बैंकिङ कसूरका दोषीलाई १२ वर्षसम्म जेल
२५ भदौ, काठमाडौं । अबदेखि बैंकिङ कसूरका दोषीलाई विगोको दोब्बर जरीवाना र १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै बैंकिङ कसूरका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुने भएको हो । संसदले पारित गरेको ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ । त्यस्तै ५० लाख देखि १ करोड रुपैया“सम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । ढुकुटी र सहकारी पनि बैंकिङ कसूर नया“ ऐन पारित भएसँगै पहिलोपटक ढुकुटी र सरहकारीको कारोबार पनि बैंकिङ कसूरको दायरामा आएको छ । कानूनको अभावमा सहकारी र ढुकुटीको कारोबारमा व्यापक ठगी हु“दै आएको थियो । त्यस्तो ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसूर ऐन लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी, सहकारी संघ वा संस्थाको परिभाषा थप गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त भन्ने ब्यहोरा थपिएको छ । त्यसैगरी, कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरी त्यस्ता ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न तथा दैनिक जीवन गुजाराका लागि आधारभूत खर्च गर्न तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैनु ऐनमा छ । त्यसैगरी, लेखा परीक्षकलाई समेत वित्तीय कानुनको दायरामा ल्याइएको छ, उनीहरुको गरेको वित्तीय विवरण फरक परेमा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्तालाई पनि बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारवाही हुने गरी सिफारिस गरिएको छ । गत माघ ११ गते अर्थ समितिले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक–२०७१ माथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ समितिले संसदको पूर्णसदनमा पठाएको थियो । बैंकिङ कसूर ऐनमाथि सांसदहरुले ३३ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
फष्ट माईक्रोफाइनान्सले पुँजी ६८ करोड बनाउने, ३० प्रतिशत बोनस सेयर, सतप्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं, २४ भदौ । फष्ट माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले चुक्ता पूँजी २३ करोडबाट वृद्धि गरि ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । भदौ २० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई दुई आर्थिक वर्षमा कुल ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने र १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार बैंकले पुँजी वृद्धि योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस जारी गर्ने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १५ प्रतिशत बोनश पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बोनस सेयर वितरण पछि बैंकले २ बराबर १ हकप्रद जारी गरी चालु वर्षमै बैंकको चुक्ता पूँजी ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा आफ्नो पूँजी वृद्धि योजना बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकले यहि भदौ मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वृद्धि पूँजी योजना बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट मुनाफाबाट १५ प्रतिशत वोनस शेयर वितरण गरि पुँजी ४५ करोड ६२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । त्यसैगरी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्ममा २ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ६८ करोड ४३ लाख ९४ हजार पु¥याइने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले होलसेल बैंकिङ गर्ने माइक्रो फाइनान्सहरुको चुक्ता पुँजी २०७५ असार मसान्तसम्ममा कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्ने व्यवस्था गत असारमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा गरेको छ ।
डलर ल्याउने टुङ्गो शुक्रबारसम्म लाग्छः राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउने नल्याउने टुङ्गो शुक्रबारसम्म लगाउने भएको छ । डलर ल्याउने विषयमा निजी बैंकलाई दिने कि राष्ट्र बैंक आफैले ल्याउने टुङ्गो लगाउने विषय अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । निर्णय हुने वित्तिकै एक सातामा डलर नेपाल आइपुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा भएको हालको अभावलाई परिपूर्ति गर्न हामी डलर ल्याउने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने ‘शुक्रबारसम्म गभर्नर समक्ष डलर ल्याउने फाइल पुगेर टुङ्गो लागिसक्छ ।’ ‘राष्ट्र बैंकले डलर ल्याए पनि निजी बैंकले डलर ल्याउन सक्छन्,’ उनले थपे । राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा देखिएको डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । यसका लागि करिब दुई सातायता गृहकार्य भइरहेको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दशैंसम्म डलर ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग प्रस्ताव माग्दा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले आफैं डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाएको हो । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउन पहल गरेको हो । ‘राष्ट्र बैंकसँग डलर नभएको होइन,’ राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने ‘सटही गर्न नगद डलरमात्र कम भएको हो ।’ नगद मौज्दाज हाम्रो देशमा मात्र नभइ अन्य देशसँग पनि नहुने उनले बताए । ढुंगानाकाअनुसार अब उपभोक्ताले बैकिङ उपकरणहरु बोक्नु गर्नुपर्छ । उपकरण प्रयोग गरेर डलर लिन चाहे रोकावट छैन, मात्र नगदकोमात्र अभाव भएको हो । नगद बोक्ने बानीले अनौपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिने भन्दै उनले भने ‘नगद प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न बैकिङ उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेले दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्थाले गर्दा नगदमा बढी आकषण देखिएको हुन् । ‘वास्तवमा पाँच सयमात्र नगद लान पाउने हो,’ उनले भन्छन् ‘यो नबुझेर उपभोक्ता मह्गो पर्ने नगदको खोजीमा दुःख पाइरहेका छन् । त्यो आवश्यकता नै छैन । हाल राष्ट्र बैंकसँग डेढ करोड नगद डलर मौज्याद रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव खड्किएपछि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई साताको ५ हजार डलर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ ।’
