काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २.८७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सम्भावना बोकेको यस प्रदेशमा उद्योगको क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम रहनु, पर्यटक आगमन घट्नु र कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिनुले आर्थिक गतिविधिमा देखिएका चुनौती उजागर गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.७६ प्रतिशत, उद्योगको १५.३२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भए पनि कृषि र उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । तर उपलब्ध तथ्यांकले उत्पादन, लगानी, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अपेक्षित गति हासिल गर्न चुनौती रहेको संकेत गर्छ ।
कृषि उत्पादन बढ्यो, कर्जा घट्यो
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि बालीको उत्पादन सामान्य रूपमा बढे पनि कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्यान्न तथा अन्य बाली, तरकारी, फलफूल र मसलाले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.२६ प्रतिशतले बढेको छ । यी बालीको कुल उत्पादन भने ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनतर्फ मिश्रित अवस्था देखिएको छ । माछाको उत्पादन १८.८८ प्रतिशतले बढेको छ भने दूधको उत्पादन ३.८६ प्रतिशत र ऊनको उत्पादन १.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर मासुको उत्पादन १२.४० प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ५.६७ प्रतिशतले घटेको छ ।
वनजन्य उत्पादनतर्फ काठको उत्पादन ११.९१ प्रतिशत, औषधिजन्य उत्पादन ३२.८० प्रतिशत र अन्य वनजन्य उत्पादन २०२.३४ प्रतिशतले बढेको छ । दाउराको उत्पादन भने ३.०७ प्रतिशतले घटेको छ ।
कृषि उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइको सीमित पहुँच र वित्तीय स्रोतको अभाव प्रमुख समस्या बनेका छन् । प्रदेशमा कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलको ४६.२९ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्दा कृषि उत्पादनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.९० प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, उन्नत बीउ, मल र सिँचाइमा लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा कृषि कर्जा घट्नुलाई उत्पादन विस्तारका लागि चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
उद्योगको क्षमता उपयोग ४८ प्रतिशत मात्रै
लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशका उद्योगहरूको भारित औसत क्षमता उपयोग ४८.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४८.४० प्रतिशत थियो ।
यसले एक वर्षको अवधिमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको देखाउँछ । उद्योगहरू उपलब्ध उत्पादन क्षमताको आधाभन्दा कम उपयोगमा सञ्चालन हुँदा लगानीको प्रतिफल, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक उत्पादन विस्तारमा असर पर्न सक्छ ।
उत्पादनका हिसाबले भने केही उद्योगमा सुधार देखिएको छ । विभिन्न आकारका प्रेसर कुकर उत्पादन गर्ने आल्मुनियम उद्योग, बिजुलीका तार तथा केबल, चाउचाउ र कागजको उत्पादन बढेको छ । तर चामल, प्लास्टिकका सामान, चप्पल, प्लाइउड र पशुदानाको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको २४.६३ प्रतिशत हो । यद्यपि उद्योगको क्षमता उपयोगमा देखिएको सुस्तताले वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै बजार माग, उत्पादन लागत, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ ।
बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज तथा घोराही–तुलसीपुरजस्ता सहर औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । भैरहवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र भारतसँगको सीमावर्ती व्यापारिक पहुँचलाई उपयोग गर्न सके प्रदेशलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ ।
होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतभन्दा कम
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले नमुना छनोटमा परेका होटलहरूको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन ८.६१ प्रतिशतले घटेको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर २९.६६ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् नमुना छनोटमा परेका होटलहरूको उपलब्ध कोठामध्ये औसतमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । तर पर्यटकको आगमन र होटलको अकुपेन्सी न्यून रहनुले पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यावसायिक गतिविधि र आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना औंल्याएको छ । रुपन्देही, बाँकेलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका होटल तथा क्यासिनोमा भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । थप पर्यटकीय गन्तव्य र गतिविधि विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
निक्षेप २० प्रतिशत बढ्दा कर्जा विस्तार ३.५९ प्रतिशत मात्रै
लुम्बिनी प्रदेशको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेको हो ।
तर सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त देखिनुले प्रदेशमा लगानीयोग्य रकम परिचालन र निजी क्षेत्रको कर्जा मागबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखाउँछ ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल २ हजार ७४ शाखा सञ्चालनमा थिए । वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा भने गिरावट आएको छ ।
प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब २३ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । अर्कोतर्फ, नमुना छनोटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कुल पुँजी ५.५८ प्रतिशत, बचत ७.९३ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ४.१३ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचालनको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसके उपलब्ध वित्तीय स्रोतले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन कठिन हुने देखिन्छ ।
२१८ किलोमिटर सडक निर्माण, ठूला आयोजना अधुरै
पूर्वाधार विकासतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २१८.८६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । यस अवधिमा ११५ किलोमिटर कच्ची, ४८.४४ किलोमिटर ग्राभेल र ५५.४२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तारमा पनि प्रगति भएको छ । २०८२ फागुनसम्म वैकल्पिक ऊर्जासमेत जोड्दा प्रदेशका ९८.६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
तर, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रगति अपेक्षाकृत सुस्त छ । २०८३ असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३.८७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ६९.१० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
कालिगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-–मालढुङ्गा खण्डको भौतिक प्रगति ७४.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२.६९ प्रतिशत छ । सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४६ प्रतिशत पुगेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
सडक, सिँचाइ र अन्य ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा उत्पादन लागत घटाउने, बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यमा असर पर्न सक्छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गर्नु प्रदेशको प्रमुख चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
उत्पादनशील जमिन बाँझै, ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्दा कृषि उत्पादन गर्न सकिने जमिनको उपयोग घटिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
तराईका जिल्लामा धान, गहुँलगायत अन्नबालीको उत्पादन सम्भावना उच्च छ भने पहाडी जिल्लामा मकै, कोदो, फापर र जडीबुटी उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका सुपरजोन, जोन, ब्लक तथा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र मासु, दुग्धजन्य वस्तु, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसमेत बढाउने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि पूर्वाधार, उन्नत बीउ, मल र सिँचाइको अभावका कारण उत्पादन लागत उच्च हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि किसानलाई कठिन भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा देखिने महामारीजन्य रोग, मौसमी प्रतिकूलता, जुनोटिक रोग र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसैगरी, भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमुख भन्सार नाकाबाट हुने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रण गर्नु र वैदेशिक व्यापारबाट प्राप्त हुने राजस्व बढाउनु प्रदेशका थप चुनौती हुन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र बन्ने सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सेवाको विस्तारबाट समेत आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहित स्तरोन्नति गरी १ हजार २०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना छ । भैरहवामा मेडिकल कलेज तथा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् भने देवदह, पाल्पाको प्रभास र बाँकेमा पनि मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
यी संस्थाको सेवा र गुणस्तर विस्तार गर्न सके प्रदेशलाई स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीमापार व्यापारका पर्याप्त सम्भावना छन् । तर, कम आर्थिक वृद्धिदर, उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग, पर्यटक आगमनमा गिरावट, कृषि कर्जामा संकुचन र ठूला आयोजनाको सुस्त प्रगतिले ती सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न चुनौती खडा गरेका छन् ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अधुरा पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र कृषि तथा पर्यटनलाई बजारसँग जोड्ने काम प्रदेशको आर्थिक गति बढाउन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
