लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ', महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, 'जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउन हुन यस कार्यालयको २०८२ माघ २७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।' अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाएको थियो । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनःनिर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले रू १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने रू पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस्तो अनुदान कटौती गरेको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ठेक्का लागिसकेका र काम अघि बढिसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । अघिल्लो वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ माघ २९ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोध पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर २०८१ फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो । जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तल्लो तहमा जाने यस्तो अनुदान तेस्रो किस्ता मात्र नभई अन्तिम किस्ता पनि कटौती भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो । गत आवमा वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाएका थिए । रासस
निर्वाचन : ६६ जिल्लाका १४२ निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ८२ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ
काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६६ जिल्लाका १४२ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । शनिबारसम्म एक करोड ८२ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । शुक्रबारसम्म ६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप तीन जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । अब ११ जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकिने अनुमान गरिएको जनाइएको छ । छापिएका जति जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको छ । हालसम्म १६ हजार ४९४ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्पmको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइयो मतपत्र छपाइ भएको मतपत्र आजैदेखि आयोगले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सुरु गरेको छ । आयोगले आज कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रको ढुवानी गरिएको सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । रासस
राप्रपाको चुनावी नारा : ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानूनी सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौ!’ भन्ने मूल नाराका साथ सुशासनको कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । संकल्पपत्रमा उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन् । २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ । अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागू गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानून जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ । हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै गुमेको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नै मूल ध्येय हुने बताइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाल सेनाको परम्परागत गौरव अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिने राप्रपाले जनाएको छ । सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूको सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘नेपाल प्रथम’ रहने जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार विश्व समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने तथा नेपालको भू–भाग कसैको प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट नीति लिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा खारेज गरिने, आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइने र ‘सगरमाथा संवाद’ लाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ । साथै, सगरमाथा तथा हिमाली वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अंग बनाइने उल्लेख छ । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने एजेण्डा पनि राप्रपाले अगाडि सारेको छ । राप्रपाले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । रोजगार र आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत क्षमता बढाउने तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउने तथा करको दर नभएर दायरा बढाउने नीति लिने राप्रपाले जनाएको छ । विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानूनी सुधार गर्ने, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधार गर्ने, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने, विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, पूँजी बजारमा साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने नीति लिने, खानी उत्खननलाई दिगो विकास, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउने, खनिज तत्वको सम्भावना खोजी गर्ने तथा बहुमूल्य धातुहरूको शोधन कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली क्रिकेटले धेरै माया पाएको छ, निराशामा बदल्न दिनु हुँदैन : पारस खड्का
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का सचिव तथा पूर्वकप्तान पारस खड्काले इंग्ल्याण्डविरुद्धको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि इटालीसँगको अप्रत्याशित हारले समर्थक निराश भए पनि टोलीले धैर्यता गुमाउन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार नेपाली क्रिकेटको इतिहास नै उतारचढावपूर्ण रहेकाले प्रदर्शनमा स्थिरता अभाव देखिएको हो । वाङ्खडेमा भएको इंग्ल्याण्डविरुद्धको खेलपछि विश्व क्रिकेटले नेपाललाई नोटिस गरेको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो खेलको नतिजा सहज नभएको स्वीकारे । खड्काले खेलाडीहरूको मानसिक सुदृढीकरण र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालको दबाबले पनि प्रदर्शनमा असर पार्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । विश्वकप खेल्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले अब आगामी खेलमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ठूला राष्ट्रसँग सिरिजका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सन्तुलित प्रदर्शनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अवसर स्वतः आउने विश्वास व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा क्यानका सचिव पारस खड्कासँग गरिएको कुराकानी : इंग्ल्याण्डसँगको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि नै इटालीविरुद्ध फरक र निराशाजनक नतिजाबारे तपाईंको धारणा के छ ? हाम्रो क्रिकेटको इतिहास नै अप एण्ड डाउन नै छ । सन्तुलित प्रदर्शन हुन सकेको छैन। इंग्ल्याण्डसँग खेलपछि सबैमा आशा ह्वात्तै बढेको छ । त्यो खेलबारे विश्व क्रिकेटले नै नेपालबारे प्रशंसा गर्यो। वाङ्खडेमा खेल भएकाले नेपाली क्रिकेटप्रति सबैको नजर छ । दोस्रो खेल इटालीसँग जस्तो प्रदर्शन भयो त्यसले सबै निराश हुनुहुन्छ। अप एण्ड डाउनको अवस्था त्यो खेलमा पनि देखियो । खेल हो, जित हार हुन्छ। तर पहिलो खेलमा जसरी खेल्यो र दोस्रो खेलमा जस्तो हार भयो, त्यो पक्कै पनि सहज थिएन । इटालीको क्रिकेटको इतिहास ठूलो छैन। तर, त्यहाँ राम्रा खेलाडी र कोचिङ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो। नेपाली क्रिकेटको समर्थक हुन सहज छैन। अहिले म पनि समर्थककै रूपमा हेरिरहेको छु। मलाई पनि सहज थिएन। मुम्बईमा समर्थकले नेपाली टोलीप्रति धेरै माया देखाउनुभएको छ। हरेक रेस्टुरेण्टमा जाँदा अहिले नेपालीहरू भेटिनुहुन्छ। यो नेपाली क्रिकेटले कमाएको माया हो। नतिजा खराब आउँदा निराश हुनु स्वभाविक हो । तर पनि यसलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनफिल्ड प्रदर्शनले नै नेपाली क्रिकेटले धेरै माया पाएको छ । त्यो मायालाई निराशा हुन दिनु हुँदैन। हाम्रा खेलाडी पनि निराश छन्। अहिलेका लागि हामीले धैर्यता राखौँ । नेपाली क्रिकेटको पदर्शनमा सन्तुलन किन हुन सकेको छैन ? खेलाडी उत्पादन हुने नेपाल क्रिकेटको संरचना धेरै राम्रो छैन । सन् १९९६ र २०२६ सम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ३० वर्ष भएको छ । यो अवधि हेर्ने हो भने राम्रो खेलाडी आए र प्रशिक्षकहरू राम्रो आउनुभयो । केही राम्रा व्यवस्थापक पनि आउनुभयो । सबैको संयुक्त इफोर्टले यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । खेलाडीहरूले मिहेनत गरेको छ, फोकस छन्। राम्रो प्रदर्शनलाई स्थिरतामा राख्न हाम्रो जनरल पर्सनालिटीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबै एउटै माटोमा हुर्किरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाहरूले पनि खेलाडीहरूलाई असर पर्ने गरेको सम्भावना छ। यसले प्रदर्शनलाई स्थिरता बनाउन सकेको छैन। तर, यो एक्सक्युज होइन । हाम्रा खेलाडीलाई मानसिक रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । खेलाडी भएपछि कसले माया गर्छ या गर्दैन भनेर हेर्नु हुँदैन। खेलाडीको मानसिकता बलियो नै हुनुपर्छ । अहिले खेलाडी मेहनति छन् । अब पर्सनालिटी बढाउन पनि काम गर्ने हो भने नेपाली क्रिकेट अझै सन्तुलनमा बन्नसक्छ । पूर्वकप्तानका रूपमा इटालीसँगको हार सहज कत्तिको गाह्रो हुन्छ ? एउटा खेलाडीको रूपमा हरेक हार सहज हुँदैन । म खेल्दा सबैभन्दा विशेष क्षण के थियो भनेर सोध्नुभयो जित हुँदा खुशी र हार हुँदा निराश नै हुन्छ । देशको लागि खेल्नु गर्वको क्षण हो । पहिलेको जनेरेसनको क्रिकेट र अहिलेमा धेरै परिर्वतन भइसकेको छ। अहिले नेपाली क्रिकेट हार्न नै हुँदैन भन्ने भावना पैदा भइरहेको छ। मुम्बईमा पनि टियुको जस्तो वातावरण सिर्जना भएको छ। तर यो माया हो । मैले पनि समर्थकको रूपमा नै हेरिरहेको छु। इटालीसँग १२४ रनको सानो लक्ष्य हुँदा पनि जित्छौं भन्ने विश्वास थियो । इंग्ल्याण्डविरुद्धको त्यो प्रदर्शनपछि लगत्तै यस्तो नतिजा आउँदा सहज थिएन। त्यसले सबलाई निराश बनाएको छ । पहिलो र दोस्रो खेल जितेको भए माहोल फरक हुन्थ्यो । यो स्थानसम्म आउनु पनि ठूलो पक्ष हो। हाम्रो संरचनाअनुरूप यहाँसम्म आउनु सुखद् पक्ष हो । प्रदर्शनमा मात्र सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन । दुई खेल सकिसकेको छ। त्यसलाई बिर्सनुपर्छ। आगामी दुई खेलबारे सोच्नुपर्छ। ती खेलमा राम्रो गर्नुपर्छ । समर्थकहरू अहिले अब नतिजा चाहिन्छ भन्नेमा पुग्नु भइसकेको छ। पहिलो खेलको प्रदर्शन दोहोर्याउने हो भने अझ राम्रो नतिजा आउँछ। अकंगणितीय रूपमा हाम्रो अझै सम्भावना बाँकी छ। फेब्रुअरी महिना र नेपाली क्रिकेटबारे सुखद् संयोग छ। आशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र आशा छ, यो टिमले आगामी खेलमा राम्रो गर्छ। हामी पनि नेपाली क्रिकेटलाई बलियो बनाउन लागेको छौँ । इंग्ल्याण्डविरुद्ध प्रदर्शनपछि विश्वका स्टार खेलाडी, ठूला फ्रेन्चाइच टोली र धेरै प्रंशसा गरेको थियो, सबैको आँखा नेपाली क्रिकेटमा देखियो, तर एक्कासी त्यो किसिमको हारले नेपाली क्रिकेटलाई कति असर पुर्याउनेछ ? नेपाली क्रिकेट माथि पुगेको छ भन्नु विश्वकप खेल्नु नै हो । यहाँभन्दा माथि जान सक्दैनौँ। हाम्रो इतिहास र संरचना कस्तो छ? त्योअनुसार विश्वकप खेलेका छौँ। विस्तारै विश्व क्रिकेटमा नोटिस हुन थालेका छौँ। विस्तारै खेलप्रति राम्रो संस्कार बस्दै छ । हामी विश्वकप खेल्दै छौँ र एकदिवसीय मान्यता छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो । विश्वकपसँगै एकदिवसीय साइकल पनि राम्रो गर्नुछ । एकदिवसीय मान्यता जोगाउन धेरै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। तालीसँगै गाली पनि स्वीकार गर्छौं । खेलाडीले पनि आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । विश्वकप खेल्दा धेरै खुशीयाली मनाउनुपर्ने अवस्था छैन । आशा धेरै छन्। तर तेस्रो खेलमा जित हार एक ठाउँमा छ, प्रदर्शन राम्रो गर्नुपर्छ । कप्तान रोहित पौडेलले पछिल्लो विश्वकपमा पनि धेरै प्रशंसा पाएका थियौँ, २०२४ को विश्वकपपछि ठूला टोलीसँग सिरिज आशा गरे पनि अवसर पाएनौँ भन्नुभएको थियो, यस विश्वकपपछि राम्रो टोलीसँग खेल्न पाउने सम्भावना कति छ ? नेपालको क्रिकेट इतिहास हेर्ने हो भने थोरैले मात्र ठूला फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेल्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेले मात्र सबै विश्वको फ्रेन्चाइज लिग खेल्नुभएको छ । उहाँले आइपिएललगायत खेल्नु भएको छ। अन्य केही खेलाडी मात्र फ्रेन्चाइज खेल्नुभएको छ । कुनै पनि फ्रेन्चाइज लिगले नेपालबारे सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रशंसा सम्मान हो। १० वर्षअगाडि यो अवस्था पनि थिएन । हामीले ठूला राष्ट्र र टेस्ट प्लेइङसँग खेल्न राम्रो प्रदर्शन गर्दै जानुपर्छ। उहाँहरूसँग खेल्न सहज छैन । उहाँहरूसँग खेल्न प्रदर्शनमा पनि सन्तुलन राख्नुपर्छ। तर पनि ठूला राष्ट्रसँग श्रृंखला गर्न पहल गरिरहेका छौँ । तर टोलीको प्रदर्शनबाट पनि ती टोलीको आँखामा पर्नुपर्छ । अफ दि फिल्ड र अन दि फिल्ड राम्रो हुनुपर्छ । जब देशले जित्छ या राम्रो गर्दै जान्छ राम्रो श्रृंखला आफै आउँछ । अनि खेलाडीहरू पनि फ्रेन्चाइज लिगको आँखामा पर्नेछन् । यो टोलीमा विश्वास छ र प्रदर्शनमा पनि सन्तुलन आउनेछ ।
चुनावी एजेण्डामा सीमित खड्कबार–घुइँयाबारी सडक
राँझा । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको चप्परगौडीबाट खड्कबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण चुनावी एजेण्डामा सीमित भएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा खड्कवार–घुइँयाबारी सडक निर्माणलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाए पनि सडक निर्माण भने हुन सकेको छैन । विसं २०१५ देखि नै चुनावी नारा बन्दै आएको यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले प्राथमिकतामा पारेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १२ र १३ लगायत कोहलपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सवल बनाउन कोहलपुर–चपरगौँडी–खडकबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग बनाउन जरुरी रहेको नेकपा (एमाले) बाँके क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताए । 'यो सडक निर्माणले बाँके र सल्यानका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ, छोटो र कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिने यो सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ', उम्मेदवार ढकालले भने, 'यो सडक सञ्चालन गर्न सके पहाडको उत्पादन तराई र बाँकेको उत्पादन सल्यानलगायत स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ ।' नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं.१ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नारायण गौडेलले यो सडक निर्माणको लागि आफूले प्रयत्न गर्दै आएको बताए । खड्कबार–घुइँयाबारी सडकखण्डका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिन विगतमा नेपाली कांग्रेसले पदयात्रा गरेको स्मरण गर्दै उम्मेदवार गौडेलले यो सडक निर्माणलाई आफूले चुनावी एजेण्डा बनाएको बताए । यो सडक दुरीका हिसाबले अत्यन्त छोटो छ । खड्कबार हुँदै सल्यान घुइँयाबारी पुग्न २० किलोमिटरभन्दा कम छ । यो सडकको परिकल्पनाकार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइराला भएको गौडेलको दाबी छ । अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं.१ मा उम्मेदवार बनेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नरेन्द्र पाण्डे, रास्वपाका सुरेश चौधरी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी कृष्णा केसीले खड्कबार–घुइँयाबारी सडक निर्माणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । चुरे, भावर, समथर भू–भाग, मठमन्दिर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले यो बाटो महत्वपूर्ण छ । यो मार्ग बनाउनको लागि लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएता पनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ का स्थानीय अगुवा लालबहादुर रानाले बताए । कोहलपुर–चपरगौँडी–खड्कबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण भए कोहलपुरको दुर्गम भेगका रुपमा रहेको वडा नं. १३ का खड्कवारलगायत गाउँवस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने उनको भनाइ छ । रासस
मोटरेबल पुल निर्माणसँगै पर्वतका दुर्गम बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिँदै
पर्वत । जिल्लाका सडकलाई वर्षभरी नै सञ्चालन गर्नका लागि खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका अनुसार पैंयु गाउँपालिकाको सरौखोला स्थित छत्तिसेघाट, कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाको सिमानामा रहेको मल्याङ्दीखोला र परादी– गिज्यान सडकअन्तर्गत मोदीखोलामा मोटरेवल पुल निर्माण भइरहेको छ । तीन वटा पुलमध्ये दक्षिण पर्वतको पैंयु गाउँपालिकामा पर्ने सरौ–बालाकोट सडक खण्डअन्तर्गत छत्तिसेघाट मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०८० कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको पुल हालै सञ्चालनमा आएको हो । २५ मिटर लामो उक्त पुल रु चार करोड ४३ लाख लागतमा निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । उनका अुनसार यो पुल निर्माणको जिम्मा कस्तुरी कन्ट्रक्सनले पाएको थियो । वर्षायाममा सरौखोलामा आउने ठूलो बाढीका कारण पैंयु गाउँपलिकाको सरौखोला र महाशिला गाउँपालिकाको होश्राङदी, भोक्सीङ र बालाकोटका नागरिकले समस्या भोग्दै आएका थिए । पुल निर्माणपछि बाह्रैमास सहज रुपमा उक्त सडक सञ्चालनका लागि सहज भएको पैंयुँ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । बजेट अभाव, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणले निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरी पुल सम्पन्न भएको हो । हिउँदका याममा खोलाबाटै सानाठूला सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेपनि बर्षायाममा भने सडक ठप्प हुने गरेको थियो । मोटरसाइकल, साइकल जस्ता सवारी साधन धने बस्तीभन्दा माथि रहेको झोलुङ्गे पुलवाट वारपार गर्दै आएका थिए । पुल सम्पन्न भएसँगै स्थानीय हर्षित बनेका छन् । लुंखु–हुवास सडकको बैकिल्पकमार्गका रुपमा रहेको सरौ–होश्राङ्दी–बालाकोट सडक अब बाह्रै महिना सञ्चालन हुने भएकाले विशेषगरी सरौखोलाको उपल्लो भेग, बालाकोट, होश्राङदीका बासिन्दालाई पैंयू गाउँपालिको केन्द्र हुवास हुँदै स्याङजा, पाल्पा, बुटवल जानका लागि सहज भएको पैंयू गाउँपालिका–६ सरौखोलाका अध्यक्ष गङ्गाधर अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जिल्लाका अझै दुईवटा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको जनाएको छ । कुश्मा नगरपालिका–१० पिपलटारी र फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरी जोड्नेगरी मल्याङदीखोला माथि मोटरेवल पुल निर्माण द्रुत गतिमा भैरहेको छ । १६ मिटर लामो यो पुल झण्डै रु दुई करोड ५० लाखको लागतमा बन्न लागेको हो । यो पुल निर्माण पश्चात कुश्मा नगरपालिकाको वडा नंं. ९ पिपलटारी, वडा नंं. ८ कटुवाचौपारीका साथै फलेवास नगरपालिकाका शंकरपोखरी, खानीगाउँ, थापाठाना, भँगरा, कार्किनेटा लगायतका बासिन्दाहरु लाभान्विन हुने भएका छन् । यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक सडकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने परादी–मोदी–गिज्यान–ठाना–तिलाहार सडकमा पर्ने मोदीखोलामा पनि मोटरेबल पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ८ परादी र मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ गाडतारा जोड्ने उक्त गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माण गर्न लागिएको हो । रासस
रकम ठगीको अभियोगमा महेश तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी हङ्गेरी पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ बस्ने दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका–४ का ५६ वर्षीय महेश तामाङ पक्राउ छन् । अभियुक्तले एक जना पीडितबाट रु तीन लाख ठगेको उजुरीका आधारमा उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१२ बाट शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । निजलाई कारबाहीका निम्ति वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष पेस गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार विद्युत् आयोजनाले पानी नछाड्दा सुक्यो मोदीखोला
