इसेवाको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’ : १ हजार ३९९ रुपैयाँमै ६ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । इसेवाले शिखर इन्सुरेन्ससँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’मार्फत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमामा पहुँच विस्तार गर्दै गएको जनाएको छ । इसेवाका अनुसार यो स्वास्थ्य बीमा योजना केवल १ हजार ३९९ रुपैयाँ प्रिमियमबाट सुरु हुने र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना गरी ६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा आधारित यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कुनै कागजी प्रक्रिया वा बीमा कम्पनीको कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट बिना इसेवा एपबाट केही मिनेटमै बीमा खरिद वा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र उमेरअनुसार १ लाख, २ लाख वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा कभरेज छनोट गर्न सक्नेछन् । बीमाले २४ घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधिको अस्पताल भर्ना उपचार, २५ भन्दा बढी अस्पतालमा नगदरहित उपचार, १५० भन्दा बढी डे–केयर सेवा तथा अस्पताल भर्नाअघि र डिस्चार्जपछिका योग्य उपचार खर्चसमेत समेट्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यो योजना ५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकले इसेवा एपको ‘इन्सुरेन्स’ सेक्सनमा आवश्यक विवरण भरेर आफ्नो वा परिवारका सदस्यका लागि उपयुक्त बीमा योजना छनोट गरी अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । भुक्तानीपछि बीमा पोलिसी तत्काल डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । इसेवाका अनुसार गत भदौदेखि सञ्चालनमा आएको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’बाट एक वर्ष नपुग्दै १० हजारभन्दा बढी ग्राहक लाभान्वित भइसकेका छन् । कम्पनीले सुलभ प्रिमियम, सहज डिजिटल प्रक्रिया र व्यापक बीमा कभरेजमार्फत सर्वसाधारणसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य तथा वित्तीय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका दुवैले सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन् । घिमिरेले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन् । नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दुवै नियामक निकायको नेतृत्वले निष्पक्ष, परिणाममुखी र नागरिकमुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुगेकाले उनीहरूप्रति सरकारको उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर जनहितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा प्रेस काउन्सिलले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा काउन्सिलले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रेस काउन्सिल ऐन समयानुकूल नभएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढिसकेको जानकारी दिए । नियामक संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अध्यक्ष घिमिरेलाई निर्देशन दिए । नागरिकको हित, सेवा गुणस्तर र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । नवनियुक्त प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहे पनि काउन्सिलसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको भन्दै त्यसको समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र कानुनसम्मत नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी दूरसञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय लिन आफू दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांग्रिला डेभलपमेन्टको सहयोगमा दार्चुलाका ९ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको आर्थिक सहयोग र सहजीकरणमा दार्चुलाका नौ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख २९ र ३० गते जिल्ला अस्पताल दार्चुला तथा दुहुँ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको निःशुल्क आँखा शिविरमा परीक्षण गरिएका बिरामीमध्ये शल्यक्रिया आवश्यक देखिएका नौ जनाको गेटा आँखा अस्पताल, डडेलधुरामा सफल शल्यक्रिया गरिएको हो । शिविरमा ११ जनालाई शल्यक्रियाका लागि अस्पताल लगिएको भए पनि दुई जनाको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण शल्यक्रिया गर्न सम्भव नभएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि सञ्चालन गरिएका दुईवटा आँखा शिविरमार्फत सात सयभन्दा बढी स्थानीयको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यस्तै, ४८७ जनालाई निःशुल्क चस्मा तथा ६०० जनालाई औषधि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समुदायको जीवनस्तर सुधारमा योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभरका १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएम मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै सेवा विस्तारलाई निरन्तर अघि बढाउने बैंकको भनाइ छ ।
झापाको बुद्धशान्तिमा लालपुर्जा वितरण, ५ अव्यवस्थित परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, झापाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५ अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि रहेका छन् भने केही जग्गा कृषि प्रयोजनका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका २९ भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
ओ एण्ड एममा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन अलपत्र
काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ । तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त नियुक्तिबारे जानकारी दिएका थिएनन् । निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा घिमिरेको शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको छ । शपथपछि उनले औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणमा अर्जुन घिमिरेले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै उनी पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक नियामक निकाय हो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ‘नयाँ ट्राफिक जरिवाना’ भ्रम भएको विभागको दाबी, सेयर गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेटसम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा नक्कली भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले त्यसको प्रचार/प्रसार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ बमोजिमको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा आधारहीन र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार हाल नेपालमा उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन भने पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगोसमेत नक्कली रहेको पाइएको छ । विभागले तथ्य र प्रमाण परीक्षण नगरी सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन् । अब पनि नक्कली सूचना तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कानुनअनुसार लागू रहने स्पष्ट गरेको छ । हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै आधार मान्न विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सफाइ पाएपछि टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक अर्यालको पुनर्बहाली
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल पुनर्बहाल भएकी छन् । उनीमाथि लागेको आरोपमा विशेष अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उनको निलम्बन फुकुवा गर्दै पुनर्बहाली गरिएको हो । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय २०८३ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार अर्याललाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनर्बहाल गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले संस्था र देशको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न कर्मचारीहरू डराउन नपर्ने बताइन् । उनले विगतमा कर्मचारीमाथि लागेका आरोप र फैलिएका भ्रम अन्ततः सत्यका आधारमा हटेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुपस्थितिमा संस्थालाई निरन्तर नेतृत्व र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार व्यक्त गरिन् । अर्यालले कम्पनीमा प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आगामी दिनमा आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै बाह्य सरोकारवालाको अपेक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गरिने स्पष्ट पारिन् । नेपाल सरकारको नीति र मार्गनिर्देशनअनुसार सत्यनिष्ठ र पारदर्शी ढंगले काम गर्दै नेपाल टेलिकमप्रतिको जनविश्वास र बजारको साख अझ मजबुत बनाउने तथा सेवालाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रवाह, कानुनी शासनको सम्मान तथा देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै जाने जनाएको छ ।
