बीमा दाबी भुक्तानीमा लापरबाही गरे कम्पनी र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती वा कानुनविपरीतका गतिविधि भए प्रमाणसहित उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बीमाको दायित्व निर्धारण तथा दाबी भुक्तानीका क्रममा केही बीमा कम्पनी, तिनका कर्मचारी, बीमा सर्भेयर वा अन्य सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले उजुरी आह्वान गरिएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनी, कर्मचारी, सर्भेयर वा अन्य कुनै पक्षले तथ्य लुकाएको, गलत विवरण तयार गरेको, कागजात तोडमोड गरेको, पक्षपातपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको, अनुचित लाभ लिएको वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गरेको भए त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही गरिनेछ । प्राधिकरणले उजुरी दिँदा उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम, समस्याको विवरण, बीमा दाबी नम्बर, बीमालेख नम्बर तथा घटनासँग सम्बन्धित कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य प्रमाण अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न आग्रह गरेको छ । उजुरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको दर्ता शाखामा प्रत्यक्ष, इमेलमार्फत वा हुलाकमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राप्त हुने सबै उजुरी र प्रमाणको गोपनीयता कायम राख्दै बीमा ऐन, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
बालबालिकालक्षित बीमा योजना, कुन कम्पनीको कस्तो ?
काठमाडौं । बढ्दो शैक्षिक खर्च र बालबालिकाको भविष्यप्रतिको आर्थिक चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै जीवन बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा, भविष्य र आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्ता योजनाहरू ल्याइएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अभिभावकको असामयिक मृत्यु वा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस्ता योजनामार्फत बालबालिकाको उच्च शिक्षा, विवाह वा अन्य आवश्यक खर्चका लागि निश्चित रकमको व्यवस्था गर्न सकिने भएकाले अभिभावकलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफले बालबालिकालक्षित तीनवटा जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती हुन्, बालशिक्षा बीमा योजना, नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना र केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना । बालशिक्षा बीमा योजना भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि १८ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि यो जीवन बीमा खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक दुई जनाकै जीवन बीमा हुन्छ । उमेर हदको सन्र्दभमा प्रस्ताव बाबु वा आमाको उमेर २० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको हुनुपर्ने छ । बीमा शुल्क भुक्तानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा बीमितले न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम रकम प्रस्तावको लागि एक करोड रुपैयाँसम्म र बच्चाको लागि प्रस्तावकका बीमांक बराबर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ । बीमा अवधिमा प्रस्तावकको बाबुआमाको मुत्यु भएमा छोराछोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने र बीमा चालु भएको १ वर्षपश्चात ऋण लिन पाउने सुविधा पनि यसमा रहेको छ । नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना यो बीमालेखमा एक वर्षदेखि ७ वर्षसम्म उमेर भएको बीमितको बीमा प्रारम्भ मितिबाट दुई वर्ष पुरा भएपश्चात वा ७ वर्ष उमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउँछ) बीमालेखको पहिलो वार्षिकोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८/९ वर्ष भएमा उनीहरुको उमेर १० वर्ष पुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०/११ वर्ष भएमा उनीहरूको बीमाको वार्षिकोत्सव मितिदेखि मात्रै बीमालेखअन्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बीमितको मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने र बाँकी ७५ प्रतिशत बीमाङ्क र मृत्यु हुँदासम्मको आर्जित बोनस रकम ब्याजसहित एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछि प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिने छ । यो बीमा योजना खरिद गर्नेले मुनाफामा सरिक हुन पाउछ । एक वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका केटाकेटीको बीमा गर्न सकिनेछ । बीमा योजना खरिद गरेको एक वर्षदेखि जोखिम बहनको सुविधा लिन पाइनेछ । उमेरका आधारमा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्ष अवधिसम्मको लागि यो योजना खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा रहेको छ । यदि बीमितले वार्षिक बीमा शुल्क भुक्तानी गरेमा एक प्रतिशतसम्म छुट पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अर्धवार्षिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै पनि छुट पाइने छैन । तर त्रैमासिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा थप ३ प्रतिशत र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्दा ६ प्रतिशत तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यदि बीमितले बीचमा पोलिसीलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा वार्षिक तीन किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट तीन वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस बीमा योजनाअन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिनेछ । यो योजना १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका केटाकेटीले मात्र लिन सक्नेछन् । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बीमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दुर्घटनाको कारणबाट अशक्त तथा अपाङ्ग भएमा बाँकी बीमा अवधिको लागि बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना यो बीमा योजना बालबालिकासम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने) हो । १ महिनाको बच्चादेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि यो बीमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ । यसमा प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहेको छ । न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । यो योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम १५ हजारदेखि अधिकतम बीमाङ्क रकम आयस्रोतका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा प्रस्तावकको बीमा प्रारम्भ भएको मितिदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भने बालबालिकाको बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षपछि वा बच्चाको उमेर पाँच वर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव वा जुन अगाडि आउँछ, सोहीदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा अवधिभित्र जोखिम प्रारम्भ नहुँदै प्रस्तावकभन्दा अगाडि बीमित बालबालिकाकोे मृत्यु भएमा बीमालेखका सर्तहरूको अधीनमा रही बीमित बालबालिकाको मृत्यु हुनुभन्दा अघिसम्म भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) भुक्तानी हुन्छ । त्यस्तै, बीमा जोखिम प्रारम्भपछि बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस वा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क रकम (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ र बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी अवधिको बीमाशुल्क मिनाहा गरी बीमालेखलाई निरन्तरता हुने छ । बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिका तथा प्रस्तावकको एकैसाथ मृत्यु भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस तथा बीमित बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ भने बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । यस योजनामा वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट ३ वर्ष पूरा भएपश्चात् समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना बालबालिकाको उच्च शिक्षा, आकस्मिक खर्च र दीर्घकालीन योजना सुरक्षित गर्न सानिमा रिलायन्सले ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजना एक महिनाको उमेरदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि खरिद गर्न सकिने छ । यसमा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावकको कुनै कारणवश मृत्यु वा स्थायी अशक्तता भएमा बाँकी सम्पूर्ण बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमांक रकमको १ प्रतिशत मासिक रूपमा बच्चाकोनाममा उपलब्ध हुनेछ, जसले बालबालिकाको शिक्षादेखि भविष्य निर्माणसम्म सहयोग पुग्छ । बीमा अवधिभित्र बच्चाको मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत वा आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम प्रदान गरिने छ । बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमित र बीमा प्रस्तावकको मृत्यु एउटै घटनामा भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमांक रकम र आर्जित बोनस तथा बच्चाको मृत्यु बापत बीमंकको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने छ । