सेवा : सूचना-प्रविधि

नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दी भन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे-जति विकास भएका छन्, त्यसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष योगदान रहेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज हामी फोरजी सेवाको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायककै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नसम्म मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठुलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । दूरसञ्चार उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ तर दूरसञ्चार क्षेत्र आज आफैँ सङ्कटमा रहेको छ । अरू क्षेत्रको उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैँ तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर दूरसञ्चारको हकमा आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्नलाई पनि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले घाटामा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको लगानीको प्रतिफल १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो झरेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, सेवाको विस्तारसँगै मर्मतसम्भार खर्चमा वृद्धि हुनु, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम जस्ता शुल्कहरू महँगो हुनु, विश्व बजारमा ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, सेवाको मुल्यमा भएको कटौती जस्ता कारणले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । १० वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी र नाफा क्रमशः १५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले घटेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ ।  अर्थतन्त्रमा योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको ६० प्रतिशत जति रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा तिर्ने गरेका छन् । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ-नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण यो भन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन । मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई-कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औसतमा मासिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई-कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् । कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात् स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्। टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विना डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र सावर्जनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकोले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने यो लक्ष्य सम्भव छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन्। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो। अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ-नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । तर हालसम्म उक्त ऐन संसदबाट पारित भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यसको लागि पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, ओटीटी लगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन र टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।  फाइभजी र अबको बाटो  नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार हुन जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुइवटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन । टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरि रहनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडेलमा नगए र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजी माथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।  अन्त्यमा, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवा र स्मार्ट फोनको बढ्दो पहुँच, ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगले गर्दा विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलकभित्र हुने कलको परिमाणमा असर परी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमै वार्षिक रूपमा ठुलो गिरावट आइरहेकाले ओटीटी प्लेटफर्मलाई समेत नियमन गर्ने, कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था र सेवा प्रदायकको आम्दानीलाई समेत मध्यनजर गरी सेवा शुल्कलाई सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा लैजानुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेटवर्क विस्तार गर्न ठुलो लगानी आवश्यक हुनुको साथै नेटवर्क मर्मत तथा सञ्चालन गर्न पनि ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएको कारणले सरकारले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि राजश्वको अन्य स्रोतहरू पहिचान गरेर लगानी विविधीकरण गरी आयको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । बढी लागत लाग्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी लाग्ने भएकोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । दैवीप्रकोपको समयमा दूरसञ्चार सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेकोले दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रविधिको दुरूपयोग गरी साइबर अपराध लगायत विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेकोले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिन आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।  (लेखक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । २२औँ वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८२ बाट )

