देउवा समूहको महाधिवेशनमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको चुनाव चिह्न र सिफारिसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अन्य दलको महाधिवेशनलगायतका कार्यक्रममा सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्को दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने विषय स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बनाउने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले पार्टीको चुनाव चिह्न र सिफारिसमा निर्वाचित भएर अर्को दलका गतिविधिमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । रसाइलीका अनुसार पार्टीविरोधी गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिमाथि अहिले पनि कारबाही भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि पार्टीको नीति र हितविपरीत गतिविधि गर्ने जोकोही जनप्रतिनिधि कारबाहीको दायरामा आउने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिको पद पनि जान्छ ।
लुम्बिनी स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बन्ने सम्भावना
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २.८७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सम्भावना बोकेको यस प्रदेशमा उद्योगको क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम रहनु, पर्यटक आगमन घट्नु र कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिनुले आर्थिक गतिविधिमा देखिएका चुनौती उजागर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.७६ प्रतिशत, उद्योगको १५.३२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भए पनि कृषि र उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । तर उपलब्ध तथ्यांकले उत्पादन, लगानी, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अपेक्षित गति हासिल गर्न चुनौती रहेको संकेत गर्छ । कृषि उत्पादन बढ्यो, कर्जा घट्यो लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि बालीको उत्पादन सामान्य रूपमा बढे पनि कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्यान्न तथा अन्य बाली, तरकारी, फलफूल र मसलाले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.२६ प्रतिशतले बढेको छ । यी बालीको कुल उत्पादन भने ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनतर्फ मिश्रित अवस्था देखिएको छ । माछाको उत्पादन १८.८८ प्रतिशतले बढेको छ भने दूधको उत्पादन ३.८६ प्रतिशत र ऊनको उत्पादन १.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर मासुको उत्पादन १२.४० प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ५.६७ प्रतिशतले घटेको छ । वनजन्य उत्पादनतर्फ काठको उत्पादन ११.९१ प्रतिशत, औषधिजन्य उत्पादन ३२.८० प्रतिशत र अन्य वनजन्य उत्पादन २०२.३४ प्रतिशतले बढेको छ । दाउराको उत्पादन भने ३.०७ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइको सीमित पहुँच र वित्तीय स्रोतको अभाव प्रमुख समस्या बनेका छन् । प्रदेशमा कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलको ४६.२९ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्दा कृषि उत्पादनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.९० प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, उन्नत बीउ, मल र सिँचाइमा लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा कृषि कर्जा घट्नुलाई उत्पादन विस्तारका लागि चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । उद्योगको क्षमता उपयोग ४८ प्रतिशत मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशका उद्योगहरूको भारित औसत क्षमता उपयोग ४८.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४८.४० प्रतिशत थियो । यसले एक वर्षको अवधिमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको देखाउँछ । उद्योगहरू उपलब्ध उत्पादन क्षमताको आधाभन्दा कम उपयोगमा सञ्चालन हुँदा लगानीको प्रतिफल, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक उत्पादन विस्तारमा असर पर्न सक्छ । उत्पादनका हिसाबले भने केही उद्योगमा सुधार देखिएको छ । विभिन्न आकारका प्रेसर कुकर उत्पादन गर्ने आल्मुनियम उद्योग, बिजुलीका तार तथा केबल, चाउचाउ र कागजको उत्पादन बढेको छ । तर चामल, प्लास्टिकका सामान, चप्पल, प्लाइउड र पशुदानाको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको २४.६३ प्रतिशत हो । यद्यपि उद्योगको क्षमता उपयोगमा देखिएको सुस्तताले वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै बजार माग, उत्पादन लागत, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ । बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज तथा घोराही–तुलसीपुरजस्ता सहर औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । भैरहवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र भारतसँगको सीमावर्ती व्यापारिक पहुँचलाई उपयोग गर्न सके प्रदेशलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले नमुना छनोटमा परेका होटलहरूको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन ८.६१ प्रतिशतले घटेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर २९.६६ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् नमुना छनोटमा परेका होटलहरूको उपलब्ध कोठामध्ये औसतमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । तर पर्यटकको आगमन र होटलको अकुपेन्सी न्यून रहनुले पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यावसायिक गतिविधि र आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना औंल्याएको छ । रुपन्देही, बाँकेलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका होटल तथा क्यासिनोमा भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । थप पर्यटकीय गन्तव्य र गतिविधि विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । निक्षेप २० प्रतिशत बढ्दा कर्जा विस्तार ३.५९ प्रतिशत मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेको हो । तर सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त देखिनुले प्रदेशमा लगानीयोग्य रकम परिचालन र निजी क्षेत्रको कर्जा मागबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल २ हजार ७४ शाखा सञ्चालनमा थिए । वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा भने गिरावट आएको छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब २३ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । अर्कोतर्फ, नमुना छनोटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कुल पुँजी ५.५८ प्रतिशत, बचत ७.९३ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ४.