विकासन्युज

डिजिटल सुरक्षादेखि बचतसम्म : फोनपेले दियो विद्यार्थीलाई वित्तीय शिक्षा

काठमाडौं । फोनपेले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स’ भन्ने मूल सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै सञ्चालन गरिएको अभियानमार्फत युवापुस्तालाई जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार, डिजिटल सुरक्षा तथा स्मार्ट आर्थिक निर्णयबारे सचेत गराइएको फोनपेले जनाएको छ । फोनपेले ४ प्रदेशका ६ शहरका १२ कलेजमा १८ सत्रमार्फत एक हजार ९० भन्दा बढी तथा ५ प्रदेशका ९ शहरका २८ विद्यालयमार्फत चार हजार ९६१ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मनोरञ्जनात्मक खेल, क्विज तथा नाटकजस्ता गतिविधिमार्फत विद्यार्थीलाई खर्च व्यवस्थापन, बचत र सही वित्तीय जानकारीबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । यसैक्रममा आयोजित ‘फाइनान्सियल लिटरेसी स्टुडेन्ट भिजिट’ कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई फोनपेको कार्यालयमा आमन्त्रण गरी अन्तरक्रियात्मक खेलका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । फोनपेले डिजिटल माध्यममार्फत स्किट भिडियो, डिजी स्मार्ट कन्भर्स, इमेल–आधारित सामग्री, क्विज तथा ‘स्मार्ट मनी टिप्स’मार्फत पनि वित्तीय सचेतना फैलाएको जनाएको छ । फोनपेले यस्ता अभियानमार्फत सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।    

अन्ततः संसदीय दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले निर्वाचन गर्ने

काठमाडौं । नेपाली नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन गर्न निर्वाचन गर्ने भएको छ । सर्वसहमतिबाट नेता चयन गर्ने मिहिनेत कांग्रेस नेताहरूले गरेपनि त्यसले परिणाम दिन नसकेपछि निर्वाचन हुने भएको हो ।  कांग्रेसका त्यसका लागि बैशाख ४ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो । निर्वाचनका लागि बैशाख २ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी कांग्रेसको छ।  निर्वाचन समितिका संयोजक समेत रहेका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीका अनुसार सो निर्वाचनका लागि कार्यतालिका वैशाख २ गते सार्वजनिक गरिनेछ । उनले दलभित्र सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि आवश्यक परे निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था रहने जानकारी दिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बेले दाबी गरेका छन् । सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरूले सहमतिको प्रयास गर्दा पनि दाबेदारहरु कन्भिन्स नभएपछि चुनाव हुने भएको हो ।  सहमहामन्त्री रसाइलीले भने, 'सहमतिको प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । तर, सहमति नजुटेमा निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । एक मात्र उम्मेदवार भए सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन हुन्छ, अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मतदानमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गरिनेछ ।'

गृहमन्त्रीसँग व्यवसायीले मागे निर्माण आयोजनाको सुरक्षा, अस्वभाविक धम्कीले आयोजना प्रभावित हुने

काठमाडौं । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको अनुगमनमा निस्किएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निर्माण व्यवसायीहरूले सुरक्षा माग गरेका छन् । ठेक्का लिएर साइटमा काम गर्न जाँदा अनेक बहानामा स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले मन्त्रीसँग देशैभरका आयोजनामा सुरक्षा माग गरेका हुन् । उपाध्यक्ष खड्काले निर्माणाधिन नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा ठेक्का लिएर काम गर्दै आइरहेका छन् ।  आयोजनामा अनधिकृत व्यक्तिले काम रोक्न आएको अवस्थामा सार्वजनिक मुद्दा लगाएर कारवाही गर्न माग गरे । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङसडकमा काम गरिरहेका खड्काले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मेवारी  निर्माण कम्पनीको रहने जानकारी गराए । सडक निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न फास्टट्रयाकबाट निर्माण सामाग्री ल्याएर काम गर्नुपरेको बताए ।  सरकारले  छुट्याएको क्षेत्रबाट पर्याप्त निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न नपाउँदा आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको जानकारी गराए । आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न आफैले किने जग्गामा समेत मुद्दा लड्नु परेको उपाध्यक्ष खड्काले गृहमन्त्री गुरुङ सहितको टोलीलाई जानकारी गराए ।  निर्माण आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामाग्री सरकारले अनुमति दिएको स्थानबाट उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले आयोजना क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको प्रशोधन केन्द्र क्रसरहरु चल्ने वातावरण बनाउन समेत माग गरे । सडक निर्माणको सिजन २ महिना बाँकी रहेकाले सरकारले बिटुमिन र पेट्रोलिय पदार्थको सहज उपलब्धता गराए कामले गति लिने जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष खड्काले भने–‘गृहमन्त्री ज्यू कुनैपनि नेपालका हाइवे बन्दा कसैले डिस्टव गर्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउनुपर्छ । तुरुन्त २४ घण्टाभित्र कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तो खाले कानून बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री गुरुङले निर्माण आयोजनाहरुमा अनावश्यक पैसा उठाउने गरेको गुनासो आफूले विगतदेखि नै सुन्दै आएको बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी माथीको धरपकड सह्य नहुने भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडियो र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।  गृहमन्त्री गुरुङले भने– ‘विशेष गरी म अनुगमनमा आएको कारण ठेकेदारहरुसँग पैसा उठाउने, दुख दिने, घरपकड गरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तै थर्काउने, धम्काउने काम हुने गरेको छ ।’ एक जनाले निर्माण आयोजनामा आएर धम्काएको भरमा काम रोक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्यवासन समेत गृहमन्त्री गुरुङले दिए । अन्तर मन्त्रालय समन्वयले रोकिएका ठाउँहरुमा समेत समन्वय गरेर काम अघि बढाउने मन्त्री गुरुङले बताए । शान्ती सुरक्षा बिना विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै त्यस्ता कार्यहरु दोहोरिए सिडियो र एसपीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।       

