काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले ती स्थानीय तहमा क्षति भएका निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि राहत दिने निर्णय गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहने परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