१३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचालनको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसके उपलब्ध वित्तीय स्रोतले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन कठिन हुने देखिन्छ । २१८ किलोमिटर सडक निर्माण, ठूला आयोजना अधुरै पूर्वाधार विकासतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २१८.८६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । यस अवधिमा ११५ किलोमिटर कच्ची, ४८.४४ किलोमिटर ग्राभेल र ५५.४२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तारमा पनि प्रगति भएको छ । २०८२ फागुनसम्म वैकल्पिक ऊर्जासमेत जोड्दा प्रदेशका ९८.६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । तर, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रगति अपेक्षाकृत सुस्त छ । २०८३ असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३.८७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ६९.१० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३.५५ प्रतिशत पुगेको छ । कालिगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-–मालढुङ्गा खण्डको भौतिक प्रगति ७४.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२.६९ प्रतिशत छ । सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४६ प्रतिशत पुगेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत रहेको छ । सडक, सिँचाइ र अन्य ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा उत्पादन लागत घटाउने, बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यमा असर पर्न सक्छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गर्नु प्रदेशको प्रमुख चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । उत्पादनशील जमिन बाँझै, ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्दा कृषि उत्पादन गर्न सकिने जमिनको उपयोग घटिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तराईका जिल्लामा धान, गहुँलगायत अन्नबालीको उत्पादन सम्भावना उच्च छ भने पहाडी जिल्लामा मकै, कोदो, फापर र जडीबुटी उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका सुपरजोन, जोन, ब्लक तथा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र मासु, दुग्धजन्य वस्तु, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसमेत बढाउने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि पूर्वाधार, उन्नत बीउ, मल र सिँचाइको अभावका कारण उत्पादन लागत उच्च हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि किसानलाई कठिन भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा देखिने महामारीजन्य रोग, मौसमी प्रतिकूलता, जुनोटिक रोग र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी, भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमुख भन्सार नाकाबाट हुने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रण गर्नु र वैदेशिक व्यापारबाट प्राप्त हुने राजस्व बढाउनु प्रदेशका थप चुनौती हुन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र बन्ने सम्भावना लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सेवाको विस्तारबाट समेत आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहित स्तरोन्नति गरी १ हजार २०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना छ । भैरहवामा मेडिकल कलेज तथा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् भने देवदह, पाल्पाको प्रभास र बाँकेमा पनि मेडिकल कलेज रहेका छन् । यी संस्थाको सेवा र गुणस्तर विस्तार गर्न सके प्रदेशलाई स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीमापार व्यापारका पर्याप्त सम्भावना छन् । तर, कम आर्थिक वृद्धिदर, उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग, पर्यटक आगमनमा गिरावट, कृषि कर्जामा संकुचन र ठूला आयोजनाको सुस्त प्रगतिले ती सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न चुनौती खडा गरेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अधुरा पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र कृषि तथा पर्यटनलाई बजारसँग जोड्ने काम प्रदेशको आर्थिक गति बढाउन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १३ निर्णयहरू
काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले विभिन्न १३ निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । २. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । ४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने । ५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू। ४१०७/– प्रति क्वीन्टल तोक्ने । ६. (क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । (ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु। १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु। २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने । ७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । ९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । १०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ११. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । १२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने । १३. आव २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।
सरकारले तोक्यो गहुँको समर्थन मूल्य, बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार राहत दिने
काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले ती स्थानीय तहमा क्षति भएका निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि राहत दिने निर्णय गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहने परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ । निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
जीवन बीमालेखमा लघु जीवन बीमाको वर्चस्व
