एनसेलको मनसुन अफर, प्याक वा नयाँ सिम किन्दा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले मनसुन लक्षित नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले योग्य डेटा तथा भ्वाइस प्याक वा नयाँ प्रिपेड सिम खरिद गर्ने ग्राहकलाई ५ देखि २० प्रतिशतसम्म तत्काल क्यासब्याक उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो । एनसेलका अनुसार अफरअन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको योग्य प्याक एक्टिभेट गरेपछि क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्याक सक्रिय गरेपछि ग्राहकले रिवार्ड पुष्टि भएको एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् भने क्यासब्याक रकम एनसेल एपमा रहेको खातामा जम्मा हुनेछ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले प्राप्त भएको क्यासब्याक २४ घण्टाभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ । दाबी गरिएको रिवार्ड भने जारी भएको मितिले एक साताभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक योग्य प्याक खरिदमा क्यासब्याक पाइने भए पनि यो सुविधा नगदमा साट्न वा अन्य ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्न भने मिल्ने छै न। अफरअनुसार ५० देखि ९९ रुपैयाँसम्मको प्याक खरिदमा ५ प्रतिशत, १०० देखि २०० रुपैयाँसम्मको प्याकमा १० प्रतिशत, २०१ देखि ४९९ रुपैयाँसम्मको प्याकमा १५ प्रतिशत र ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको प्याक खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक उपलब्ध हुनेछ । एनसेलका चिफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्तले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको बताए । उनका अनुसार यस अभियानले ग्राहकलाई बचतसँगै एनसेल एपमार्फत उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवा र साझेदारका विशेष अफरको लाभ लिन पनि सहज बनाउने छ। कम्पनीले यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्रै लागू हुने र एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले मात्र यसको लाभ लिन सक्ने जनाएको छ ।
अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषय समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो । यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि रोकिराख्न नसकिने बताए । ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे । छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा पनि राखे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो । यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न तथा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् । हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
बक्यौता महशुल तिर्दा जरिवाना छुट दिने नेपाल टेलिकमको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको दूरसञ्चार सेवा उपयोग बापतको बक्यौता महशुल तिर्दा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सम्बन्धित ग्राहकले आगामी पुस मसान्तभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गरेमा सो रकममा लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गरिनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा गई उक्त सुविधाको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नामावली कम्पनीको वेबसाइट तथा राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
