४ हजार ९९९ रुपैयाँको इन्टरनेट प्याकेजबारे नेपाल टेलिकमको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएसको ४ हजार ९९९ रुपैयाँको इन्टरनेट प्याकेजका विषयमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कम्पनीले उक्त प्याकेजबारे तथ्यभन्दा फरक समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८३ असोज ३० गते इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनुमति पत्रका सर्तविपरीत काम गरेको विषयमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई आधार मानेर प्याकेजबारे भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल टेलिकमले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्याकेज स्वीकृतिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै आएको छ । असोज ३० गते अफरका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको ३० एमबीपीएसको एफटीटीएच इन्टरनेट प्याकेजबारे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकिएको टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमका अनुसार उक्त प्याकेज यसअघि विद्यार्थी अफरका रूपमा समेत प्राधिकरणलाई जानकारी गराएर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कम्पनीले ४ हजार ९९९ रुपैयाँको इन्टरनेट प्याकेजको स्वीकृति तथा सञ्चालनका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा भ्रममा नपर्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमले कानुनको पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको क्रिकेट च्यालेन्जमा रन र विकेटबाट लोयल्टी पोइन्ट कमाउन सकिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन ३ लाई लक्षित गर्दै आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा ‘सिद्धार्थ एनपीएल क्रिकेट च्यालेन्ज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले क्रिकेटको लोकप्रियतालाई डिजिटल बैंकिङसँग जोड्दै ग्राहक तथा क्रिकेटप्रेमीलाई खेलसँगै लोयल्टी पोइन्ट आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गरेको हो । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपको लगइन स्क्रिनमा उपलब्ध यस खेलमा प्रयोगकर्ताले लगइन नगरी पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । खेलमा एनपीएलका आठ टोलीमध्ये आफूलाई मनपर्ने टोली छनोट गरी ब्याटिङ तथा बलिङ गर्न सकिनेछ । खेलमा ब्याटिङ गर्दा बनाएको प्रत्येक रनबापत एक र बलिङमा लिएको प्रत्येक विकेटबापत ६ सिद्धार्थ लोयल्टी पोइन्ट प्राप्त हुनेछ । यसले क्रिकेटप्रेमीलाई खेलको मनोरञ्जनसँगै पोइन्ट संकलन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकमा बचत खाता भएका ग्राहकले आफूले आर्जन गरेका पोइन्ट सिद्धार्थ रिवार्ड्स प्लेटफर्ममार्फत रिडिम गर्न सक्नेछन्। बैंकमा खाता नभएका प्रयोगकर्ताले पनि खेल खेल्न र पोइन्ट संकलन गर्न पाउनेछन् । तर, संकलित पोइन्ट रिडिम गर्न भने सिद्धार्थ बैंकमा बचत खाता खोली मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनुपर्नेछ । यस पहलमार्फत बैंकले क्रिकेटप्रेमीको सहभागिता बढाउनुका साथै डिजिटल बैंकिङ अनुभवलाई थप रोचक र मनोरञ्जनात्मक बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि ग्राहकले बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
डिप्रोक्स लघुवित्त बन्यो कार्ड जारी गर्ने पहिलो लघुवित्त संस्था
काठमाडौं । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच कार्ड सेवा सञ्चालन तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यससँगै डिप्रोक्स लघुवित्त कार्ड जारी गर्ने पहिलो लघुवित्त वित्तीय संस्था बनेको छ । सम्झौतापछि डिप्रोक्स लघुवित्तका ग्राहक तथा सदस्यले पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका ग्राहकसरह आधुनिक डिजिटल भुक्तानी सेवा र कार्ड सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् । एससीटीले सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डयुक्त नेटवर्कमार्फत डिप्रोक्स लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यसले ग्राहकलाई कारोबार तथा भुक्तानीका लागि थप सहज विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एससीटी र डिप्रोक्स लघुवित्तबीचको यो सहकार्यले ग्रामीण क्षेत्र तथा विपन्न वर्गसम्म आधुनिक वित्तीय प्रविधि र डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कार्ड सेवाको सुरुवातलाई वित्तीय समावेशीकरण तथा आधुनिक वित्तीय प्रविधिको विकासतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । एससीटीले स्थापनाकालदेखि नै समाजका सबै वर्गसम्म आधुनिक भुक्तानी प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्दै आएको जनाएको छ । ‘नेटवर्क फर अल’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सुरक्षित, सहज र आधुनिक डिजिटल भुक्तानी सेवामा आबद्ध गराउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । यस सहकार्यले नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई थप सशक्त, समावेशी र सर्वसुलभ बनाउन योगदान पुग्ने एससीटीको विश्वास छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चिसो बढ्दै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बिहान र रातिको समयमा चिसो महसुस बढ्न थालेको छ । उपलब्ध मौसम अवलोकन विवरणअनुसार आज काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियस र अधिकतम तापक्रम २५.८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। असोजको अन्त्यतिर आइपुग्दा दिन र रातको तापक्रममा हुने अन्तरका कारण बिहान तथा साँझको समयमा चिसो बढी महसुस भएको हो । दिनको समयमा घाम लागे पनि बिहान र राति तापक्रम घट्दा जनजीवनमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ले दिएको सूचनामा काठमाडौं उपत्यकामा वर्षाको सम्भावना नभएको र मौसम सफा रहने उल्लेख गरिएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बिहानै बाहिर निस्कने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील व्यक्तिले चिसोबाट बच्न चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन्।