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने विभिन्न बीमा लेखमध्ये लघु जीवन बीमाको वर्चस्व देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्ममा नेपालमा जारी जीवन बीमालेखको कुल संख्यामा लघु जीवन बीमाको सबैन्दा धेरे हिस्सा देखिएको हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई महिनामा १५ लाख ७५ हजार ६९ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । जसमध्ये लघु जीवन बीमामार्फत मात्रै १२ लाख ३६ हजार २०२ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन कुल बीमालेख संख्याको ७८.४९ प्रतिशत हिस्सा हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले ११ लाख ९८ हजार ६४३ वटा बीमालेख जारी गरेका थिए । जसमध्ये लघु जीवन बीमालेखमार्फत मात्रै ८ लाख ४ हजार ६३० वटा बीमालेख जारी भएका थिए । गत आवको तुलनामा जारी बीमालेखको संख्यामा ३१.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दुई महिनामा लघु बीमालेखपछि सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले उक्त अवधिमा १ लाख २९ हजार ९०१ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । तेस्रोमा म्यादी जीवन बीमा १ लाख ७ हजार ४२४ वटा जारी भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार दुई महिनामा सावधिक जीवन बीमार्फत ६० हजार ६२२ बीमालेख जारी भएका छन् । त्यस्तै बालबच्चासम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा १९ हजार १३१, रुपान्तरित सावधिक जीवन बीमा ९ हजार ५६३ वटा, अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा ६ हजार ५२१ वटा, एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा २ हजार ८४८ वटा, अन्य जीवन बीमा २ हजार २४ वटा र आजीवन जीवन बीमा ८३३ वा जारी भएका छन् ।
युवाको आवाज बुलन्द गर्ने संकल्प कमजोर भएको छैन : सौगात थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको ३५ वर्ष मुनिको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका सौगात थापाले आफूलाई मत दिने महाधिवेशन प्रतिनिधि र समर्थन गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले निर्वाचनको परिणामलाई हारका रूपमा मात्र नलिई राजनीतिक यात्रालाई थप परिपक्व र सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले युवाको आवाज बुलन्द गर्ने आफ्नो संकल्प कमजोर नभएको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिमा एउटा निर्वाचन अन्तिम गन्तव्य नभई यात्राको एउटा मोड मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचित हुन सकिनँ, तर युवाको आवाज बुलन्द गर्ने मेरो संकल्प कमजोर भएको छैन,’ थापाले लेखेका छन्, ‘आज प्राप्त अनुभव, अग्रजहरूको मार्गदर्शन, साथीहरूको साथ र शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई ऊर्जामा बदल्दै अझ जिम्मेवार भएर अघि बढ्नेछु ।’ उनले आफ्नो पक्षमा उभिने, मत दिने तथा हौसला प्रदान गर्ने देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिएको विश्वास मतको सङ्ख्याभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी भएको उनको भनाइ छ । थापाले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूको सफलतासँग पार्टी र नयाँ पुस्ताको भविष्य जोडिएको बताएका छन् । निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसके पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रा नरोकिने उनको दाबी छ । ‘आज परिणामले केही पछाडि राखेको होला, तर मेरो सपना, संकल्प र यात्रालाई रोक्न सक्ने छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘समयले फेरि अवसर दिनेछ, म आफूलाई अझ योग्य बनाउँदै जनताको विश्वास र पार्टीको जिम्मेवारीका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनेछु।’ युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थापाले निर्वाचनबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी राजनीतिक यात्राको आधार बनाउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३५ वर्षमुनिको युवा खुला क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले २ हजार १२ मत प्राप्त गरेका थिए । उनी कास्की २ नम्बर क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए ।
मक्काको मस्जिदमा ‘अश्लील गतिविधि’ गरेको आरोपमा दुई बंगलादेशीलाई मृत्युदण्ड
काठमाडौं । साउदी अरबले पवित्र सहर मक्काको एक मस्जिदभित्र अश्लील गतिविधि गरेको आरोपमा एक बंगलादेशी पुरुष र महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । तर, उनीहरूले मस्जिदभित्र वास्तवमा के गरेका थिए भन्नेबारे साउदी सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । साउदी अरबको गृह मन्त्रालयका अनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमा बंगलादेशी नागरिक नजरुल इस्लाम अब्दुल बासिर र सिटी अख्तर छन् । दुवैलाई बुधबार (१४ अक्टोबर) मक्का क्षेत्रमा मृत्युदण्ड दिइएको हो । साउदी अधिकारीहरूले दुवैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा चलाएका थिए । अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै इस्लामिक कानुनको ‘ताजिर’ प्रावधानअन्तर्गत मृत्युदण्ड सुनाएको थियो । ताजिर यस्तो कानुनी व्यवस्था हो, जसअन्तर्गत अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सजाय निर्धारण गरिन्छ । अदालतले अपराधको गम्भीरता तथा धार्मिक स्थलको पवित्रता उल्लंघन भएको आधारमा मृत्युदण्ड सुनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित न्यायिक निकायबाट फैसला सदर भएपछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका लागि शाही आदेश जारी गरिएको थियो । यद्यपि, साउदी सरकारले कथित अश्लील गतिविधिको प्रकृति, घटना भएको मस्जिदको नाम र पक्राउ परेको मिति सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीच, जेद्दास्थित बंगलादेशी महावाणिज्य दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिनुअघि कुनै जानकारी नगराइएको जनाएको छ । दूतावासले घटनाबारे औपचारिक जानकारी माग्दै साउदी विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ । साउदी गृह मन्त्रालयले भने मस्जिदको पवित्रता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री शिवाकोटीलाई दोलखामा सर्वदलीय स्वागत तथा सम्मान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट पार्टीको सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित अजयबाबु शिवाकोटीलाई गृहजिल्ला दोलखामा सर्वदलीय स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ । शिवाकोटीलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । नेकपा एमाले, दोलखाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा शिवाकोटीलाई एमाले नेता पार्वत गुरुङ, नेपाली कांग्रेस दोलखाका सभापति बर्मा लामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद जगदीश खरेललगायत विभिन्न दलका नेताहरूले बधाई तथा सम्मान व्यक्त गरे । कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तासँगै अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत उनको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राको सफलताको कामनासमेत गरेका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यक्त गरेको शुभकामनाले आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रालाई थप उत्साह प्रदान गर्ने विश्वास शिवाकोटीले व्यक्त गरे ।