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चालनमा ल्याएको रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा योजना लाभसहितको बचत बीमा योजना हो । जसले बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसले प्रस्तावक र बच्चा दुवैका लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी प्रिमियम छुट हुन्छ भने बीमाको निरन्तरता हुन्छ । त्यस्तै, बीमितले १ प्रतिशत रकम मासिक आयको रूपमा पाउनेछन् । जोखिम सुरु हुनुअघि प्रिमियम फिर्ताको सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, पूर्ण र आंशिक अपंगता भएमा छुट्टै सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना एशियन लाइफले सञ्चालन गरिरहेको सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना बच्चा जन्मेदेखि १७ वर्षसम्मले खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम २५ वर्षसम्मको रहेको छ । बीमितले न्यूनतम ५ हजार र अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार पोलिसी लिन सक्छन् । बीमा प्रारम्भ हुनुअघि बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमितले प्राप्त गरेको अतिरिक्त बीमा शुल्कबाहेक बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ भने बीमा स्वत: अन्त्य हुने छ । बीमा अवधिभरि प्रस्तावको मृत्यु भएकोमा बाँकी अवधिको बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमाअवधिभित्र बीमित बालबालिका र प्रस्तावको एकसाथ मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमा शुल्कमध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स आईएमई बाल उज्वल सावधिक जीवन बीमा योजना यो बीमा योजना बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यमा विवाहको लागि उपयुक्त हुन्छ । यो योजनाअन्तर्गत बोनसहित बीमा राशि चयन गरिएको अवधिको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानीयोग्य हुन्छ । यो योजना न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार खरिद गर्न सकिन्छ । जोखिम सुरु अघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै, बीमा अवभिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ । बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । नेशनल लाइफ नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट पोलिसी सञ्चालनमा छ । १ महिने बच्चादेखि १५ वर्षसम्मको लागि यो बीमालेख खरिद गर्न सकिन्छ । प्रस्तावकको उमेर न्यूनतम २० वर्ष र अधिकतम ५० वर्षसम्म रहेको छ । यो बीमालेखको बीमांक रकम न्यूनतम १ लाख र अधिकतम आयस्रोतको आधारमा ५० लाखसम्म लिन सकिने यस बीमालेखले प्रस्तावकको पनि जोखिम रक्षावरण गरेको हुन्छ । बीमाशुल्क मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिकरूपमा बुझाउन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी, यस बीमालेख योजनामा अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ७० वर्ष रहेको छ साथै चुक्ता मूल्य, ऋण, समर्पण मूल्य र आयकर छुट लगायतका अन्य सुविधाहरू पनि यस बीमालेखमा रहेका छन् । अरू कम्पनीको बीमा योजनाजस्तै यो योजनामा जोखिम सुरुअघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै, बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ । बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन बाल उन्नति योजना लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले बालबालिकालक्षित बीमा बाल उन्नति योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजनामा बच्चाको बीमा गर्दा प्रस्तावकको निःशुल्क जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिमा कुनै पनि कारणले प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी सम्पूर्ण प्रिमियम छुट हुनुका साथै बीमा रकमको एक प्रतिशत मासिक पढाइ खर्च पाइने तथा प्रस्तावक अशक्त भएमा प्रस्तावको पनि वार्षिक १० प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, यदि प्रस्तावको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा थप सुनिश्चित बोनस रकमको भुक्तानी हुन्छ । त्यस्तै, बीमा गरेको तीन वर्षपश्चात कर्जा सुविधासमेत यो योजनामा उपलब्ध रहेको छ ।
