निजी विद्यालयका सञ्चालक र रुद्र पाण्डेबीच जुहारी
काठमाडौं । निजी विद्यालय तथा कलेजमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब, दशैं भत्ता, बिदा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेको विषयमा निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक र शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । डियरवाक कलेजका संस्थापक रुद्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भइरहेको दाबी गर्दै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत शैक्षिक संघसंस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान काम नलाग्ने संघहरु भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिप्रति काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट र विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेका अनुसार पछिल्लो केही दिनमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा शिक्षिकाले आफूलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर आफ्ना समस्या सुनाएका छन् । उनले ती गुनासाका आधारमा निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न प्रकारका श्रमसम्बन्धी समस्या भोगिरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही शिक्षकले दशैं भत्ता नपाउने वा न्यून रकम मात्र पाउने, दुईदेखि तीन महिनाको तलब धरौटीका रूपमा राखिने र जागिर छाड्दा उक्त रकम फिर्ता नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षकका सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्ने, नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने र मिति खाली राखिएको राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । पाण्डेका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने केही शिक्षकलाई मासिक २० देखि २२ हजार रुपैयाँ तलबमा पूर्णकालीन काममा लगाउने तर पार्टटाइमसरह सुविधा दिने गरिएको छ । कतिपय शिक्षकले मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपरेको, वर्षमा नौ महिनाको मात्र तलब पाउने र बिरामी बिदासमेत नपाउने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । केही संस्थाले कागजमा न्यूनतम् तलब देखाएर शिक्षकबाट रकम फिर्ता लिने गरेको र शिक्षकले विद्यालय सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकबाट दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको आरोपसमेत पाण्डेले लगाएका छन् । यस्ता समस्याले युवालाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित हुन कठिन बनाएको उनको तर्क छ । प्याब्सन अध्यक्षको आपत्ति, खुला बहसको चुनौती पाण्डेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्टले कुनै एक व्यक्तिको अभिव्यक्तिका आधारमा समग्र निजी विद्यालय र शैक्षिक संघसंस्थाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु निन्दनीय भएको बताएका छन् । भट्टले शिक्षक कुनै विद्यालयमा पीडित भएको भए सम्बन्धित विद्यालय, प्याब्सन वा शिक्षा क्षेत्रका आधिकारिक निकायमा उजुरी गरेर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए । शिक्षा विभाग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले पाण्डेलाई निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग खुला बहस गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘कुनै एउटा विद्यालयमा समस्या आयो भन्दैमा सबै विद्यालयलाई एउटै घानमा हालेर निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई लुटेरा, फटाहा र चोर भन्नु उचित होइन,’ भट्टले भने । भट्टका अनुसार पाण्डेले प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संस्थामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुपर्छ । उनले पाण्डेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षण संस्थालाई लक्षित गरेर लगाइने आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । केसीले विगतदेखि नै निजी शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न समूहले आलोचना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले रुद्र पाण्डेले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई गालीगलौज गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले निजी शिक्षा क्षेत्र करिब ३५ वर्षदेखि विभिन्न आरोप र आलोचनाको सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरू अब पनि चुप लागेर बस्ने कि आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । हामी शिक्षकलाई तलब दिँदैनौँ, हामी प्याब्सनका गुण्डा, प्याब्सनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता आरोप सुनिरहँदा पनि हामी चुप छौँ,केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अर्थ लाग्ने गरी आरोप लगाइँदा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । आरोपको जवाफ नदिँदैमा त्यसलाई स्वीकार गरेको नठान्न आग्रह गर्दै उनले निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समयमै बोल्न र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेका छन् । यसै विषयमा टिप्पणी गर्दै शिक्षक होमराज