आज फूलपाती, घर घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै
काठमाडौं । आज नवरात्रको सातौँ दिन । देशभरका दुर्गा भवानीका मन्दिर तथा घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै छ। बडादसैँको महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा मनाइने फूलपातीका अवसरमा नवदुर्गामध्ये सातौँ स्वरूप कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ । आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन मनाइने फूलपातीमा दसैँघर तथा पूजा कोठामा विभिन्न प्रकारका फूल, पात र वनस्पति भित्र्याउने धार्मिक परम्परा छ। यस दिन देवीको आराधना गरी शक्ति, समृद्धि र कल्याणको कामना गर्ने चलन छ। परम्पराअनुसार गोरखा दरबारबाट ल्याइएको फूलपाती काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित दसैँघरमा भित्र्याउने गरिन्छ । फूलपातीको यो परम्परा नेपाली सांस्कृतिक एकता र ऐतिहासिक पहिचानसँग पनि जोडिएको छ। नवरात्रका नौ दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाका नौ स्वरूपको पूजा गर्ने परम्परा छ। नवरात्रका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठमा दर्शन तथा पूजाआराधना गर्ने भक्तजनको भीड बढेको छ । नेपाल सरकारले आजबाट दशैँ बिदा दिएको छ।
नेपाल-भारत वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरको अध्यक्ष बने कायल, दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ पार्न भूमिका खेल्छु
काठमाडौं । नेपाल–भारत वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर (निक्की) को अध्यक्षमा कुनाल कायल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार सम्पन्न चेम्बरको ३२औं वार्षिक साधारणसभाले कायललाई सन् २०२८ सम्मका लागि अध्यक्ष चयन गरेको हो । कायल निवर्तमान अध्यक्ष सुनील केसीको कार्यकालमा चेम्बरको उपाध्यक्ष थिए । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा करण कुमार चौधरी र गौरव तायल चयन भएका छन् । चेम्बरको महासचिवमा बर्णन लामिछाने र कोषाध्यक्षमा शैलजा अधिकारी चयन भएका छन् । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यमा सञ्जय अग्रवाल, रमेश शर्मा, शैलेन्द्र गुरागाईं, शशि कान्त अग्रवाल, सुसन कर्माचार्य, विनय उपाध्याय, आशिक श्रेष्ठ र चन्द्र टण्डन रहेका छन् । नवनिर्वाचित नेतृत्वले नेपाल र भारतबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा तथा व्यावसायिक सहकार्य विस्तारमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता र नीतिगत संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले निक्कीलाई नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गरे । उनले चेम्बरलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको रणनीतिक संस्थागत साझेदारसमेत बताए । नेपाल र भारतका जनताबीच रहेको गहिरो सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले लगानी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमार्फत दुवै देशले साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने धारणा राखे । निवर्तमान अध्यक्ष सुनील केसीले चेम्बरको संस्थागत विकासलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल–भारतबीच संयुक्त आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष कायलले नेपाल र भारतबीचको व्यापार, लगानी, व्यावसायिक सहकार्य तथा ऊर्जा साझेदारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । कयालले आफूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पिने संघका सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन काम गर्ने बताएका छन् । कयालका अनुसार उनको कार्यकालको मूल नारा ‘आर्थिक क्षितिजको विस्तार ः द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र ऊर्जा रूपान्तरणलाई गति’ रहेको छ । यस नाराअनुसार दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानीका नयाँ अवसरको खोजी र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने योजना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले व्यावसायिक क्षेत्रबीचको सम्पर्क विस्तार, नीतिगत विषयमा रचनात्मक संवाद र सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । यसबाट संघका सदस्यका साथै नेपाल र भारत दुवै देशको अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने उनको अपेक्षा छ । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार र आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नयाँ नेतृत्वले व्यापार, लगानी र ऊर्जा साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीसमेत गर्न पाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्न र सम्भावित कारोबारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने, कुन बजारमा कति माग छ र कसरी व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत काम गर्न पाउनेछ । लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयलाई नयाँ व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि निजी कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् खरिदबिक्रीको कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । अब सरकारले निर्धारण गरेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशका सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न, बजारको अध्ययन गर्न र कारोबारका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन । सरकारको यो कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा केन्द्रित संरचनाबाट व्यापार र बजार विस्तारतर्फ लैजान सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै भविष्यमा विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिताको सम्भावनासमेत बढाउन सक्छ । कारोबार गर्नुअघि भने लिनुपर्नेछ थप अनुमति आशयपत्र प्राप्त गर्नु नै विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति भने होइन। यसले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र आवश्यक पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नेछ । कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित बजार तथा साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिदबिक्रीका सर्तमा छलफल गर्न सक्नेछन् । तर, वास्तविक कारोबार सञ्चालन गर्न, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र खुला पहुँच प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई तत्कालै सीमापार विद्युत् बिक्री गर्ने निर्बाध अधिकार दिइएको होइन। सरकारले व्यापारको तयारीका लागि बाटो खोलेको हो, जबकि कारोबार सञ्चालनका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ । आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न कडा सर्त सरकारले निजी कम्पनीलाई अवसर उपलब्ध गराउँदै आशयपत्रको दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ । आशयपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको र आशयपत्रको गलत प्रयोग गर्ने उद्देश्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने अधिकार दाबी गर्न सक्नेछैन । त्यस्तै, कम्पनीले आफ्ना साझेदारसँग गरेको सम्झौताका कारण नेपाल सरकारमाथि कुनै आर्थिक वा अन्य दायित्व सिर्जना हुने छैन । यस व्यवस्थाले निजी कम्पनीलाई व्यापारको तयारीमा अघि बढ्ने अवसर दिए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यावसायिक जोखिम र दायित्वलाई सरकारमाथि सार्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो कामको विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म गरिएका काम, प्राप्त उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, कामका क्रममा देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आवश्यक ठानेमा मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ । कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुटा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र संशोधन, निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । अधिकतम दुई वर्षसम्म मान्य आशयपत्रको अवधि प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अवधि थप गर्नुपर्ने भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँगै कम्पनीले हालसम्म गरेको प्रगतिको विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यसले आशयपत्र प्राप्त गरेर लामो समयसम्म निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र कम्पनीलाई निश्चित समयभित्र व्यापारको तयारी अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादनसँगै बजार खोज्ने अवसर विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्वरूप बदल्न सक्ने सम्भावना छ । अहिलेसम्म निजी कम्पनीले मुख्यतः आयोजना निर्माण, वित्तीय स्रोत जुटाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा ध्यान दिँदै आएका थिए । अब उनीहरूले उत्पादनअघि नै सम्भावित बजार, खरिदकर्ता, मूल्य र व्यापारका सर्तबारे अध्ययन गर्न सक्नेछन् । विद्युत् व्यापारको सम्भावना स्पष्ट हुँदै गएमा नयाँ आयोजना निर्माणको निर्णय बजारको मागसँग जोड्न सहज हुन सक्छ। उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न सकिने सम्भावना, खरिदकर्ताको उपलब्धता र कारोबारका सर्तबारे अग्रिम जानकारी प्राप्त हुँदा लगानीकर्ताले आयोजना छनोट र वित्तीय योजना बनाउँदा थप आधार पाउनेछन् । त्यस्तै, अन्तरदेशीय बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् उत्पादन, व्यापार र बजार व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध बलियो हुन सक्छ । तर यसको वास्तविक प्रभाव निजी कम्पनीले आवश्यक अनुमति पाउने प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र सम्भावित बजारमा पहुँचको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।
चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा कुल ४ सय १८ सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गर्दै सो निर्णय गरेको हो । यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ सय १८ ले बढी हो । सिट निर्धारण प्रक्रियाका लागि देशभरका कुल ९० वटा शिक्षण संस्थाले स्व(मूल्याङ्कन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए । विज्ञान तथा प्रविधिसहितको टोलीले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ९० मध्ये ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई यस वर्ष सिट निर्धारण गरिएको छ । आयोगका सदस्य सचिव हरि प्रसाद निरौलाका अनुसार, कार्यक्रमगत हिसाबले एमबीबीएसतर्फ गत वर्षको तुलनामा कुल ११० सिट वृद्धि गरिएको छ । जसअन्तर्गत सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले एमबीबीएसका लागि ५० सिट प्राप्त गरेको छ । यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०(३० सिट थप गरिएको छ । 'निजी मेडिकल कलेजको हकमा भने यस वर्ष सिट वृद्धि गरिएको छैन । एमबीबीएसमा बढेको सिट सरकारी संस्थाको मात्र हो,' सदस्य सचिव निरौलाले भने । उनका अनुसार, एमबीबीएसबाहेक अन्य विधामा पनि सिट बढाइएको छ । बिएससी नर्सिङतर्फ गत वर्षको तुलनामा २ सय १० सिट वृद्धि गरिएको छ भने बिएमएसमा ९८ सिट थप गरिएको छ ।
