रुपन्देहीमा २ अर्बमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्दै, को हुन् लगानीकर्ता घिमिरे ?
काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्ने भएको छ । सन् २०२० जुलाईमा दर्ता भएको यो परियोजना करिब ९६ हजार ६८६.८९ वर्गफुट क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आउनेछ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म होटल निर्माणतर्फ २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । होटेललाई सन् २०२९ जुलाई मध्यसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँचतारे होटल परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले परियोजना ८०:२० को ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ । हालसम्म प्रवर्द्धकहरूले इक्विटी तर्फ ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति कुल लागतको करिब ११ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ । बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सहमति भए पनि अहिलेसम्म १९ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । होटेल लुम्बिनीबाट २२ किमी र सुनौली सीमा नजिकै ६ किमी टाढा पर्ने स्थानमा बन्ने भएकोले धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटकहरूका लागि लक्षित सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन होटलमा १०९ वटा कोठा रहने छन् । यसमा स्ट्यान्डर्ड कोठासँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुई सम्मेलन कक्ष, दुई बिजनेस सेन्टर, भव्य ब्याङ्क्वेट हल, स्विमिङ पुल, क्यासिनो, जिम र स्पा उपलब्ध हुनेछन् । कम्पनीका अनुसार होटल व्यावसायिक तथा उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा लक्षित गर्दै अघि बढाइएको हो । यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । को हुन प्रवर्द्धक ? एमराल्ड प्यालेसका प्रवर्द्धक योगेश घिमिरे हुन् । घिमिरेसँग दुई दशकभन्दा बढी व्यावसायिक अनुभव छ । उनी लुम्बिनी वल्र्ड स्कुलका अध्यक्ष पनि हुन्, जसले प्रि-स्कुलदेखि कक्षा १० सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षासँगै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन् । उनी बीवाईडी कारको डिलर कम्पनी ईनलाइटन मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक पनि हुन् । साथै, एभरेस्ट आयल सप्लायर्सका सञ्चालकका रूपमा इन्धन आपूर्ति व्यवसायमा समेत उनको संलग्नता रहेको छ । साथै घिमिरेले रेष्टुरेन्ट तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा समेत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भई अनुभव बटुलेका छन् । व्यवसायिक पृष्ठभूमि र व्यवस्थापन क्षमताका कारण एमराल्ड प्यालेसको पाँचतारे होटल परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ । यद्यपि परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रहेको कारण निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु, लागत नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । योजना अनुसार समयसीमा र लागत भित्र परियोजना सम्पन्न भएमा यो होटलले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘विकासको गति फेर्न प्रशासनिक होइन, प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक’
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको आधार तयार गर्न अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका इञ्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित नगरे राष्ट्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ पेशामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र पेशागत असुरक्षाले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन र युवा इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । १. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग पुनः दोहोर्याउँदै एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन सीप विकासका लागि नेपालमै इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २. इन्जिनियरको प्रारम्भिक सेवा प्रवेश सातौं तह अनिवार्य चार वर्षे स्नातक अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरलाई संघीय निजामती सेवामा सातौं तह योग्य मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा छैटौं तहमा विज्ञापन निकाल्ने प्रवृत्तिले पेशाको मानमर्दन भएको एशोसिएसनको आरोप छ। सबै तहमा न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ३. मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियर सचिव र इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायमा कम्तीमा एक जना इन्जिनियर सचिवको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राविधिक विश्लेषण सुदृढ गर्न छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । ४. युवा इन्जिनियरहरूको रोजगारी व्यवस्थापन हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार रहेको भन्दै विकास आयोजनामा अनिवार्य इन्टर्नशिप, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलता अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ कायम अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाइसेन्सधारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ १३५ तोकी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ६. स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियरलाई अवसर जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा इन्जिनियरलाई पनि समान अवसर दिन कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । ७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्राधिकरणको संरचनामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उपलब्धी, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामा बहुआयामिक विश्लेषणबिना इन्जिनियरलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक समुदायको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, एशोसिएसनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण तथा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । ‘इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र संरचनागत सुधारबिना देशको पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ एशोसिएसनको निष्कर्ष छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष ई. सुवास चन्द्र बरालले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वको सट्टा प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत तहमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । इन्जिनियर बरालले हालको सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको संयन्त्रले खरिद प्रक्रियालाई मात्र हेर्छ, तर हाम्रो मुख्य कमजोरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट (ठेक्का व्यवस्थापन) मा छ,’ उनले भने । ठेक्का लागिसकेपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। उनले प्राविधिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रशासनिक सचिवले गर्दा प्राविधिक जटिलता र आवश्यकताहरू ओझेलमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विशुद्ध प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, ‘प्राविधिक कामको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा इन्जिनियर नहुँदा विकासको मर्म मर्न सक्छ । देशका पुराना यातायात कानुनहरू अहिलेको समयका लागि अपर्याप्त रहेको उनले औंल्याए । सहरी गतिशीलता र बढ्दो ट्राफिक जामलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको र यसका लागि नयाँ कानुन र प्राविधिक दक्षतातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । आसन्न निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग एशोसिएसनले निरन्तर सहकार्य गर्ने र इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका साथै देशको विकासका लागि नीतिगत दबाब दिइरहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
बंगलादेश चुनाव : बीएनपीलाई पूर्ण बहुमत, अहिलेसम्म कसले कति सिट जिते ?
