प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधी सभाको बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा विरोध जनाएपछि उनले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक सीताराम थपलियाको राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक सीताराम थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । असार २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले थपलियाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँलका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो । को हुन् उनी ? सीताराम थपलिया नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी पूँजीबजार विज्ञ हुन् । उनले नेपालको पूँजीबजारको विकास र आधुनिकीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । थपलियाले सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा कार्य गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेप्सेमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली लागू गरिएको थियो भने धितोपत्र कारोबारलाई डिम्याट प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउने महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको थियो । उनले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा अध्यक्ष तथा सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । त्यस क्रममा उनले डिपोजिटरी सेवालाई देशभर विस्तार गर्नुका साथै धितोपत्र फर्छ्योट (सेटलमेन्ट) प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका अतिरिक्त थपलियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । ती संस्थाहरूमा रहँदा उनले नेपालको पूँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
राहदानी विभागको दुई दिन सेवा बन्द, राहदानी वितरण भने जारी रहने
काठमाडौं । राहदानी विभागले दुई दिनको सेवा अवरुद्धमा पनि राहदानी वितरणलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पुरानो प्रणालीबाट राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा लैजान लागेकाले दुई दिन सेवा अवरुद्ध हुने भएकाले राहदानी वितरणलाई भने निरन्तरता दिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विभागमा तयार भएका सेवाग्राहीका राहदानीहरू वितरण हुनेछ । आफ्नो मोबाइलमा राहदानी संकलनका लागि एसएमएस प्राप्त गरेका सेवाग्राहीहरूले विभागमा सम्पर्क गरेर राहदानी संकलन गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । विभागले असार २९ अर्थात १३ जुलाई २०२६ मा हालको प्रणालीबाट राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा लैजान लागेको छ । विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा २५ र २६ गते दुई दिन बन्द हुनेछ । दुई दिन राहदानी सम्बन्धी अन्य सेवाहरू बन्द भएता पनि विभागमा तयार रहेका राहदानीहरू वितरण हुने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
‘गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको होइन’
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झापाको काँकडभिट्टा नाकाको निरीक्षण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीसहित सुरक्षाकर्मीहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा नलिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले खण्डन गरेको हो । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भ्रामक समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षाकर्मीहरू तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको र मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने समाचार प्रसारित भएका थिए । प्रहरीले प्रकाशनमा आएका समाचारहरू भ्रामक, कपोलकल्पित र निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीले निरीक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको तथा उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन । प्रहरीले पुष्टि नभएका र आधारहीन सूचनाहरू प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ । जिम्मेवार सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण हुँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
११ महिनामा साढे ११ अर्बको कस्मेटिक प्रडक्ट भित्रियो, ५ वर्षमा ७७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा सौन्दर्य सामग्री (कस्मेटिक) को आयात निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ३७ करोड १६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको कस्मेटिक आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर ११ अर्ब २५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कस्मेटिक आयात करिब ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कस्मेटिक सामग्री आयात भएको देखिन्छ । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा कस्मेटिक आयात केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कस्मेटिक सामग्री आयात गर्दा ७ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा सौन्दर्य सामग्री आयात झन् बढेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ८ अर्ब २८ करोड ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । कुन सामग्री कति आयात ? नेपालमा फेसवास, स्याम्पु, फेस क्रिम, लिपिस्टिक, आई-लाइनर, नेल पोलिसलगायत विभिन्न कस्मेटिक सामग्रीहरू आयात हुने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ‘अन्य ब्युटी तथा मेकअप’ शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ८ करोड १५ लाख रुपैयाँको अन्य ब्युटी तथा मेकअपको सामग्री आयात भएकोमा आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा दोब्बरले बढेको छ। आव २०८१/८२ मा ४ अर्ब ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० ७ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँको अन्य ब्युटी तथा मेकअप सामग्री आयात भएको छ । नेपालमा धेरै आयात हुने सौन्दर्य सामग्रीमा स्याम्पु अगाडि रहेको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा स्याम्पु आयात १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भएर १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ । स्याम्पुपछि नेपालमा फेस क्रिम सबैभन्दा धेरै भित्रिएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा ७९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ३६ लाख रुपैयाँ फेस वास आयातमा खर्चिएको छ। तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७८ करोड ५ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा धेरै आयात हुने सौन्दर्य सामग्रीमा कपालमा लगाउने कलर रहेको छ, जसको आयात पनि वार्षिक बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको हेयर कलर आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा यसको आयात ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ । चालु आवको ११ महिनामै ११ अर्बको आयात तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै ११ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सौन्दर्य सामग्री आयात भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै अन्य ब्युटी मेकअप सामग्री आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा अन्य ब्युटी मेकअपको सामग्री आयातमै नेपालबाट ४ अर्ब ४७ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा ११ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको फेस क्रिम आयात भएको छ । फेस क्रिमपछि १ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँको स्याम्पु आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । ११ महिनामा १ अर्ब १ करोड २४ लाख रुपैयाँको हेयर कलर, ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बडी लोसन, ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लिपिस्टिक, २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आई-लाइनर आयात भएको छ । त्यसैगरी, ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको हेयर तेल, ८ करोड रुपैयाँ बरारबको परफ्युम, ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको नेल पोलिस, ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको हेयर क्रिम आयात भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै सौन्दर्य सामग्री छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नै आयात हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक कोरिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, जापान, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, कतारलगायत ४० भन्दा बढी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष संवाद गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे आयोजना हुने उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । बैठकमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनका नेतृत्वसँग पहिलोपटक औपचारिक रूपमा आज संवाद गर्दै छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा धनगढीका ५ हजार विद्यार्थीको दिवा भोजन कार्यक्रमलाई सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत धनगढीमा सञ्चालित ‘मिड–डे मील (दिवा भोजन)’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले ‘फुड फर लाइफ नेपाल’मार्फत सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीकृत भान्सा (सेन्ट्रलाइज्ड किचेन) प्रणालीमार्फत धनगढीका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार विद्यार्थीलाई दैनिक स्वच्छ, पौष्टिक र सन्तुलित दिवा भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको पोषण सुधार, विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा वृद्धि तथा शिक्षामा निरन्तरता कायम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिलाई मोरङ उद्योग वाणिज्य संघको स्वागत, थप सुधारको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाउने केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका केही आधारभूत समस्या भने अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको संघको निष्कर्ष छ । संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार तथा बजेटले अघि सारेका औद्योगिक उत्पादन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यावसायिक लागत घटाउने नीति, व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । साथै औद्योगिक संरचनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने, चेक अनादरका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई लचक बनाउने, भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अन्तर घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि उद्योगी–व्यवसायीका लागि उपयोगी हुने संघको भनाइ छ । यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगका केही महत्वपूर्ण माग भने मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको संघले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हालको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका क्रममा ‘बुक लेस’को सट्टा ‘बेस रेट’लाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्थाले विगत तीन वर्षदेखि प्राविधिक समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने र बैंकसँगको झन्झट कम हुने संघको धारणा छ । संघले मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योगका बाँकी व्यावहारिक समस्यालाई आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उद्योगीले उठाएका बाँकी व्यावहारिक मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
