मेगा बैंकले १२ सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, शाखा २५० पुर्याउने योजना
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले १२ सय नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने घोषणा गरेको छ । ७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले ‘बैंकको शाखा २५० वटा बनाउने योजना छ । एउटा शाखामा कम्तिमा ६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’ ‘कलेजमा विविएस, विविए पढिरहेका, बैंकमा करिअर बनाउने सोच बनाएको विद्यार्थीहरुलाई मेगा बैंकले राम्रो अवसर दिने छ’ शाहले भने–‘हाल ४७ वटा शाखा छ, २५० शाखा हुँदा १२ सयभन्दा बढीले मेगा बैंकमा रोजगारी पाउने छन् ।’ नाम नै मेगा बैंक भएकोले हाम्रो सोच पनि ठूलो भएको उनले बताए । नाम नै मेगा छ भने काम पनि मेगा हुनै पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा शाखा खोलेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहमा र ९ वटा बजार क्षेत्रमा गरी कम्तिमा २० अरु वटा शाखा खोल्दै छौ, शाहले भने । अरु बैंकले २० वर्षमा गरेको काम मेघा बैंकले ८ वर्षमा गर्ने उनले बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि ९ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने उनले बताए । ‘६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । गत आर्थिक वर्षको नाफा पनि राम्रो छ । हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्रप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्छ’ उनले भने ।
देउवा, ओली र प्रचण्डलाई साक्षी राखेर बिनोद चौधरीले भने-हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गर्नुपर्यो
काठमाडौं ।‘कानुनहरुको निर्माण गर्दा नै उद्योगी व्यवसायी सबै चोर हुन भन्ने मानसकिता राखिन्छ, म सम्माननिय प्रधानमन्त्री र दुबै जना पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई अघि राखेर भन्न चाहान्छु, हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस’, नेपालका एक मात्रै अर्बपति बिनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा भने । चौधरीले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस भन्दा हलमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरुले ताली बजाएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने राज्य र समाजका लागि पछिल्लो पटक को चोर रहेछ भनेर चिन्ने अवसर प्राप्त भएको पनि बताए ।‘हामीलाई चोर देख्नेहरुले पछिल्लो समय को चोर हो र को नचोर हो भनेर हेर्न पाईरहेका छन्’, चौधरीले भने । उनले पछिल्लो २५ बर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्व मिल्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।‘आज तीन पार्टीका प्रमुखज्युहरु मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सिएनआई र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पनि एउटै मञ्चमा खडा भएका छौं, अब २५ बर्षको काम आगामी ५ बर्षमा सबै मिलेर सम्पन्न गरौं’, चौधरीले भने । चौधरीले संघियतासँगै निर्माण गरिएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलनको केन्द्र मात्रै बन्ने अवस्था नल्याउन राजनीति नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तथा कन्ट्री अफ ओरिजिनको प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अब विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली अब नेपाललाई अविकसित अवस्थामा बस्ने छुट नरहेको बताए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक संघर्ष सकिएकाले विकास र समृद्धि नै प्रमुख लक्ष्य भएको बताएका थिए ।
१० दिन एडिएसएल चल्छ विल ३० दिनको, १० सेकेण्डमा फोन काटिन्छ विल ६० सेकेण्डको
काठमाडौं । “मैले ४० सेकेन्डमात्रै फोन गरेँ । मेरो एक मिनेटभन्दा बढीको शुल्क कटौती भयो । फोन गरेको समयको मात्र शुल्क लिने कि उपभोक्तालाई ठग्ने ? ” यो प्रश्न कुनै सर्वसाधारण नागरिकको होइन सांसद् उदयशम्शेर राणाको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले भने– “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम कानून लाग्दैन ?” व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरेका थिए । फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्यार्इं गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दा गर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिर्नु परेको तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्दै भने –“एक महिनाको अवधिमा १० दिन एडिएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैँ काटिन्छ यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाउनु भनेको हो टेलिकमले ?” अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडिएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासो हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीँ छ । साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन् सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गरे । सांसद कमला पन्तले सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको बताइन् । सांसदको चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बसेका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने – “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ । बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमनसमेत गरेको भन्दै अध्यक्ष झाले समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य शुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप आठ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडिएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैँ समस्या अर्थसमितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैँ अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गरे । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उनले भने –“सेवाको गुणस्तर छँदै छैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?” सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न नौ महिना लागेको भन्दै सेवाप्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गरिन् । समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहजरुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७०० र पश्चिमाञ्चलमा ३०० नयाँ टावर जडान कार्य शुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