गृहमन्त्री गुरुङले पिर्के सलामी नलिने

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पिर्के सलामी नलिने निर्णय लिएका छन् । नवलपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा  पुगेर उनले उक्त निर्णय गरेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङलाई सशस्त्रका डिएसपी लक्ष्मण बरालले स्वागत गरेका थिए ।  सोही अवसरमा नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राना, एसपी युवराज खडका, अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंह लगायतको पनि सहभागी रहेको थियो । आजै दूषित पानीको कारण नवलपुरमा गैंडाहरू धमाधम मृत भेटिएको भन्दै स्थानीयहरूले गृहमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नवलपुरका सांसद राजन गौतमसहितको टिमले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । विभिन्न उद्योगबाट आएको दूषित फोहोर पानी खोलामा मिसिएको र  उक्त पानी खाँदा  कैयौं वन्यजन्तुहरू मृत भेटिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको गृहमन्त्री गुरुङले अवलोकनसमेत गरेका थिए ।

भ्यानमा बन्द बालकको उद्धार

काठमाडौं । पूर्वी फ्रान्सको एउटा गाउँमा करिब दुई वर्षदेखि अमानवीय अवस्थामा बन्दी बनाइएका नौ वर्षीय बालकको उद्धार भएपछि स्थानीय समुदाय स्तब्ध बनेको छ । सन् २०२४ देखि आफ्नै बुबाले युटिलिटी भ्यानभित्र थुनेर राखेको अवस्थामा भेटिएका ती बालकलाई गम्भीर कुपोषण र शारीरिक कमजोरीका कारण तत्काल अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।        स्थानीय अभियोजक निकोलस हेट्जका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीको सीमाना नजिक रहेको ह्यागेनबाख गाउँमा सोमबार छिमेकीले ‘बच्चाको आवाज’ सुनेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि घटनास्थल पुगेका सुरक्षाकर्मीहरूले बलपूर्वक भ्यान खोल्दा अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा बालकलाई फेला पारेका थिए ।       अभियोजकका अनुसार बालक भ्रूणजस्तो अवस्थामा खुम्चिएको, नग्न, फोहोर र मलमूत्र नजिकै कम्बलले ढाकिएको अवस्थामा थिए । लामो समय एउटै स्थितिमा बसेका कारण उनी हिँड्नसमेत असमर्थ बनेका छन् भने स्पष्ट रूपमा कुपोषित देखिएका छन् । बालकले सन् २०२४ यता आफूले नुहाउनसमेत नपाएको जानकारी दिएका छन् ।       अनुसन्धानका क्रममा बालकका बुबाले नोभेम्बर २०२४ मा उनलाई भ्यानमा राखेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार आफ्नी साथीले तत्कालीन सात वर्षीय बालकलाई मानसिक अस्पताल पठाउन चाहेकाले आफूले यस्तो कदम चालेका थिए । तर अभियोजकले बालकको कुनै मानसिक समस्या रहेको प्रमाणित हुने मेडिकल अभिलेख नभएको र उनी विद्यालयमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बालकले अनुसन्धानकर्तासँगको बयानमा आफ्नो बुबाको साथीसँग ‘ठूलो कठिनाइ’ भएको उल्लेख गर्दै आफूलाई थुन्नु बाहेक बुबासँग अन्य विकल्प नभएको बताएको अभियोजकको कार्यालयले जनाएको छ ।       प्रहरीले बालकका बुबालाई प्रारम्भिक रूपमा अपहरणसहित विभिन्न अभियोगमा हिरासतमा राखेको छ । बुबाकी साथीले भने बालक भ्यानमा रहेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेकी छन् । उनलाई जोखिममा परेका नाबालिगलाई सहयोग नगरेको आरोपमा प्रारम्भिक अभियोग लगाइएको छ र न्यायिक निगरानीमा रिहा गरिएको छ ।       यस घटनासँग सम्बन्धित रूपमा बालककी १२ वर्षीया दिदी र बुबाकी साथीकी १० वर्षीया छोरीलाई सामाजिक सेवाको संरक्षणमा राखिएको छ । अभियोजकको कार्यालयले बालक लामो समयसम्म बन्दी अवस्थामा रहँदा अन्य कसैलाई जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।       अनुसन्धानका क्रममा बालकका साथीभाइ र आफन्तहरूले उनी मानसिक स्वास्थ्य संस्थामा रहेको ठानेको बताएका छन् । विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समेत बालक अन्यत्र विद्यालयमा स्थानान्तरण भएको जानकारी दिइएको थियो ।       घटनापछि ह्यागेनबाखका स्थानीय बासिन्दाहरूले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बालकको अवस्थाबारे पहिले थाहा नभएको बताए पनि घटनाका विवरणबारे खुलस्त टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन् ।       अधिकारीहरूले पीडित बालक र उनका परिवारका सदस्यहरूको पहिचान गोप्य राखेका छन् । अभियोजकले थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै यसबारे विस्तृत टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासस

सिरहाबाट उन्नाइस केजी गाँजासहित युवक पक्राउ

सिरहा । जिरोमाइल क्षेत्रबाट १९ केजी गाँजासहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । मोटरसाइकल र अटोरिक्सामा गाँजा बोकेर भारततर्फ गइरहेका धनगढीमाई नगरपालिका-९ का  राजेश दासलाई पक्राउ गरिएको हो ।  यहाँस्थित सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सुमनजङ्ग थापाका अनुसार गाँजा तस्करी भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि परिचालन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले आज बिहान निजलाई पक्राउ गरेको हो ।  शङ्का लागेर सुखिपुर क्षेत्रमा जाँच गर्दा चाँदीका गाँजासहित ब्रासलेट, नगद रु २५ हजार र एक थान मोबाइल सेट बरामद भएको उनले बताए ।      

कार पुलिङ्ग अभियानमा महानगर, अब सहकर्मीलाई साथमै ल्याउन तथा लैजान पर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बढ्दो इन्धन दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सवारी प्रयोगमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । महानगरले कार पुलिङ्ग प्रणाली लागू गर्दै पदाधिकारी र कर्मचारीबीच साझा सवारी प्रयोगको संस्कृति विकास गर्न थालेको जनाएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत एउटै क्षेत्रबाट कार्यालय आउनेजाने कर्मचारीलाई एउटै समूहमा राखिएको छ । उनीहरूले आफ्नो सवारीसाधन आलोपालो प्रयोग गर्दै सहकर्मीलाई साथमै ल्याउने लैजाने व्यवस्था मिलाइएको महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । यसले व्यक्तिगत सवारी प्रयोग घटाउने मात्र होइन, सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको डंगोलले बताइन् । कार्यवाहक मेयर डंगोलले अहिलेको परिस्थितिमा इन्धन बचत गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउँदै यस्तो पहल गरिएको जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार विश्वव्यापी इन्धन संकटको प्रभाव स्थानीय तहसम्म देखिन थालेको अवस्थामा समयमै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । महानगरपालिकाले ४८ औँ कार्यपालिका बैठकबाट इन्धन कोटामा कटौती गरिसकेको छ ।  ‘कार पुलिङ’ कार्यक्रममा बसोबास क्षेत्रका आधारमा एउटै ठाउँबाट आउने जाने अधिकारीहरूको समूह बनाइएको छ । यस समूहमा हुनेले आफूसँग भएको सवारी साधन आलोपालो सञ्चालन गरेर आफू नजिकका अधिकारीलाई पनि ल्याउने लाने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कार्यालयमा आउने जाने सवारी साधनको संख्या र इन्धनको प्रयोग घट्नेछ ।

चिकित्सकलाई पनि हप्तामा दुई दिन बिदा चाहिन्छ, सरकारको ‘पेल्ने’ नीति मान्दैनौँ : डा. बद्री रिजाल