काठमाडौं । बंगलादेशमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहुमत हासिल गरेको छ । बीबीसी बंग्ला सर्भिसका अनुसार बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले अहिलेसम्म १७२ सिटमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै, जमात-ए-इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धनले ५५ सिट जितेको छ भने अन्य दलहरूले १२ सिट जितेका छन् । मतगणना अझै जारी रहेको छ । ३५० सदस्यीय संसदमा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएको हो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएको हो । निर्वाचनमा करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ (इयु) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् ।
टेस्लाको भन्दा दोब्बर बिक्री गर्दै चीनमा साओमीको ईभी शीर्षस्थानमा
काठमाडौं । साओमीको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले जनवरी महिनामा चीनमा टेस्लालाई उछिन्दै अग्रस्थान हासिल गरेको छ । चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका तथ्यांकअनुसार साओमीको वाईयू सेभेन एसयूभी गत महिनामा ३७ हजार ८६९ युनिट बिक्रीसहित चीनमा पहिलो स्थानमा रह्यो । सोही अवधिमा टेस्लाको मोडेल वाई १६ हजार ८४५ युनिटमा सीमित रह्यो । जुन साओमीभन्दा झण्डै आधा हो । डिसेम्बरमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेल वाई जनवरीमा झरेर २०औं स्थानमा पुग्यो । नयाँ ऊर्जा सवारी (एनईभी) समूहभित्र पनि यो पहिलो स्थानबाट सातौं स्थानमा खस्किएको छ । यी तथ्यांकमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै प्रकारका सवारी समावेश छन् । तथ्यांक अनलाइन कार बिक्री प्लेटफर्म अटोहोमले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको हो । साओमीले आफ्नो दोस्रो विद्युतीय मोडेल वाईयू सेभेनको बिक्री सन् २०२५ को गर्मीयामदेखि सुरु गरेको थियो । स्मार्टफोनका लागि चिनिने चिनियाँ कम्पनी साओमीले टेस्लासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लुकाएको छैन । कम्पनीले वाईयू सेभेनको प्रारम्भिक मूल्य चीनमा मोडेल वाईभन्दा १० हजार युआन ९करिब १ हजार ४५० डलर० कम राखेको थियो । साथै एक पटकको चार्जमा चल्ने दूरीजस्ता मुख्य सूचकमा टेस्लाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको दाबी गरेको थियो । विश्लेषकहरूले अघिल्लो वर्ष नै वाईयू सेभेनले टेस्ला मोडेल वाईको बजार हिस्सा खोस्ने अनुमान गरेका थिए । डिसेम्बरमा मोडेल वाई मासिक बिक्रीमा पहिलो स्थानमा थियो । त्यसबेला साओमी वाईयू सेभेन तेस्रो स्थानमा थियो । मासिक बिक्रीमा उतार–चढाव देखिन सक्छ । वाईयू सेभेनले अक्टोबरमा पनि मोडेल वाईभन्दा बढी बिक्री गरेको भए पनि पहिलो स्थानमा भने पुगेको थिएन । समग्र रूपमा टेस्ला बिक्रीमा अझै मजबुत देखिँदै आएको छ । पेट्रोल सवारी बाहेक हेर्दा टेस्ला गत वर्ष चीनको बिक्रीमा पाँचौं र साओमी दशौं स्थानमा थिए । सन् २०२५ भरिमा बीवाईडीले ३० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्रीसहित अग्रता कायम गर्यो, त्यसपछि जीली २० लाख भन्दा बढी बिक्रीसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसअघि साओमीको एसयू सेभेन सेडान चालक सहायता प्रणाली र विद्युतीय ढोका ह्यान्डलसँग सम्बन्धित घातक दुर्घटनापछि आलोचनामा परेको थियो । त्यसपछि बेइजिङले लुकेका ढोका ह्यान्डलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै चालक-सहायता सुविधा प्रयोगमा रहेको संकेत दिने बाह्य बत्ती जडान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकांश चिनियाँ विद्युतीय सवारी कम्पनीहरू झैं साओमीले पनि आगामी वर्ष युरोपसहित विदेशी बजारमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की ताप्लेजुङमा
ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति गरिएको तयारी तथा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थाका साथै जिल्लाका गतिविधिबारे जानकारी लिन शुक्रबार (आज) यहाँ आइपुगेकी छन् । आजै बिहान उनले पाथीभरा माताको पूजाअर्चना गरिन् । पूजाअर्चनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘फागुन महिना, निर्वाचन महिना । पाथीभराबाट सुरुआत । शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि कामना गरेकी छु,’ सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखका साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
गोयन्का स्टिल्सको आम्दानी ४७ प्रतिशत बढ्यो, बैंकमा ऋण २.२२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । गोयन्का ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित गोयन्का स्टिल्सले सन् २०२५ मा १ अर्ब १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७.