निर्वाचन आयोगमा तीन दलले मात्र बुझाए घोषणापत्र, ४५४ उम्मेदवारले खाता खोले
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा तीन राजनीतिक दलले मात्र चुनावलक्षित घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले तीन दलले मात्र घोषणापत्र बुझाएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा घोषणापत्र पेस गर्ने दलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त नागरिक पार्टी र समावेशी समाजवादी पार्टी रहेको छ । यही फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा चुनावी घोषणापत्र बुझाउन पार्टीलाई निर्देशन दिइएको छ । सोही दिनभित्र हरेक उमेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाउन भनिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, ४ वटा दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोलेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा संयुक्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र खाता खोलेका छन्। ४५४ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको जानकारी आएको भट्टराईले बताए । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् । यसैगरी, आयोगले उम्मेदवारहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
एनआईसी एशियाको ‘साथी घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक, १० करोडसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप ‘एनआईसी एशिया साथी घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको यस घर कर्जा योजनाअन्तर्गत ७ वर्षको लागि ६.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर एवं अन्य आकर्षक सेवासहित उपलब्ध हुनेछ । न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १० करोडसम्म प्रदान गरिने यस एनआईसी एशिया साथी घर कर्जा अन्तर्गत घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न, घर निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्न एवं घडेरी खरिद गर्नका लागि सहज कर्जा प्रक्रियाबाट प्रदान गरिने यो कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्ष रहेको छ । घर खरिद तथा निर्माण गर्ने ग्राहक महानुभावहरुको सपना साकार पार्न ठोस टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले ल्याएको यस कर्जा योजना अन्तर्गत पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने ग्राहकको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत र अन्यको हकमा अधिकतम ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै यस योजना अन्तर्गत घर कर्जा लिने ग्राहकहरूले लाइफ टाइम निःशुल्क क्रेडिट कार्ड सेवा प्राप्त सकिनेछ ।
चन्द्रागिरीमा भजनको महाउत्सव, पोखराको चर्चित युवा समूहको विशेष प्रस्तुति रहने
काठमाडौं । महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा चन्द्रागिरीमा भजन उत्सव आयोजना हुने भएको छ । चन्द्रागिरीस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गणमा आइतवार दिनभरि ‘महाशिवरात्रि विशेष भजन उत्सव’ हुने आयोजकले जनाएको छ । उत्सवमा भजन संस्कृतिलाई नयाँ उचाइ दिइरहेको पोखराको चर्चित युवा भजन समूहको विशेष प्रस्तुति रहने जनाइएको छ । दिउँसो २ बजेदेखि ५ बजेसम्म उत्तम बराल र जुपिटर पौडेलसहितको टोलीले भक्तिमय भजन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भक्तजनले भजन गायन तथा श्रवणमार्फत आध्यात्मिक आनन्द लिन सक्नेछन् । साँझ शिव धुनीसँगै महाआरती ग्रहण गर्ने विशेष अवसर पनि रहनेछ । महाआरतीमा सहभागी हुन आउने भक्तजनका लागि चन्द्रागिरी केबलकार ले साँझ साढे ४ बजेपछि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ । साथै भक्तजनको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै केबलकार सेवा साँझ ८ बजेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ । चन्द्रागिरीमा अवस्थित भालेश्वर महादेवको धार्मिक–सांस्कृतिक महिमालाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको यस उत्सवले श्रद्धालु भक्तजन र भजन संगीतप्रेमीका लागि महाशिवरात्रिलाई अझ विशेष बनाउने विश्वास आयोजकको छ । भजन, दर्शन र आध्यात्मिक ऊर्जाको संगममा सहभागी भई यस वर्षको महाशिवरात्रि मनाउन चन्द्रागिरि हिल्सले सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ ।
बंगलादेशमा बीएनपीको जितको अर्थ के ?
