नेपाल टेलिकमले माग्यो ब्रोकरको सूची, १० अर्बको कारोबार हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) सेवा प्रदायक कम्पनीको सूची दर्ता गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । कम्पनीलाई चालु आवको लागि धितोपत्र दलाल सेवा आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका कम्पनीलाई सूची दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । टेलिकमका अनुसार सूचीकरणका लागि इच्छुक धितोपत्र दलाल सेवा प्रदायक कम्पनी प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी वा संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी अद्यावधिक नवीकरण गरेको र स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खुद कार्यशील पुँजी धनात्मक रहेको र सोही आर्थिक वर्षको करचुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अन्तिम दुई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा धितोपत्र खरिद-बिक्रीको औसत वार्षिक कारोबार रकम १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । धितोपत्र दलालका रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव पनि आवश्यक पर्नेछ । सूचीकरणका लागि कम्तीमा एउटा पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी, संगठित संस्था वा अन्य संगठित संस्थामा धितोपत्र दलालका रूपमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै, प्रचलित कानुनबमोजिम कारोबार गर्न अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ ।
सिँजा उपत्यकामा पुग्यो नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा
काठमाडौं । नेपाली भाषा खस भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको हाट सिँजामा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकाअन्तर्गत गुठीज्युला बजार क्षेत्रमा आजदेखि ४जी सेवा सुरु भएको हो । नेपाल टेलिकम जुम्ला कार्यालय प्रमुख पारस पुजाराका अनुसार त्यहाँ नयाँ टावर स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नयाँ टावरबाट कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं ३, ४, ५, ६ र ८ का विभिन्न क्षेत्रमा फोरजी सेवा उपलब्ध हुनेछ । उक्त टावरबाट गौरी, ओखरवाडा, हाट सिँजा, सिम्पाती, लुड्कु, गुठीज्युला बजार, बडुवालवाडा, बारकुडीवाडा, सञ्जेलवाडा, जाच र गोडिङ्गालगायतका क्षेत्रमा सेवा पुग्नेछ । टावर सञ्चालनका लागि हाल सोलार ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । टावर स्थापना भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुगेका कारण सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको कार्यालयप्रमुख पुजाराले बताए । राष्ट्रिय प्रसारणलाईनबाट विद्युत् जडान गर्न नसकेपछि तत्कालका लागि सोलार प्रणालीमार्फत टावर सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ । सरकारले दुर्गम तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही योजनाअनुसार बाजुराको बडीमालिका मन्दिर क्षेत्रमा यस हप्ताभित्रै फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसक्नेछ । सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत ४जी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । यसअघि उच्च हिमाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पनि ४जी सेवा विस्तार भइसकेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित ल्हान तथा ठूलीभेरी नगरपालिका–१, दुनै क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा करिब तीन हजार चार सय मिटर उचाइमा ४जी सेवा सुरु भइसकेको छ । देशका अन्य दुर्गम तथा सञ्चार सेवाको पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । डिजिटल विभाजन घटाउँदै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । हाल देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर विस्तारका लागि करिब एक हजार छ सय नयाँ मोबाइल टावर तथा सम्बन्धित साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रु छ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
एनसेलले बुझायो झण्डै ५ अर्ब नवीकरण दस्तुर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा एनसेलले उक्त रकम दाखिला गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको हो । नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको थियो ।
