पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएपछि कांग्रेसले भन्यो- ‘शाहीकालीन निरङ्कुशताको झल्को दियो’
काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र जनदबाब आएपछि मात्र रिहा गर्ने प्रवृत्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुनी दायराबाहिरका पक्राउ र ‘ह्यारेसमेण्ट’ तुरुन्त बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई धरपकड गर्ने शैलीले शाही कालको निरङ्कुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गरिएको छ । विगतमा पनि शासकहरूमाथि प्रश्न उठ्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी सञ्चार क्षेत्रमाथि धाबा बोलिएका घटना स्मरण गराउँदै कांग्रेसले आज पुनः तिनै निरङ्कुश प्रवृत्ति दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक विषय भएको बताएको छ । स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनको शासनको रक्षाका निम्ति लड्दै आएको स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले यस्ता स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध अनवरत उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारबाट त्रुटि भएको भए त्यसको निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिलजस्ता कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाहरू विद्यमान रहेको स्मरण गराइएको छ । ती प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु ‘कानुनको शासन’लाई लत्याएर कानुनलाई शासनको औजार बनाउने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु रहेको भन्दै कांग्रेसले यस दमनकारी कदमको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । कांग्रेसले नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न, सञ्चारगृहमा भइरहेको अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप तुरुन्त रोक्न र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएका यस्ता कदमहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा १२ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक हानि-नोक्सानी पुर्याई गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना उच्च अधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेको छ । पूर्व-नियोजित योजना र मिलेमतोमा सङ्गठित सञ्जालको आवरणमा विभिन्न समूह खडा गरी संस्थानलाई प्रत्यक्ष १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ हानि-नोक्सानी पुर्याएको प्रारम्भिक छानबिनबाट पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलबाट पक्राउ अनुमति लिई मिति २०८३ कात्तिक १३ गते देशका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ‘आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसूर’ तथा ‘सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०’ अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाही बलरा-३ घर भई काठमाडौं लैनचौरस्थित संस्थानको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख (तत्कालीन महाप्रबन्धक) ४५ वर्षीय संजिव झा रहेका छन् । उनलाई काठमाडौंको लैनचौरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। त्यसैगरी, तत्कालीन सिम्ले चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा हाल काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत ४६ वर्षीय बिजय कुमार यादव (बालाजु, काठमाडौंबाट) र तत्कालीन भक्तपुर चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा हाल केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा जेटीएका रूपमा कार्यरत ५५ वर्षीय मनहरी शर्मा (पोखरा, कास्कीबाट) पक्राउ परेका छन् । यसैगरी, तत्कालीन चनौलि चिस्यान केन्द्र इन्चार्ज तथा हाल काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना सङ्कलन केन्द्रमा जेटीएका रूपमा कार्यरत ४९ वर्षीय रामकेवल रायलाई सर्लाहीको मोहनपुरबाट, बागमती धुलो दूध कारखाना हेटौंडाका भरपाई पदका कर्मचारी २८ वर्षीय जितेन्द्र कुमार यादवलाई चितवनको भरतपुरबाट र नवलपुर/गरुडा चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज (डेरी ब्वाई पद) ३२ वर्षीय नविन राय यादवलाई सर्लाहीको लालबन्दीबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ । अन्य पक्राउ पर्नेहरूमा माडी चिस्यान केन्द्र चितवनमा कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक पदका कर्मचारी ४६ वर्षीय शिव नन्दन राय र सोही चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज (जेटीए) ४८ वर्षीय विख बहादुर भण्डारी रहेका छन् । उनीहरू दुवै जनालाई चितवनको माडीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । संस्थानलाई गंभीर हानि-नोक्सानी पुर्याउने गरी भएको यस ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी घटनामा पक्राउ परेका सबैमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
काठमाडौं । प्रहरी नियन्त्रणमा परेका सम्पूर्ण पत्रकारहरू रिहा भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकारहरू रिहा भइसकेको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै पुगेर धमाधम पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरी टोलीले नेपालप्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनखबरका पत्रकार धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैगरी, नयाँ पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीहरू पत्रिकाको कार्यालयमै प्रवेश गरेका थिए । मैनालीलाई नलगी नजाने भन्दै प्रहरी टोली दुई घण्टाभन्दा बढी समय कार्यालयमै बसेको थियो । पछि साँझपख प्रहरी टोलीले पत्रकार मैनाली र सम्पादक खगेन्द्र पन्तलाई भोलिपल्ट साइबर ब्युरोमा हाजिर हुन उर्दी दिँदै कार्यालयबाट निस्किएको थियो ।