‘मर्जरले ठूलो भयौं, २ वर्षपछि रिटर्न दिन्छौं’
शुक्रबार (असार २६ गते)देखि पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । दुई वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएको हो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीसँग ३८ वटा शाखा कार्यालय, १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । मर्जरपछिको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा प्रकाश गुरुङ नियुक्त भएका छन् भने अध्यक्षको जिम्मेवारी अजय मिश्रले सम्हालेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका मिश्रसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जरको सुरुवातदेखि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मर्जर प्रक्रियाका आफ्नै किसिमका व्यथाहरू हुन्छन् । दुईटा संस्था मर्ज गर्दा केहीले गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गुमाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको एक किसिमको रेजिस्टेन्स सिस्टममा हुन्छ । नाममा एउटा भावनात्मक संवेदना गाँसिएको हुन्छ । कसको नाम राख्ने ? हेड अफिस कहाँ हुने ? कसको संस्था दर्ता कायम हुने, कसको दर्ता खारेज गर्ने ? बोर्डमा को बस्ने ? सीईओ को हुने ? कर्मचारी मिलान कसरी हुने ? हेड अफ डिपार्टमेन्टहरू को-को हुने ? यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले अलिकति मर्जरलाई अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन् । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स दुवै संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका थिएनन्, छैनन् । दुवै संस्थाका लागि मर्जर सिनर्जी क्रिएट गर्ने एकमात्र विकल्प थियो । गत वर्षको वैशाख ५ गते समृद्धि फाइनान्सको म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएँ । साउनमा दुईटा संस्थालाई एक गर्ने समझदारी भयो । विभिन्न चरणबाट छलफल गर्दै जाँदा आजको दिनमा मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । यसमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने संस्थाबाट बाहिरिनु हुने सञ्चालकहरूले कुनै पनि प्रकारको उदासीनता देखाउनुभएन । सहर्ष स्वीकार्नुभयो । मर्जर सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका रहेको छ । यो मर्जर प्रक्रिया जसरी पनि टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक कामकारबाहीहरू अगाडि बढे । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जर भएर बनेको पोखरा फाइनान्स कस्तो बनेको छ ? मर्जरपछि १९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, ३८ वटा शाखासहित नेपालको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्स कम्पनी बनेको छ । निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हामी सूचकमा ठूलो भयौँ तर राम्रो र बलियो भइसकेका छैनौँ । अहिले पनि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा छ । अबका दुई वर्ष दुई कारणले चुनौतीपूर्ण छन् । एक- नोक्सानमा रहेको रकम रिकभरी गर्नुपर्नेछ । दुई- नयाँ व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेछ । योसँगै व्यवसाय सञ्चालन, शाखा समायोजन, कर्मचारीका काम गर्ने तौरतरिकालाई इन्टिग्रेट गर्ने चुनौती छ । व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा कुनै किसिमको मनमुटाव नरहेकाले यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौं । म बिना लगानीको स्वतन्त्र सञ्चालक हुँ । सञ्चालक समितिको नेतृत्व मैले गर्दा कुनै स्वार्थ छैन । साथै व्यक्तिगत तवरमा सक्रिय.