दरबारमार्ग जग्गा ठगी प्रकरणमा सीआईबीको छानबिनपछि मुद्दा दायर
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उक्त मुद्दा पेश गरेको हो । सीआईबीको करिब एक महिनासम्मको अनुसन्धानपछि, नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पामाथि ठगी र आपराधिक लाभ लिएको आरोप लाग्ने देखिएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जग्गा लिज प्रक्रियामा अनियमितता भएको र यसबाट आर्थिक लाभ हरण भएको ठहर गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल ट्रस्टलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ३१ पैसा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको भए पनि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँ ६० पैसामा सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता नियम संगत नदेखिएको र ठगी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले बुधबार (आज) शिष्टाचार तथा बिदाइ भेट गरेकी छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेकी राजदूत सोङले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बिदाइ भेट गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयाम, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राजदूत सोङले चीन नेपालको घनिष्ठ मित्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र यो सहयोग आगामी दिनमा पनि कायम रहने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूत सोङलाई सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिँदै सुखद यात्राको कामना गरिन् । साथै उनले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै नेपालको भूमिबाट चीनको राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाइन् । प्रधानमन्त्रीले चीनबाट सदा झैं नेपालको विकास निर्माणमा साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अवज्ञा भएको आरोप: अन्तरप्रादेशिक रुट विवादमा ट्रक व्यवसायी आन्दोलित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि सरकारी निकायहरूले त्यसको अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादमा आफूहरू पिसिएको भन्दै व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश तत्काल पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । विशेष गरी अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रको विषयलाई लिएर यो विवाद चर्किएको हो । महासंघका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको एक पत्रका आधारमा देशभरका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले वैध अनुमतिपत्र भएका ट्रकहरूलाई समेत कारबाही गरिरहेका छन् । के हो विवाद र अदालतको आदेश ? अनुमति लिएका र म्याद बाँकी रहेका सवारी साधनलाई समेत कारबाही गर्न थालिएपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागको जेठ ७ को पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अनुमति अवधि बाँकी रहेका सवारी साधनलाई निर्बाध चल्न दिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार अदालतको आदेश बोकेर हिँड्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्ने क्रम रोकेको छैन । ‘हाम्रो लडाइँ अनुमति नलिएका गाडीका लागि होइन, जसले राज्यलाई कर तिरेर विधिवत अनुमति लिएका छन् र जसको म्याद बहाल छ । उनीहरूलाई किन दुःख दिइँदैछ ?’ बानियाले प्रश्न गर्दै भने । प्रहरीको यस्तो रवैयाले व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुका साथै मानसिक प्रताडना समेत सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ ।
मन्त्री कुलमान घिसिङले गरे बर्दिया-कैलाली जोड्ने दौलतपुरघाट पुलको शिलान्यास
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुने मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको शिलान्याश गरेका हुन् । बर्दियाका राजापुर नगरपालिका-१ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-५ टीकापुर पार्कसँग जोड्ने कर्णाली नदीस्थित दौलतपुरघाट झोलुङ्गे पुलको बुधबार शिलान्यास गरेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत सस्पेन्स बृज डिभिजनमार्फत निर्माण हुने पुलको लम्बाइ ४८२.२० र चौडाइ १.