पर्यटनमा ११ अर्ब ९१ करोड बजेट, नागरिक उडड्यन तर्फ ३ अर्ब
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरेका हुन् । उनले नागरिक उडड्यन क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब २ प्रतिशतमात्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं योजनाले अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान साढे ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे पनि झिनो दरमात्र प्राप्त भएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटन क्षेत्रको योगदान सोही वर्ष २.७ प्रतिशत हुने जनाएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आवधिक योजना कार्यान्वयन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् १.९८ प्रतिशतमात्र सफलता प्राप्त भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा विदेशी मुद्रा आर्जन ५२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर हुने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा विदेशी मुद्रा आर्जनको लक्ष्य २ अर्ब ४७ करोड ८० लाख डलर राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै थोरै अर्थात् २८ करोड ५० लाख डलरमात्र आर्जन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा सांस्कृतिक सम्पदा डिजिटाइजेसन संख्या १५ हजार ५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा सांस्कृतिक सम्पदा डिजिटाइजेसन संख्या २५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी ६० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्ष आधार मानेर पर्यटनमा पदमार्ग निर्माण (ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत) १ सय ८८ किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य आयोगको थियो । सरकारले २०७९/८० सम्म पर्यटनमा पदमार्ग निर्माण ९ सय ४१ किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम ७ सय ८५ किलोमिटर मात्रै पदमार्ग निर्माण भएको छ । यसैगरी आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उपलब्ध सिट ८० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उपलब्ध सिट १ करोड ४० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सरकारको लक्ष्यभन्दा धेरै कम ८७ लाख मात्रै विमान सिट उपलब्ध भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधा दर्जन क्यासिनोले तिरेनन् साढे ३१ करोड बढी दस्तुर
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई साढे ३१ करोडभन्दा बढी दस्तुर बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोल्टी तथा थप शुल्क गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । क्यासिनो नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका हकमा १ करोड र क्यासिनोका हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । महालेखाले यस वर्ष क्यासिनोको बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