सहभागी भई सबैभन्दा बढी मर्जर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छु । मैले पाँच वटा फाइनान्स, दुईटा डेभलपमेन्ट बैंक, दुईटा माइक्रोफाइनान्स मर्ज गरेर घटाएँ । पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको नवौँ मर्जर हो । नौवटै मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र अध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएँ र सबै सफल भएका छन् । यो मर्जरमा चुनौती के के खेप्नु भयो ? दुवै संस्थाको फाइनान्सियल अवस्था राम्रो होइन । विशेषगरी पोखरा फाइनान्सलाई पीसीए लागेको थियो । मर्जरपछि क्यापिटल एडिक्वेसी के हुने, कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने थियो । गत पुससम्म सकारात्मक थिएन । त्यसपछिको क्वार्टरमा साथीहरूले अथक परिश्रम गर्नुभयो । चैतसम्म रिकभरी अलिकति स्ट्रिमलाइन भयो । जसले क्यापिटल एडिक्वेसीलाई सहजता प्रदान गर्यो र राष्ट्र बैंकले म्याद थप गर्यो । यस्तै मर्जरपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने संस्थापक र कर्मचारीको मनमा लागिरहेको थियो । किनकि दुईटा संस्थामा तलबमानहरू फरक-फरक छन् । जसकारण मर्जर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बनिसकेको थियो । त्यसका रिफ्लेक्सनहरू देखिन थालेका थिए । त्यसपछि हामीले कर्मचारी, सञ्चालक, संस्थापकहरूसँग वार्तालाप, भेटघाट बढाएपछि ती समस्या समाधान भए । यो मर्जर सफल हुनुमा राष्ट्र बैंक, सेयरधनी, कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पनि भूमिका छ । मर्जरअगाडि कमजोर रहेका संस्था मर्जरपछि बलियो संस्था बन्ने आधार के-के हुन् ? पहिलो, ब्यालेन्ससिटमा ठूलो नोक्सान देखिनुको मुख्य कारण रिकभरीको समस्या हो । कोभिडअघि र पछि प्रवाह भएका कर्जामा समस्या देखियो । त्यसपछि रिकभरी प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आए । स्थानीय निकायले सहयोग नगर्ने, रिकभरी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली हुन नदिने जस्ता समस्या थिए । तर चुनावपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । बैंकले रिकभरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले केही कदम चालेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले पनि बैंकको रिकभरी अधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैले कानुनी ढाँचा र सहयोगी संयन्त्र अहिले सकारात्मक बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा रिकभरी सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको छ । धितोमा आधारित फाइनान्स कम्पनीहरूको पक्ष तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा भने कर्पोरेट लोन ठूलो हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले घरजग्गा धितोका आधारमा कर्जा दिने भएकाले धितो भए पनि बेच्न नपाइने, स्थानीय निकाय र न्यायिक निकायबाट सहयोग नपाइने तथा जनस्तरबाट अवरोध हुने अवस्था थियो । अब त्यो वातावरण सुधारिँदै गएको छ । सम्पत्ति बिक्री गरेर रिकभरी गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । हिजो बिग्रिएका कर्जालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमित गर्न खोज्दा आउने बाधा-अड्काउ फुकाइदिएको छ । यसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । यहाँ आउँदा हिजो एक-दुई कर्जा नियमित पनि छन् । तेस्रो, व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । पोखरा फाइनान्सले पीसीएका कारण एक वर्षदेखि काम गर्न पाएको थिएन । अब ३८ वटा शाखामार्फत क्षमता विस्तार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको आधार दर पनि घट्न थालेको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकास गर्ने अवसर दिएको छ । त्यसमाथि हाम्रो पुँजी ठूलो छ । अब विस्तारमा जान सक्ने पर्याप्त सम्भावना खुलेको छ । एक वर्षमै बलियो भइहाल्छौँ भन्दिनँ, तर अबका दुई वर्षमा पोखरा फाइनान्स बलियो फाइनान्स कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनेछ । कर्मचारी समायोजन, आईटी इन्टिग्रेसन र ब्यालेन्ससिट इन्टिग्रेसन सबै समाधान भइसकेका छन् । साउन १ गतेदेखि संस्था एउटै गतिमा अगाडि बढ्छ । दुई वर्षपछि संस्था बलियो हुनु भनेको रिटर्न क्यापासिटी राम्रो हुनु हो । आशावादी हुने ठाउँ पर्याप्त छन् । विगतका मर्जर र यो मर्जरलाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ? अधिकांश मर्जरमा म आफै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिएँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लागू गरेपछि पहिलो एमओयू हामीले गोर्खा फाइनान्सलाई प्रुडेन्सियल फाइनान्समा गाभ्ने गरी गर्यौँ । प्रुडेन्सियल र गोर्खा फाइनान्स त्यतिबेला अहिलेको समृद्धि र पोखरा जस्तै बिग्रेका