खप्तडमा केबलकार बन्ने, निजी क्षेत्रले पाउने
काठमाडौं । सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेको खप्तडमा केबलकार बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. डा. प्रकाश शरण महतलो यस्तो बताएका हुन् । ११ ९६
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको अन्त्य गरिने
काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत उनले बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बताएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फ्रम द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुङ्गा र गिट्टी निर्यात गरिने
काठमाडौं । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ढङ्गा र गिट्टी निर्यातको आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेका छन् । ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट ८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने, ५ अर्ब ९४ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारले नयाँ सवारी र भवन नबनाउने, कर्मचारीलाई इन्धन सुविधा नगदमै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुनै पनि सवारी साधन तथा नयाँ भवन निर्माण नगर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन । यस्तै, उनले सरकारी कर्मचारीलाई दिदैँ आएको सवारी सधानको इन्धन सुविधालाई कटौती गर्दै नगदै भुक्तानी गर्ने समेत बताएका हुन । सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिईने छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका छन् । उनले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने समेत बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने पनि उनले बताए । साथै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उनले उद्घोष गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए । सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको उनले घोषणा गरे । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने पनि उनले वजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन् ।
घरजग्गा कारोबार गर्न वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।
