफ, कोदोको बियर, कोदोको रक्सी र कोदोको नास्ता उत्पादन गर्ने केही स्टार्टअपहरू पनि सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा कोदोमा आधारित अर्गानिक उत्पादनहरू बिक्रीमा आउन थालेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयात प्रतिस्थापनका हिसाबले पनि कोदो लाभदायक बन्न सक्छ ।’ श्रेष्ठ आक्र्स फूडले नेपाली बजारमा कोदोको बिस्कुट र कुकीज बिक्री गर्दै आएका छन् । उनी कोदोको ब्राण्डमा बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चामल र गहुँ आयात गर्दै आएको छ, जसको एक अंश कोदोलाई प्रवर्द्धन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । मुख्यतः भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, रोल्पा, रुकुम, बागलुङ, गुल्मी, डडेलधुरा, बझाङ, अछामलगायतका जिल्लाहरूमा यसको खेती हुँदै आएको छ । तर, कोदाको उत्पादकत्व भने अन्य अनाजको तुलनामा अझै कम छ । प्रवक्ता डा.पण्डित भन्छिन्, ‘प्रति हेक्टरको उत्पादन औसत १ दशमलव २ टन मात्र रहेको छ । प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक बीउको पक्षपोषण, भण्डारण प्रविधिमा सुधार गरिएमा कोदोको उत्पादकत्वमा छलाङ ल्याउन सकिन्छ ।’ निर्यातको ढोका खोल्न सक्ने कोदोलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन थालिएसँगै निर्यातको सम्भावना पनि देखिएको छ । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ग्लुटेन फ्री’ वा ‘होल ग्रेन’ प्रडक्टको माग उच्च रहेको छ । केही नेपाली कम्पनीहरूले भारत हुँदै कोदोको पीठो र रेडिमेड उत्पादनहरू निर्यात गर्न थालेका छन् । तर, निर्यात बढाउन अर्गानिक सर्टिफिकेसन, प्याकेजिङ सुधार, गुणस्तर परीक्षण र स्थायी आपूर्ति प्रणाली आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको पहल जरुरी देखिने उनको मत रहेको छ । हालसम्म कोदो प्रवद्र्धनमा सरकारले उल्लेखनीय कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिएको छैन । यद्यपि मिलेट प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत केही जिल्लाहरूमा बीउ वितरण, कृषक तालिम र उत्पादन बढाउने पहल गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि जलवायु प्रतिरोधी कोदो जातको अनुसन्धान थालेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता डा. पण्डित भन्छिन्, ‘कोदोजस्ता परम्परागत अन्नहरू भविष्यको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार बन्न सक्छन् । हामी यसको उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा छौं ।’ कोदो र ग्रामीण अर्थतन्त्र कोदो उत्पादनमा अधिकांश महिला र साना किसान संलग्न छन् । कोदाेको खेती, प्रशोधन र बजारसम्मको मूल्य श्रृङ्खलाले ग्रामीण क्षेत्रमा आय आर्जन, महिला शशक्तिकरण र लघु उद्यम विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-५ की सविता कुवँरले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोदोबाट जाँड, ढिँडो, बिस्कुट र खिर बनाएर होमस्टेमा विदेशी पर्यटकलाई खुवाउन थालेकी छिन् । ‘विदेशीलाई त झनै रमाइलो लाग्छ । हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको खाना अब आयको स्रोत बनेको छ,’उनले भनिन् । सविताजस्ता थुप्रै व्यवसायीले कोदोका परिकारहरू बनाउँदै आएका छन् । स्मार्ट फुडको वैश्विक मान्यता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, स्वास्थ्य लाभ र ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरणका हिसाबले कोदो भविष्यको बाली रहेको धुर्कोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता गिरी बताउँछन् । नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था र उपभोक्ताहरू सबै मिलेर यसको पूर्ण सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा कोदो नेपालको खाद्य स्वावलम्बन र हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अहिलेसम्मकै ‘लार्जेस्ट’ प्रदर्शनी हो, अरू शोसँग तुलना हुँदैन’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नेपालमा अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले पहिलो