संस्था थिए । त्यसपछि पनि प्रुडेन्सियल फाइनान्सको अवस्था त्यति राम्रो सुधार भइसकेको थिएन । सबै स्टेकहोल्डरको हित संरक्षण गर्न प्रुडेन्सियल फाइनान्सलाई एनएमबी बैंकमा मर्ज गर्यौं । त्यसपछि म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । त्यहाँ एकता विकास बैंकलाई गाभ्यौँ । सँगै सरकारको एकमात्र र सबैभन्दा पहिलो फाइनान्स ‘नेपाल आवास फाइनान्स’लाई पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभ्यौँ । पछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जनता बैंकमा गाभियो । त्यसपछि म जनता बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । जनता बैंकमा दुई वर्ष काम गरेपछि मैले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) लिएँ । त्यतिबेला युनाइटेड फाइनान्समा भारतको मुथुट फाइनान्स रणनीतिक साझेदारका रूपमा आएको थियो । म युनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ र दुई वर्षपछि युनाइटेड फाइनान्सलाई नबिल बैंकमा गाभ्यौँ । नबिल बैंकको त्यो पहिलो मर्जर थियो । त्यसपछि मैले बैंकिङ छोडेर नर्भिक हस्पिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालें । पछि साथीहरूले समृद्धि फाइनान्समा स्वतन्त्र सञ्चालक र अध्यक्षका रूपमा संस्थालाई जोगाइदिनुपर्यो भनेपछि म आएको हुँ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले प्रवर्द्धन गरेको पोखरामा हेड अफिस रहेको स्पर्श माइक्रोफाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई माइक्रोफाइनान्समा मर्ज गरियो । चौतारी लघुवित्तलाई आरम्भ लघुवित्तमा गाभेर आरम्भ चौतारी लघुवित्त बनाइयो । ए, बी, सी र डी बैंकिङका चारवटै क्याटेगोरीमा विभिन्न भूमिकामा, विभिन्न कालखण्डमा संलग्न भएको छु । मैले जति मर्जर प्रक्रियामा भूमिका निभाएँ, सबैलाई समयमै सम्पन्न गरेको थिएँ । तर पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको मर्जरमा भने एक वर्ष समय लाग्यो । विगतका मर्जर र यो मर्जरमा कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभयो ? भूमिका फरक भएपछि चुनौतीको तह पनि फरक हुन्छ । संस्थाको सीईओका रूपमा अगाडि बढ्दा जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । सबैलाई मिलाएर समेट्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी टाउकोमा हुन्छ । बोर्डले फ्यासिलिटेट गर्ने हो । त्यसकारण अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा बाधा-अड्काउ फुकाइदिएर सहज बनाउने भूमिका बढी हुन्छ । सीईओको हैसियतमा मर्जरमा जाँदाखेरि चुनौती अलि बढी हुन्छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश संस्थाका उच्च तहका व्यक्तिहरू मर्जरबाट खासै उपलब्धि नभएको गुनासो गर्छन् । मर्जर असफल हो ? असफल-सफल हुने पहिलो आधार स्व्याप रेसियो हो, र त्यो सुरुमै तय हुन्छ । स्व्याप रेसियोमा कुरा मिल्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नमिले अगाडि बढ्दैन । संस्थाको नाम, सञ्चालक समिति र गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित विषय पनि सुरुमै टुंगिन्छन् । तर मर्जर सफल वा असफल कहिले हुन्छ भने कर्मचारीहरूको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित विषयलाई मिलाउन सकिएन भने । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या के छ भने संस्थाले आफूलाई ठूलो वा सानो भनेर चिनाउँछन्, व्यक्तिगत दक्षताको मूल्याङ्कन हुँदैन । हिमालयन बैंक ठूलो, सिभिल बैंक सानो, नबिल बैंक ठूलो, नेपाल बंगलादेश बैंक सानो । संस्थाको पोर्टफोलियोका आधारमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता मूल्याङ्कन गरिन्छ, जुन गलत हो । मर्जरको सिनर्जी नआउनुको एउटा कारण यही हो । हुनुपर्ने के थियो भने राम्रा कर्मचारी हिमालयनमा पनि छन्, सिभिलमा पनि छन् । राम्रा कर्मचारी नबिलमा पनि छन्, नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि छन् । कर्मचारीको दक्षताअनुसार म्यापिङ गर्न सकियो भने मर्जर सफल हुन्छ । कसैको चित्त दुख्ने ठाउँ रहँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु- मैले यति धेरै मर्जर गरेँ । प्रत्येक मर्जरको एमओयू हुँदा मेरो स्पष्ट धारणा के हुन्थ्यो भने, यदि अर्को संस्थामा जाने हो भने लिने संस्थाको सीईओ जत्तिकै म पनि सक्षम छु । त्यसैले म सेकेन्ड लाइनमा मर्जरमा जाँदिनँ, बरु बाहिर निस्किन्छु । किनकि सी क्लासको