फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिमा पुनरावलोकनको तयारी, व्यवसायीको दबाबपछि सरकार सक्रिय
काठमाडाैं । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ । र यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रूपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो । श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न समेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार श्रममन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छन् यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार कुनैपनि मुलुकलाई निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरूकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ । उनले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिस्पर्धी एसियाली १४ मुलुकसँग भइरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्छ । उक्त निर्धारणलाई मान्न व्यवसायीहरू तयार छन् । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लमिनार टायल्सले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ‘मोनोलिथ डिजिटल फुल–बडी’ टायल
काठमाडौं । नेपालको फुल्ली भिट्रिफाइड टायल ब्रान्ड लमिनार टायल्सले आफ्नो नयाँ प्रडक्ट ‘मोनोलिथ डिजिटल फुल–बडी’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अशुतोष खेतानका अनुसार मोनोलिथ डिजिटल डिजाइन र फुल–बडी प्रविधिको संयोजनमा आधारित छ । उनले भने, 'मोनोलिथमार्फत हामीले प्राकृतिक ढुंगाको सुन्दरतालाई सरल र आधुनिक टायल भाषामा प्रस्तुत गरेका छौं, जसले प्रतिकूल वातावरण र दीर्घकालीन प्रयोगमा पनि गुणस्तर कायम राख्छ ।' मोनोलिथलाई आधुनिक घर तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्नका लागि तयार गरिएको हो । कम्पनीले यसलाई सन्तुलित र टिकाउ टायलको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । टायलमा चूनढुङ्गा, बालुवा, खरानी, स्लेट र ज्वालामुखीय काँच (ओब्सिडियन) जस्ता प्राकृतिक तत्व मिसाइएको छ । सामान्यतया ग्लेज्ड टायलमा लामो समय प्रयोग गर्दा सतह घिसिँदै भित्रको फरक रङ देखिन थाल्ने समस्या देखिन्छ, तर मोनोलिथ डिजिटल फुल–बडीमा यो समस्या नरहने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार मोनोलिथ म्याट कार्भिङ, ग्रानुलर म्याट र ग्रिट टेक्स्चुरा ब्राण्डमा उपलब्ध छन् र नघिस्रिने, नकोरिने तथा नचिप्लिने जस्ता प्राविधिक मापदण्ड पनि पूरा गर्छन् । यसैले टायल पानी पर्ने वा भिज्ने स्थान, बाहिरी क्षेत्र तथा उच्च आवतजावत हुने ठाउँका लागि उपयुक्त मानिएको छ । मोनोलिथ टायलहरू विमानस्थल, सपिङ सेन्टर, होटल, अस्पताल, कार्यालय लगायत सार्वजनिक स्थानका साथै घरभित्रका बैठक कोठा, शौचालय, भान्सा, कौशी र पौडीपोखरीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हालै एनएस ६१७:२०८२ प्रमाणिकरण प्राप्त गरेपछि यो प्रडक्ट सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार लामिनारका टायल पूर्ण भिट्रिफाइड र राष्ट्रिय मापदण्डको उच्चतम श्रेणीमा वर्गीकृत छन् । नेपालको पहिलो स्वदेशी फुल–बडी टायल संग्रह ‘सेन्टो’ पछि मोनोलिथमार्फत लमिनारले डिजिटल फुल–बडी प्रविधिमा अर्को कदम अगाडि बढाएको जनाएको छ । यसअघि यस किसिमका टायल नेपालमा उत्पादन नभएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । साथै, एक्स्पोमा लामिनारले मोनोलिथलगायत अन्य प्रडक्टहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ । ४०० भन्दा बढी डिजाइन समेटिएका लामिनारका सम्पूर्ण प्रडक्टहरू काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित लामिनार एक्स्पेरियन्स सेन्टर तथा देशभरका १६० भन्दा बढी अधिकृत डिलरमार्फत अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
एक हजार दरका २८ थान नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–१ स्थितबाट नक्कली नेपाली रुपैयाँ एक हजार दरका २८ थान नोटसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा इनरुवा नगरपालिका–१० का २५ वर्षीय बहिस मियाँ रहेका छन् । मियाँले माघ २१ गते राति हरिनगर–१ स्थित एक किराना पसलमा सामान खरिद गर्दा नक्कली नोट दिएका थिए । पसलधनीले प्रहरीलाई जानकारी गराउनासाथ प्रहरी चौकी भुटाहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मियाँलाई नियन्त्रणमा लिई शरीर खानतलासी गरेको थियो । खानतलासीका क्रममा उनको साथबाट नक्कली नेपाली रुपैयाँ एक हजार दरका २८ थान नोट बरामद गरिएको हो । पक्राउ परेका मियाँमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
टेलिकमको वार्षिकोत्सवमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट संस्था र कार्यालय सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने संस्था, कार्यालय तथा सेवाग्राहीलाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रादेशिक निर्देशनालय, ठूला कारोबार गर्ने संस्था, रिचार्ज तथा लिज लाइन सेवाका प्रमुख प्रयोगकर्ता तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालयहरूलाई चारवटा मुख्य विधामा सम्मान प्रदान गरिएको हो । बढी रकमको रिचार्ज कारोबार गर्ने डिलरअन्तर्गत विराटनगरबाट युवा ट्रेड इन्टरनेसनल, वीरगञ्जबाट ग्यालेक्सी इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टर, काठमाडौं र पोखराबाट क्यास पे ट्राली, भैरहवाबाट आरसी मार्केटिङ (रूपन्देही), सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट ग्यालेक्सी इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टर तथा अत्तरिया (धनगढी) बाट केदार मोबाइल हाउस सम्मानित भएका छन् । त्यसैगरी, लिज लाइन सेवा प्रयोग गर्ने उत्कृष्ट ग्राहकतर्फ सरकारी संस्थामध्ये सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं तथा निजी संस्थातर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, दरबारमार्गलाई सम्मान प्रदान गरिएको छ । एफटीटीएच मर्मत सेवाअन्तर्गत पहिलो दिनमै उजुरी समाधान गर्ने उत्कृष्ट कार्यालयतर्फ विराटनगर कार्यालयले ९८.