अब अधिकतम् कर २९ प्रतिशत र १० लाखसम्मको आयमा कर छुट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत आयकरमा केही संशोधन घोषणा गरेका छन्। बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशत कायम गरेको छ भने व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई थप सहज, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निश्चित आयसीमाभित्र रहेका व्यक्तिले करमा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दायरा विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको बताए। बजेट भाषणका क्रममा उनले कर प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमैत्री बनाउने गरी पुनर्संरचना गरिएको उल्लेख गरे। सरकारले मध्यम वर्ग, तलबजीवी र साना व्यवसायीलाई केही राहत दिने उद्देश्यले आयकरका दर तथा सीमामा हेरफेर गरेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुरु गरे बजेट भाषण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । उनले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाईको जनमत प्राप्त गरेपछि बनेको सरकारको यो पहिलो बजेट हो । यो बजेटलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो निकै महत्व दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) पनि सहभागी भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा बिचमै उठेर हिँडेपछि संसद बैठकमा सहभागी नभएका बालेन आज सहभागी भएका हुन् । सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।
बजेट भाषणमा आए प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसदमा उपस्थ्ति भएका छन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सो बैठकमा प्रधनमन्त्री बालेन पनि सहभागी भएका हुन् ।
कोरलानाकाबाट एक सातामा ६१४ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिए
मुस्ताङ । एकसातामा नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका हुँदै चिनियाँ कम्पनीका ६१४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) नेपाल भित्रिएका छन् । कोरलानाकास्थित लोमन्थाङ गाउँपालिका-१ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार यही ७ जेठदेखि १५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै नेपालतर्फ ६१४ वटा इभी नेपाल भित्रिएका हुन् । भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार कोरलानाका हुँदै चीनबाट पैठारी गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६१४ वटा इभीको भन्सार जाँचपास भइसकेको छ । नेपाल भित्रिएर भन्सार जाँचपास भइसकेका विद्युतीय सवारीसाधन बिवाइडी कम्पनीको रहेका उनले जानकारी दिए । चिनियाँ कम्पनीमार्फत बनेका त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधन कति सङ्ख्यामा नेपाल भित्रँदैछन् भन्ने यकीन जानकारी प्राप्त नभएको भन्सार प्रमुख चुँडालले बताए । 'हिउँदयामपछि पहिलो चरणमा नाकाबाट इभी भित्रिन थालेका छन्, अझै ठूलो सङ्ख्यामा यहाँबाट इभी नेपाल भित्रिने जानकारी पाएका छौँ', उनले भने, 'बिवाइडीले कति वटा इभी नेपाल भित्र्याउँदैछ भन्ने जानकारी छैन, नेपाल भित्रिएका कतिपय विद्युतीय सवारी भन्सार जाँचपासको चरणमा छन् ।' कोरलानाकाबाट भित्रिएका इभीको भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम झर्ने क्रममा रहेका भन्सार प्रमुख चुँडालले जानकारी दिए । एकसतामा भन्सार जाँचपास भएका करिब २०० भन्दाबढी विद्युुतीय सवारीसाधन मुस्ताङको जोमसोम आइपुगेका छन् । नाकाबाट भित्रिएका सवारीसाधनमध्ये घरपझोङ-४ जोमसोमस्थित सार्वजिक बसपार्कमा पार्किङ गरी चार्जिङका लागि रोकिएका उनले बताए । नेपाल–चीन कोरलानाकाबाट भित्रिएका इभीका लागि चार्जिक स्टेसन कम हुँदा ‘होल्डिङ’ गरी बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्सार प्रमुख चुँडालको भनाइ छ । उनका अनुसार उपल्लो मुस्ताङको चराङमा एक र जोमसोममा दुई वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका गत भदौ ३१ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकाको विकल्पमा प्रयोग गरिएको यसनाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीनतर्फ निकासी तथा पैठारी कारोबार वृद्धि भएको भन्सार प्रमुख चुँडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरलानाकाबाट गत पुस मसान्तसम्म दुई हजार ३२९ वटा इभी नेपाल भित्रिएका छन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख चुँडालका अनुसार गत भदौ ३१ गतेदेखि वैशाखसम्म यो नाका हुँदै निकासी तथा पैठारीबाट भन्सार राजस्व पाँच अर्ब ७८ करोड छ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । कोरलानाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधनसहित अन्य सामानको चीनतर्फ निकासी तथा पैठारी हुँदा स्थानीय युवाले वैकल्पिक रोजगारी प्राप्त गरेका उनको भनाइ छ । चीनबाट भित्रिने इभी तथा मालबाहक कन्टेनर सीमावर्ती स्थानीय चालकले चलाउने गर्दा स्थानीय युवाले रोजगारी पाएका उनले उल्लेख गरे । रासस
मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट वक्तव्यलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले बजेट पारित गरी संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाली कागजमा बजेट वक्तव्य, ब्रिफकेस पनि फरक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस पटकको बजेट वक्तव्य नेपाली कागजमा तयार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक जानुअघि बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस देखाउँदै उनले बजेट वक्तव्य नेपाली कागजमा तयार पारेका बताएका हुन् । उनले बजेट वक्तव्य बोक्ने ब्रिफकेस पनि विगतको भन्दा फरक नै बोकेका छन् । बजेट बोक्ने ब्रिफकेस पनि नेपाली कागजको नै रहेको छ ।
सरकारको निर्णयले यातायात क्षेत्र अन्यौलमा, अर्बौंको लगानी खेर जाने डर
काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकले अटो क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) लाई टेकेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइए पनि यसले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदमले व्यवसायीहरूलाई सडकमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । ‘भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका र ग्यारेजमा थन्किएका सयौं गाडीहरू अहिले अन्योलमा छन्,’ ‘एकातिर बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायी डुबिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा दर्ता रोकेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार ग्यारेजमा गाडी थन्किँदा व्यवसायीको लागत बढिरहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । उनले सरकारलाई यो अन्यौल तत्काल हटाउन र आएका गाडीहरूको निकास दिन सुझाव दिएको बताए । आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा सार्वजनिक सवारीको चरम अभाव हुने औंल्याए । ‘दर्ता नै रोकेपछि नयाँ गाडी सडकमा आउँदैनन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले नै दुःख पाउनेछन्,’ ढकाल भन्छन् । सरकारको निर्देशन अचानक आएको र यसबारे व्यवसायीलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले भने व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने उनको तर्क छ । ‘हामी त सेकेन्डरी हौं, यसको मुख्य असर आम जनतालाई नै पर्नेछ,’ उनले भने । यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजबाबू श्रेष्ठले भने सरकारको उद्देश्य र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा थप अन्यौलता बढेको बताए । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सूचना निकालिए पनि त्यसको ठोस आधार र अवधि नखुल्दा विश्लेषण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नु हतारो हुनेछ । बजेट र नयाँ विधेयकमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो नहेरी गरिने टिप्पणी गफ मात्रै हो,’ श्रेष्ठले भने । उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि र सरकारको नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै अटो बजारको आगामी दिशा तय हुने बताए । ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि अर्बौंको लगानी र सार्वजनिक यातायातको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दर्ता रोकबारे बुझ्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कसैको फोन उठेन ।
