बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गरिँदै
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको ध्यान पुँजी वृद्धिमा गएको छ । बीमा समिति पनि कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गराउने रणनीति लिँदै छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरु पनि विभिन्न प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धिको तयारीमा जुटेका छन् । बीमा समितिले दोब्बर पुँजीको सीमामा राखेर नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम २ अर्ब पुँजी तोकेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने तयारीमा बीमा समिति रहेको छ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि पनि ४ वा ५ अर्ब चुक्ता पुँजीको मापदण्ड बनाउने बारे छलफल चलाएको छ । २०६५ सालमा बीमा समितिले बनाएको मस्यौदामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि ५ अर्ब चुक्ता पुँजीको प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्नै पर्छ’ समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने- ‘पुराना कम्पनीहरु मर्जरमा जाउन् भनेर बीमा समितिले प्रेरित गरेको हो । तर मानेनन् । अब हामी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट मर्जमा जान दवाव सिर्जना गर्छौं ।’ नयाँ कम्पनीहरुको लागि भने शुरुमा नै न्यूनतम पुँजी वृद्धि गरिने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले बजार सानो भएको भन्दै नयाँ कम्पनी थप्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर अध्यक्ष सिलवाल बीमा बजार विस्तारको लागि, बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि नयाँ बीमा कम्पनी आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘बीमाको पहुँच २६ प्रतिशत मात्र छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरु गएनन् । लघुबीमा पनि हुन सकेन’ सिलवालले भने- ‘बजार विस्तार गर्न र ठूलो जोखिम बहन गर्नको लागि प्रयाप्त पूँजीसहितको बलिया कम्पनी आवश्यक छ ।’ बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न दवाव दिन लागेको सन्देश बीमकहरुले पनि पाइसकेका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेको कम्पनीहरुले यस वर्षको साधारणसभामा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव लैजाने भएका छन् । धेरै नाफा भएका कम्पनीहरु बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धिको तयारीमा छन् भने सबै कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारी गरिरहेका छन् । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी १८ करोड रूपैयाँदेखि ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँसम्म छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी २६ करोड रूपैयाँदेखि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । चुक्ता पुँजी कसको कति छ ?
मेटलाइफले ल्यायो लघुबीमाका ग्राहकलाई छिटो दावी भुक्तानी गर्ने प्रणाली
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले लघुबीमा दावीका लागि नयाँ दावी व्यवस्थापन प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । म्यानुअल दाबी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गरी ग्राहकहरूलाई छिटो भुक्तानी गर्न उक्त प्रणालीको शुरु गरेको हो । नयाँ प्रणालीमा दावी आवश्यकता र डिस्चार्ज भाउचरहरूका लागि स्वचालित इमेलहरूको व्यवस्थाका साथसाथै दावी पेश गर्न र भुक्तानीको समयलाई घटाउनका लागि स्वचालित दाबी मूल्याङ्कन जस्ता सुविधाहरू समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । मेटलाइफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठका अनुसार मेटलाइफ आफ्ना ग्राहकको थप आत्मविश्वासी भविष्य निर्माणमा मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छ । साथै, उनले दु्रत दाबी समाधान नै लघुबीमा ग्राहकहरूको प्राथमिकता रहेको र यसका लागि उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न मेटलाइफको नयाँ दाबी व्यवस्थापन प्रणाली कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । लघुबीमा मार्फत सेवाविहीन समुदायलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न मेटलाइफ सन् २००९ मा लघवित्त संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी हो । कम्पनीको ग्रामीण कर्जा बीमाले देशका ७७ जिल्ला भरिका लघुवित्त संस्था तथा सहकारीका ऋणीहरुलाई बीमा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । ऋणीहरुको कर्जा चुक्ता क्षमतालाई प्रभाव पार्न सक्ने अप्रत्याशित घटनाहरूबाट जोगाउन बीमाले ऋणीहरुको बाँकी रहेको कर्जा चुक्ता गरि निजहरुको परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । सन् २००९ भन्दा पहिले लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरूको बीमा सुरक्षामा पहुँचका लागि कुनै औपचारिक माध्यम थिएन । मेटलाइफले स्वरोजगार र गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ लघुवित्त उद्योगका विज्ञहरूसँग परामर्श गरि नेपालमा लघुविमा योजना शुरु गरेको थियो ।त्यसपछि मेटलाइफले यसको नियमित समिक्षा गरि प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै, योजनाहरूको विकास र परिमार्जन गर्दै यसलाई अझ बढी ग्राहक केन्द्रित बनाउँदै आएको छ । मेटलाइफले हाल चौबिस लघुवित्त संस्थाहरूसँग साझेदार गरि आठ लाख ऋणीहरूको बीमा गरेको छ । हालसम्म कम्पनीले करिब चौबिस हजार दावीहरू वापत एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँ भूक्तान गरिसकेको छ । मेटलाइफ नेपालका सहायक उपाध्यक्ष तथा प्रमुख वितरण अधिकृत अरुण बहादुर बस्नेतको अनुसार यस प्रणालीको शुरुवातले दावीहरूको प्रशोधन समय उल्लेखिय रुपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ किनकि यसमा दावी सारांश तयारी, डिस्चार्ज भाउचर तयारी र स्वीकृतिका लागि हातबाटै तथ्यांक भर्न र प्रशोधन गर्न आवश्यक पर्दैन । यसले लघु ग्राहकहरूलाई उनीहरूको कठिन समयमा राहत दिनको लागि छिटो भुक्तानी प्रेषण गर्न सक्षम गराउँछ । साथै, उनले आफ्ना लघुग्राहकहरूलाई समयमै सेवा प्रदान गर्न प्रणालीलाई सुधार गर्दै डिजिटल सेवामा लैजान निरन्तर काम गर्ने बताए ।
वैदेशिक मुद्रा संचितिमा योगदान पुर्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको होः बीमा समिति
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बैदेशिक मुद्रा संचितिमा योगदान पुर्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ । हालै स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनलाई लिएर बीमक सङ्घका केही पदाधिकारीहरुबाट आएका धारणाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले सो जनाएको हो । समितिले गत मंसिर ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी पुनर्बीमा व्यवसाय अब नेपाली कम्पनीसँग मात्र गर्न सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनलाई लिएर जनमानस र सिङ्गो बीमाक्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी व्यक्त भएका एकतर्फीरुपमा आफूखुशी मनगढन्ते धारणाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै समितिले मंसिर १३ गते पुनः अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैलाई प्रष्ट पारेको छ । ‘देशमा हाल पुनर्बीमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धीरुपमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको, र हाल मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संचिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमा वापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले बैदेशिक मुदा संचितिमा समेत योगदान पुर्याउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत भने । बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुनै स्वदेशी पुनर्बीमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बीमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अङ्शको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको समितिले जनाएको छ । त्यसैले, स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने धारणा जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र बीमा एवम् पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएको समितिका प्रवक्ता पौडेलले जनाएका छन् । सम्बन्धित समाचार बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने
