विकासन्युजको समाचारमा दीपक भट्टका बुबाको खण्डन
काठमाडौं । विकास मिडियाद्वारा सञ्चालित विकासन्युज डटकममा मिति २०८३ असोज २१ गते प्रकाशित ‘चोलेन्द्रदेखि दीपक र वंशीराजसम्म फैलिएको लहरो’ शीर्षकको समाचारमा दीपक भट्टका बुबा चर्तुभुज भट्टले खण्डन पठाएका छन् । यवसायी दीपक भट्टले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कारागारबाट फोन सम्पर्क गरी मुद्दामा चलखेल गरेको भन्ने समाचारमा प्रकाशित दाबीलाई चतुर्भुज भट्टले अस्वीकार गरेका हुन् । उनले अदालतबाट न्याय प्राप्त हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको र आफूसँग जोडेर फैलाइएका अफवाह निराधार रहेको दाबी गरेका छन् । चतुर्भुज भट्टले आफ्नो खण्डन तथा प्रतिक्रियालाई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्न अनुरोध गरेका छन् । खण्डनपत्रको बोधार्थ प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत दिइएको छ ।
समाचार कक्षमा प्रहरी, पत्रकार धमाधम पक्राउ
काठमाडौं । शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा पुगेर पत्रकारहरूमाथि धरपकड सुरु गरेको छ । सादा पोशाकका प्रहरीहरू समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको हो । प्रहरीले नेपालप्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ । नेपालप्रेसको कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सादा पोशाकमा पुगेका प्रहरीले सुवेदीलाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको नेपालप्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार समाचारको स्रोत पत्रकारको मृत्युसँगै समाप्त हुने बताएका छन् । बुट र धम्की अनि हतकडीको डरले स्रोतमाथिको विश्वासघात गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘समाचारको स्रोत सार्वजनिक गर्ने विषय हाम्रो आचारसंहिता र विश्वव्यापी नैतिकताले पनि दिँदैन,’ उनले भने,‘ नेपाल प्रेसको समाचार कक्षबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेलगत्तै मलाई र अध्यक्ष विन्दु लम्साललाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएकाले हामी यहाँ उपस्थित छौं ।’ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सुवेदीलाई समाचारको विषयलाई लिएर नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । सुवेदीलाई पक्राउ नभई सोधपुछका लागि मात्र नियन्त्रणमा लिएको एक प्रहरी अधिकृतले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यस्तै, नेपाल प्रहरी नयाँ पत्रिकामा पनि पुगेको छ । प्रहरीले नवराज मैनालीलाई खोजिरहेको छ । नयाँ पत्रिकाले नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म कार्यालयमै रहेको र प्रहरीले पत्रकारहरूसँग छलफलमा गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘हुल बाँधेर एक जत्था नयाँ पत्रिकामा प्रवेश गरेको छ । सिभिल ड्रेसमा माथिको आदेश भन्दै सहकर्मी नवराज मैनालीलाई खोजिरहेको छ,’ एक नयाँ पत्रिकाकर्मीले भने । यस्तै, डीएनए खबरका धिरज बस्नेत, मोटिभेटन्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराललाई पनि पक्राउ गरेको छ । यस्तै, दियो पोष्टमा पनि प्रहरी पुगेको जानकारी दिएको छ ।
एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप गर्ने निर्णयको महासंघले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाले बिहीबार नेपाल र बङ्गलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले नेपाललाई स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन थप तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको महासंघको धारणा छ । स्तरोन्नतिपछि हाल प्राप्त भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा, सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच तथा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा आउन सक्ने परिवर्तनले नेपाली उत्पादन र निर्यातमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले लामो समयदेखि तयारी अवधि थप गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । यस विषयमा महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । विशेषगरी, स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधा प्रभावित हुन सक्ने, उत्पादन लागत उच्च रहेको, औद्योगिक आधार कमजोर रहेको तथा निर्यातका वस्तु र बजार सीमित रहेको अवस्थालाई महासंघले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको थियो । उत्पादन क्षमता, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा पर्याप्त सुधार नगरी स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता रहँदै आएको थियो । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए । ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उत्पादन र निर्यात कति बढाउन सक्छ र कति दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । महासंघले यस विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले थपे । उनले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर, र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति, एक्रिडेटेड ल्याबको स्थापना, गैरभन्सार अवरोधहरू (एसपीएस/टीबीटी ) हटाउने तथा साना तथा मझौला उद्यम, तथा महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने महासंघको धारणा छ । स्तरोन्नतिको तयारी सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट सम्पन्न हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । महासंघले थपिएको अवधिमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुका साथै स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे उद्योगी व्यवसायीलाई सचेत गराउने, क्षेत्रगत प्रभावको अध्ययन गर्ने, निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनु केवल वर्गीकरण परिवर्तनको विषय नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै महासंघले थपिएको समयको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
दशैँमा ११५ जनाले सडकमा गुमाए ज्यान
काठमाडौं । यस वर्षको दशैँ अवधिमा देशभर सडक दुर्घटनामा परी ११५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गत असोज २५ गतेदेखि कात्तिक ९ गतेसम्म देशभर सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ९१९ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानवीय कमजोरी, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु र सडकको जीर्ण अवस्था हुन् । सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा सडक पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा दुर्घटना बढेको सुवेदीले बताए । दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनसँगै पैदलयात्रीले पनि एउटै सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले दुर्घटना बढाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विगतका वर्षको तुलनामा दुर्घटना कम भए पनि देशभरको अवस्था चिन्ताजनक छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको ब्रेक, टायर र इन्जिनको अवस्था जाँच गर्ने, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाए/नचलाएको परीक्षण गर्ने, सवारीको गति नियन्त्रण गर्ने र क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न नदिने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । लामो दूरीको यात्रामा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । चालकले यात्रुसँग र यात्रुले चालकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी जाँचका क्रममा नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने उनले बताए । यात्रुका समस्या सम्बोधन गर्न ट्राफिक प्रहरीले यात्रु सहायता कक्षसमेत सञ्चालन गरेको सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन क्यामेरा तथा ड्रोनको प्रयोगलगायतका उपाय अपनाइरहेको उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार असोज २५ गते सडक दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १३१ जना घाइते भएका थिए । असोज २६ गते १४ जनाको मृत्यु र १९१ जना घाइते भएका थिए । असोज २७ गते ७ जनाको मृत्यु र १३६ जना घाइते भएका थिए भने असोज २८ गते १७ जनाको मृत्यु र ३५४ जना घाइते भएका थिए । असोज ३१ गते दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु र २५७ जना घाइते भएका थिए । कात्तिक १ गते ९ जनाको मृत्यु र १९६ जना घाइते भएका थिए । कात्तिक २ गते ९ जनाको मृत्यु र १७३ जना घाइते भएका थिए भने कात्तिक ३ गते ६ जनाको मृत्यु र २३८ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै, कात्तिक ४ गते ५ जनाको मृत्यु र ३१३ जना घाइते भएका थिए । कात्तिक ५ गते ८ जनाको मृत्यु र २०५ जना घाइते भएका थिए भने कात्तिक ६ गते ६ जनाको मृत्यु र २२९ जना घाइते भएका थिए । कात्तिक ७ गते दुर्घटनामा परी १० जनाको मृत्यु र १४१ जना घाइते भएका थिए । कात्तिक ८ गते २ जनाको मृत्यु र १९३ जना घाइते भएका थिए भने कात्तिक ९ गते १२ जनाको मृत्यु र १६२ जना घाइते भएका थिए ।
सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्ने १२० कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र नियम पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम पनि अघि बढाएको छ । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौं र सोह्रौं संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, ऐन र नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु खरिद तथा निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजात पनि परिमार्जन गरिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता बढाउन तालिमसमेत सञ्चालन गरेको छ । कार्यालय आफैले ५५६ जना र अन्य सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा १५६ जना गरी कुल ७१२ कर्मचारीलाई तालिम दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता रोक्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि तीन स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्द
काठमाडौं । सरुवा भएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानुपर्ने कर्मचारी पालिकामै बसेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ । मन्त्रालयले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाँउपालिका, पर्साको जिराभवानी गाँउपालिका र काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको खाता रोक्का गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । तर, सरुवा भएको निकायमा हाजिर नगरी उनीहरु सोहि पालिकामा कार्यरत रहँदै आएका थिए । यसैबीच, नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत पालिकाले हाजिर गराएको थिएन । सरुवा भएर पनि साविककै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइएको विषयमा मन्त्रालयले पालिकाको आर्थिक जिम्मेवारी रद्द गरेको हो । मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक २३औँ वर्षमा प्रवेश, सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरी २३औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बैंकले आफ्नो २२औँ वार्षिकोत्सव शुक्रबार (कात्तिक १३ गते) केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ। कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उज्ज्वल सत्यालले बैंकको २२ वर्षे यात्रामा साथ र सहयोग गर्ने संस्थापक, सञ्चालक, ग्राहक, सेयरधनी, कर्मचारी तथा नियमनकारी निकायप्रति आभार व्यक्त गरे। त्यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविन सिजापतीले आगामी दिनमा बैंकका सेवाहरूलाई थप स्मार्ट, आधुनिक र उत्कृष्ट बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। जसअनुसार हुम्लाको सिमकोटस्थित डाँडाफया स्वास्थ्यचौकीमा महिलाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिनेछ। शिविरमा प्रसूति रोग विशेषज्ञमार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ। यसैगरी, सिमकोट–२ स्थित श्री रामदेव माध्यमिक विद्यालयका १०३ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने भएको छ। रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका–२ स्थित खुङ्ग्री स्वास्थ्यचौकीलाई एक थान बेबी वार्मर र एक थान अटोक्लेभ ड्रम सेटसमेत उपलब्ध गराउने बैंकले घोषणा गरेको छ। वार्षिकोत्सवकै अवसरमा बैंकमा पाँच वर्ष र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। ग्राहकको विश्वास र भरोसाका आधारमा बैंकले हाल देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बैंकले आगामी दिनमा सेवा विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइयो
काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५,८,९,१०,१२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भुमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिकातो ७ वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्। रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरेको हो। सरकारले रावल आयोगले ‍औल्याएको सम्पुर्ण जग्गा छानवीन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरी सकेको छ ।