पटक ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ आयोजना गर्दैछ । उक्त एक्स्पो आगामी साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । यो एक्स्पोले नेपाली अटो बजारको विकासमा नयाँ गति थप्ने र भविष्यको दिशानिर्देशन प्रदान गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ । मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी र योजनाबारे नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । पहिलो पटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आयोजना हुँदैछ, तयारी कस्तो छ ? हामीले हाम्रोतर्फबाट उत्कृष्ट ढंगले तयारी गरिरहेका छौं । तयारी अन्तिम चरणमा छ । स्टल निर्माण बिहीबारदेखि खुल्दैछ । त्योभन्दा अगाडिका जति पनि कामहरू हुनुपर्ने हो, त्यो सबै हामीले गरिसकेका छौं । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, यहाँहरू सबैको सहयोगले एक्स्पो सफल हुनेछ । एक्स्पोमा सहभागीहरूले नयाँ अनुभव के पाउँछन् त ? नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्स्पो हो । जहाँ ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू सहभागी हुँदैछन् । स्टलहरूको साइजदेखि ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूको सेवा सुविधाहरूको हिसाबले यो उत्कृष्ट र ठूलो अटो एक्स्पोको रूपमा हामीले लिएका छौं । यसमा सहभागीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारका ब्रान्डहरूलाई अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ भने सहज ढंगले बस्न सक्ने व्यवस्था तथा फुड स्टलहरू राखेका छौं । एक्स्पोमा कनेक्टिभिटी पार्टनर वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ । यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन पार्टनर एनसेलले टेलिकम्युनिकेसनको सुविधा दिनेछ । एक्स्पोमा ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूका लागि नेपाल पुलिस क्लबमा प्यारालल सेसन्स, लर्निङ सेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं, जहाँ प्रवेश गर्नलाई पैसा लाग्ने छैन । त्यो पनि उनीहरूले अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ र पाँचौं दिनसम्म यी सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । भृकुटीमण्डपसम्म आउने र त्यहाँबाट जाने ग्राहकहरूलाई राइड पार्टनर पठाओले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । यी अनुभवहरूले अवलोकनकर्ताहरूलाई आनन्द र प्रिमियम महसुस गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ । एक्स्पोका मुख्य चुनौतीहरू के-के देख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ? नाइमाले पहिलो पटक एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । यसमा हामी सबै उत्साहित छौं । यो मोबिलिटी एक्स्पोलाई हामीले अवसरकै रूपमा लिएका छौं । समग्र मोबिलिटी क्षेत्रमा इन्फर्म डिसिजन लिन अथवा सबैले सुसूचित भएर निर्णय गर्न सक्नेका लागि उपभोक्ता केन्द्रित मोडल अपनाएका छौं । जहाँ उपभोक्ताले एउटै छानामुनि धेरै ब्रान्डहरूको अवलोकन गर्न पाउने छन् । एक्स्पोमा ३५ भन्दा बढी नयाँ ब्रान्डहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन रहनेछन् । यो एकदम ठूलो अवसर हो । यसका साथै प्यारालल सेसनहरूमार्फत मोबिलिटी सेक्टरको समग्र चित्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बोल्नेछन् । एक्स्पोको पहिलो दिन हरिवंश आचार्य र अनिल केशरी शाह आउने छन् । शाहले करिब ६०० जना व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । अटोमोबाइल सेक्टरमा विद्यमान चुनौतीहरू छन् । यसका लागि नाइमाले सधैं बहस पैरवी गरिरहेको छ । एक्सपोभित्र हुने सानातिना चुनौतीहरूलाई सबैको सहकार्यले समाधान गर्ने तयारीमा नाइमा छ । हामीले यसलाई प्रिमियम र लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेका छौं । भृकुटीमण्डपजस्तो सानो ठाउँमा यति ठूलो एक्स्पो हुँदैछ, अवलोकनकर्ताको सवारी पार्किङको व्यवस्था के छ ? हामीले यसपालि गरेको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन पार्किङ हो । नेपाल पुलिस क्लबभित्र भएको ब्लु प्याभिलियन हलको अन्डरग्राउन्ड दुई तला र भृकुटीमण्डपको उत्तर क्षेत्रमा भएको क्षेत्र पार्किङको लागि लिएका छौं । जहाँ २०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र अझ त्योभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था छ । पठाओको राइडिङ पार्टनरको एग्रिमेन्टले पनि पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नेछ । यदि कसैले म सवारीसाधन नलिइकन जान्छु भन्ने अवस्थामा पनि पठाओले सुविधा दिनेछ । हामी ढुक्क छौं । विगतका नाडा अटो शोमा पार्किङले दिने दुःख यसपालि हुँदैन । स्टलहरू उत्कृष्ट ढंगले निर्माण गरेका छौं । पानी पर्दा हिलो हुने छैन । अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँड्ने बाटोदेखि स्टलहरूसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाएका छौं । यसमा हाम्रा भोलेन्टियरहरुले पनि पूर्णरूपमा सहयोग सहयोग गर्नेछन् । यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरू बिक्रीकेन्द्रित हुने गरेका छन्, यो एक्स्पोको उद्देश्य पनि त्यही हो ? यसपालिको एक्स्पोमा अहिलेसम्म जति विस्तृतमा यहाँलाई भने अब हामी बिक्रीकेन्द्रित मात्रै छौं भन्न मिल्दैन । यो उपभोक्ताको अधिकार हो । यसमा अवलोकनकर्ताले धेरै सवारीसाधनहरू हेरेर आफूलाई उपयुक्त छान्न पाउने अवसर एकदम ठूलो हो । यदि हामी बिक्रीकेन्द्रित हुने भएको भए हामीले ब्लु प्याभिलियन हलमा पाँचौं दिनसम्म सत्रहरू गर्ने थिएनौं । लर्निङ सेसनको लागि टिकट राखेका छैनौं । एक्स्पोमा जानका लागि समेत थोरै पैसा मात्रै राखेका छौं । जुन विद्यार्थीको लागि १०० रुपैयाँ तथा अन्य सर्वसाधारणको लागि २०० रुपैयाँ टिकट रहेको छ । त्यसकारण बिक्री गर्ने प्रदर्शनी गर्ने एक ठाउँमा छ । त्यो पनि उपभोक्ता केन्द्रित छ । जसमा लर्निङ सेसन गरेर इन्डस्ट्रीलाई योगदान दिन कोसिस हामीले गरेका छौं । एक्सपोमा सहभागीहरूको संख्या ८० हजारभन्दा बढी हुने अपेक्षा नाइमाको छ, यो सम्भव छ ? सम्भव छ, किनभने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूमाझ यो सूचना पुर्याउनेगरी काम गरिरहेका छौं । एक्स्पोमा जाँदा गाडीहरू हेर्ने, किन्ने, बुक गर्ने अवसर सँगसँगै सिक्ने अवसर पाइनेछ । आशा छ धेरै उपभोक्ता तथा भ्रमणकर्ताहरू आउनेछन् । यो एक्स्पोमा कारोबार कति हुन्छ होला ? हामीले यति कारोबार हुन्छ भनेर तोकेर लक्ष्य राखेका छैनौं । एकातिर सिकाइका सत्रहरू छन् जसमार्फत एउटा सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । सवारीसाधन अब विलासिताको वस्तु होइन, यो एउटा आवश्यकताको वस्तु हो । यसलाई कुनै बेला लायबिलिटिजको रूपमा लिइन्थ्यो भने हाल एसेटको रूपमा लिन खोजिरहेको म्यासेज दिइरहेका छौं । त्यसकारणले कारोबारको टार्गेट हामीले राखेका छैनौं । एक्स्पोमा गुणस्तरीय सवारीसाधनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू राखेका छौं जुन अवलोकनकर्ताले सजिलै किन्न, बुक गर्न तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । अटो सेक्टरले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । जसलाई हामीले महत्त्व दिएका छौं । यति नै कारोबार हुन्छ भनेर टार्गेट राखेका छैनौं । तर कारोबार ठूलै मात्रामा हुनेछ भन्ने आशा छ । यति ठूलो एक्स्पो आयोजना गर्न लगानी त धेरै चाहियो होला नि ? एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट आउने पैसा र स्टल वितरणबाट आउने पैसा पूर्ण रूपमा त्यहीं खर्च गर्ने भनेका छौं । ताकि त्यहाँ हिँड्ने ठाउँमा हिलो जमेको, पानी पर्दा भिज्ने, भित्र राम्रो खाने ठाउँ नहुने, बस्ने ठाउँ नहुने भन्ने नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । टिकट बिक्रीबाट आएको ५ प्रतिशत पैसा हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई या कुनै संस्थाहरूलाई योगदान गर्नेछौं । जसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सहकार्य गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेका छौं । लगानी कति हुन्छ भन्ने भन्नुभन्दा पनि जति आम्दानी छ त्योभन्दा बढी त्यहाँ आउने