कुलमानको कमाल-प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ४० करोड, आम्दानी ५० अर्ब २२ करोड
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५० अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेर ४७ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ४० गरेको भएपनि ऋणको सावा र ब्याज तिर्दा भने अझै ९७ करोड नोक्सानीमै रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरण ३ अर्ब ६ करोड सञ्चालन नोक्सानीमै थियो । सावा र ब्याज तिर्दा प्राधिकरणको नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । नव नियुक्त उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई स्वागत गर्न आयोजीत कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशन घिसिङले चालु आर्थिक बर्षमै प्राधिकरण खुद मुनाफाको अवस्थामा पुग्ने पनि बताए । उनले मन्त्रालय, कर्मचारी र आफ्नो टिमको संयुक्त प्रयासले जनतालाई लोडसेडिङको अध्यारोबाट मुक्त गरेको पनि बताएका थिए । ‘विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट २२ दशमलब ९ प्रतिशतमा झरेको छ, अब यो अझै सुध्रिँदै जान्छ’, घिसिङले भने । उनले ११ हजार १ सय ४२ को दरबन्दी रहेकोमा हाल ८ हजार ८ सय १७ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए । इञ्जिनियर र तल्लो तहका कर्मचारीको ठुलो अभाव रहेकाले आवश्यक सहयोगको अपेक्षा पनि मन्त्री शाही समक्ष गरेका थिए । हाल प्राधिकरणका ६० वटा आयोजनाहरुले ४४१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिहेका छन् । त्यस्तै, १ सय ५१ वटा आयोजनाहरुबाट २ हजार ९ सय ३३ मेगावाट विद्युत उत्पादनका परियोजना निर्माण भैरहेका छन् । निजी क्षेत्रका ६० वटा आयोजनाले ४४१ दशमलब शुन्य ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट चालु आर्थिक बर्षमै २७ वटा आयोजनाबाट २४९ दशमलब ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पनि घिसिङले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका ७ आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न, तामाकोशी जलविद्युत र लुम्बिनी विकास कोषमा १०० प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका गौरवका आयोजना मध्ये ७ वटाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पादन गर्ने आयोजनाहरूमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (९३.९० प्रतिशत), उत्तर दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) राजमार्ग (९६.७३ प्रतिशत), बबई सिंचाइ आयोजना (९८.६४ प्रतिशत), रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना (९३.०१ प्रतिशत) रहेका छन् । आयोजनाहरूले लक्ष्यको तुलनामा केही तल रहे पनि राम्रै प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अधिकांश आयोजनाहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘गएको वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र कोषले लक्षित शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेका छन्,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवदीले भने ‘अन्य गौरवका आयोजनको पनि कार्य सम्पादन पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको छ ।’ सरकारले माथिल्लो तामाकोशीका लागि गत आवमा एक अर्ब र कोषका लागि ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्गको लक्ष्य अनुसारनै कार्य सपन्न भएको मान्नुपर्छ । आयोजनाले गएको आवको अन्त्यसम्म कुल विनियोजित रकमको ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको लागि गएको आवमा ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसरी नै ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति गर्ने आयोजनाहरू ५ वटा रहेका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निजगढ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, राष्ट्रिय चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, पशुपति विकास कोष रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले क्रमशः ६७ प्रतिशत, ७७ दशमलव ९१ प्रतिशत, ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत, ८८ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत र ६० दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम कार्य सम्पादन काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्गले गरेको छ । आयोजनको लागि सरकारले गएको आवमा १७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेपनि उक्त रकमको करिब ११ प्रतिशत (एक अर्ब ९६ करोड) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण लागि कसलाई जिम्मा दिने टुंगो लगाउन नसक्दा लक्षित कार्य प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले पछिःल्लो समय उक्त आयोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । गएको आवमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति भने २० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले उक्त विमान स्थल निर्माणको लागि गएको आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ३८ दशमलव ७२ प्रतिशतले भएको छ । सरकारले उक्त आयोजनको लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति ५५ दशमलव ५४ प्रतिशतले भएको देखिएको छ । उक्त आयोजनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनको कार्य प्रगति ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गले लक्ष्यको आधामात्र कार्य सम्पादन गरेको छ । बजेट चाडै आएपनि कार्यान्वयन ढिलो भएको कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
स्वामी आनन्दले जस्तै तपोवन खोल्ने की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने ? इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई
शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ । कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् । हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । (गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
