नेपाल इन्स्योरेन्सको सीईओमा महर्जन पुनः नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा वीर कृष्ण महर्जन दोहोरिएका छन् । जेठ ८ गते शुक्रबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले महर्जनलाई ४ वर्षका लागि सीईओमा दोहोर्याउने निर्णय गरेको हो । जेठ १८ गतेदेखि लागु हुने गरी उनलाई सीईओमा नियुक्त गरिएको कम्पनी सचिव सुलना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ४ वर्ष अघि सीईओ बनेका मर्जनको कार्यकाल जेठ १७ गते सकिँदै छ । बैकिङ क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि सक्रिय महर्जन अनुभवी व्यक्तित्व हुन् । उनले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी कानुनको स्नातक हुन् । उनले मुम्बईको इन्सोरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट फेलोसिप पूरा गरेका छन् । उनले जनवरी १९९७ मा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाको सहायक कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्नो करियर शुरु गरेका हुन् । नेपाल इन्स्योरेन्समा आवद्ध हुनुअघि उनले प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १४ वर्ष सीईओको रूपमा सेवा गरेका थिए ।
तानसेनमा सहकारी संरक्षण र बीमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत संरक्षण, निर्जीवन बीमा सचेतना तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम आइतबार पाल्पाको तानसेनमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ पाल्पाको आयोजना तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाभरिका सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सहकारीका शेयर सदस्यहरूको बचत सुरक्षणका लागि बीमा आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी परिसर, बजारमा संकलित रकम तथा सहकारी कार्यालयबाट बैंकसम्म लैजाँदा हुने लुटपाट वा हराउने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, इन्स्योरेन्सका लुम्बिनी प्रमुख विश्वदीप नेपाल ले सहकारीको रकम कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले रात्रि बासको जोखिम, कार्यालयमा तोडफोड गरी हुने चोरी तथा धम्की दिएर नगद कब्जा गर्ने जस्ता घटनाबाट हुने क्षतिका लागि बीमा अपरिहार्य भएको बताए । कार्यक्रममा तानसेन शाखा प्रमुख करुणा काफ्ले र रामपुर शाखा प्रमुख डोल प्रसाद श्रेष्ठले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमाबारे जानकारी दिएका थिए । भूपति पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसाल ले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव कृष्ण भट्टराई ले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
भ्यालुएसनमा मनपरि, स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै परियोजनामा फरक-फरक रिपोर्ट
काठमाडौं । इञ्जिनियरिङ बीमाको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) मा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा समेत फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले बीमित ग्राहकहरू अन्योलमा पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियामक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकाले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेका छन् । यही कारण मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मोटर, सम्पत्ति, घर तथा हवाई बीमाको तुलनामा इञ्जिनियरिङ बीमामा मूल्यांकनको भिन्नता बढी देखिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । सर्भेयर गोविन्द लामिछानेका अनुसार सवारीसाधन बीमामा डेप्रिसिएसनसम्बन्धी निश्चित ट्यारिफ भए पनि इञ्जिनियरिङ बीमामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । उनका अनुसार केही ठूला रिपोर्टमा मेसिनरीमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म डेप्रिसिएसन काट्ने गरिएको पाइन्छ । ‘मेसिनको आयु कसैले १५ वर्ष त कसैले २० वर्ष मान्ने भएकाले डेप्रिसिएसन दरमा भिन्नता आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सर्भेयरहरूले आफ्नै मूल्यांकन विधिअनुसार रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको पक्षअनुकूल हुनेगरी प्रतिवेदन बनाइने आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनले बताए । साथै, इञ्जिनियरिङ बीमाको पोलिसीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि रिपोर्टमा एकरूपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ प्रमुख विशेष मास्केले इञ्जिनियरिङ बीमामा केही भिन्नता देखिए पनि पूर्ण रूपमा असंगत अवस्था भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क (सीएआर), कन्ट्र्याक्टर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी (सीपीएम) र इरेक्शन अल रिस्क (ईएआर) जस्ता विभिन्न प्रकारका बीमामा मूल्यांकनको आधार फरक हुन्छ । उनले परियोजना तथा इरेक्शन बीमाको मूल्यांकन सरकारी निकाय वा प्रिन्सिपलले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा हुने भएकाले प्रारम्भिक भ्यालुएसनमा धेरै समस्या नआउने बताए । तर, दाबीपछिको क्षति मूल्यांकनमा भने विज्ञता र सीपअनुसार रिपोर्ट फरक आउन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविणकुमार झाका अनुसार सडक तथा ठेक्का बीमामा श्रम लागत, निर्माण सामग्री र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा लागत निर्धारण गरिन्छ । मेसिनरी बीमामा भने ‘ल्यान्डेड कस्ट’ लाई आधार मानिन्छ, जसमा इन्भ्वाइस मूल्य, भन्सार, ढुवानी, जडानलगायतका खर्च समावेश गरिन्छ । तर, बीमांक रकम निर्धारण गर्दा नाफाको अंश भने घटाइने उनले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा एकरूपता नहुने कुरालाई स्वीकार गरे । उनका अनुसार सर्भेयरको अनुभव, कार्यशैली, गणना पद्धति तथा दृष्टिकोण फरक हुँदा रिपोर्टमा अन्तर देखिने गर्छ । ‘पहिलो सर्भेयरले नदेखेको कुरा दोस्रोले देख्न सक्छ । त्यसैले केही फरक आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । ढकालका अनुसार सामान्यतया २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको भिन्नतालाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिन सकिए पनि २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भने अस्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको उनले बताए । उनले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्य बीमाभन्दा बढी जटिल हुने भएकाले गहन अध्ययन र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । ‘पाँच जना सर्भेयरले पाँच किसिमको रिपोर्ट दिने अवस्था हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन र ‘ब्रेन स्ट्रोमिङ’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणले पनि इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा केही भिन्नता हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार भ्यालुएसन अन्डरराइटिङ म्यानुअलअनुसार हुने भए पनि प्रत्येक परियोजना र मेसिनरीको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै निश्चित मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार बजार मूल्य, जिल्ला दररेट तथा बीमितले गरेको बीमांक रकमलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । ह्रासकट्टी, मर्मत खर्च र डिडक्टेबलजस्ता विषयमा कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाउन सक्छन् । ‘हरेक आइटमका लागि एउटै दररेट वा निश्चित मापदण्ड तोक्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने । उनले सर्भेयर वा बीमा कम्पनीको रिपोर्टमा अत्यधिक भिन्नता देखिएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने बताए । उजुरी परेपछि मूल्यांकनको आधार मागेर आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