६० मिटर रहेको छ । पुल निर्माणबाट दौलतपुर र टीकापुर क्षेत्र दुवैतर्फका करिब २ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । पुलको मध्य भागमा फोटो खिच्न मिल्ने गरी आवश्यक संरचना पनि बनाइनेछ । दौलतपुरघाटमा पुल नहुँदा डुंगाको प्रयोग गरी कर्णाली नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा हुँदै आएको छ । वर्षायामका डुंगाको प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा आतजावत नै बन्द हुने अवस्था रहेको छ । झोलुङ्गे पुलको निर्माण पश्चात स्थानीय बासिन्दालाई बाहैं महिना सहज रुपमा नदी वारपार गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । शिलान्यास समारोहमा मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणपछि टापुको रुपमा रहेका राजापुर र टीकापुरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न योगदान पुग्ने बताए । दौलतपुरतर्फका स्थानीयलाई टीकापुर बजार क्षेत्रमा क्याम्पस, अस्पताललगायतका पहुँचपमा सहज हुने एवम् कृषि उत्पादन टीकापुर क्षेत्रसम्म ढुवानी गर्ने वातावरण बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिले त्यस क्षेत्रमा रहेको नदी कटानलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले तोकिएकै समयमा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । ठेक्का सम्झौता बमोजिम पुल ११ असार २०८४ भित्र सम्पन्न हुनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले झोलुङ्गे पुल निर्माणले दौलतपुर क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आधार तय गर्ने उल्लेख गरे । राजापुर नगरपालिका प्रमुख दिपेश थारु र टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल दगौरा थारुले पुलले सुदूपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश तथा दुई जिल्ला जोड्ने हुँदा आवतजावत सहज हुनुकासाथै पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । पुल निर्माणका लागि १५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै सालासुङ्गी हाइड्रोपावरले बाँड्ने भयो सेयर
काठमाडौं । सालासुङ्गी हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाको माग सम्बोधन गर्दै सेयर उपलब्ध गराउने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयबासिन्दासँग सहमतिमा आयोजना अघि बढेपछि कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रको करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ७८ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजना सन् २०१९ मा सुरु भई सन् २०२५ मा सम्पन्न भएको हो । आयोजना स्थलमा समुद्री सतहदेखि करिब ३४ मिटर उचाइमा बाँध निर्माण गरिएको छ । जलविद्युत् गृहका इञ्जिनीयर राजु श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाबाट हिउँद याममा करिब १५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गर्दछ । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर तामाङका अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई शेयर उपलब्ध गराउने विषयमा औपचारिक जानकारीसहित पत्र प्राप्त भएसँगै स्थानीयले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । स्थानीयबासिन्दाले जल, जङ्गल, जमिन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी निर्माण गरिने विकास आयोजनामा प्रभावित पक्षलाई प्राथमिकताका साथ सेयर दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । आयोजनाले सो माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीयस्तरमा देखिएको असन्तोष अन्त्य भएको छ ।
जुम्लामा स्याउलाई मौसमले ठग्यो, मूल्यले न्याय गर्यो
काठमाडौं । कर्णालीको कालो सुनका रूपमा परिचित जुम्ली स्याउले यस वर्ष किसानलाई मालामाल बनाएको छ । असिना र बेमौसमी वर्षाले उत्पादनमा केही गिरावट ल्याए पनि बजार भाउ राम्रो पाउँदा जिल्लामा स्याउबाट मात्रै ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार यो वर्ष जिल्लामा १८ हजार २४५ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुँदा किसानले ४१ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा २० हजार ५१२ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको जुम्लामा यो वर्ष भने उत्पादनमा १० प्रतिशतले गिरावट आयो । कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार असिना पानी र बेमौसमी वर्षाले गर्दा उत्पादन घटेर १८ हजार २४५ मेट्रिकटनमा सीमित भयो । तथापि, उत्पादन कम भए पनि किसानले स्याउको उचित मूल्य पाएका छन् । ‘गत वर्षको तुलनामा स्याउ उत्पादन कम भए पनि यो वर्ष किसानले राम्रो मूल्य पाएकाले आम्दानी बढी भएको अनुमान छ,’ प्रमुख अधिकारीले भने । जुम्लाका लागि स्याउ केवल फलफूल मात्र नभएर जीवनयापनको मुख्य आधार बनेको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा गरी २४ हजार ८३८ परिवार बसोबास गर्छन्, जसमध्ये १९ हजार १५० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा स्याउ खेतीमा संलग्न छन् । अहिले एक हजार ७६५ मेट्रिकटन स्याउ भण्डारगृहमा राखिएको छ । यो वर्ष जिल्लामा स्याउ बिक्रीमा संलग्न किसान सात हजार ३५० र व्यापारी ६०३ रहेका कृषि विकास कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । नासो र कोसेलीमार्फत दुई हजार ६४८ मेट्रिकटन स्याउ जिल्लाबाट निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा हाल ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४० हेक्टरमा उच्च घनत्वको स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । यो वर्ष जिल्लामा ५८६ मेट्रिकटन उच्च घनत्व जातको स्याउ उत्पादन भएको जनाउँदै उनले त्यसमध्ये ४२७ मेट्रिकटन निर्यात भएको बताए । जिल्लामा हाल उत्पादित स्याउका जातहरूमा ‘रेडडेलिसियस’, ‘रोयलडेसियस’, ‘गोल्डेन डेलिसियस’, ‘रिचारेड’ र ‘जनाधन’ रहेका कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । हाल उत्पादित उन्नत जातमध्ये फुजी गाला (इटालियन जात)को स्याउखेती हुने गरेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले नयाँ सिफारिस गरेका जातमध्ये ‘स्टारकिमसन’, ‘डेलिसियस’, ‘बाइट एन अर्ली’ र ‘स्टार्क स्पर गोल्डेन’ जात रहेका भन्दै उहाँले सोको खेतीबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा स्याउ उत्पादन कम भए पनि यो वर्ष किसानले मूल्य पाएकाले आम्दानी भने बढी भएको अनुमान गरिएको उनले बताए ।
पोखरा महानगरपालिका स्थापना दिवस : ‘पोखरेली नवरत्न’बाट ९ जना सम्मानित
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाको ६७औं स्थापना दिवसका अवसरमा समाजका विभिन्न विधामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ९ जनालाई आज ‘पोखरेली नवरत्न’बाट सम्मान गरिएको छ । महानगरपालिकाले गायन/सङ्गीत क्षेत्रबाट अमृत गुरुङ, धार्मिक पर्यटनरकृषि उद्यम क्षेत्रबाट चन्द्रकान्त बराल, समाजसेवारउद्योग क्षेत्रबाट चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य र साहित्य क्षेत्रबाट तीर्थ श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । त्यस्तै पत्रकारिता क्षेत्रबाट तिलकमान गुभाजु, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्राडा. बुद्धिबहादुर थापा, खेलकुद/शिक्षा क्षेत्रबाट प्राडा विरेन्द्रसिंह गुरुङ, उद्यमशीलताबाट रामकली खड्का र शिक्षा सेवा/उद्योगबाट हरिप्रसाद पाण्डेलाई सम्मान गरिएको छ । उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जनही दुई लाख दुई हजार २०२ रुपैयाँसहित ताम्रपत्र र दोसल्लाबाट सम्मान गरेका हुन् ।
पाँच महिनामै साढे ३८ अर्ब बढी वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता, कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा मात्रै २२ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ३८ अर्ब ५९ करोडको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म स्वीकृत भएका परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा कुल ४ सय ३८ वटा विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत भएका छन् । परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्र शीर्ष स्थानमा देखिएको छ । कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये २ सय ३६ वटा आईसीटीसँग सम्बन्धित छन्, जसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । आईसीटी क्षेत्रको विकाससँगै यसले अगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदानलाई बढाउने देखिएको छ । यद्यपि लगानी रकमका हिसाबले भने कृषि तथा वनजन्य उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढि लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रले उल्लेख्य स्थान ओगटेको छ, सो क्षेत्रका १ सय ३५ वटा परियोजनामार्फत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पाँच महिनामा कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ५४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ३ प्रतिशत रहेको छ । परियोजनाको संख्या धेरै भएपनि आईसीटी क्षेत्रमा आएको लगानी रकम भने करिब १ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ । परियोजनाको आकारका आधारमा हेर्दा स्वीकृत ४३८ उद्योगमध्ये ४२३ वटा साना, ८ वटा मझौला र केवल ७ वटा ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ५६ वटा उद्योगमा करिव १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । तीमध्ये अधिकांश साना उद्योग रहेका छन् । यसै अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले रोयल्टीवापत १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता लैजान विभागबाट स्वीकृति पाएका छन् ।
