सरकार र जेनजीबीच सहमति, यस्ता छन् सम्झौताका मुलभूत विशेषता
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उठाएका मुलभूत मुद्दा मागहरु समयमै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार साँझ भएको सम्झौताको प्रस्तावनामै भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वसम्बन्धी विषयको समयमै सम्बोधन नहुँदा गत भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै जनआन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यको आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपश्चात सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ ।’ नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गरिएको जनाइएको छ । सम्झौतामा सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सम्झौतामा सहिद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतिकरणसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने लगायत सहिद परिवारका माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतिकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परि पूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने, घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार गरिने तथा आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने लगायत व्यवस्था गर्ने गरी जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप गरिने उल्लेख छ । राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिनुका साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भय रहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । बेजिल्ला तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था हुने बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने तथा प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्वाचनका बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने, सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने विषय सम्झौतापत्रमा परेको छ । यस्तै, नेपालको संविधानमा सुधार र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवासहित सरोकार भएकाको सहभागिता रहनेगरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने तथा जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्मा दुई कार्यकालमा सीमित गरिने सम्झौतामा राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम् उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय पनि समावेश छ । न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गरिने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । सम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने तथा पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना काम कारबाही, निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, प्रविधि तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रताका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । जेनजी परिषद् गठन गरिने जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी लायन्स र विराटनगर किङ्स भिड्दै, विजयी हुने टोली फाइनलमा पुग्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत दोस्रो क्वालिफायरमा आज अपरान्ह ४ बजे लुम्बिनी लायन्स र विराटनगर किङ्स भिड्दैछन् । पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग ७७ रनले पराजित भएपछि विराटनगरले दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको हो । लुम्बिनीले इलिमिनेटरमा काठमाडौं गोर्खाजलाई ४ विकेटले हराएर दोस्रो क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएको छ । लिग चरणमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई ५ विकेटले हराएको हो । आज विजयी हुने टोली फाइनलमा पुग्ने भएकाले दुवै टोलीका लागि यो खेल महत्त्वपूर्ण छ । विजयी टोली उपाधिका लागि सुदूरपश्चिमसँग सामना गर्नेछ । फाइनल खेल यही मङ्सिर २७ गते हुनेछ ।
बीवाईडीको हाइब्रिड ‘शार्क सिक्स’ नेपाल भित्रियो, नयाँ वर्षमा सार्वजनिक गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपालका लागि बीवाईडी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंकले आफ्नो बहुप्रतीक्षित प्लगइन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पिकअप शार्क सिक्स नेपाल भित्र्याएको छ । उच्च कार्यक्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि र वातावरणमैत्री विशेषताका साथ आएको यो पिकअपले नेपाली अटो बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बीवाईडी शार्क सिक्स एक सामान्य पिकअप मात्र नभई एक भविष्यवादी सवारीसाधन हो । यसमा १ हजार ५०० सीसीको टर्बो पेट्रोल इन्जिनका साथै दुईवटा शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरहरू जडान गरिएको छ । गाडीको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको यसको रेन्ज हो । पूर्ण चार्ज र इन्धन भरेर चलाउँदा यो पिकअपले एकपटकमा करिब ८०० किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्न सक्छ । जुन लामो दूरीको यात्रा गर्नेहरूका लागि उत्तम विकल्प हो । यो गाडीमा २९ किलोवाट आवरको अत्याधुनिक ब्लेड ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । जसले पूर्ण विद्युतीय मोडमा १०० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ । यसलाई एसी ९७ किलोवाट० र डीसी ९६० किलोवाट० दुवै प्रकारका चार्जरबाट चार्ज गर्न सकिन्छ । शार्क सिक्स सुरक्षा र सुविधामा पनि अब्बल छ । यसमा एडभान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम लेभल २ का फिचरहरू ३६० डिग्री सराउन्ड भ्यू क्यामेरा र बीवाईडीको विशेष डुअल मोड अफ–रोड प्लेटफर्म जस्ता विशेषताहरू छन् । यसले सहरको सवारीका साथै नेपालका चुनौतीपूर्ण सडक र अफरोड यात्राका लागि पनि उत्तिकै सक्षम बनाउँछ । साथै गाडीमा २७५ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल यो गाडी नेपाल भित्र्याइ परीक्षण भइरहेको छ । यद्यपि यसको औपचारिक लञ्च भने अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ मा गर्ने भनिएको छ । बीवाइडी शार्क सिक्सले नेपालको पिकअप र विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने कम्पनीको दावी छ ।
१ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सानी, बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख शाक्य पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्य पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको थप कसुरमा बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन भन्ने सुजित शाक्य पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । शाक्य ललितपुर महानगरपालिका-१७, कनिवहालका हुन् । उनी बैंकको रेमिट्यान्स डिपार्टमेन्ट हेड छन् । उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिई मंसिर २४ गते ललितपुरको ईखांछेबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । ‘रेमिट कारोबार गर्ने क्रममा प्रभु बैंकलाई हानी र आफ्नो स्वार्थ समूह अन्तर्गतको प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई फाइदा हुने गरी रेमिट बापतको प्रीफण्डिङ दिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी गराई प्रिफण्डिङ नाममा नियम विपरीत रकम दिएको र सो बापत नियमानुसार ब्याज समेत नलिई प्रभु बैंकलाई १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखियो,’ उनले भने । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सोही मुद्दामा सीआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘नियम विपरित सुपर एजेन्ट बनाई रेमिटन्स कारोबार गर्ने प्रभु म्यानेजमेन्टलाई एडभान्स रकम दिई उक्त प्रभु म्यानेजमेन्टसँग रेमिट कारोबार स्थगित भए पश्चात समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कानुन विपरीत लामो समयसम्म स्वार्थ समूहलाई उक्त रकम प्रयोग गर्न दिई बैंकलाई ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको र सोही अपराधलाई लुकाउन कर्जा प्रवाह गराई कर्जा दुरुपयोग गराउने कार्यमा संलग्न आरोपमा सीईओ शेरचनमाथि बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने । (भूलवस यसअघि फोटो फरक परेकोमा क्षमाप्रार्थीसहित सच्याइएको छ-सम्पादक )
कुनामा कर्णाली, ११ औं महाधिवेशन पछि पाउला त पदाधिकारी ?