काठमाडौं । बंगलादेशमा जमात–ए–इस्लामी जसलाई अमेरिकाले प्रत्यक्ष समर्थन दिएको भनिएको थियो, नराम्रोसँग पराजित भएको छ । जमातलाई विद्यार्थी नेताहरूको साथ थियो, मोहम्मद युनुसको संयन्त्रले पनि पूरा सहयोग गरिरहेको थियो । बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा यो कट्टरपन्थी पार्टीले अहिलेसम्म ५७ सिटमा जित हासिल गरेको छ । बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले १७६ सिटमा जित हासिल गर्नुले देशले कट्टर विचारधारालाई अस्वीकार गरेको संकेत गर्छ । साथै जनताले मुख्यधाराको पार्टीलाई नै देशको भविष्यका रूपमा हेरेको देखाउँछ । यसले शेख हसिनाका लागि बंलादेशमा फर्कने सम्भावित बाटो खुला रहेको र आगामी दिनमा अवामी लीग पुनः मुख्यधारामा फर्किन सक्ने अर्थ पनि लगाइएको छ । अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार पतन भएपछि जमात–ए–इस्लामीले निकै सक्रियता देखाएको थियो । मोहम्मद युनुसले आतंकवादी घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका जमातका केही ठूला नेताहरूलाई जेलबाट रिहा गरेको उल्लेख छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले जमातका नेताहरूसँग खुला भेटघाट गरेको, मुस्लिम समुदायबाट विदेशबाट आर्थिक सहयोग आएको दाबी गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जमात पराजित भएको छ । यी हुन् बंगलादेशको निर्वाचनबारे पाँच महत्त्वपूर्ण बुँदा बीएनपीको जितको के अर्थ ? अवामी लीगलाई चुनाव लड्न अनुमति नदिइएको अवस्थामा बीएनपीमात्र प्रमुख मुख्यधाराको पार्टी थियो । बीएनपीले ठूलो सफलता हासिल गर्नुले जनताले मुख्यधाराको राजनीतिप्रति विश्वास कायम राखेको र मध्यमार्गी विचारधारालाई समर्थन गरेको देखाउँछ । ३०० संसदीय सिटमध्ये २०० भन्दा बढी सिट बीएनपीले जित्ने अनुमान गरिएको छ । महिला मतदाताको निर्णायक भूमिका बंगलादेशका महिला मतदाताले जमात–ए–इस्लामीविरुद्ध खुलेर मतदान गरेको देखिएको छ । मतदान प्रवृत्तिले महिलाहरूले जमातलाई सत्ताबाट टाढा राख्ने मनसायसहित मतदान गरेको संकेत गर्छ । विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूले बीएनपीलाई राम्रो विकल्पका रूपमा रोजेको विश्लेषण गरिएको छ । पश्चिमी देशलाई झट्का निर्वाचनमा पश्चिमी देशका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ समूहहरू सक्रिय रहेको उल्लेख छ । तर ती प्रयासका बाबजुद मोहम्मद युनुसको प्रभाव घटेको देखिएको छ । ‘जुलाई चार्टर रेफरेन्डम’ ले कति समर्थन पायो भन्ने स्पष्ट नभए पनि यूएस–यूके गठबन्धनको समर्थनले अपेक्षित असर नपारेको दाबी गरिएको छ । तारिक रहमानसँग भारतको संवाद बंगलादेशको राजनीतिमा भारतलाई सुरुमा केही झट्का लागेको भए पनि तारिक रहमानसँग प्रारम्भिक संवाद भएको बताइएको छ । उनकी आमा बेगम खालिदा जियाको निधनपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकर ढाका पुगेका थिए र प्रधानमन्त्री मोदीले पनि प्रतिक्रिया जनाएका थिए । यसले दिल्ली र ढाकाबीच आगामी सरकारसँग स्थिर सम्बन्ध बन्ने सम्भावना देखाउँछ । बीएनपीले शेख हसिनाको दिल्ली बसाइबारे नरम संकेत देखाएको पनि उल्लेख छ । जमातका लागि ‘गर या मर’ स्थिति अवामी लीग चुनावबाहिर हुँदा प्रतिस्पर्धा सिधै जमात र बीएनपीबीच भएको थियो । जमातले आफूलाई सुधारिएको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे पनि ठूलो मतदाता वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेन । यद्यपि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाका कारण केही सिट बढेको देखिएको छ । विद्यार्थी नेताहरूको पार्टी कमजोर निर्वाचनको रोचक पक्ष विद्यार्थी नेताहरूको प्रदर्शन रह्यो । शेख हसिनाविरुद्ध आन्दोलन गरेका विद्यार्थी नेताहरूले नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) गठन गरेका थिए, जसलाई मोहम्मद युनुसको समर्थन रहेको भनिएको थियो । जमातसँग गठबन्धन गरे पनि एनसीपी नराम्रोसँग पराजित भएको र अधिकांश विद्यार्थी नेताहरू चुनाव हारेको उल्लेख छ । (नवभारत टाइम्सबाट अनुदित तथा सम्पादित)
झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरी त्रिविको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त प्रसाईं दोषी ठहर
