कुमारी बैंक कार्बन उत्सर्जन मापन गर्ने विश्वव्यापी पहलमा आबद्ध
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड वित्तीय गतिविधिबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन तथा व्यवस्थापन गर्ने विश्वव्यापी पहलमा आबद्ध भएको छ । बैंक वित्तीय कार्बन लेखांकनका लागि साझेदारी (पीसीएएफ) मा आबद्ध भएको हो । यससँगै बैंकले आफ्ना ऋण तथा लगानीबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पीसीएएफ वित्तीय संस्थाहरूको विश्वव्यापी सहकार्य हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण र लगानीबाट हुने कार्बन उत्सर्जन मापन तथा सार्वजनिक गर्न साझा मापदण्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुमारी बैंकले पीसीएएफको सदस्य बनेसँगै आफ्ना ऋण तथा लगानीको वातावरणीय प्रभावबारे थप जानकारी प्राप्त गर्ने जनाएको छ । प्राप्त जानकारीलाई आगामी दिनमा वित्तीय निर्णय, जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तसम्बन्धी योजनामा प्रयोग गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस पहलले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, बैंकको वित्तीय गतिविधिमा वातावरणीय पक्षलाई थप प्राथमिकता दिनसमेत मद्दत पुग्नेछ । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलले पीसीएएफमा आबद्ध हुनु बैंकको दिगोपन यात्राको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले वित्तीय गतिविधिबाट हुने उत्सर्जनबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुँदा जलवायु रणनीति बलियो बनाउन र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । कुमारी बैंकले दिगो वित्तका अवसर विस्तार गर्दै आफ्ना बैंकिङ गतिविधिमा वातावरणीय तथा जलवायु सम्बन्धी विषयलाई थप समेट्ने जनाएको छ । साथै, नेपालका दीर्घकालीन जलवायु तथा विकासका लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने बैंकले जनाएको छ । कुमारी बैंकका देशभर २७९ शाखा, २९६ एटीएम, ४१ विस्तारित काउन्टर, ४० शाखारहित बैंकिङ एकाइ र १ हजार २३३ विद्युतीय भुक्तानी केन्द्र रहेका छन् । बैंकले डिजिटल तथा मोबाइल बैंकिङ सेवासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । वित्तीय कार्बन लेखांकनका लागि साझेदारी सन् २०१९ मा स्थापना भएको विश्वव्यापी पहल हो । हाल ७०० भन्दा बढी वित्तीय संस्था यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । सहभागी संस्थाहरूले आफ्ना ऋण तथा लगानीबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन र सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
सिटिजन्स बैंकले बाढीपीडितका लागि २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि २ करोड २२ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । भदौ १० गते बागमती प्रदेशको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि बैंकले रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले सहयोग रकम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य दिग्विजय विष्ट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलको पनि उपस्थिति थियो । बैंकले बाढीमा ज्यान गुमाउनेका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै, विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले सहयोग गरिएको जनाएको छ । बाढीका कारण सिटिजन्स बैंकको नुवाकोटस्थित देवीघाट शाखा कार्यालयसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । बैंकले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्याउन विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटमा खाद्यान्न सामग्री पनि वितरण गरेको छ । बैंकले चामल, दाल, पिठो, बिस्कुट, तेल, नुन, सोयाबिन, आलु र चाउचाउलगायतका सामग्री सहयोग गरेको जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विद्यालय, वृद्धाश्रम र अनाथालयलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक सेवा तथा राहतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले देशका ६१ जिल्लामा २०० शाखा, १६९ एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ४२ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकका अनुसार करिब २० लाख ६० हजार ग्राहकले बैंकिङ सेवा लिइरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ दुई महिनाका लागि निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै ६० दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रकम उठाउन बोलकबोल आह्वान गरेको हो । सूचनाअनुसार बोलकबोल भदौ २२ गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत हुनेछ । निक्षेप संकलनको निष्कासन पनि सोही दिन हुनेछ भने साँवा र ब्याज कात्तिक २० गते भुक्तानी गरिनेछ । बोलकबोलमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि १० करोडले भाग जाने रकमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ब्याजदर भने बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिएर रकम बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ। आवश्यक परे आह्वान गरिएको रकमको सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग रहनेछ । यो निक्षेप संकलन उपकरणको रकम बीचमै फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