भन्दा ए क्लासको सीईओ बढी दाबेदार हो भन्ने सोचसँग मेरो असहमति थियो । यही माइन्डसेट भएका संस्था मर्जरको पाँच वर्षपछि पनि ‘यो फलानो बैंकबाट आएको’ भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तो संस्थामा सिनर्जी आएको देखिँदैन, बाहिर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि । युनाइटेड फाइनान्स नबिल बैंकमा मर्ज भयो । नबिल बैंक सबैभन्दा बलियो वाणिज्य बैंक हो, युनाइटेड फाइनान्स पनि फाइनान्स कम्पनीहरूमध्ये बलियो कम्पनी थियो । आज नबिल बैंकका दुई-चार वटा विभागका प्रमुख युनाइटेड फाइनान्सबाट आएका छन् । त्यहाँ दक्षताको कदर भयो । युनाइटेड फाइनान्सको एउटा कर्मचारी पनि असन्तुष्ट भेट्नुहुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन बढिरहेको छैन ? हाम्रो उपभोग ढाँचा केही परिवर्तन भएको छ । माग बढाउने मुख्य शक्ति युवा पुस्ता हो । झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये एक करोड मानिस विदेशमा छन् । प्रत्येक महिना लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । लुगा पसल, जुत्ता पसल र रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी खपत गर्ने युवा पुस्ता नै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र घरजग्गा हो । अपार्टमेन्ट र घरको माग नागरिकबाटै आउने हो । तर सबै विदेश पलायन हुन थालेपछि त्यसको माग पनि खस्किन थाल्यो । समग्र माग ओझेलमा परेपछि अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न पुग्यो । कोभिडपछि सरकारका केही कडाइका नीतिले अस्वाभाविक चक्र पनि सिर्जना गरिदियो । साथै, सरकारको खर्च गर्ने सामथ्र्य घट्दै गयो । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घट्दै गएको छ । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घटेपछि निर्माणजन्य सामग्रीको खपत पनि बढेन । समष्टिगत माग बढाउन सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र जनताको मनोबल बढाउनुपर्छ । सरकारले त्यो वातावरण बनाएको देख्नुहुन्छ ? सरकार गठन भएको १ सयभन्दा बढी दिन भयो । सरकार अध्ययनको प्रक्रियामा छ, पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री आएको छैन । बल्ल निजी क्षेत्रसँग सरकारको अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, आउने एक महिनामा सरकारले ल्याउने केही नीतिहरूले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको निर्णय आएको छैन । विगत केही वर्षदेखि सेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन्, कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्, उच्च तहका कर्मचारी जेल परिरहेका छन् । यी विविध कारणले बैंकिङ क्षेत्र किन विरक्तलाग्दो भयो ? बैंकरहरूको तलबभत्तामा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्यो, संसदीय समितिमा टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो, आम जनताले त्यसमा टिप्पणी गर्न थाले । तर केचाहिँ हेरेनन् भने बैंकको पर्फर्मेन्स । बैंकले समाज, देश र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको भूमिका हेरेनन् । ध्यान केमा केन्द्रित भयो भने बैंकरहरूको तलब-सुविधा बढी भयो भन्नेमा । कुल लगानी र लाभांशको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको औसत लाभांश क्षमता ८ प्रतिशत पनि छैन । एउटा बैंकले अर्बौं कमायो, तर त्यसलाई पुँजीसँग सम्बन्धित गरेर हेरिएन । समाजमा बैंकरप्रति नकारात्मक धारणा फैलाइयो । त्यो धारणा हरेक स्टेकहोल्डरको मनमा बस्यो । अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यहाँ पनि त्यही नजरबाट हेर्छन् । प्रहरीको नजर पनि त्यही हुन्छ, मालपोतको नजर पनि त्यही हुन्छ, बाहिरकाहरूले हेर्ने दृष्टि पनि त्यही हुन्छ । जस्तो एउटा व्यवसायी घरभाडा लिन गयो भने २ लाखमा पाइन्छ, तर कुनै बैंकले त्यही ब्रान्चका लागि भाडामा लिन गयो भने ३ लाख भनिन्छ । हामीले समाजमा यस्तो माइन्डसेट विकास गर्यौं कि बैंकरहरू लुटेरा हुन्, ठगिरहेका छन्, जनतालाई ठगेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्यौं । त्यो भाष्य सुन्दा काम गर्ने इमानदार र दक्ष कर्मचारीहरूको मनमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, रिकभरीसँग सम्बन्धित इश्यूहरू बढ्दै गए । हातपात हुने घटना र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गए । यी सबैले त्यो क्षेत्रलाई अझै कमजोर बनायो ।
