१५ हजार तिरेर शाखा अधिकृत बनेपछि...
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी बन्ने हुटहुटीले एक युवालाई यस्तो बाटोमा पुर्यायो, जहाँ १५ हजार रुपैयाँ तिरेर उनी ‘शाखा अधिकृत’ त बने । तर, कागजमै सीमित । अन्ततः नक्कली परिचयपत्र बोकेर व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न खोज्दा उनी प्रहरीको फन्दामा परे । गत माघ ८ गते आफूलाई गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भन्दै नक्कली परिचयपत्र देखाएर अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्यांक लिन खोज्ने क्रममा कृष जिसी पक्राउ परे । अध्यागमन विभागले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनीसँग बयान लिदा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । तीन महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत मोरङ, विराटनगरका एक व्यक्तिसँग जिसीको चिनजान भयो । ह्वाट्सएप नम्बर ९८०७३०३८२३ बाट कुराकानी बाक्लिँदै गयो । ती व्यक्तिले आफू प्रिन्टिङसम्बन्धी काम गर्ने बताउँदै सरकारी कर्मचारीका परिचयपत्र सजिलै बनाइदिन सकिने आश्वासन दिए । जिसीलाई सरकारी कर्मचारी बन्ने तीव्र चाहना थियो। ‘सरकारी कर्मचारीको कार्ड बोकेर हिँड्ने’ रहरले उनलाई लोभ्यायो । जब ती अपरिचित व्यक्तिले १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए, जिसी पछि हटेनन् । बरु उनी थप उत्साहित भए । ‘कार्ड बनेपछि ई-सेवामा रकम जम्मा गरिदिनू,’ ती व्यक्तिले भनेका थिए । जिसीले शाखा अधिकृतको परिचयपत्र बनाइदिन आग्रह गरे । उनलाई नागरिकता नम्बर, फोटो र सेतो कागजमा हस्ताक्षर पठाउन भनियो । उनले ह्वाट्सएपमार्फत सबै विवरण पठाए । केही समयपछि ‘शाखा अधिकृत’ लेखिएको कार्ड तयार भएको भन्दै फोटो आयो । त्यसपछि विराटनगरबाट कुरिअरमार्फत परिचयपत्र पठाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । फोटो पठाइएपछि रकम मागियो । जिसीले ई-सेवा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा रुपैयाँ जम्मा गरे । थप १० हजार रुपैयाँ नगद उनले तीन महिनाअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटेर बुझाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । जिसीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दिएको बयानमा परिचयपत्रमा प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर ‘आनन्द काफ्ले, सहसचिव’ नाममा उल्लेख भए पनि आफूले उक्त व्यक्तिलाई नचिनेको बताएका छन् । उनले परिचयपत्रमा कर्मचारीका रूपमा गरिएको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकारे पनि स्ट्याम नलगाएको बताएका छन् । ‘कर्मचारी परिचयपत्र मैले बनाएको होइन, तर हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ बयानमा जिसीले भनेका छन् । सरकारी पदको ‘पहिचान’ बोकेर हिँड्ने रहरले जिसीलाई कानुनी झमेलामा पुर्याएको छ । १५ हजार रुपैयाँमा किनेको ‘पद’ अब उनीका लागि महँगो सावित भएको छ । यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने नक्कली आश्वासन र सरकारी पहिचानको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
अमेरिकन पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । नागढुंगाबाट पेस्तोलसहित एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पेस्तोलसहित ३० वर्षीय केयुर पुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । चितवनदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा १९ च ६९० नम्बरको कारलाई प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा हतियार फेला पारेको थियो । पुरीको झोलाबाट ‘मेड इन युएस लेखिएको पेस्तोल र उक्त पेस्तोलमा प्रयोग हुने ४ राउण्ड गोली फेला पारेको थियो । प्रहरीले यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अमेरिकन पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । नागढुंगाबाट पेस्तोलसहित एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पेस्तोलसहित ३० वर्षीय केयुर पुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । चितवनदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा १९ च ६९० नम्बरको कारलाई प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा हतियार फेला पारेको थियो । पुरीको झोलाबाट ‘मेड इन युएस लेखिएको पेस्तोल र उक्त पेस्तोलमा प्रयोग हुने ४ राउण्ड गोली फेला पारेको थियो । प्रहरीले यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१० वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने दाबी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ अन्तर्गत शुक्रबार (आज) आयोजित मिट एण्ड ग्रिट कार्यक्रममा परिसंघले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको वर्तमान करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्दै १०० अर्ब डलर पुर्याउन सकिने दृढ संकल्प व्यक्त गरे । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियानमा हालसम्म १५० स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् । नेपाली उत्पादनहरूको पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याइएको गैंडा अङ्कित लोगोले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुप्रति विश्वास बढाएको उनको ठहर छ । परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सेना, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थाहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिए यसले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठूलो मद्दत पुग्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारले ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आफ्नै खर्चमा वेब पोर्टल बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक रहेका पुराना कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुस्त रहेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । परिसंघले कुन कानुन खारेज गर्ने र कुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट बुँदागत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी दिँदै लगानीमैत्री वातावरणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न मुख्य सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन परिसंघले संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषसँगको सहकार्यमा एगोरा प्लेटफर्म र स्वदेशी कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको पहल अघि बढाएको छ । साथै उद्योगहरूमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव कम गर्न इन्डस्ट्री काउन्सिल गठन गरिएको र यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । मुख्य सचिवसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा परिसंघले म्यानुफ्याक्चरिङ, कृषि, जडिबुटी र विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनका विषयमा क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण समेत गरेको थियो । स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई नागरिकको उपभोग शैलीकै रूपमा विकास गरी आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने परिसंघको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