०८५ प्रतिशतसहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । त्यसपछि नक्साल, काठमाडौंले ९७.४६ प्रतिशत, घनाकोट, पोखराले ९४.४२ प्रतिशत, मंगलापुर, भैरहवाले ९२.५४ प्रतिशत, महेन्द्रनगरले ८६.३३ प्रतिशत, दैलेखले ७९.६६ प्रतिशत तथा सिमराले ७३.८३ प्रतिशत सफलता दर हासिल गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी, साझेदार संस्था तथा सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि र ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्यका साथ यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सिटिजन लाइफको मिड–इयर बिजनेस स्ट्राटिजी कन्फेरेन्स सम्पन्न, ४८ शाखा व्यवस्थापक सम्मानित
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चार दिने ‘मिड–इयर बिजनेस स्ट्राटिजी कन्फेरेन्स’ उत्साहजनक तथा उपलब्धिमूलक रूपमा सम्पन्न भएको छ । माघ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत औपचारिक सत्र सुकुटेमा आयोजना गरिएको थियो भने सहभागीलाई दोलखा जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोक र शैलुङ भ्रमण गराई ताजगी, प्रेरणा र टोलीभाव अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको मध्यावधि व्यवसायिक प्रगति समीक्षा, आगामी रणनीति निर्माण तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा व्यवस्थापन टिम, विभाग प्रमुख तथा देशभरका शाखा व्यवस्थापकसहित ७७ जना सहभागी थिए । कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्मको व्यवसायिक उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनको मुख्य आकर्षणका रूपमा चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म १०० प्रतिशत व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएका ४८ जना शाखा व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन टिमद्वारा सम्मान गरिएको थियो । यसले शाखा नेतृत्वलाई थप उत्साहित र जिम्मेवार बनाएको कम्पनीको विश्वास छ । साथै, कम्पनीका सेवाहरूलाई थप ग्राहक–केन्द्रित, प्रविधिमैत्री तथा सरल बनाउन आवश्यक प्रशासनिक सुधारका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । सेवा प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउन व्यवस्थापन र शाखा स्तरबीच समन्वय बढाउने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो । कम्पनीले आगामी दिनमा नवीनतम डिजिटल सेवा विस्तार, नियामकीय निर्देशनको पूर्ण पालना तथा संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
बालेनले उदयपुरमा पुगेर भने- उद्योगहरू देशका मेरुदण्ड हुन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उद्योगहरू राष्ट्रको मेरूदण्ड रहेको बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,’ उनले भने । उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी अन्यायमा छौं, न्याय गरियोस्’ भन्दै वार्षिकोत्सवमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको धर्ना
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमकै क्रममा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारीहरूले कार्यक्रम स्थलभित्रै प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीहरू हातमा विभिन्न सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उभिएका थिए । प्लेकार्डमा ‘नेपाल टेलिकमको मुटु नयाँ बिलिङ प्रणाली बिग्रिँदै गएको’, ‘हामी अन्यायमा छौं, न्याय गरियोस्’ तथा ‘प्रमुख आयोजनाका प्राविधिक अडिट गरियोस्’ जस्ता माग उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरूले कम्पनीमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणालीका कारण समस्या सिर्जना भएको तथा व्यवस्थापन पक्षले त्यसप्रति गम्भीर ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । साथै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको निष्पक्ष अडिट गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले उठाएका छन् । वार्षिकोत्सवजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत धर्ना दिनुपरेको अवस्थाले व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । यस विषयमा नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ । २०८२ पुस १६ र माघ २ गते संयुक्त रूपमा पेश गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत उठाइएका विषयहरू सार्वजनिक भइसकेका भए पनि ती विषयहरूमा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म ठोस समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको युनियनको धारणा रहेको छ। लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनता महसुस हुँदै आएकोले आज कम्पनीको २२औँ वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण र सांकेतिक रूपमा आफ्ना माग तथा सरोकारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको युनियनले जनाएको छ। पूर्व जानकारी गराइएअनुसार नै कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित भई सरोकारवाला निकायसमक्ष आफ्ना विषयहरू उठाइएको बताइएको छ। कर्मचारीहरूले उठाएका प्रमुख विषयहरू १. नयाँ बिलिङ प्रणाली तथा प्रमुख परियोजनासम्बन्धी टेलिकम