मेयरले आफूखुशी फ्लार्ई ओभर र मोनोरेल बनाउँन नपाउने, सहरी विकास मन्त्रालयले लगाउदै छ अंकुश
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउने घोषण गरिरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयले भने जनिप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास अयोजनाका सहसचिव शम्भु केसीका अनुसार कुनै पनि महानगरपालिकाले अर्को महानगरमा समन्वय गरेर मात्रै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । आफूखुशी फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउँन पाइदैन । ‘जथाभावी बनाइने यस्तो पूर्वाधारको अर्थ नहुन सक्छ भनेर हामीले एकीकृत सहरी विकास योजना अगाडि सारेका छौ’, उनले भने । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहरी विकास ऐन बनाउँने गृहकार्य गरिरहेको पनि केसीले विकास न्युजसँगको भेटमा जानकारी दिए । उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा अधिकार त गएको छ तर त्यो अधिकारलाई सरकारी निकाय वा प्रदेश र संघसँग समन्वय अनिवार्य छ । विना समन्वय काम गर्दा त्यो योजना नै बेकामे हुने भएकोले पनि समन्वय गराउन नयाँ कानून आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । केसीका अनुसार सहरी विकास सबै ठाँउमा समान रुपले हुनुपर्छ । एउटा सहरले विकास निर्माण गर्ने र त्यसको समन्वय अर्कोसँग भएन भने त्यो योजनाको के काम ? उनले भने । ललितपुर महानगरपालिकाले कुपन्डोलदेखी पुल्चोकसम्म फ्लाई ओभर बनाउँने घोषणा गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरले मोनोरेल बनाउँने योजना अगाडि सारेको छ । एउटा महानगरले अर्कोमा सम्वयन नगरी यस्तो काम हुनु भनेको आधार योजना मात्रै हो । ललितपुरले बनाउँने कुपन्डोलसम्म बनाउने फ्लाइओभर काठमाडौं थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकी नजोडिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकोले पनि एउटाले गर्ने विकास निर्माणको अर्को निकायसँग समन्वय आवश्यक भएको पनि केसीको बुझाइ छ । सहरी पूर्वाधार विकासको काम गर्न पनि संघीयता आएपछि नयाँ कानून आवश्यक भएको बुझाइ केसीको छ । उनका अनुसार नयाँ कानून ल्याएर व्यवस्थित गर्ने हो, जसका कारण सहरी पूर्वाधार र विकास दीर्घकालिन होस् भन्ने चाहना सरकारको भएको तर्क पनि केसीको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई घर भत्काउन रोकिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम पनि घर भत्काउने नभएर नियमन र निर्देशन दिने मात्रै भएको बुझाइ केसीको छ । बानेश्वरमा बीआईसीसी पछाडिको पञ्चकुमारी मार्गमा रहेको दुइ तले केसीको आफ्नै घर बाटो विस्तारका क्रममा भत्कने भएपछि केसी उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पनि अंकुश लगाउने तयारीमा रहेका छन् । नयाँ सहरी विकास ऐनले हालको नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास ऐन २०४५ लाई विस्थापन गर्ने भएको छ । एकीकृत सहरी विकास गर्नेपर्ने भएकोले पनि सरकारले नयाँ ऐनमार्फत सहरी विकास गराउँन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि केसीले दिए ।
एनआईसी एशियाको नाफा १४७ करोड, कागज नछोई सेयर आवेदन गर्न र बैंक खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा ३७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । १९ वर्ष पुरा गरी २० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७४ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ८५ अर्ब संकलन भएको, कर्जा ७२ अर्ब लगानी भएको जानकारी दिएको छ । ‘बैकिङ क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष तरलताको अभाव हुँदै पनि एनआईसी एशियाले निक्षेप २६ प्रतिशत वृद्धि गर्न र कर्जा २२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने । बैंकको खराव कर्जा घटेको, सम्पत्तिको क्वालिटी धेरै राम्रो भएको र बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट उत्कृष्ट गुणस्तरीय क्रेडीट रेटिङ ‘इक्रा एनपीआईआर ए’ प्राप्त गरेको उनले बताए । एनआईसी एशियाले २०औं वर्षमा आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रका बैंकको शाखा २०० वटा र एटीएम ३०० वटा सञ्चालनमा आउनेछन् । यस वर्ष निक्षेप ११५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र कर्जा ९५ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिसालले भने । चालु आर्थिक वर्षभित्र जाजरकोटमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने गरी माइक्रोफाइनान्स खोल्न लागिएको उनले बताए । केही महिनाअघि मात्र यस बैंकले एनआईसी क्यापिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘बैंकिङ बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको उनले बताए । बैंकले निकट भविष्यमा फूलफेजमा अनलाईनबाट आश्वा एकाउन्ट र डिपोजिट एकाउन्ट खोल्न सकिने गरी डिजिटल बैकिङ सेवा दिन लागेको उनले बताए । ‘आश्वाको एकाउण्ट खोल्ने र सेयर आवेदन गर्न कागज छुन नपर्ने गरी फूलफेज अनलाईन सेवा दिने अन्तिम तयारीमा छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । १९ वर्षमा बैंकले सरकारलाई करिव ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको र लगानीकर्तालाई ५ अर्ब ६० करोड लाभांश वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
१५ करोड उठाउन यसरी च्यात्दैछ काठमाडौं महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड(फोटोसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बिभिन्न क्षेत्रका होर्डिङ बोर्डहरु धमाधम हटाउन थालेको छ । महानगरपालिकाले बिशेष टोली नै खटाएर नियम विपरिद राखिएका र कर नतिर्ने होर्डिङ बोर्डहरु हटाउन थालेको हो । ‘अनधिकृत रुपमा राखिएका र कर समेत नतिरेका होर्डिङ बोर्डहरु हटाउन बिशेष टोली नै परिचालन गरेका छौंं’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने । महानगरपालिकाले यस्तो अभियान चलाएर विज्ञापन करको दायरा फराकिलो पार्ने र संकलन लक्ष्य पुरा गर्ने सोँच बनाएको हो । महानगरले गत आर्थिक बर्षमा विज्ञापन कर वापत ७ करोड ३२ लाख रुपैंयाँ संकलन गरेको थियो । चालु आवमा भने त्यसलाई बढाएर १५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छ । महानगरपालिकाले विज्ञापन करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । महानगरको राजश्व महाशाखाका अधिकृत ध्रुब काफ्लेले भने विज्ञापन करको दर औषतमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको बताए । हालसम्म महानगरमा विज्ञापन करदाताका रुपमा १८३ वटा कम्पनी रहेका छन् । यसलाई बढाएर ३ सय पुर्याउने योजना रहेको काफ्लेले जानकारी दिए ।
