ग्यास उद्योगीबारे मन्त्रीको टिप्पणीप्रति उद्योग परिसंघको असन्तुष्टि
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिसंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको ‘ग्यास उद्योगीलाई पाता नकसेसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी भएको जनाएको हो । परिसंघका अनुसार विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन लागिपरेका उद्योगी–व्यवसायीलाई यस्ता अभिव्यक्तिले निराश बनाएको छ । परिसंघले लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने बेला मन्त्रीको अभिव्यक्तिले समस्या समाधानभन्दा अवरोध सिर्जना गर्ने ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा आपूर्ति शृंखलामा परिस्थितिजन्य अवरोधका कारण ग्यास अभाव देखिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ । परिसंघले विपद्को समयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य अझ आवश्यक रहेको भन्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अस्पताल परिसरबाहिर सुत्केरी भएको घटनामा मन्त्रालयको छानबिन टोली राजविराज जाँदै
काठमाडौं । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल परिसरबाहिरै एक महिलाले बच्चा जन्माएको घटनाको छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त टोली आजै राजविराज जाने भएको छ । मन्त्रालयले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सत्यतथ्य छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय टोली खटाइएको जनाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका सदस्य डा. अजय शाहसहितको टोली आजै राजविराज प्रस्थान गर्नेछ । मन्त्रालयका उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग राईमाझी पनि छानबिनका लागि टोलीसँगै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले घटनाबारे गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । स्थलगत अध्ययन गरेर घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गरिने र छानबिनका क्रममा कसैको लापरबाही वा कमजोरी देखिए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसैबीच अस्पतालले पनि घटनाको आन्तरिक छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने कुनै पनि सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै घटनाको गम्भीर अध्ययन र आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को सञ्चालक समिति अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव पौडेल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल टेलिकमले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाएको पत्रमार्फत सञ्चालक समिति अध्यक्ष परिवर्तन भएको जानकारी दिएको हो । कम्पनीको नियमावलीअनुसार नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पौडेल अध्यक्ष बनेका हुन् । यसअघि नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले सम्हाल्दै आएकी थिइन् । पौडेलले २०८३ भदौ ११ गते गोपनीयता र इमान्दारिताको शपथसमेत लिएका छन् । नेपाल टेलिकमले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२(३) बमोजिम अध्यक्ष परिवर्तन भएको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई समेत गराएको छ ।
भदौभित्रै खुल्दै कृष्णभीर, २५० मिटर नयाँ ट्र्याक बन्दै
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा अवरुद्ध सडक भदौ महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले निर्माण कार्य तीव्र पारेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनअनुसार भदौको अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सहज बनाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको हो । कृष्णभीरमा पहाड काटेर करिब २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गर्न १० वटा मेसिन र ३० जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले निर्माण क्षेत्रमा फ्लडलाइट जडान गरेपछि रातिको समयमा समेत काम भइरहेको छ । दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ । नयाँ ट्रयाक निर्माणसँगै पहिरो रोकथामका लागि सडकको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागमा समेत काम भइरहेको छ । साथै, पृथ्वी राजमार्गका अन्य पाँच स्थानमा गएको पहिरो पन्छाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ । भदौ १० गते आएको बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रको सडक कमजोर बनेको थियो । त्यसपछि भदौ १४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले सडक थप भासिएपछि सोही दिन सरकारी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र पूर्वाधारमन्त्रीबीच सडक तत्काल मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । त्यसपछि सडक विभाग र नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका प्राविधिकहरूले चार दिनसम्म द्रुत अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनपछि कृष्णभीरको पहाड काटेर करिब २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गर्ने विकल्पलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै भदौभित्रै कृष्णभीरको अवरुद्ध सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बाढीपीडितलाई एएचजेड र बंगलादेशको डीएमएच फाउन्डेसनले बाँडे राहत
काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एएचजेड एसोसिएट्स नेपाल र डा. मुस्तफा हाजेरा फाउन्डेसन (डीएमएच फाउन्डेसन), बंगलादेशले संयुक्त रूपमा राहत वितरण गरेका छन् । बाढीका कारण सयौँ परिवार प्रभावित हुनुका साथै घर, खाद्यान्न तथा दैनिक जीवनयापनका आवश्यक सामग्रीमा क्षति पुगेपछि राहतको आवश्यकता बढिरहेका बेला संस्थाहरूले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रमा पुगेर प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकताका सामग्री वितरण गरेका हुन् । राहत वितरणका क्रममा एएचजेड एसोसिएट्स नेपालको टोलीले प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूको अवस्था, समस्या तथा आवश्यकताबारे जानकारीसमेत लिएको थियो । अभियानका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग डीएमएच फाउन्डेसन, बंगलादेशले उपलब्ध गराएको थियो। राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, वितरण तथा स्थानीयस्तरमा समन्वयको जिम्मेवारी भने एएचजेड एसोसिएट्स नेपालले लिएको थियो । राहत अभियानबारे प्रतिक्रिया दिँदै डीएमएच फाउन्डेसन, बंगलादेशका अध्यक्ष क्याप्टेन ए.के.एम. गोलाम कबिरियाले विपद्को समयमा पीडितको साथमा उभिनु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । उनले मानवताको कुनै सीमा नहुने भन्दै कठिन परिस्थितिमा रहेका मानिसको साथमा उभिनु महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालका बाढीपीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने अवसर पाएकोमा आफूहरू गौरवान्वित रहेको उनको भनाइ थियो । फाउन्डेसनले आफ्ना संस्थापक तथा संरक्षक जाहिरुल इस्लाम र गोलाम मुर्तुजा लगायतको मार्गदर्शन तथा सहयोगमा राहत अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । राहत अभियानको नेतृत्व एएचजेड एसोसिएट्स नेपालका कन्ट्री म्यानेजर शोबिन थापाले गरेका थिए । काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयबाट परिचालित राहत टोलीमा शोबिन थापासहित अर्चना यादव, सजल पोखरेल, रिषभ सिंह, प्रज्ञा मगर, दिवेश अधिकारी, अम्बिका गिरी, मेघा बज्राचार्य र योगेन्द्र साउद सहभागी थिए । टोलीले राहत सामग्री व्यवस्थापनदेखि प्रभावित परिवारको पहिचान, प्रत्यक्ष वितरण तथा स्थानीयस्तरमा आवश्यक समन्वयको काम गरेको थियो । कन्ट्री म्यानेजर थापाले राहत अभियान सामग्री वितरणमा मात्र सीमित नभएको बता ए। विपद्बाट प्रभावित मानिसहरूको अवस्था बुझ्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र कठिन परिस्थितिमा आफूहरू एक्लो नभएको अनुभूति गराउनु पनि अभियानको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
उद्योगमन्त्री गौरी यादवले दिइन् राजीनामा
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । बिहीबार (आज) प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष उनले राजीनामा बुझाएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीहरूलाई पाता कस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसलगत्तै उनले आज राजीनामा दिएकी हुन् ।
१२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाइने
काठमाडौं । विपद् तथा महाविपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै ठूलो संख्यामा शव राख्न सकिने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । मन्त्री मेहताले फरेन्सिक चिकित्सा तथा मेडिको–लिगल सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि शवगृहको क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण भएपछि शवको सुरक्षित संरक्षण, पहिचान, परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालमा आवश्यक क्षमताको शवगृह विकास गर्न लागिएको हो । विगत तथा पछिल्ला विपद्मा शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण वा विस्तार गरिनेछ । मन्त्रालयले यस्तो पूर्वाधारबाट विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ हुनुका साथै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ । साथै, फरेन्सिक चिकित्सा र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक शुक्रबार, प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको बैठक शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने भएको छ । कार्यदलका सदस्य तथा पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले शुक्रबार कार्यदलको सम्भवतः अन्तिम बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेछ । ‘शुक्रबारको बैठकबाट पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनको विषय टुंग्याउने तयारी छ,’ भट्टले भने । कार्यदलले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्गठनलगायत विषयमा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबारको बैठकलाई त्यसैका लागि निर्णायक बैठकका रूपमा हेरिएको छ ।