०५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । गोयन्का स्टिल्सले मुख्य रूपमा ‘गोयन्का गोल्ड’ ब्रान्ड नामबाट टीएमटी स्टिल डण्डी (बार) उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले खरिद तथा आयात गरिएका बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय फ्ल्याट, एङ्गल जस्ता नयाँ स्टिलजन्य उत्पादनहरू पनि बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अझै टीएमटी उत्पादनमै केन्द्रित रहेको छ । सन् २०२५ मा करिब ८१ प्रतिशत टीएमटी उत्पादनको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, फ्ल्याट र एङ्गलजस्ता उत्पादन सञ्चालनमा आएसँगै विविधीकरण हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । हाल देशमा निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण स्टिलको माग केही कमजोर देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्टिल उत्पादनको माग सकारात्मक रहने अपेक्षा कम्पनीको छ । देशमा विद्यमान ठूलो पूर्वाधार अभाव तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका थुप्रै पूर्वाधार परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेकाले स्टिल उद्योगका लागि दीर्घकालीन सम्भावना मजबुत देखिएको कम्पनीको दाबी छ । जसले लामो अनुभव र स्थापित आपूर्ति शृंखला भएका एकीकृत उद्योगहरू, गोयोयन्का स्टिल्स जस्ता कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीको उत्पादन इकाइ रुपन्देही जिल्लाको गोनाहामा अवस्थित छ, जसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ८८ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । गोयन्का स्टिल्सको कर्पोरेट कार्यालय सिद्धार्थनगर, रुपन्देहीमा रहेको छ भने काठमाडौँ कार्यालय नक्सालस्थित भगवतीबहालमा छ । गोयन्का स्टिल्स सन् २००८ मा स्थापना गरिएको एक पारिवारिक स्वामित्वको उद्योग हो । कम्पनीमा संस्थापक राम गोपाल गोयन्का तथा उनका दुई छोरा अमित कुमार गोयन्का र अजय गोयन्काको पूर्ण सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको प्रवद्र्धक समूहसँग नेपाली बजारमा उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । स्टिलसम्बन्धी उत्पादनका अतिरिक्त, गोयन्का ग्रुप सिमेन्ट उत्पादन, प्राथमिक खाद्य वस्तुहरूको व्यापार, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका विविध क्षेत्रमा समेत संलग्न रहँदै आएको छ । गोयन्का स्टिल्सको वित्तीय अवस्था अझै पनि कमजोर नै रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन निरन्तर नकारात्मक रहेको छ, जहाँ सन् २०२५ मा करिब २ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ भने सन् २०२४ मा यो करिब ७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । सन् २०२५ मा आम्दानी र सञ्चालन नाफामा केही सुधार देखिए पनि कर्जाको मात्रा बढ्नु र सो अनुसार ब्याज खर्च उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले भविष्यमा ऋण समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लिएको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको नाफामा ५२८ प्रतिशत उछाल, ईपीएस १२.७७ रुपैयाँ
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा उल्लेखनीय नाफा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीको खुद नाफा ५२८.५२ प्रतिशतले बढेर ३५ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १० करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीले १० करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गर्दै कुल ६५ करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्य आम्दानी १२ करोड २६ लाख २७ हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ४० करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । खर्चतर्फ समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४४ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिक्री लागत, १२ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च र २२ करोड ७८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिक्री तथा वितरण खर्च व्यहोरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च ३५ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । करअघिको नाफा भने ४० करोड ६१ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १२.७७ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.३८ रुपैयाँ रहेको छ ।
सत्ता प्राप्ति भन्दा पनि व्यवस्था बदल्ने चुनाव हो: डिपी अर्याल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सत्ताभन्दा पनि व्यवस्था बदल्ने चुनाव भएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-१४ मा घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा उपसभापति अर्यालले निर्वाचन केबल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र नभई राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण, इमानदार नेतृत्व स्थापना तथा परिणाममुखी शासन प्रणाली निर्माणको अवसर भएको बताए । उनले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई आधार बनाएर विकासको स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । योग्य र काम गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउनुपर्ने उपसभापति अर्यालले जोड दिए । काठमाडौं-१४ माउते दोबाटोबाट सुरु भएको घरदैलो कार्यक्रम रञ्जित कोलोनी, एलआरआई स्कुल, गुणकेशरी क्लब, सुनाखरी टोल, भलुभैरव मन्दिर, खड्का गाउँ, मालिकानगर आर्किड कोलोनी, न्यू डायमण्ड चोक, गणेशस्थान, पाण्डेगाउँ, पीपलबोट, हिमशिखर स्कूल, देउला टोल हुँदै खड्का गाउँ दोबाटोबाट थापागाउँमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