प्रहरीद्वारा समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाप्रति अनलाइन पत्रकार संघको भर्त्सना
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको, खोजी गरेको र त्रसित बनाएको घटनाप्रति अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै घोर भर्त्सना गरेको छ । समाचार संकलन, सम्पादन र प्रकाशनको संवेदनशील कार्य भइरहेको अवस्थामा सादा पोशाकका प्रहरी सञ्चारगृहमै पुगेर धरपकड गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्थापित मान्यताविपरीत भएको संघका सचिव सन्तोष रोकायाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समाचारको विषयलाई लिएर अनुसन्धान गर्नुपरे कानुनी प्रक्रिया र स्थापित विधि अवलम्बन गरिनुपर्नेमा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर भयभीत बनाउने शैली कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने संघको स्पष्ट पार्दै भनाइ छ । विज्ञप्तिमा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने, धम्की दिने वा स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्न बाध्य पार्ने कार्य पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य र मान्यताविरुद्ध भएको औंल्याइएको छ । समाचारको स्रोतको गोपनीयता पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा मात्र नभई स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको सूचनाको हकसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले स्रोतको सुरक्षा सुनिश्चित नभए खोजमूलक पत्रकारिता र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास नै कमजोर हुने संघले चेतावनी दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै संघले प्रकाशित समाचारप्रति कसैको असहमति वा गुनासो भए त्यसको निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने जस्ता कानुनसम्मत प्रक्रियाहरू विद्यमान रहेको बताएको छ । तर, ती प्रक्रियालाई छलेर प्रहरी प्रयोग गर्ने, समाचार कक्षमै नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारमाध्यमको नियमित काममा अवरोध पुर्याउने कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख छ । पत्रकारिताका नाममा हुने गैरजिम्मेवार गतिविधिप्रति असहमति राख्दै आएको स्पष्ट पार्दै संघले समाचारमा चित्त नबुझ्ने वा राज्य पक्षले विद्यमान कानुन अनुसार नै व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । व्यावसायिक पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि समाचारको स्रोत खोज्ने वा विमति राख्ने बहानामा राज्यको तर्फबाट हुने फौजदारी प्रकृतिको व्यवहार कदापि सह्य नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समाचार स्रोतको गोपनीयता र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने मान्यता दोहोर्याउँदै अनलाइन पत्रकार संघले पत्रकारमाथि हुने जुनसुकै प्रकारको गैरकानुनी धरपकड, धम्की र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहरीको बुट
शुक्रबार साँझ काठमाडौंका आधा दर्जन सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्यो । नेपालप्रेस, नयाँ पत्रिका, मोटिभेट न्युज, डीएनए खबर र दियोपोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुग्यो । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो, केहीको खोजी गरियो र समाचार प्रकाशनसँग जोडिएका विषयमा सोधपुछ अघि बढाइयो । समाचार कक्षमा प्रहरीको यो उपस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, के अब नेपालमा समाचार लेख्नु, प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु नै प्रहरीको निगरानी र नियन्त्रणको विषय बन्न थालेको हो ? यो सामान्य प्रशासनिक गतिविधि होइन । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप हो । यसले पत्रकारको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई मात्र खुम्च्याउँदैन, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गर्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार प्रेसलाई हुन्छ । तर, त्यही प्रश्नको जवाफ प्रहरीको उपस्थितिमार्फत दिन खोजिन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासनको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रमा प्रहरीको जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु, नागरिकको सुरक्षा गर्नु र अपराधको अनुसन्धान गर्नु हो । प्रहरी कानुनभन्दा माथि छैन । उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, कानुन र नागरिकका मौलिक अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्छ । कुनै समाचारले कानुन उल्लंघन गरेको आशंका भए अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, अनुसन्धानको नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचार स्रोतबारे दबाब सिर्जना गर्ने शैली लोकतान्त्रिक राज्यको व्यवहार हुन सक्दैन । कानुन कार्यान्वयनको अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अनुमति होइन । नेपालमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । कुनै समाचारप्रति चित्त नबुझेमा, तथ्यगत त्रुटि भएको लागेमा वा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन भएको दाबी भएमा त्यसको निरुपणका लागि काउन्सिलमा जाने संस्थागत व्यवस्था छ । तर, प्रेस काउन्सिलको भूमिका र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी समाचार कक्षमै पुग्नुले