पौडेलले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शिक्षण संस्था शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतामा आफू सहमत रहेको उनको भनाइ छ । तर, निजी शिक्षण संस्थाको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले बताएका छन् । सबै निजी शिक्षण संस्था बन्द भएमा सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको चाप धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ । उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा संस्थाहरूलाई विभाजन गर्ने वा सबै निजी विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने बताएका छन् । साथै, दुई कोठे भवनमा सञ्चालित भनिएको संस्थालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वास्तवमै सम्बन्धन वा अनुमति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि पाण्डेसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् । निजी विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीले भोग्ने भनिएका समस्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिकूल मौसमका कारण सलिको गल्फ प्रतियोगिता स्थगित, अब नोभेम्बर १४ मा हुने
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले आयोजना गर्न लागेको गल्फ प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन गरिएको छ । कम्पनीले अक्टोबर ३१ (शनिबार) गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा आयोजना गर्ने तय भएको ‘सलिको गल्फ प्रतियोगिता २०२६’ स्थगित गरेको हो । कम्पनीका अनुसार अब उक्त प्रतियोगिता नोभेम्बर १४ (शनिबार) मा सोही स्थान अर्थात् गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा आयोजना हुनेछ । हालै देशमा देखिएको प्रतिकूल मौसमका कारण प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । मिति परिवर्तनबाट सहभागी तथा सम्बन्धित सबैमा पर्न गएको असुविधाप्रति कम्पनीले क्षमायाचना गरेको छ । साथै, प्रतियोगिताप्रति देखाइएको उत्साह, चासो र सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दै नयाँ मितिमा पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ ।
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो : नेपाली सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाले भोटेकोशी करिडोरमा आएको बाढीपहिरोका कारण प्रभावित आयोजनाको सुरुङभित्र खोज तथा उद्धारका क्रममा ३७ जनाको शव फेला पारेको जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले सुरुङभित्रको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र जटिल रहेको बताएका छन् । शुक्रबार भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले सुरुङभित्र खोज तथा उद्धारका क्रममा ११औँ दिन एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवितै उद्धार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनामा कोरियन कम्पनीको स्वामित्व तथा कोरियन सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम भइरहेको थियो । त्यहाँ नेपाली र भारतीय कामदार कार्यरत थिए । आयोजनाका दुईवटा ठूला कामदार क्याम्पसहित ड्याम साइट, पावरहाउस र अन्य क्षेत्रमा काम भइरहेको थियो । सहायक रथी थापाले आयोजनाको ९.७ किलोमिटर लामो सुरुङको नक्सा प्राप्त गरेपछि दुई जना इन्जिनियरसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धारको कार्ययोजना बनाइएको बताए । उनीहरूका अनुसार हेडवर्क र अडिट क्षेत्र तथा पावरहाउस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा कामदार कार्यरत थिए । उद्धार टोलीले प्रारम्भिक रेकीका क्रममा सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने दुईवटा सम्भावित स्थान मात्रै फेला पारेको थियो । अन्य प्रवेश मार्गहरू अवरुद्ध थिए । नेपाली सेना, चिनियाँ र कोरियन टोलीले संयुक्त रूपमा खोज तथा उद्धारको काम अघि बढाएका थिए । पावरहाउस क्षेत्रमा कार्यरत १२० देखि १३० जना कामदारमध्ये ११० जनालाई ४८ घण्टाभित्र हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिसेन्डर बेसिन क्षेत्रमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न सम्भव थिएन । उद्धार टोलीले जोखिम मोलेर सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा अत्यधिक हिलो, साँघुरो बाटो र अक्सिजनको कमीको सामना गर्नुपरेको थियो । कतिपय ठाउँमा कम्प्रेसर मेसिनको सहायताले अवरोध हटाएर सुरुङभित्र प्रवेश गरिएको थियो । सहायक रथी थापाले सुरुङको माथिल्लो भागमा रहेको प्रोटेक्सन वर्कमा ढलानको काम भइरहेको स्थानबाट ११औँ दिन एक चिनियाँ नागरिकलाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको बताए । त्यस्तै, अडिट–३ बाट अस्ट्रेलियन उद्धार टोलीको ड्रोनको सहायताले सुरुङभित्र करिब एक हजार ७०० मिटर अगाडिसम्मको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो । त्यहाँ सुरुङ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्थामा भेटिएको थियो । खोजीका क्रममा हेडवर्क क्षेत्रमा ठूला मेसिन, मिक्सर, एक्स्काभेटर र ट्रकहरू थुप्रिएको अवस्थामा भेटिएको र त्यस क्षेत्रमा ३७ जनाको शव फेला परेको उनले जानकारी दिए । थापाका अनुसार सुरुङभित्रको अवस्था हेर्दा प्रारम्भिक झड्कामै ठूलो क्षति भएको हुन सक्ने देखिएको थियो । उनले हाल पनि खोज तथा उद्धारको काम जारी रहेको बताए । हेडवर्कबाट अडिट–३ हुँदै करिब १.