महानुभावहरूलाई एकदमै उत्कृष्टताको महसुस गराउने कोसिस छ । एक्स्पोमा छुट र अफरहरू के-कस्ता हुन्छन् ? हामीले दशैंको सुरुवात नाइमाबाट भनेका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रा ब्रान्डहरूले उपभोक्ताहरूलाई दिने उत्कृष्ट सुविधाहरू अहिलेदेखि नै उनीहरुले दिन सुरु गर्नेछन् । त्यो सन्देश हामीले उनीहरुबाट पनि पाइरहेका छौं । विशेष अफरहरू हुनेछन् । उपभोक्ताहरूले समग्र मोबिलिटी सेक्टर र आफूलाई मन परेको ब्रान्डको बारेमा विस्तृतमा बुझ्न पाउनेछन् । उपभोक्ताहरुलाई फराकिलो स्टलमा घुमीघुमी हेरेर आफूलाई मन परेको गाडीहरू लिन सक्नेछन् । हामीले उपभोक्ताहरूको अधिकार केन्द्रित ढंगले यो एक्स्पोलाई हेरेका छौं । अफरहरू तपाईंले हाम्रो सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ । जुन ब्रान्डपिच्छे फरक-फरक छ । एक्स्पोमा दशैंमा दिइने अफरभन्दा कम हुने छैनन् । विगतका नाडा अटो शोभन्दा मोबिलिटी एक्स्पो कति फरक हुन्छ ? नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अथवा लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेर भन्दै गर्दा जति कुराहरू यहाँलाई भनें, त्यो अहिलेसम्म नेपालमा भएका एक्स्पोहरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने धेरै आधारहरू छन् । स्टलहरूमा टु ह्विलर, थ्री ह्विलर र फोर ह्विलर मात्रै हुने भएकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो चाहेअनुसारको बढीभन्दा बढी ब्रान्डहरू हेरेर आफ्नो रोजाइ अनुसारको ब्रान्ड छान्न सक्नेछन् । समग्रतामा हाम्रो लार्जेस्ट अटो एक्स्पो हो, जुन उत्कृष्ट एक्स्पो हुनेछ । जो एक्स्पोमा आउँछन्, उनीहरूले उत्कृष्ट अनुभव गर्नेछन् । नाडा अटो शोमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू नाइमामा आउछन् कि आउँदैनन् ? एक्सपोमा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको बारेमा हामीले सुरुमै एकदमै क्लियर गाइडलाइन, एकदम स्पष्टसँगले दिइसकेपछि टाइमलाइन तोकेका थियौं । त्यो अनुसारले जो-जो हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले स्टल उपलब्ध गराएका छौं । कतिपयले चाहेर पनि हाम्रोमा स्टल पाउन सक्नु भएन । हामीले ४४ वटा स्टलको योजना गरेका थियौं तर हामीसँग असाध्यै धेरै अनुरोध आएको हुनाले हामीले ४८ वटा स्टल बनायौं । नाइमालाई यति धेरै मन पराइदिनुभएको छ । जुन नाइमामा स्टल चाहियो भनेर धेरै ब्रान्डहरू आइरहेका छन् । अर्को साल योभन्दा धेरै ब्रान्डहरूको लागि स्पेस कसरी बन्दोबस्त गर्ने होला ? बरु एउटा छलफलको विषय नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग यो हुन सक्छ कि एउटै छानाभित्र अहिले हामीले ५० वटा ब्रान्ड राख्दैछौं भने त्योभन्दा बढी ब्रान्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । किनकि नाइमाले निरन्तर त्यो अनुरोध पाइरहेको छ । एक्स्पोमा आईसी सवारीको आयात अब घट्दो क्रममा छ । नेपालमा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीहरूको भविष्य छैन भन्ने संकेत हो ? नाइमाको कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले समग्र मोबिलिटी सेक्टरलाई कसरी एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, मोबिलिटी सेक्टरमा कसरी अझै धेरै बहस पैरवीहरू गर्न सकिन्छ ताकि दिगो र स्मार्ट मोबिलिटी सबैले अनुभूत गर्न पाऊन् भन्नेबारेमा हामी सतर्क छाैं । नाइमाले इम्पावरिङ ग्रोथ थ्रु मोबिलिटी भिजनसँगै मोबिलिटी फर अल भन्ने मिसन राखेको छ । यो हासिल गर्नका लागि नेपालमा चाहिने कुरा के हो ? नेपालमा कसरी सुरक्षित र दिगो मोबिलिटी हुन सक्छ भन्ने बारेमा नाइमाका पाँचवटा पिलरमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं । ती पाँचवटा पिलर के हुन् ? पाँचवटा पिलर्समा सर्वप्रथम नीति नियमहरू जुन छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति छलफल र केही परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं । पहिलो कुरा त लाग्ने करदेखि मौद्रिक नीतिमा समावेशीकरण गर्ने विषयहरूमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई अलिकति मैत्रीवत