कर्जाको व्याजदर १० देखि २० प्रतिशतसम्म, कसले पाउँछ सस्तो कर्जा ? कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा ?
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेस रेटमा १ देखि ८ प्रतिशत थप व्याजमा कर्जा लगानी गर्ने सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । यो राम्रो अभ्यास होइन कि’ बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्न नेपाल व्यवस्थापन संघले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वित्त कम्पनी संघको अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले–‘बेस रेटभन्दा १ प्रतिशत बढीमा कर्जा पाउने भनेको ठूला र पुराना ऋणीले हो । बेस रेटभन्दा ८ प्रतिशत बढी व्याज तिरेर कर्जा लिनुपर्ने नयाँ र साना ऋणिले हो ।’ ‘बेस रेटभन्दा १ प्रतिशत बढीमा कर्जा पाउने भनेको ठूला र पुराना ऋणीले हो । बेस रेटभन्दा ८ प्रतिशत बढी व्याज तिरेर कर्जा लिनुपर्ने नयाँ र साना ऋणिले हो ।’ सरोजकाजी तुलाधर तुलाधरले भने जस्तै प्राय सबैं बैंकले कर्जाको व्याजदर बेसरेटभन्दा १ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म बढी तोकेर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सोमबार एनएमबी बैंकले प्रकाशित गरेको व्याजदर सम्बन्धि सूचनालाई यहाँ उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ बसेरेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म व्याज थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकको बेसरेट असार मसान्तमा १०.१२ प्रतिशत छ । बैंककै शब्दमा ‘प्राइम’ वर्गका ग्राहकले वर्किङ क्यापिटल लोन, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन लिदा १०.२७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने छन् । सोही बैंकबाट ‘अन्य’ वर्गको ग्राहकले मार्जिन ल्याण्डिङ, पासर्नल ओभर ड्राफ्ट, सम्पत्ति धितो राखेर लिने विविध कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लिँदा २०.१२ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्नेछ । दुई थरी व्यवसायीले पाउने कर्जाको व्याज अन्तर १० प्रतिशतले फरक छ । कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा ? ‘पुराना, विश्वासिला र जोखिम कम भएको कर्जामा व्याज कम लिने र नयाँ, जोखिम बढी भएका, प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा बढी व्याज तोक्ने संसारकै नियम हो।’ सुनील केसी एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्- सरकारी नीतिले निरुत्साहित गरेको क्षेत्रबाट माग हुने कर्जा, बढी जोखिम भएको कर्जा, नयाँ र विश्वास गर्न कठिन हुन ग्राहकलाई दिने कर्जाको व्याज बढी तोखिएको हुन्छ । १० औं वर्ष पुराना, धेरै कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउस, जसको कर्मचारीहरुको खाता पनि हाम्रै बैंकमा हुन्छ, उनीहरुलाई कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छौ ।’ ‘पुराना, विश्वासिला र जोखिम कम भएको कर्जामा व्याज कम लिने र नयाँ, जोखिम बढी भएका, प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा बढी व्याज तोक्ने संसारकै नियम हो’ केसीले भने । पुराना व्यवसायीले ११/१२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने, नयाँ व्यवसाय गर्ने चाहानेले १८/१९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने अवस्थामा नयाँ उद्यमशिलताको विकास हुन नसक्ने सरोजकाजी तुलाधरको विश्लेषण छ । ‘नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई आफ्नो बस्तु तथा सेवा बेच्न पनि गाह्रो हुन्छ । ब्राण्ड स्थापित गर्न सकिरहेका हुँदैनन्, त्यसमाथि उसलाई बैंकले पनि झण्डै डबल बढी व्याज लगाईदिने हो भने नयाँ उद्यमी जन्मन गाह्रो हुन्छ, बजार विकासमा यस्तो नीतिले सहयोग गर्दैन’ तुलाधर भन्छन्-‘यस्तो अवस्था नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ तर नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बजारमा भईरहेको अभ्यास स्वभाविक भएको बताए । ‘हामीले बैंकहरुलाई बेसरेट पनि सार्वजनिक गर्न भनेका छौं र स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेका छौं’ उनले भने-‘कस्तो ग्राहकसँग धेरै व्याज लिन पाइने, कस्तो ग्राहकसँग थोरै व्याज लिन पाईने भनेर राष्ट्र बैंकले तोक्नु मुनासिब हुँदैन ।’ ‘कस्तो ग्राहकसँग धेरै व्याज लिन पाइने, कस्तो ग्राहकसँग थोरै व्याज लिन पाईने भनेर राष्ट्र बैंकले तोक्नु मुनासिब हुँदैन ।’ -नारायाण प्रसाद पौडेल केही समयअघि बैंकहरुले बचत खातामा ३/४ प्रतिशत व्याज दिदै गर्दा मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज पुर्याए । कल खातामा पनि झण्डै मुद्दती खातामा सरह नै व्याज दिन थाले । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो । बचत खाताको व्याजदर र कल खाताको व्याजदर समान बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । त्यसपछि बैंकहरुले बचत कर्तालाई दिने व्याजदर अन्तर साँघुरिएको छ । अहिले बचत खातामा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् भने मद्दती खातामा ८ देखि ११ प्रतिशत दिन थालेका छन् । जसरी फरक निक्षेप खाताको व्याज अन्तर सीमा साँघुरो बनाउन बचतकर्ताको हितमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसरी नै कर्जाका विभिन्न शिर्षकमा हुने फराकिलो व्याज अन्तरलाई कम गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको उद्योगी व्यवासायी बताउँछन् । कर्जाको व्याजदर बेसरेट भन्दा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी गरी सीमा तोक्ने हो भने व्याजदरमा सन्तुलन देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।
साढे १० अर्बको लागतमा भेरी ड्राइभर्सन सुरुङमार्ग खनिदै, आयोजना सम्पन्न पछि साढे ४ अर्ब फाइदा हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा सूचिकृत भेरी ड्राइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य आगामी कार्तिकबाट शुरु हुने भएको छ । सुरुङ निर्माण गर्न१० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सुर्खेतको हात्ती खालदेखि चिप्लेसम्म ४ दशमलव २ डायमिटर (ब्यास) को १२ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङ आधुनिक टीबीएमबाट खनिने आयोजनले बताएको छ । आयोजनामा मेसिन जडान गर्नकालागि १ सय ५० मिटर सुरूङ खन्ने काम सकिएको छ । सिँचाइ सुविधासँगै सरकारले आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । ४८ मेगावाट विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने योजना सहित २०६८/६९ मा शुरु गरिएको आयोजना निर्माणपछि बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर खेति योग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुग्ने छ । उत्पादित बिजुलीले सुर्खेत, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्ला पूर्ण लाभान्वितहुने अपेक्षा छ । आयोजना निर्माण पछि बिजुलीबाट वार्षिक २ अर्ब र कृषिबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँ फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको आयोजना निर्देशक शिवकुमार बस्नेतले बताए । आयोजना तीन चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने, दोस्रो चरणमा ४८ मेगावाटको बिजुलीनिकाली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमाजडान गर्ने र तेस्रो चरणमा सिँचाइको लागि काम गर्ने बताएको छ । सुर्खेतको रामघाटको चिप्लेमाबाँधबाँधेर भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमामिसाएर सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आधुनिक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ल्याएर ‘फिटिङ’ गरेपछि सुरुङ गर्ने काम शुरु गर्ने आयोजनाको योजना छ । उहाँकाअनुसार यो मेशिन नेपालमै पहिलो पटक भित्र्याउन लागिएको हो । टीबीएमका पार्टपूर्जाचीनतथा अमेरिकामा तयार पारिएको हो । उक्त पार्टपूर्जा सम्बन्धित आयोजनामा लगेर जडान गरिएको छ । मेशिन नेपाल ल्याएपछि फिटिङ गर्न दुई महिना लाग्ने भएकोले सुरुङ निर्माण शुरु गर्न समय लाग्ने देखिएको हो । आयोजनाले विद्युत् गृह निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ माअध्ययन सकेर ठेक्काप्रक्रिया सुरू गर्ने बस्नेतले जानकारी दिए । ६ किलोमिटर सुरूङ खनेपछि बल्लविद्युत् गृह तथा हेडवर्कसनिर्माण कार्य सुरू हुनेछ । यी सबै कार्य गर्न थप ५ अर्ब रुपैयाँलाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित सुर्खेत र बर्दियाका ८ गाविसमाअहिलेसम्म सिँचाइ पोखरी र पाइप ओछ्याउने काम पूरा भइसकेको छ । सुर्खेतका दहचौर, गुमी, लेकफर्सा, मेहलकुना, मैनतडा, छिन्चु, रामघाट र बर्दियाको बेलवागाविस आयोजनाबाट प्रभावितहुने अध्ययनले देखाएको छ । यी गाविसमा सिँचाइ पोखरी, सोलार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको काम भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सुर्खेत र सल्यानका प्रभावित २६ गाविसमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यले भेरी-बबई डाइभर्सनले सहायक आयोजनाका रुपमा ‘भेरी करिडोर आयोजना’ सञ्चालन गरेको छ । ती क्षेत्रका खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सोलार लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल लिफ्ट र सहत सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।आयोजनले स्थानीय बासिन्दाको कृषि उत्पादन बढाउन ‘रेन वाटर हार्र्भेिस्टङ’को योजनासमेत अघि बढाइएको छ । पानी संकलन गर्न हजार लिटरको ट्यांकी निर्माण गरी नयाँ प्रविधिबाट सिँचाइ पुर्याउने योजना छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । आयोजना २०७७/७८ मा सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको योजना छ ।
रत्नपार्क र महाराजगञ्ज तार रहित बनेपछि ९० हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रको तार भूमिगत गरेपछि ९० हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिने तयारी गरेको छ । उपत्यकाको वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न प्राधिकरणले यस्तो योजना अघि सारेको हो । उपत्यकालाई तार रहित बनाउने योजना अनुसार पहिलो चरणमा महाराजगन्जको काम अघि बढाउन लागेको हो । सो योजना अन्तर्गत महाराजगन्ज क्षेत्रको वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउन प्राधिकरणले बोलपत्र (ठेक्का) आह्वान गरेको छ । उपत्यकाका तिनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको वितरण प्रणाली तार रहित बनाउने योजना अनुसार पहिलो चरणमा महाराजगन्जको काम अघि बढाउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा उक्त क्षेत्रको ११ केभी र ४ सय भोल्ट लाइन भूमिगत गर्ने उनको भनाइ छ । विद्यमान प्रणाली भन्दा भूमिगत वितरण प्रणाली खर्चिलो हुने भएकाले शुरुमा मुख्य मुख्य सडक लक्षित गरिएको हो । आइतबार महाराजगञ्ज क्षेत्रको तार भुमिगत गर्ने योजना सहित प्राधिरकणले ६० दिने सूचना निकालेको हो । उक्त क्षेत्रमा विद्युत चुहावट कमगर्ने ट्रान्सफर्मर समेत जडान गरिनेछ । साथै, साउन अन्त्यसम्म रत्नपार्कको वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउन तथा स्मार्ट मिटर जडान गर्न पनि ठेक्का गरिने प्राधिकरणको योजना छ । रत्नपार्क र महारागन्ज क्षेत्र भूमिगत भएपछि ९० हजार स्मार्ट मिटर जडान गर्ने प्राधिरणले बताएको छ । उपत्यकाको वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न एशिलायी विकास बैंक (एडीबी) ले १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ ।