ह्युन्डाई नेपालको ‘फिफा विश्वकप २०२६ टेस्ट ड्राइभ अभियान’ सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि ह्युन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘ह्युन्डाई फिफा विश्वकप * २०२६ टेस्ट ड्राइभ अभियान’ सुरु गरेको छ । ह्युन्डाईको विश्वव्यापी साझेदारीको अवसरमा ल्याइएको यो अभियान अप्रिल २०२६ सम्म सञ्चालन हुनेछ । अभियानअन्तर्गत नेपालभर रहेका ह्युन्डाईका कुनै पनि शो–रूममा गई कुनै पनि ह्युन्डाई गाडीको टेस्ट ड्राइभ गर्ने ग्राहकहरूले विश्वकप २०२६ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने पाउने अवसर जित्ने मौका पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार अभियानले ग्राहकहरूलाई टेस्ट ड्राइभमार्फत ह्युन्डाई गाडीको आरामदायी सुविधा, उन्नत प्रविधि र उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । साथै अभियान अवधिमा ह्युन्डाई गाडी बुक गर्ने ग्राहकहरूले अन्य लाभहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् ।
वीर अस्पतालले अब स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने औषधी एक महिनाका लागि मात्र दिने
काठमाडौं । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न कारण देखाउँदै फागुन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म औषधीहरू उपलब्ध नगराउने भएको हो । अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बीमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । अस्पतालमा माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । के स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभइ घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उदेश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आइ तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो । अहिले हामीले एक महिनाका लागि मात्र औषधी दिन थालेका छौं । पहिलेको स्रोतसाधनले नभ्याएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’ पंगेनीले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, हारगुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । बीमालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगेनीले भने
आम जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रः ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीदेखि ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था
काठमाडौं । आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, कर सीमा र निःशुल्क आधारभूत सेवासहित व्यापक सुधारका एजेन्डा अघि सारेको छ । पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शासन प्रणालीदेखि अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा र वैदेशिक नीतिसम्मका संरचनागत परिवर्तनका लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने नीति पनि समावेश घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम नगरेमा कार्यकालमै जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने ‘राइट टु रिकल’ को अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा छ । पार्टीले सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीले गैर-आवासीय र विदेशीलाई नागरिकता दिने विद्यमान प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विषेश कानुनी संरचना र न्यायालयको पूर्ण डिजिटलीकरण आम जनता पार्टीले भ्रष्टाचारमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी रहने विशेष कानुनी संरचना बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मुलुकमा पारदर्शीता कायम गर्न सरकारी खर्च र विकास आयोजनाको विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक नेता वा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरी कडा कारबाही गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । न्यायालयको पूर्ण डिजिटलीकरण र पारदर्शी नियुक्ति प्रणालीमार्फत न्यायिक सुधार गर्ने योजना समेत पार्टीले अघि सारेको छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी आम जनता पार्टीले ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम लागू गर्ने र बेरोजगारलाई बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी हब’ बनाउने लक्ष्यसहित युवा उद्यमीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी (सीड मनी) उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक उच्च प्राविधिक सीप सिक्नुपर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने सार्वजनिक घोषणा पत्रका उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा निःशुल्क पार्टीले पूर्ण साक्षर राष्ट्र, स्मार्ट कक्षाकोठा र ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थ कार्ड, गम्भीर रोगको पूर्ण निःशुल्क उपचार र प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत् आधारभूत रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आम जनता पार्टीले जनाएको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा र आवास पार्टीले मुख्य राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षामा उच्च प्रविधिको निगरानी प्रणाली र ठूला सहरमा व्यवस्थित सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्था गर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ । राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारसहित डिजिटल करिडोर विकास गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ । विद्युत् उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्दै ‘हिमालयन ओरिजिन’ ब्राण्डमार्फत बोतलको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने दाबी आम जनता पार्टीको छ । पार्टीले भूमिहीनका लागि ‘भर्टिकल हाउजिङ’ निर्माण र योजनाबद्ध नयाँ सहर विकास गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जसपाले ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने, ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी
काठमाडौं । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष यादवले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । सावर्जनिक घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पार्टीले पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पार्टीले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पार्टीको एजेण्डा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल पार्टीले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पती छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसका साथै सहकारीको वचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ । ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी जसपा नेपालले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङमार्फत आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बीमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन् । महिला, दलित, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकार, युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधार (प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला) निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
