कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत पुग्यो रेमिटान्स, लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर
काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत अंश रेमिटान्सको पुगेको छ । स्वदेशी उत्पादन कमजोर भएको तथा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या अत्याधिक बढेको कारण रेमिटान्सको अंश बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिन आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । सो तथ्य सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्स आय आश्रित बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक बर्षमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स आएको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत हो । सन् २०१३/१४ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ दशमलब ४ प्रतिशत थियो । देशको बचत तथा लगानीको अवस्थाको तथ्य पेश गर्दै थापाले स्थीर पूजीमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ दशमलब १ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । यस्तै कुल लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ दशमलब १ प्रतिशत छ । यसले लगानीको लागि पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक साधन उपलब्ध रहेको देखाएको थापाले बताए । गत आर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण हुन नसकेको, उर्जा संकट रहेको जस्ता चुनौति अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ब्यापार घाटा बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको छ । तर चालु खाता भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलब १ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ । मूल्य बृद्धिदर सुधारात्मक रहेको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको तथा सरकारको विकास खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा बैंकको लगानीः सवैभन्दा धेरै सिद्धार्थ र राष्ट्रिय बाणिज्यको, सवैभन्दा कम माछापुच्छ्रे, जनता र एनसीसीको
काठमाडौं, १० बैशाख । गत बर्षको विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई ब्याज अनुदान दिन र कर्जा लिन चाहने उद्योगी ब्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन स्थापना गरिने भनिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने रकमको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । सो कोषमा सरकार, दातृ निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने रकम समावेश गरिने ब्यवस्था छ । यस्तै कोषवाट प्रदान गरिने सहुलियत ब्याजदरको कर्जावापत प्राप्त हुने ब्याज रकम पनि सोही कोषमा जम्मा पार्ने ब्यवस्था छ । कोषमा बाणिज्य बैंकहरुको तर्फवाट २८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ । २७ बाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो रकम बराबरको प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् । कोष १ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ भने कोष संचालन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सवैभन्दा धेरै रकमको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रवाट संचालिन सिद्धार्थ बैंक र सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गरेका छन् । दुबै बैंकले ३/३ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कम रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे, जनता र एनसीसी बैंक रहेका छन् । यी तीनओटै बैंकले प्रतिबैंक २५/२५ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सानिमा र नविल बैंकले २/२ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै बैंक अफ काठमाडूले ५० करोड, प्रभु बैंकले ३० करोड, कुमारी बैंकले ४० करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकले ५० करोड, लुम्बिनी बैंकले ३० करोड, सिभिल बैंकले ६० करोड र मेगा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । एक/एक अर्बका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने बैंकहरुको संख्या भने धेरै छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, एनएमबी बैंक, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सवै बैंकलाई पत्राचार गरिएको भएपनि नेपाल एसविआइ बैंकले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको छैन । ११ विकास बैंकबाट ७८ करोड १० लाख यस्तै ११ ओटा विकास बैंकहरुले पनि कोषमा रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसरी रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने विकास बैंकहरुमा विजनेस युभिर्सल विकास बैंक १५ करोड, कैलाश विकास बैंक २० करोड, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक १० करोड, देबः विकास बैंक ५ करोड, सिटी डेभलपमेन्ट बैंक ३ करोड, साझा विकास बैंक १० लाख र महाकाली विकास बैंकले ३ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै एनआइडिसी डेभलमेन्ट बैंकले १२ करोड, टुरिजम डेभलमेन्ट बैंकले ५ करोड, अरनिको डेभलमेन्ट बैंकले २ करोड र गन्डकी विकास बैंकले ३ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ५ फाइनान्स कम्पनीवाट २१ करोड २५ लाख कोषमा ५ फाइनान्स कम्पनीले मात्रै रकम दिन सकिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसरी प्रतिवद्धता जनाउने कम्पनीहरुमा युनाइटेड फाइनान्स १० करोड, नारायणी नेसनल फाइनान्स ५ करोड, ओम फाइनान्स ३ करोड, सगरमाथा मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स २ करोड ५० लाख र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ७५ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एक अर्बभन्दा बढी खर्च भैसक्दा पनि बनेन लघुवित्त ऐन
काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग सबा १ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर संचालन गरेको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास क्लष्टर कार्यक्रम असफल भएको छ । कार्यक्रमको लागि दिने भनिएको अनुदान रकम खर्च भएपनि गर्ने भनिएका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकसँग २३ डिसेम्बर २०१० मा १ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा सो कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म सम्झौता रकममध्ये १ करोड अमेरिकी डलर १ करोड १२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपनि आयोजना भने सकिएको छ । सम्झौता अनुसार सो रकम खर्च गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन एबम् अनुगमनको लागि लघुवित्त ऐन बनाउने भनिएको थियो । सो ऐन बनेको छैन । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनको लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने भनिएको काम पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसअघिका मौद्रिक नीतिहरुमा पनि ऐन बनाएर छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताउने गरेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन । सोही आयोजनामा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम पनि थियो । बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो साझेदार पाउन सकेको छैन । अहिलेभने आयोजना नै सकिएकोले सरकारलाई विदेशी दातृ निकायको दबाब छैन ।