राज्यका निकायबीचको संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रेस काउन्सिल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारको विकल्प होइन । आपराधिक कसुर भएको ठोस आधार भए प्रहरीले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित हरेक विवादलाई प्रहरीको नियन्त्रण र धरपकडबाट समाधान गर्न खोज्नु गलत अभ्यास हो । समाचारमा त्रुटि छ भने खण्डन र जवाफको व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । कानुन उल्लंघन भएको छ भने त्यसको प्रकृतिअनुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । प्रश्न यति हो, प्रहरीले पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाउँदा कुन कानुनी आधार र कस्तो औचित्य प्रस्तुत गरेको छ ? समाचार कक्षमै पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ । शुक्रबारको घटनापछि विभिन्न पत्रकार संगठन, नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसले यो घटना कुनै एक पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको मात्र सरोकार नभई समग्र प्रेस जगतकाे साझा चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरूले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनु स्वाभाविक हो । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यास सामान्य बन्न थाल्यो भने त्यसको असर समग्र पत्रकारितामा पर्नेछ । घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको सकारात्मक सन्देश हो । तर, यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ- सरकारको नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिई प्रहरी कुन आधार र कसको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयसम्म पुग्यो ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा हुनु तत्कालका लागि राहतको विषय हुन सक्छ । तर पत्रकार रिहा हुँदैमा घटनाको गम्भीरता समाप्त हुँदैन । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने निर्णय कसले गर्यो ? त्यसको कानुनी आधार के थियो ? प्रहरीको यो कार्यशैलीमा जिम्मेवार अधिकारी को हुन् ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी नभएको अवस्थामा यस्तो कदम कसरी अघि बढ्यो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । राज्यको कुनै निकायले गरेको गलत कार्यलाई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनले मात्र मेटाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासनमा गलत कार्यको जिम्मेवारी निर्धारण र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शुक्रबारको घटनाले नेपाली प्रेसले विगतमा भोगेको शाहीकालीन दमनको स्मरण गराएको छ । निरंकुश शासन व्यवस्थामा समाचारमाथि नियन्त्रण, सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी र पत्रकारलाई त्रसित बनाउने अभ्यास गरिएको थियो । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले राज्यको दबाब र दमन सामना गर्नुपरेको इतिहास हामीसँग छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लामो संघर्षपछि प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको अहिलेको संवैधानिक प्रत्याभूति त्यही इतिहासको उपज हो । तर, लोकतन्त्रमा पनि समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने दृश्य देखिनु शाहीकालीन कार्यशैलीको झल्को हो । शासन व्यवस्था फेरिए पनि राज्यको व्यवहार फेरिएन भने लोकतन्त्रको उपलब्धि कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ । समाचार कक्ष सामान्य कार्यालय होइन । यो नागरिकको सूचनाको हक र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको संवेदनशील स्थान हो । पत्रकारले सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, व्यवसायी र शक्तिशाली संस्थाका गतिविधिमाथि निगरानी गर्छन् । सार्वजनिक हितका विषयमा प्रश्न उठाउँछन् र कतिपय अवस्थामा गोप्य स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्छन् । त्यस्ता स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्नु पत्रकारिताको नैतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, खोज पत्रकारिताको आधार पनि हो । स्रोतको गोपनीयता भंग हुने डर सिर्जना गरियो भने अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन चाहने मानिसहरू पछि हट्छन् । त्यसपछि कमजोर हुने पत्रकार मात्र होइन, नागरिकले सत्य र सूचना पाउने अधिकार पनि हो । पत्रकारिता पनि कानुनभन्दा माथि छैन । पत्रकारले गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न, कसैको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पु¥याउन वा गैरकानुनी गतिविधिलाई संरक्षण गर्न पाउँदैनन् । तथ्य पुष्टि, सन्तुलन, सम्बन्धित पक्षलाई जवाफको अवसर र सम्पादकीय उत्तरदायित्व पत्रकारिताका आधार हुन् । सञ्चारमाध्यमले यी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर पत्रकारितामा कमजोरी भए त्यसको उपचार व्यावसायिक समीक्षा र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । प्रहरीको बुट र नियन्त्रणको त्रासबाट होइन । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारलाई गल्ती गर्ने छुट होइन; निर्भय भएर सत्यको खोजी गर्न पाउने अधिकार हो । अहिलेको घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ, समाचारमा चित्त नबुझेपछि त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणले दिने कि प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई दबाबमा राख्ने ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, संस्था वा शक्तिशाली समूहले आलोचनात्मक समाचारलाई सहज रूपमा लिन सक्नुपर्छ । पत्रकारिताको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु होइन, सत्तालाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो । प्रश्न उठाउने पत्रकारमाथि नै नियन्त्रणको शैली अपनाइयो भने अरू पत्रकारले पनि प्रश्न गर्नुअघि परिणामको डर मान्न थाल्छन् । यही डर प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले शुक्रबारको घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । कुन कानुन र आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो ? समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? पत्रकारसँग गरिएको सोधपुछको विषय के थियो ? समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको थियो कि थिएन ? नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको कानुनी अवस्था के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ । अनुसन्धानका नाममा गरिएको कुनै पनि काम कानुनसम्मत हुनुपर्छ । पत्रकारलाई अनुसन्धान गर्नै नपाइने होइन, तर अनुसन्धानको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन । यस घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो संस्थागत भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपलाई कुनै एउटा सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको निजी समस्या ठानेर पन्छिन मिल्दैन । आज एउटा समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्छ, भोलि अर्कोमा पुग्न सक्छ । आज एउटा पत्रकार नियन्त्रणमा पर्छ, भोलि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने अर्को पत्रकार निशानामा पर्न सक्छ । त्यसैले यो समग्र प्रेस जगत् र नागरिकको सूचनाको हकसँग जोडिएको विषय हो । स्वतन्त्र प्रेस राज्यको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको पहरेदार हो । सरकार र राज्यका निकायले प्रेसलाई आफ्नो अनुकूल चल्ने संस्था ठान्नु हुँदैन । प्रेसले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ । तर राज्यको शक्ति र पत्रकारको कलमलाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन । राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र कानुनी संयन्त्र हुन्छन्; पत्रकारसँग प्रश्न गर्ने र सूचना सार्वजनिक गर्ने शक्ति हुन्छ । यही शक्ति सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । शुक्रबार समाचार कक्षमा परेको प्रहरीको बुट केवल केही सञ्चारमाध्यमका ढोकामा परेको घटना होइन । यो स्वतन्त्र पत्रकारिताको आत्मविश्वास, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि परेको चोट हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले तत्कालको धरपकड रोकिए पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा केवल एउटा निर्देशनले सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता, संस्थागत मर्यादाको सम्मान र पत्रकारले निर्भय भएर काम गर्न पाउने वातावरण आवश्यक छ । प्रहरीको काम कानुनको रक्षा गर्नु हो, प्रेसलाई तर्साउनु होइन । राज्यले पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर होइन, उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ । समाचार कक्षमा प्रहरीको बुट होइन, सत्य र तथ्यको आवाज सुनिनुपर्छ ।
पत्रकारमाथि धरपकड र पक्राउप्रति रास्वपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि सोधपुछ, धरपकड र पक्राउ भइरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले त्यसप्रति आफ्नो सम्मान र जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेको छ । समाचारकै विषयलाई लिएर कुनै पनि पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने पार्टीको धारणा रहेको खरेलले बताएका छन् ।
पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री शाहले दिए निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । पत्रकार पक्राउ परेको जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । उनले पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । घटनाबारे प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयलाई पूर्वजानकारीसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ दाहालले लेखेकी छन् । उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् । प्रहरी भन्छ : हामीविरुद्ध गलत समाचार लेख्नेलाई पक्राउ गर्छौं समाचार कक्षमा प्रहरी, पत्रकार धमाधम पक्राउ
पत्रकारमाथिको धरपकड निन्दनीय: एमाले नेता आचार्य
काठमाडौं । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सञ्चारमाध्यममा छापा मार्ने, सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने र भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यलाई अलोकतान्त्रिक र फाँसीवादी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । राज्यका निकाय कानुनी शासनको मर्यादाभित्र रहनुपर्नेमा सरकारले नै कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत दमनकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनको शासनको नाममा कानुनको उल्लङ्घन, सुशासनको नाममा दमन र लोकतन्त्रको नाममा निरङ्कुशता स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमालेले सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी हस्तक्षेप र धरपकड तत्काल बन्द गर्न तथा सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको संवैधानिक अधिकार एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ । आचार्यले सरकारको कदमको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन् ।