७ किलोमिटर भित्रसम्म पुगे पनि त्यसपछिको क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । सुरुङको करिब चार किलोमिटर क्षेत्रमा २१ फिटको सुरुङमा १७ फिटसम्म पानी र लेदो जमेको अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । अडिट–१ क्षेत्रबाट विस्फोट गराएर पानी निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा आयोजना तथा इन्जिनियरिङ टोलीसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजनामा कोरियन, चिनियाँ, भारतीय तथा नेपाली कामदारहरू कार्यरत थिए । ९.७ किलोमिटर लामो सुरुङमा आएको बाढीका कारण उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । इन्जिनियरहरूबाट प्राप्त नक्साका आधारमा हेडवर्क, अडिट–३ र पावरहाउस क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरियो । पावरहाउस क्षेत्रबाट ४८ घण्टाभित्र ११० जनालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो ।' हाल उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ४२ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए ।
सारथी इक्विटी फण्डको १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । सारथी इक्विटी फण्ड लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित वित्तीय विवरण पारित गर्दै १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो । काठमाडौंको गौशालास्थित होटल बद्रीनाथमा सम्पन्न सभाले स्वतन्त्र सञ्चालकमा भवानी घिमिरे (थापा) को नियुक्तिलाई समेत अनुमोदन गरेको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानी व्यवस्थापन तथा आगामी व्यावसायिक रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । सभामा सेयरधनीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कोषराज सुवेदीले दिएका थिए । सारथी इक्विटी फण्डले आगामी दिनमा लगानीका नयाँ अवसर पहिचान गरी सम्भावनायुक्त परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो विविधीकरण र दीर्घकालीन मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी इजाजतपत्र लिएर लगानीको दायरा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । नवीन प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, नवप्रवर्तनशील उद्यम तथा दिगो विकासको सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने कम्पनीको रणनीति छ । सञ्चालक समितिमा ई. राजीव पौडेल र डा. हिमाल भट्टराईसमेत रहेका छन् । कम्पनीले सम्भावनायुक्त परियोजनामा लगानी बढाउँदै सेयरधनीलाई दीर्घकालीन प्रतिफल उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
बागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
काठमाडौं । मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । बागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेशमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । बागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
कांग्रेस नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग जाँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । पार्टीले सम्भव भए शुक्रबार (आज) आयोगमा पुगेर नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण बुझाउने तयारी गरेको हो । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले सकेसम्म आज शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराउने जानकारी दिए । उनका अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण आयोगमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन आयोगमा नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले त्यसका लागि आवश्यक कागजात तयार गरी आयोगमा पेस गर्ने जिम्मेवारी कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलाललाई दिएको थियो । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । महाधिवेशनबाट सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २३१ जना केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्वाचित भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन् । उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल, विनोद चौधरी, चन्द्र भण्डारी र मधु आचार्य चयन भएका छन् । महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल, डिला संग्रौला र उदयशमशेर राणा निर्वाचित भएका छन् । विभिन्न समावेशी समूहबाट ११ जना सहमहामन्त्री चयन भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भए पनि चार जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ भने रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सन्तोष चालिसे, विनिता खड्का, मोहनबहादुर बस्नेत र उमेशचन्द्र यादवको शपथ तत्कालका लागि रोकिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दलको केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारीमा भएको परिवर्तनको विवरण निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा विवरण पेस भएपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन
काठमाडौं । मुलकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफासमेत देखिएको छ । तर सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ । रकमका आधारमा वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट लिइने ऋण हो भने आन्तरिक ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट उठाउने ऋण हो । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत ऋण परिचालन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । ऋण परिचालनको प्रगतिमा आन्तरिक ऋण अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा वाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण उठाएको देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको भुक्तानी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा १७ अर्ब, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ब्याज भुक्तानी भने साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको छ । बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने तीन महिनामा क्रमशः २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । असोजमा सबैभन्दा बढी ऋण परिचालन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको मात्रा पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले पहिलो तीन महिनामा ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोजमा केन्द्रित भएको देखाएको छ । विशेषगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा असोज महिनाको हिस्सा बढी छ ।
नेपालमा आइसरका नयाँ ट्रक र बस सार्वजनिक, ३४ वटा बुकिङ
काठमाडौं । बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल्सले नेपालमा बीएस–६ (बीएसभीआई) उत्सर्जन मापदण्डअनुरूपका आइसर ब्रान्डका नयाँ ट्रक तथा बस सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बुधबार इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित ट्रक तथा बसका विभिन्न मोडल सार्वजनिक गरेको हो । सोही अवसरमा ग्राहकहरूलाई १६ वटा सवारीसाधन हस्तान्तरण गरिएको छ भने थप ३४ वटा बुकिङ भएका छन् । कम्पनीका अनुसार बुकिङ भएका सवारीसाधनमध्ये १७ वटा हलुका तथा मध्यम क्षमताका ट्रक, चारवटा स्कुल बस, चारवटा ठूला यात्रुवाहक बस र नौवटा हेभी ड्युटी ट्रक छन् । नयाँ ट्रक तथा बसमा आइसरको अत्याधुनिक ‘युटेक–६’ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । यो प्रविधिले इन्धन खपत कम गर्नुका साथै इन्जिनको कार्यक्षमता बढाउने कम्पनीको दाबी छ । यसमा इन्धन किफायती इन्जिन र धुवाँबाट निस्कने हानिकारक पदार्थ कम गर्ने आधुनिक प्रणाली जडान गरिएको छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण घटाउनुका साथै सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च कम गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आइसरले नेपालमा प्रो २०००, प्रो ३००० र प्रो ६००० सिरिजका ट्रक ल्याएको छ । यी ट्रक ५ टनदेखि ५५ टनसम्मको कुल भारवहन क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, यात्रुवाहक बसतर्फ स्टारलाइन र स्काइलाइन सिरिजका २५ देखि ७० यात्रु क्षमताका बस उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ सवारीसाधनमा चालकको सहजता र इन्धन बचतलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सुविधा थपिएका छन् । एमबुस्टर प्लस प्रविधिले गाडीको भारअनुसार तीनवटा पावर मोड उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, फ्युल कोचिङ प्रणालीले गाडी चलाइरहेकै बेला चालकलाई इन्धन बचत गर्ने तरिकाबारे सुझाव दिन्छ । लामो दूरीको यात्रामा चालकलाई सहज बनाउन क्रुज कन्ट्रोल सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ । यसले निश्चित गति कायम राखेर सवारी चलाउन सहयोग गर्छ । कार्यक्रममा बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक शान्ताराज बतासले नयाँ सवारीसाधनप्रति ग्राहकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ ट्रक तथा बस सार्वजनिक गरेलगत्तै प्राप्त बुकिङले आइसरप्रति ग्राहकको विश्वास देखाएको छ। यसले हामीलाई गुणस्तरीय उत्पादनसँगै प्रभावकारी बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराउन थप प्रोत्साहित गरेको छ ।’ उनले ग्राहकका सवारीसाधन नियमित सञ्चालनमा रहने वातावरण बनाउन समयमै मर्मतसम्भार तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल्स नेपालका लागि आइसर ट्रक तथा बसको आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीले देशभर १४ शाखा, पाँच डिलर, १३२ खुद्रा बिक्रेता र १६ सेवा केन्द्रमार्फत बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आइसर ट्रक्स एन्ड बस भोल्भो ग्रुप र आइसर मोटर्स लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा स्थापित भीई कमर्सियल भेहिकल्स लिमिटेडअन्तर्गतको ब्रान्ड हो । सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कम्पनीले ट्रक, बस, इन्जिन तथा अन्य व्यावसायिक सवारीसाधनसम्बन्धी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