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।  सरकारले इन्धनको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने बताए । अस्पतालै पिच्छे बिदा र समयको फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेको भन्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल सरोकारवालासँग वार्ता गर्न आग्रह गरे ।  उनले भने, ‘असुरक्षित वातावरण र न्युन सुविधाका बीच काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाउने काम गरिए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ डा. रिजालकाअनुसार राज्यले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘अत्यावश्यक सेवा’ भन्ने गरे पनि सो सेवामा खटिने कर्मचारीको सुविधा र कार्यघण्टाका विषयमा भने सधैँ मौन रहने गरेको छ ।  उनले भने, ‘चिकित्सकहरू २४ सै घण्टा अन–कल ड्युटीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । राति फोन आउँदा उत्तिखेरै अस्पताल दौडिनुपर्छ, पारिवारिक जमघटमा समेत मोबाइल लिएर ड्युटीको तनावमा बस्नुपर्छ । तर राज्यले यो अतिरिक्त समय र श्रमको कहिल्यै गणना गरेको छैन ।’ डा. रिजालले प्रशासनिक र प्राविधिक (चिकित्सा) कर्मचारीबीचको विभेदको मुद्दा पनि उठाए । ११ औँ तहका प्रशासनिक कर्मचारीले गाडी, चालक लगायतका आधारभूत सुविधाहरू पाउने गरे पनि सोही तहका चिकित्सकहरू ती सुविधाबाट वञ्चित रहेको उनको गुनासो छ ।  उनले भने, ‘चिकित्सकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको छ । श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेका छन् । यो सरासर श्रम शोषण हो ।’  अस्पतालको सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने डा. रिजालको तर्क छ । उनले इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सुचारु रहने भएकाले ओपिडी सेवाको समय परिमार्जन गरेर (बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) आइतबार बिदा दिन सकिने सुझाव दिए । यदि सरकारले सातै दिन अस्पताल चलाउन चाहन्छ भने हालको दरबन्दीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ । वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका भरमा अहिलेको जनसंख्यालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन असम्भव रहेको उनले बताए ।  सरकारले पछिल्लो समय गरेको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ को निर्णयप्रति पनि डा. रिजालले आपत्ति जनाए । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उपकरण र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पठाउँदा उनीहरूको सीपको दुरुपयोग हुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई सुविधा नभएको स्थानीय तहमा पठाएर के फाइदा ? यसले चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाएको छ ।’ चिकित्सकहरू असुरक्षित वातावरण, कमजोर पूर्वाधार र न्युन उपकरणका बीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल ‘टेबल टक’ मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।  उहाँले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि चिकित्सकहरूलाई यसरी नै पेलिँदै लगियो र श्रम शोषण जारी रह्यो भने हामी थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । यसले चिकित्सक पलायनको दरलाई अझ बढाउनेछ ।’ थकानका कारण गुणस्तरीय सेवामा असर पर्नसक्ने उनले बताए । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘विशिष्टकृत’ वा ‘अत्यावश्यक’ सेवा भन्ने गरेको तर ती कर्मचारीले कति घण्टा काम गर्नुपर्छ र के सुविधाहरु पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा मौन रहेको चिकित्सकहरुको गरे । यति बेला बिरामीको लोड र सीपको मूल्यांकन नगरी ब्ल्याङ्केट रुपमा गरिएको ‘काज फिर्ता’ को निर्णयले चिकित्सकहरु आतंकित छन् ।  स्थानीय तहमा न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी राखेर त्यहाँ आवश्यक उपकरण नहुँदा उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनु राज्य र जनता दुवैका लागि घाटा भएकाले यस्तो अदूरदर्शी निर्णय तुरुन्त रोकिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । राज्यले चिकित्सकहरुलाई पेलेर लैजान खोजे थप पलायनको अवस्था सिर्जना हुनेछ । सुरक्षित वातावरण, उचित सेवा–सुविधा र वैज्ञानिक कार्यविधिको लागि सरकारले तत्काल सरोकारवालाहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।  सरकारले इन्धन संकटलाई मुख्य कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने क्याबिनेट निर्णय गरेको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपिडी सेवा सुचारु राख्न पत्राचार गरेपछि चिकित्सकहरूले यसलाई ‘श्रम शोषण’ र ‘राज्यको विभेद’ को रूपमा लिएका छन् । डा. रिजालले यसलाई सरकारले चिकित्सकहरूलाई मात्र ‘पेलेर लैजान खोजेको’ र उनीहरूको स्वास्थ्य र आरामको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।