सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ ।  यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् । डिजिटल माध्याम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।   सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।  यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ । यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो। नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमाल डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ ।  त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटिटी प्लेटफर्म २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि १ करोड शूल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।  विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि ५ लाख शूल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका चुनौती देखिँदै आएका थिए ।  सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा अब परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण बन्दै गएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो ।  नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अब दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले हेर्ने सामग्रीको गुणस्तर, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन, तथा कर प्रणालीमा पनि सुधार आउने ठानिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपरिचित नम्बरबाट आउने ‘फिसिङ लिंक’ मा क्लिक नगर्न अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क र विभिन्न ओटीटी एप्स (जस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर आदि) को दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणको मोबाइलमा भ्रमपूर्ण र घातक ‘फिसिङ लिंक’ हरू पठाउने क्रम बढेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणले आज (बुधबार) सूचना जारी गर्दै अपरिचित र अनधिकृत नम्बरहरूबाट आउने त्यस्ता शङ्कास्पद लिंकहरू नखोल्न आम उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गरेको हो।  प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न निर्देशनसहित आउने त्यस्ता मेसेजहरू वास्तविक र आधिकारिक जस्तै देखिने भएकाले आम सर्वसाधारण सहजै भ्रममा पर्ने गरेका छन् ।  उपभोक्ताहरूबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सूचना सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ, ‘त्यस प्रकारका फिसिङ लिंकहरू वास्तविक जस्तै लाग्न गई सर्वसाधारणहरूमा भ्रम तथा द्विविधा उत्पन्न भई लिङ्कहरूमा क्लिक वा प्रवेश गर्दा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत विवरणमा अनधिकृत पहुँच तथा वित्तीय अपराध लगायतका क्षति हुन सक्ने जोखिमहरू हुन्छ ।’ फिसिङ लिंकबाट मोबाइलमा रहेका गोप्य पासवर्ड, इमेल र नागरिकता वा बैंक सम्बन्धी विवरणहरूमा ह्याकरहरूको पहुँच पुग्ने, लिंकमा क्लिक गर्दा बैंक खाता वा डिजिटल वालेट (जस्तै ईसेवा, खल्ती) बाट रकम चोरी हुन सक्ने र मोबाइलमा मालवेयर वा भाइरस प्रवेश गराई डिभाइस नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । इसेवा र आइएमएसले ग्राहकहरूका लागि ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ अर्थात इन्टरप्राइज भुक्तानी समाधान सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीबाट सिधै विक्रेता, व्यावसायिक साझेदार तथा अन्य हितग्राही/लाभग्राहीहरूलाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ । यो सहकार्यले आइएमएसको इन्टरप्राइज क्षमता र इसेवाको डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीहरूलाई अझै छिटो, अझै सहज र सुरक्षित तरिकाले भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ। ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ले चेकमा आधारित कारोबारमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै र म्यानुअल भुक्तानी प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई बचाएर भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सरल बनाउन मद्दत गर्दछ । ‘इन्टरप्राइज पेमेन्ट सोलुसन्स’ मार्फत व्यवसायीहरूले आफ्नो वित्तीय कार्यप्रवाहमा पारदर्शिता र पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्दै रकम भुक्तानीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । हाल भएकै प्रणालीहरूबाटै सिधै भुक्तानी गर्न सम्भव हुने हुनाले उद्यमी, व्यवसायी तथा संस्थाहरूले उल्लेखनीय समय बचत गर्न, सञ्चालन जटिलताहरू कम गर्दै आफ्नो मुख्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन् ।  इसेवा र आइएमएसको यो सहकार्यले व्यावसायिक भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्थाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण अपनाउन सहयोग गर्ने दुई संस्थाहरूको साझा प्रतिबद्धतालाई झल्काउँदछ । इसेवा र आइएमएसले प्रविधिसँगै विभिन्न भुक्तानी क्षमतालाई एउटै कार्यप्रवाहमा समेट्दै, व्यवसायीहरूलाई अझ बढी सहजता, प्रभावकारी र आत्मविश्वासका साथ भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सहज बनाइरहेको छ । उद्यमीहरूका लागि व्यावसायिक प्रक्रिया सहज बनाउने तथा सरल भुक्तानी अनुभव सिर्जना गर्ने इनोभेटिभ र भरपर्दो सोलुसन्स उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा इसेवा र आइएमएस दुवै सक्रीय रहिआएका छन् ।