पर्वत । जलविद्युत् आयोजनाहरूले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वतको मोदीखोला सङ्कटमा परेको छ । पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा मात्रै नेपाल विद्युत् प्रधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना छन् । जसमध्ये मोदी गाउँपालिकामा तीन र कुश्मा नगरपालिकामा एउटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालको जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोला सङ्कटमा परेको हो । खोलामा पानीको बहाव नहुँदा जलचर समेत सङ्कटमा परेका छन् । मोदीखोलाको प्रख्यात असला माछाको अस्तित्वसमेत गुम्दै गएको छ । मोदी खोलामा विसं २०५७ मा पहिलो पटक सञ्चालित आयोजना मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र हो । यसको पानीको ड्याम जलाशय बेतेनीमा अवस्थित छ, भने विद्युत्गृह चाहीँ पातिचौरमा । मध्यमोदी हाइड्रोको पानीको ड्याम जलाशय वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ । यस्तै, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय पातिचौरमा र विद्युत्गृह चाहीँ कुश्माको परादीमा अवस्थित छ । कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँ पुलदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म झण्डै १२ किलोमिटर लामो दुरीमा कतैपनि पानीको थोप्लासमेत देख्न पाइँदैन । यसले स्थानीयवासीको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको स्थानीय देवी लामिछानेले बताए । कुश्मा नगरपालिकाको चुवास्थित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय परादीमा बाँधिएको छ । यसको जलविद्युत् गृह भने चुवाको सुइटेबौरमा निर्माण गरिएको छ । चारवटै जलविद्युत् गृह लहरै अवस्था छन् । एउटा जलविद्युत् गृहको पानीको ड्याम जलाशयबाट छाडिएको पानी खोलामा बग्न नपाउँदै अर्को जलविद्युत् गृहको ड्याममा मिसिन पुग्छ । यसले गर्दा पनि मोदीखोलामा पानीको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु हुनासाथ जलविद्युत् गृहका जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर कानुनले निर्देशित गरेको पानी खोलामा छाड्न अनुरोध गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले भने, “जलविद्युत् गृहले मोदीखोलामा पानी नछाड्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित बन्ने खतरा छ । हामीले कार्यपालिकाबाट बैठक नै गरेर धेरैपटक सम्बन्धित हाइड्रो सञ्चालकलाई पत्राचारदेखि अनुगमनसम्म गरेका छौँ, मापदण्डअनुसार पानी छाड्न भनेका छौँ तर उहाँहरूले कहिल्यै टेर्नुभएको छैन ।” गाउँपालिकाले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युत्बाट वार्षिक झण्डै रु डेढ रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ । बिजुली उत्पादनका नाममा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । पानी बग्नुपर्ने खोलामा हिजोआज कमिला हिँड्न थालेको भन्दै कम्पनीको स्वार्थका लागि प्रकृतिसँग नखेल्न चेतावनी दिएका छन् । 'खोलाको पानीमा निर्भर सिँचाइ खेती प्रभावित भएको छ । खानेपानीको मुहानमा समस्या आउन थालेको छ,' तिलाहरका किसान रमाकान्त क्षेत्रीले भने, 'यस क्षेत्रका माछा हराएर गइसके, चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट भएको छ, प्रकृतिमाथिको दोहनका कुरा कसले सुन्ने ?' खोला सुकाएको विषयमा जनस्तरबाट हरेक वर्ष गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पुग्ने गर्छ । जलविद्युत् गृहका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गराउने पनि गरिन्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । 'गत वर्ष बोलाएर जुनै पनि हालतमा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्न भनेका हौँ, त्यसरी खोलै सुकाएर पर्यावरणमा असर पार्ने काम गर्न त पाइएन नि,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले भने, 'गाउँपालिकाले हामीले नियमन गर्न सकेनौँ भन्न पाइयो र ? हामीले प्रहरी खटाउनुपर्छ कि, के गर्नुपर्छ ? त्यो चाहीँ भन्नुपर्‍यो । अब छिट्टै हाइड्रोका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं ।' तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले आफूहरूले मापदण्ड अनुसारनै खोलामा पानी छाडेको दाबी गरेका छन् । अन्य हाईड्रोहरूले के गरेका छन् थाहा भएन तर आफूहरूले भने मापदण्ड अनुसार नै पानी खोलामा बग्न दिएको उनको दाबी छ ।
