घरजग्गा रोक्का फुकुवा अब अनलाइनबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबदेखि घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कार्यालय धाउने झन्झट घटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिनेछ, जसले कागजी प्रक्रिया न्यून बनाउनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि यातायात खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वयंसेविकाका लागि यातायात खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
नर्सिङ लगायतका प्रविधिक विषयमा अब ‘सिटको बन्देज’ हट्ने
काठमाडौं । सरकारले नर्सिङ, प्राविधिक लगायतका उच्च शिक्षाका विभिन्न विषयमा लामो समयदेखि कायम कोटा प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोटा प्रणालीको समीक्षा गरी उल्लेख्य रूपमा सिट संख्या बढाइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले उच्च शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र दिने थलो नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन तथा राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीको बढ्दो माग, जनशक्ति आवश्यकतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई ध्यानमा राखेर कोटा प्रणालीलाई थप उदार बनाउने तयारी गरिएको हो । हाल नर्सिङ र आईटीजस्ता विषयमा सीमित कोटाका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले अब उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ ।
विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाइने, राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी फिर्ता गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र केबल जानकारी दिए पुग्नेछ । सरकारले यो कदमले नेपालमा लगानी वातावरण अझ सहज, पारदर्शी र लगानीमैत्री हुने अपेक्षा गरेको छ ।
कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा
काठमाडौं । सरकारले कर्णाली प्रदेशसहित देशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यस कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त बिरामी तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा आपतकालीन उद्धार सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको हो ।
राति काम गर्ने नर्सको भत्ता दोब्बर, संयमसेविकाको भत्ता ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडाैं । सरकारले रात्रीकालीन सेवा दिने नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राति काम गर्ने नर्सहरूको भत्ता दोब्बर बनाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका संयमसेविकाहरूको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले भत्ता वृद्धि गरिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने बताए।
सडक र सहरी विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले सडक र सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यक्रमका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा सो घोषणा गरेका हुन् ।