भएनन् कि भनेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौं । दोस्रो- उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउने विषय । जुन हामीले अझै पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेर अथवा सहरकै पनि विविध ठाउँमा चेतनाका कुरा फैलाइरहेका छौं । तेस्रो- मोबिलिटी सेक्टरमा दिइने क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, विशेषगरी सीपसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने रहेको छ । चौथो- सडक सुरक्षा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । पाँचौं- मिडिया त्यसपछि अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू के छन् र यसलाई कसरी दिगो र इनोभेटिभ ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यी सेक्टरहरूले अटोमोबाइल सेक्टरको समग्रलाई समेट्न कोसिस गरेको छ । यो एक्स्पो ईभीमय बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, यो बुझाइ ठीक हो ? नाइमाको संरचना, समग्र संरचना हेर्नुहुन्छ भने हामीले जे गाइडलाइन बनाएका छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । जुन बेला हामीले स्टल खुला गर्यौं, त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे आए । ती सवारीसाधनलाई लोकेसन गरेका छौं । मूलतः तीनपाङ्ग्रे हाम्रो एउटा मात्रै ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रेको वर्चस्व बढी छ । सबै क्याटेगोरीजका गाडीहरू एक्स्पोमा हुनेछन् । हाम्रा ब्रान्डहरूको आफ्नो मार्केटिङ रणनीति हुन्छ । प्रत्येक टेक्नोलोजीका आफ्नै विशेषता छन् । जुन उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् । नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? सुरुसुरुमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई लक्जरी अथवा विलासिताको वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले मोबिलिटीको सेक्टरले देशमा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छ । देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । देशमा सचेतना बढेको छ । सवारीसाधन आवश्यकताको वस्तु हुँदै गएकाे छ । हिजो विदेशमा एउटा कार हुनु सामान्य हो भन्ने हामी अहिले हाम्रै देशमा पनि त्यो सामान्य अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यदि तपाईंसँग थोरै पैसा छ भने थोरै पैसाको सवारी साधन किन्ने विकल्प छ । धेरै पैसा छ भने धेरै पैसाको सवारीसाधन किन्ने विकल्प छ । यो सचेतना नाइमा जस्तो संस्थाले दिन्छ । यसकारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले मोबिलिटी सेक्टरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। यो एक्सपोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? अटोमोबाइल सेक्टरले धेरै ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको छ । यसले जीडीपीमा पनि राम्रै योगदान गरेको छ । जति रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यति रोजगारी अझै सकिरहेका छैनौं । तर, पनि हामीले प्यारालल लर्निङ सेसनहरूमार्फत एउटा सेसन, डेडिकेटेड सेसन वर्कफोर्स डेभलपमेन्टमा राखेका छौं । किनभने एउटा सवारीसाधनको इन्जिन मर्मत गर्नु पर्यो भने युवाहरू सफल र सक्षम हुनसक्छन् । हालसम्म यो सीप हामीले हाम्रा युवाहरूलाई दिन सकेका छैनाैं । युवाहरू कतिपय विदेशमा गएर गरिरहेको गइरहेका छन् । समग्रमा रोजगारी दिएको कुरा लुकेको छैन तर एक्स्पो आफैले त्यो माहोल बनाउने हो । सामान्य एउटा फुड स्टलदेखि प्याराललसेसनसम्म तथा अन्य जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् । त्यसमा रोजगारी जोडिएकै छ । जुन सर्ट टाइम होस् कि लङ टाइम । मोबिलिटी क्षेत्रले दिएको रोजगारी देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, नाइमाले नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा पनि समन्वय र छलफल पनि गरिरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई स्वागत गछौं । कतिपय नीतिगत परिवर्तनहरू अथवा नीति लागू गर्दै गर्दा व्यवसायीमैत्री छ कि छैन भनेर पनि काम गर्छौं ।
