सरकारको पपुलिष्ट कार्यक्रम : कित्ताकाट खुल्ला, भत्ता खारेजदेखि कम्पनी दर्ता गर्दा पैसा नलाग्नेसम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले बजेट मार्फत् जग्गाको कित्ताकाट खोलिने बताएका छन् । उनले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन । यस्तै, उनले विभिन्न किसिमका भत्ता खारेज हुने बताएका छन् । उनले २० वटा सार्वजनिक संस्थान पनि खारेज गरिने बताएका छन् । यस्तै, सरकारले २५ हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । महतले ११० स्थानीय तहका २५ हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने पनि बताएका छन् भने नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै नयाँ शुल्क नलाग्ने बताएका छन् । उनले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेज गर्न सकिने बताएका हुन् । सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि तेस्रो तहको नियामकको स्थापना गरिने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयलाई साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पोखरामा दुई वटा इन्धन भण्डार बनाइने
काठमाडौं । सरकारले पोखरामा दुई वटा इन्धन भण्डार बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् ।
कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले कञ्चनपुरको दोधरा चाँदजनीमा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
भूमि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सो विषयलाई समावेश गरेर सरकारले रोकिएका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने जनाएको हो । साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट जमिनको बर्गिकरण गर्न सहयोग गरिने र घरजग्गाको मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन मूल्य प्रणाली तय गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
सहकारीको नियमनका लागि तेस्रो तहको नियामक बनाइने
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि तेस्रो तहको नियामकको स्थापना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीको नियमनका लागि तेस्रो तहको नियामक बनाइने बताएका हुन् ।