काठमाडौं । काठमाडौंको कर्णालीलाई हेर्ने नजरिया अझै निम्छरो छ । सायद यही सोंचले होला दलहरूमा पनि कर्णालीको उपस्थिति पातलै देखिन्छ । एघारौं महाधिवेशनको सँघारमा रहेको नेकपा एमालेमा पनि कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन । दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको तहमा पदाधिकारीमा कर्णाली प्रदेश शून्य छ । स्थायी समितिमा गोरखबहादुर बोगटी र यामलाल कँडेल मात्रै छन् । कर्णालीबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना मात्रै रहँदा पोलिटब्यूरोमा जम्मा ३ जना मात्रै सदस्य रहेका छन् । एमाले कर्णालीका नेताहरू ११ औं महाधिवेशन पछि पुराना सबै मानक भत्काउँदै नयाँ इतिहास लेख्ने बताउँछन् । कर्णालीबाट तीन नेताहरू पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेको एमाले कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार कँडेल, बोगटी र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल तिनै जनाले पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । हाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । हुम्लाका बोगटी अत्यन्तै सादगी र इमान्दार नेता मानिन्छन् । रिजाल प्रचार विभागका उपप्रमुख रहिसकेका नेता हुन् । दोहोरिने दाउमा पुराना, डेब्यू गर्ने थोरै दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना केन्द्रीय सदस्य सबैले एघारौं महाधिवेशनबाट पनि दोहोरिन चाहेको कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्यहरू सीपी घर्ती, नवराज रावत, ठम्मर विष्ट, मोहनमाया ढकाल, विनोद शाही, राजेन्द्र शाही, धर्म रेग्मी, निरज आर्चाय, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, मीना रखाल, भैरवसिंह श्रेष्ठ, डम्बर सिंहसहित सबै केन्द्रीय सदस्यहरू दोहोरिने तयारीमा रहेको ती नेताले जानकारी दिए । डेब्यू गर्ने चाहना राख्ने नेताको संख्या अरू प्रदेशको तुलनामा कम रहेको कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २५ भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य ४० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका रहने ती नेताले बताए । उनका अनुसार ६ जना ४० वर्ष तलका उम्मेदवार हुँदैछन् । अखिलको पृष्ठभूमिबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यू गर्न चाहनेमा नारायण घर्ती रहेका छन् । नवयुवा उमेर समूहबाट पार्टी केन्द्रमा डेब्यू गर्न चाहेका घर्ती अखिलको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यस्तै, तपेन्द्र शाही, कल्पना थापा र मेनका पछाईं नवयुवा उमेर समूहबाट एमाले केन्द्रको राजनीतिमा प्रमोसन हुन खोजेका नेता हुन् । भूगोलका नेताहरू टेकराज पछाईं, सूर्य थापा, रुद्र शाही, नन्दराम देवकोटा र शक्तिलाल महतले पनि केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यु गर्ने चाहना राखेको कर्णालीका एक नेताले बताए ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल-सामान लैजाँदा अब कुनै शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । आफ्नो सिमाना वा बाटो प्रयोग गरेको बहानामा जथाभावी ढाट राखेर कर तथा शुल्क असुल्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिमाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने मालवस्तुको ढुवानीमा अब कुनै पनि किसिमको कर लाग्ने छैन । बाटो छेकेर वा ढाट राखेर कर लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र प्रचलित कानुनले नै यस्तो करको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर वा शुल्क लगाउने र असुल गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।’ पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेको निहुँमा कर उठाउने होडबाजी नै चलेको थियो । हालै मात्र धनकुटाबाट निकासी हुने अलैँचीमा धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएपछि व्यवसायी र कृषकहरू आन्दोलित बनेका थिए । बाटो मात्र प्रयोग गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले एकातिर किसान र व्यवसायी मारमा परेका थिए भने अर्कोतिर बजार भाउ बढ्ने जोखिम थियो । यही गुनासो र बेथिति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन विपरीतको कर असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ, यस्तो कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु ।’
आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाई गरे पछि सन् २०२५ जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यस्तो घोषणा गरेका जनाएको छ । घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस भन्ने शब्दहरूसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ । भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको रहेको खुलासा गरेका छन् । असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधहरूका कारणहरु पहिचान गरि गत वर्ष अधिकाशं भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । विभागको विगतका स्पष्टीकरणहरूमा भिसा म्याद सकिने र आतङ्कवादलाई समर्थन लगाएतका कारणहरूले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ । गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै गरी कडा छानविनमा परेको जनाइएको छ । यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरुप भएको र वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीहरूका लागि 'निरन्तर जाँच' प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यन्वयन गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनहरूको समीक्षा र भिसा भएकाहरुको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ । प्रशासनले 'एच–१बी' आवेदकहरूको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताहरूका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो । विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानविनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ आप्रवासीहरु विचमा भएको उल्लङ्घनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ । रासस
पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन घिसिङको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद भवनसम्मका संरचनामा रातो र पहेँलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो । त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