काठमाडौं । झुटो शैक्षिक विवरण पेश गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त भएका डिल्लीराम प्रसाईंलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रसाईंलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रसाईंले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले फैसला समेत गरेको छ । प्रसाईंले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा आफूले ‘विद्यावारिधि’ प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा मूल्यांकन समितिले उनलाई पीएचडीवापत ८ अंक दिएर सूचीमा समावेश गरेको थियो । उनले २०८१ मंसिर १८ गते उपकुलपतिबाट नियुक्तिको पत्र समेत पाएका थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरिनसकेको खुलेको थियो। त्रिवि अनुसन्धान समितिको निर्णय अनुसार उनले २०८१ माघ २९ गते मात्र उक्त उपाधि प्राप्त गरेको देखिएको छ । उपाधि नै नपाएको समयमा आफूसँग डिग्री भएको झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी लाभ ९पद० लिएको पुष्टि भएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । यस प्रकरणमा सिफारिस समितिका संयोजक तथा पद्म कन्या क्याम्पसका प्रमुख यलक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतीलाल शर्माले भने अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरूले आवदेकले पेश गरेको विवरणका आधारमा अंक प्रदान गरी सिफारिसमात्र गरेको अन्य बदनियत काम नगरेको पाइएपछि सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ ।
रुपन्देहीमा २ अर्बमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्दै, को हुन् लगानीकर्ता घिमिरे ?
काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्ने भएको छ । सन् २०२० जुलाईमा दर्ता भएको यो परियोजना करिब ९६ हजार ६८६.८९ वर्गफुट क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आउनेछ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म होटल निर्माणतर्फ २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । होटेललाई सन् २०२९ जुलाई मध्यसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँचतारे होटल परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले परियोजना ८०:२० को ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ । हालसम्म प्रवर्द्धकहरूले इक्विटी तर्फ ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति कुल लागतको करिब ११ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ । बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सहमति भए पनि अहिलेसम्म १९ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । होटेल लुम्बिनीबाट २२ किमी र सुनौली सीमा नजिकै ६ किमी टाढा पर्ने स्थानमा बन्ने भएकोले धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटकहरूका लागि लक्षित सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन होटलमा १०९ वटा कोठा रहने छन् । यसमा स्ट्यान्डर्ड कोठासँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुई सम्मेलन कक्ष, दुई बिजनेस सेन्टर, भव्य ब्याङ्क्वेट हल, स्विमिङ पुल, क्यासिनो, जिम र स्पा उपलब्ध हुनेछन् । कम्पनीका अनुसार होटल व्यावसायिक तथा उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा लक्षित गर्दै अघि बढाइएको हो । यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । को हुन प्रवर्द्धक ? एमराल्ड प्यालेसका प्रवर्द्धक योगेश घिमिरे हुन् । घिमिरेसँग दुई दशकभन्दा बढी व्यावसायिक अनुभव छ । उनी लुम्बिनी वल्र्ड स्कुलका अध्यक्ष पनि हुन्, जसले प्रि-स्कुलदेखि कक्षा १० सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षासँगै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन् । उनी बीवाईडी कारको डिलर कम्पनी ईनलाइटन मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक पनि हुन् । साथै, एभरेस्ट आयल सप्लायर्सका सञ्चालकका रूपमा इन्धन आपूर्ति व्यवसायमा समेत उनको संलग्नता रहेको छ । साथै घिमिरेले रेष्टुरेन्ट तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा समेत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भई अनुभव बटुलेका छन् । व्यवसायिक पृष्ठभूमि र व्यवस्थापन क्षमताका कारण एमराल्ड प्यालेसको पाँचतारे होटल परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ । यद्यपि परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रहेको कारण निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु, लागत नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । योजना अनुसार समयसीमा र लागत भित्र परियोजना सम्पन्न भएमा यो होटलले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘विकासको गति फेर्न प्रशासनिक होइन, प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक’
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको आधार तयार गर्न अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका इञ्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित नगरे राष्ट्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ पेशामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र पेशागत असुरक्षाले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन र युवा इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । १. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग पुनः दोहोर्याउँदै एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन सीप विकासका लागि नेपालमै इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २. इन्जिनियरको प्रारम्भिक सेवा प्रवेश सातौं तह अनिवार्य चार वर्षे स्नातक अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरलाई संघीय निजामती सेवामा सातौं तह योग्य मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा छैटौं तहमा विज्ञापन निकाल्ने प्रवृत्तिले पेशाको मानमर्दन भएको एशोसिएसनको आरोप छ। सबै तहमा न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ३. मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियर सचिव र इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायमा कम्तीमा एक जना इन्जिनियर सचिवको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राविधिक विश्लेषण सुदृढ गर्न छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । ४. युवा इन्जिनियरहरूको रोजगारी व्यवस्थापन हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार रहेको भन्दै विकास आयोजनामा अनिवार्य इन्टर्नशिप, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलता अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ कायम अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाइसेन्सधारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ १३५ तोकी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ६. स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियरलाई अवसर जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा इन्जिनियरलाई पनि समान अवसर दिन कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । ७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्राधिकरणको संरचनामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उपलब्धी, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामा बहुआयामिक विश्लेषणबिना इन्जिनियरलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक समुदायको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, एशोसिएसनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण तथा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । ‘इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र संरचनागत सुधारबिना देशको पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ एशोसिएसनको निष्कर्ष छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष ई. सुवास चन्द्र बरालले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वको सट्टा प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत तहमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । इन्जिनियर बरालले हालको सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको संयन्त्रले खरिद प्रक्रियालाई मात्र हेर्छ, तर हाम्रो मुख्य कमजोरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट (ठेक्का व्यवस्थापन) मा छ,’ उनले भने । ठेक्का लागिसकेपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। उनले प्राविधिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रशासनिक सचिवले गर्दा प्राविधिक जटिलता र आवश्यकताहरू ओझेलमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विशुद्ध प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, ‘प्राविधिक कामको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा इन्जिनियर नहुँदा विकासको मर्म मर्न सक्छ । देशका पुराना यातायात कानुनहरू अहिलेको समयका लागि अपर्याप्त रहेको उनले औंल्याए । सहरी गतिशीलता र बढ्दो ट्राफिक जामलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको र यसका लागि नयाँ कानुन र प्राविधिक दक्षतातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । आसन्न निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग एशोसिएसनले निरन्तर सहकार्य गर्ने र इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका साथै देशको विकासका लागि नीतिगत दबाब दिइरहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
बंगलादेश चुनाव : बीएनपीलाई पूर्ण बहुमत, अहिलेसम्म कसले कति सिट जिते ?
काठमाडौं । बंगलादेशमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहुमत हासिल गरेको छ । बीबीसी बंग्ला सर्भिसका अनुसार बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले अहिलेसम्म १७२ सिटमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै, जमात-ए-इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धनले ५५ सिट जितेको छ भने अन्य दलहरूले १२ सिट जितेका छन् । मतगणना अझै जारी रहेको छ । ३५० सदस्यीय संसदमा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएको हो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएको हो । निर्वाचनमा करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ (इयु) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् ।