क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा द्रुत प्रविधिगत परिवर्तनको चरणमा रहेको छ । कम्पनीमा हाल सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भई समयानुकूल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ बिलिङ प्रणाली भित्र्याउन पटक–पटक बोलपत्र आह्वान भए तापनि कार्यान्वयनमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावका कारण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार सेवाको मूल आधार हो, जसमा आर्थिक कारोबारका साथै सेवाग्राहीका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू पनि समावेश हुन्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण प्रणाली लागत, समयसीमा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र व्यावहारिक रूपमा शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, कम्पनीद्वारा सञ्चालित डीसीएन, एफटीटीएच लगायत प्रमुख परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी तिनको प्राविधिक तथा तेस्रोपक्षीय मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक रहेको युनियनको माग छ । २. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, अनुमति शुल्क संरचना तथा नियामकीय सरोकार वर्तमान अवस्थामा कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । तर दूरसञ्चार सेवामा लागू अनुमति शुल्क संरचना वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । साथै, केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक अनुमति वा नियामकीय स्पष्टताबिनै मोबाइल प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्दै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको विषय गम्भीर अध्ययन तथा छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने युनियनको धारणा छ । प्रतिस्पर्धालाई समान, पारदर्शी र नियमनसम्मत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ३. कर्मचारी वृत्तिविकास तथा विनियमावलीसम्बन्धी कर्मचारी विनियमावली २०७८ जारी भएपछि कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, अधिकार तथा सुविधामा सङ्कुचन आएको यथार्थ रहेको युनियनको भनाइ छ । आंशिक संशोधन भए तापनि वृत्तिविकाससम्बन्धी विषयहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् । बढुवा प्रक्रिया अत्यन्त सीमित बनेको छ। दरबन्दी पुनर्संरचनापछि ४,३३४ कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा ३,००९ दरबन्दी कायम गरिनु तथा अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउनुले संरचनागत असन्तुलन सिर्जना गरेको युनियनको दाबी छ । यसका कारण एउटै तहमा ८ देखि १० वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दै गएको र बढुवाको अनिश्चितताले असन्तुष्टि तथा दक्ष जनशक्ति पलायन बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आवधिक विशेष बढुवा प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । ४. कर्मचारी सेवा–सुविधासम्बन्धी कुनै अतिरिक्त सुविधा वा वृद्धिको माग नगरी साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस, इन्सेन्टिभ तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार लागू गरिएको महँगी भत्ता वितरण नगरी रोकिएकोप्रति युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राज्यलाई उच्च कर योगदान गर्ने अग्रणी संस्थाका कर्मचारीहरूले निरन्तर योगदान गरिरहे पनि वैधानिक सुविधा कार्यान्वयन नहुनु अन्यायपूर्ण भएको युनियनको ठहर छ। कर्मचारी मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस्ता सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ५. सेवाग्राही अधिकार तथा सेवा गुणस्तरसम्बन्धी सेवाग्राहीलाई सुलभ, सस्तो, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु कम्पनीको प्राथमिक दायित्व भएको युनियनले जनाएको छ । सेवा विस्तार, मर्मत तथा सञ्चालन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै २४ घण्टा, सातै दिन निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा अनुभव प्राप्त गर्नु नेपाली नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, पहुँच विस्तार तथा ग्राहक–केन्द्रित सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको ७७ वटै जिल्लामा फोर-जी विस्तार, फाइभ-जी तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेवा विस्तार, प्रविधि विकास तथा वित्तीय प्रगतिबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा फोर-जी एलटीई सेवा विस्तार गरिसकेको जनाएको छ । साथै २२ लाख ६५ हजार क्षमताको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) नेटवर्क विस्तार भइसकेको छ, जसबाट करिब ८ लाख ४९ हजार ग्राहकलाई डाटा, भ्वाइस तथा एनटीभी सेवा प्रदान भइरहेको छ । फाइभ-जी सेवा सुरु गर्नका लागि आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन सम्पन्न भई हाल समीक्षा (रिभ्यु) को चरणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । दोलखाको जिरीमाडी, सोलुखुम्बुको चिलिङखर्क, बाजुरा लगायतका स्थानहरूमा सेवा विस्तार गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आरडीएफ कोषमार्फत २६७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । वित्तीय दृष्टिले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । साथै, कर तथा शुल्कमार्फत नेपाल सरकारको कोषमा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड १९ लाख ७९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने भ्वाइस सेवातर्फ ५४ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम रहेको छ ।
