काठमाडौं । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार तथा अनलाइन व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
