१ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सानी, बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख शाक्य पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्य पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको थप कसुरमा बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन भन्ने सुजित शाक्य पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । शाक्य ललितपुर महानगरपालिका-१७, कनिवहालका हुन् । उनी बैंकको रेमिट्यान्स डिपार्टमेन्ट हेड छन् । उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिई मंसिर २४ गते ललितपुरको ईखांछेबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । ‘रेमिट कारोबार गर्ने क्रममा प्रभु बैंकलाई हानी र आफ्नो स्वार्थ समूह अन्तर्गतको प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई फाइदा हुने गरी रेमिट बापतको प्रीफण्डिङ दिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी गराई प्रिफण्डिङ नाममा नियम विपरीत रकम दिएको र सो बापत नियमानुसार ब्याज समेत नलिई प्रभु बैंकलाई १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखियो,’ उनले भने । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सोही मुद्दामा सीआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘नियम विपरित सुपर एजेन्ट बनाई रेमिटन्स कारोबार गर्ने प्रभु म्यानेजमेन्टलाई एडभान्स रकम दिई उक्त प्रभु म्यानेजमेन्टसँग रेमिट कारोबार स्थगित भए पश्चात समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कानुन विपरीत लामो समयसम्म स्वार्थ समूहलाई उक्त रकम प्रयोग गर्न दिई बैंकलाई ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको र सोही अपराधलाई लुकाउन कर्जा प्रवाह गराई कर्जा दुरुपयोग गराउने कार्यमा संलग्न आरोपमा सीईओ शेरचनमाथि बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने । (भूलवस यसअघि फोटो फरक परेकोमा क्षमाप्रार्थीसहित सच्याइएको छ-सम्पादक )
कुनामा कर्णाली, ११ औं महाधिवेशन पछि पाउला त पदाधिकारी ?
काठमाडौं । काठमाडौंको कर्णालीलाई हेर्ने नजरिया अझै निम्छरो छ । सायद यही सोंचले होला दलहरूमा पनि कर्णालीको उपस्थिति पातलै देखिन्छ । एघारौं महाधिवेशनको सँघारमा रहेको नेकपा एमालेमा पनि कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन । दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको तहमा पदाधिकारीमा कर्णाली प्रदेश शून्य छ । स्थायी समितिमा गोरखबहादुर बोगटी र यामलाल कँडेल मात्रै छन् । कर्णालीबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना मात्रै रहँदा पोलिटब्यूरोमा जम्मा ३ जना मात्रै सदस्य रहेका छन् । एमाले कर्णालीका नेताहरू ११ औं महाधिवेशन पछि पुराना सबै मानक भत्काउँदै नयाँ इतिहास लेख्ने बताउँछन् । कर्णालीबाट तीन नेताहरू पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेको एमाले कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार कँडेल, बोगटी र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल तिनै जनाले पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । हाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । हुम्लाका बोगटी अत्यन्तै सादगी र इमान्दार नेता मानिन्छन् । रिजाल प्रचार विभागका उपप्रमुख रहिसकेका नेता हुन् । दोहोरिने दाउमा पुराना, डेब्यू गर्ने थोरै दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना केन्द्रीय सदस्य सबैले एघारौं महाधिवेशनबाट पनि दोहोरिन चाहेको कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्यहरू सीपी घर्ती, नवराज रावत, ठम्मर विष्ट, मोहनमाया ढकाल, विनोद शाही, राजेन्द्र शाही, धर्म रेग्मी, निरज आर्चाय, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, मीना रखाल, भैरवसिंह श्रेष्ठ, डम्बर सिंहसहित सबै केन्द्रीय सदस्यहरू दोहोरिने तयारीमा रहेको ती नेताले जानकारी दिए । डेब्यू गर्ने चाहना राख्ने नेताको संख्या अरू प्रदेशको तुलनामा कम रहेको कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २५ भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य ४० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका रहने ती नेताले बताए । उनका अनुसार ६ जना ४० वर्ष तलका उम्मेदवार हुँदैछन् । अखिलको पृष्ठभूमिबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यू गर्न चाहनेमा नारायण घर्ती रहेका छन् । नवयुवा उमेर समूहबाट पार्टी केन्द्रमा डेब्यू गर्न चाहेका घर्ती अखिलको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यस्तै, तपेन्द्र शाही, कल्पना थापा र मेनका पछाईं नवयुवा उमेर समूहबाट एमाले केन्द्रको राजनीतिमा प्रमोसन हुन खोजेका नेता हुन् । भूगोलका नेताहरू टेकराज पछाईं, सूर्य थापा, रुद्र शाही, नन्दराम देवकोटा र शक्तिलाल महतले पनि केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यु गर्ने चाहना राखेको कर्णालीका एक नेताले बताए ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल-सामान लैजाँदा अब कुनै शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । आफ्नो सिमाना वा बाटो प्रयोग गरेको बहानामा जथाभावी ढाट राखेर कर तथा शुल्क असुल्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिमाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने मालवस्तुको ढुवानीमा अब कुनै पनि किसिमको कर लाग्ने छैन । बाटो छेकेर वा ढाट राखेर कर लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र प्रचलित कानुनले नै यस्तो करको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर वा शुल्क लगाउने र असुल गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।’ पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेको निहुँमा कर उठाउने होडबाजी नै चलेको थियो । हालै मात्र धनकुटाबाट निकासी हुने अलैँचीमा धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएपछि व्यवसायी र कृषकहरू आन्दोलित बनेका थिए । बाटो मात्र प्रयोग गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले एकातिर किसान र व्यवसायी मारमा परेका थिए भने अर्कोतिर बजार भाउ बढ्ने जोखिम थियो । यही गुनासो र बेथिति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन विपरीतको कर असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ, यस्तो कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु ।’
आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाई गरे पछि सन् २०२५ जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यस्तो घोषणा गरेका जनाएको छ । घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस भन्ने शब्दहरूसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ । भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको रहेको खुलासा गरेका छन् । असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधहरूका कारणहरु पहिचान गरि गत वर्ष अधिकाशं भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । विभागको विगतका स्पष्टीकरणहरूमा भिसा म्याद सकिने र आतङ्कवादलाई समर्थन लगाएतका कारणहरूले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ । गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै गरी कडा छानविनमा परेको जनाइएको छ । यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरुप भएको र वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीहरूका लागि 'निरन्तर जाँच' प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यन्वयन गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनहरूको समीक्षा र भिसा भएकाहरुको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ । प्रशासनले 'एच–१बी' आवेदकहरूको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताहरूका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो । विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानविनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ आप्रवासीहरु विचमा भएको उल्लङ्घनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ । रासस
पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन घिसिङको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद भवनसम्मका संरचनामा रातो र पहेँलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो । त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
भारतमा ३५ अर्ब बढी डलर लगानी गर्दै अमेजन इन्डिया, १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना
काठमाडौं । अमेजन इन्डिया भारतमा ठूलो लगानी गर्न तयारी गर्दैछ, जसले लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत भारतमा आफ्नो कारोबार व्यापक रूपमा विस्तार गरिनेछ । यसबाट अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कम्पनीले बताएको छ । बुधबार अमेजन इन्डियाले २०३० सम्म भारतमा आफ्ना सबै व्यवसायहरूमा ३५ अर्ब डलर (करिब ५.०४ खर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । यो लगानी भारतमा अहिलेसम्म भइसकेको करिब ४० अर्ब डलरको लगानीमा थप हुने बताइएको छ । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षमा १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लगानी व्यवसाय विस्तारसँगै एआई सञ्चालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि र रोजगार सिर्जना गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहने कम्पनीले जानकारी गराएको छ। अमेजनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इमर्जिङ मार्केट्स) अमित अग्रवालका अनुसार निर्यातको वृद्धिदर आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै रहने अपेक्षा गरिएको छ । अमेजन ग्लोबल सेलिङका १० वर्ष पूरा हुँदा अमेजनमार्फत भारतको निर्यात २० अर्ब डलर नाघेको घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले २०३० सम्म भारतबाट हुने कुल ईकमर्स निर्यात ८० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अमेजनले बुधबार ‘एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो एक उत्पादन–केन्द्रित पहल हो, जसले डिजिटल उद्यमीहरूलाई भरपर्दो उत्पादकहरूसँग जोड्दछ र तिनलाई सफल ग्लोबल सेलर बन्न सहयोग गर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अमेजनले भारतका १० भन्दा धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ क्लस्टरहरूमा ‘अन–ग्राउन्ड अनबोर्डिङ ड्राइभ’ सञ्चालन गर्नेछ । अग्रवालका अनुसार २०३० सम्म कम्पनीले १.५ करोड साना व्यवसाय र करोडौं ग्राहकलाई एआईका फाइदाबारे अवगत गराउनेछ । साथै ४० लाख सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एआई शिक्षा तथा करिअर अवसर उपलब्ध गराउने योजनासमेत छ । कम्पनीका अनुसार यस नयाँ लगानीले अमेजनले देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई थप तीव्र बनाउन, पूर्वाधार मजबुत पार्न र नयाँ विचारहरूलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत गर्नेछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणका आधारमा बढुवा लिएका इन्जिनियरमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिव नारायण मण्डलले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवा प्राप्त गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको दाबी गर्दै पेस गरेका कागजपत्र नक्कली रहेको आयोगले पुष्टि गरेको हो । मण्डलले मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यालय–परित्याग प्रमाणपत्र र बिहार बोर्डको नक्कली कक्षा १० को प्रमाणपत्र पेश गरी २०५३ साउन १ गते जिल्ला विकास समिति, सुनसरीबाट सहायक सव–ओभरसियरमा नियुक्ति पाएका थिए । सोही कागजातको आधारमा उनी ०६७ माघ ७ गते सहायक इन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी तलब, भत्ता र सरकारी सेवा सुविधा लिएको भन्दै आयोगले मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा साविक ऐन, २०१७ अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गरी आरोपपत्र दायर गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
मेडिकल समुदायका लागि टियागो ईभीमा विशेष अफर
काठमाडौं । टाटा मोटर्स नेपालका लागि एकमात्र अधिकृत वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले मेडिकल समुदायका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत टियागो ईभी किन्न इच्छुक मेडिकल क्षेत्रका ग्राहकहरूले आकर्षक उपहार, ठूलो नगद छुट तथा प्रिमियम सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै हरेक टियागो ईभीको बुकिङमा लिटम्यान स्टेथोस्कोप प्रदान गरिनेछ । ग्राहकले तीन उत्कृष्ट उपहार विकल्पमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछन्– जोडीका लागि बाली भ्रमण, आईफोन १७ प्रो म्याक्स वा सबैभन्दा ठूलो नगद छुट । योजनामा थप रूपमा उच्चतम एक्सचेन्ज मूल्य, जीवनभरका लागि डीसी फास्ट चार्जिङ सुविधा, एक वर्षको सवारी कर, निःशुल्क एक्सेसरीज, तथा फ्री होम चार्जर इन्स्टलेसन जस्ता सुविधाहरू पनि समावेश छन् । साथै मेडिकल समुदायको परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दा थप नगद छुटसमेत उपलब्ध हुनेछ।