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको राजस्व ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ३.७७ अर्ब रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्मको तथ्यांक हेर्दा नतिजा उत्साहजनक देखिँदैन । ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखिएको भए पनि त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क छुट दिएको छ । यो छुटलाई घटाएर हेर्ने हो भने टेलिकमको वास्तविक नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । हामीले टेलिकमलाई गत वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस अवधिमा ब्याज आम्दानी घटेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन आगामी वर्षहरूमा अझै घट्ने संकेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँको नाफा कायम रहने अवस्था देखिँदैन । खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । संसारभरका टेलिकमहरूको तुलनामा नेपाल टेलिकमको कर र ह्रासकट्टी अघिको नाफा (इबीटा) राम्रो मान्छि । तर यसको खुद नाफा किन भएन ? प्रविधिको विकासको कुरा गर्दा हामीले टुजी सन् १९९९ मा, थ्रीजी २००७ मा, फोरजी २०१७ मा र एफटीटीएच २०१५ मा सुरु गर्‍यौं । तर अब प्रश्न उठ्छ—आज हामी यो बिजनेसमा कहाँ छौं त ? हाम्रो रेभिन्यु भर्टिकल कतातिर जानुपर्ने हो र हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं ? जहाँ २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेभिन्यु भर्टिकल छ, त्यहाँ हामीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रो कुल क्षमता २१ लाख ९५ हजार थियो, तर त्यसको क्षमता उपयोग जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । आजको दिनमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । एनटीसीसँग भएको जस्तो नेटवर्क यो देशमा अरू कसैसँग छैन । यति ठूलो नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले २ लाख ६० हजार ग्राहक थप्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ९५ हजार मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौं । जसले जम्मा ३६ प्रतिशत उपलब्धि मात्रै देखाउँछ । नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जनशक्ति एनटीसीकै हो, यहाँको जस्तो उत्कृष्ट जनशक्ति सायदै अरू कम्पनीमा होला । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियामै एफटीटीएचको पेनिट्रेसनमा हामी सबैभन्दा माथि नै पर्छौं । हाम्रो ५०.४५ प्रतिशत एफटीटीएचको पेनिट्रेसन छ ।  अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी आकार दिने ? जुन देशमा एफटीटीएचको पेनिट्रेसन ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ र जनता व्यापक रूपमा वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेवामा जोडिएका छन्, अब त्यही सेग्मेन्टतर्फ रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल हामी २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा सीमित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँमै स्टक भइरहेका छौं । नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिको हिसाबले कुनै उल्लेखनीय कमी देखिँदैन । तर एनटीसीलाई दिगो बनाउने हो भने यी सबै पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । एनटीसीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि दिगो राष्ट्रिय सञ्चार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यो वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ३० प्रतिशत नै थियो । यसमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कम्पनीको वित्तीय सुधारको लागि सबै मिलेर बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । एफटीटीएचको बिजनेसमा हाम्रो अझै फोकस देखिन्न । नेटवर्क अप्टिमाइजेशनमा अझै पनि कुनै पनि देखिएन । हामीसँग रिपोर्ट छ, हामीले धेरैजसो प्रत्येक क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छौं । नेटवर्क विस्तार पनि देखिएन । फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने त्यो भएकै देखिएन । तीन वर्षदेखि सुन्दैछु १२०० बीटीएस इनोड बी आउँछ भनेको, अब त्यो बिजनेस नै फेज आउट हुने जस्तो भइसक्यो । अझै पनि हामीले त्यसमा रोल आउट गरेका छैनौं । हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रोजेक्टमा टेलिकमसँग ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको हस्ताक्षर गरिसक्यौं । यसको प्रदर्शन एकदमै कमजोर भयो । यसले हरेक वर्ष नेपाल सरकारको रोडम्याप, एनटीएको कार्यसम्पादन र एनटीसी र डिजिटल फाउन्डेसनमै असर गरेको छ । यो कुरामा म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामीले हरेक वर्ष अरबौ‌ रुपैयाँ बजेट राख्छौ‌ं, तर पर्फमेन्स शून्य हुन्छ । जतिसक्दो छिटो यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्‍यो । देशको आईसीटी विकासमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा र टेलिकमको लागतमा ठूलो असर गर्नेछ ।  काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल टेलिकम ‘नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनी लिमिटेड’ को २२औं वार्षिकोत्सव समारोह । अहिले एनटीएबाट भइरहेको अब्जरभेसन र मोनिटरिङमा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेपाल टेलिकमको क्वालिटी अफ सर्भिस दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आज एनटीसीको जुन नाम र पहिचान छ, यो सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्रान्ड भ्यालु र ग्राहकको विश्वासलाई हामीले सधैं परीक्षण गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन । आज नागरिकले विश्वास गरेको कम्पनी, यसैगरी टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गयो भने दीर्घकालीन दिगोपनमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्छु । नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारका लागि करिब २०० साइटको अप्रुभल वर्षौंअघि दिइसकिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । एक समय सबैभन्दा उच्च कभरेज भएको एनटीसीको लिगेसीसमेत अब कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन थालेको छ, जबकि प्रतिस्पर्धीहरूले आक्रामक रूपमा रोलआउट गरिरहेका छन् । यस विषयमा म्यानेजमेन्टले अत्यन्त गम्भीर भएर छिटो काम गर्नुपर्छ ।  नेटवर्क एभेलेबिलिटीमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विपद्का बेला ब्याट्री र सोलारसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिसको कमिटमेन्ट गरिसकेपछि साइट डाउन हुन्छ भनेर कुनै कानुनी, व्यावसायिक वा प्रोफेसनल आधार छैन । यही कारणले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं र ती निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन तत्काल गर्न म्यानेजमेन्टलाई पुनः निर्देशन दिन्छु । नत्र ग्राहकको विश्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ । एफटीटीएच कस्टमर केयरको अवस्थामा पनि हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य अपरेटरसँग तुलना गर्दा एनटीसीको कस्टमर केयरमा अझै समस्या देखिन्छ ।  एनटीसीको सेवा ‘बराबर’ मात्र होइन, ‘बेटर’ छ भन्ने अनुभूति कस्टमरलाई गराउनुपर्छ । हाम्रो संस्थागत क्षमता ठूलो छ । यदि यो पक्ष सुधार गर्न सक्यौं भने २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ । टावर निर्माण वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा पनि म्यानेजमेन्टले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या हो कि अन्य कारण हो—यसको छिटो समाधान आवश्यक छ । टावर नहुँदा नागरिकका गुनासा रेगुलेटरसम्म आइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर चासो देखाइएको छ । रेभेन्यु भर्टिकलतर्फ हेर्दा गत वर्ष नै मैले कल बाइपास र ए–टु–पीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको विषय उठाएको थिएँ । भ्यालु एडेड सर्भिसेसको राजस्व यो वर्ष घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसैबीच एसएमएस र नेशनल गेटवे हुँदै फिनटेकतर्फ ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावनायुक्त भर्टिकल छ । करिब १–१.५ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस भर्टिकलमा केन्द्रित भएर काम गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । अब हामीले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यशैलीले लङटर्म सस्टेनेबिलिटीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत वर्ष ओपेक्स कटका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ घटाइएको रहेछ । अझै हेर्दा ब्यान्डविथजस्ता क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसको प्राइसिङ रिभ्यु गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्र पनि धेरै छन् । यदि राजस्व बढाउन सकिँदैन भने खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । फोरजीको सन्दर्भमा एनटीसीलाई पहिला ट्रायलका रूपमा निःशुल्क अवसर दिइएको थियो । तर त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेन र पुनः माग आएको छ । रेगुलेटरको हैसियतले लेभल प्लेइङ फिल्डको प्रश्न पनि उठ्छ—एनटीसीले मात्र किन पाउने, एनसेलले किन नपाउने भन्ने । यदि त्यो अवसरमा एनटीसीले राम्रो पफर्मेन्स देखाएको भए भविष्यमा रेगुलेटर र सरकार दुवै थप मोटिभेट हुने थिए । त्यो अवसर हामीले गुमायौं जस्तो लाग्छ । अन्त्यमा क्वालिटी अफ सर्भिससँग जोडिएको ब्याट्री चोरी, सोलार प्रणालीको कमजोरी र छोटो समयमै साइट डाउन हुने समस्या गम्भीर बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर यथाशीघ्र प्रभावकारी काम गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।  (नेपाल टेलिकमको २२ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडौं । डिशहोम गोले दर्शकहरूका लागि दुई नेपाली चलचित्र ‘ह्यारी कि प्यारी’ र ‘प्रेम गीत ३’ स्ट्रिमिङका लागि उपलब्ध गराएको छ । प्रदर्शनका क्रममा सकारात्मक प्रतिक्रिया र राम्रो व्यापारिक सफलता हासिल गरेका यी दुवै चलचित्र अब घरमै बसेर सहज रूपमा हेर्न सकिने भएको छ । नेपालभित्रका दर्शकहरूले यी चलचित्र प्रतिफिल्म २२५ रुपैयाँमा हेर्न सक्नेछन् भने नेपालबाहिर रहेका दर्शकहरूले डिशहोम गोमार्फत ६.९९ अमेरिकी डलरमा मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् । ‘ह्यारी कि प्यारी’ निर्देशक डा. कपिल रिजाल तथा निर्माता डा. भोला रिजालको प्रस्तुति हो । जितु नेपाल, सम्राज्ञी आरएल शाह, विजय बराल र लक्ष्मी गिरीको अभिनय रहेको यो रोमान्टिक कमेडी चलचित्रले हल प्रदर्शनका क्रममा दर्शकको राम्रो साथ पाएको थियो । सामान्य व्यक्ति ह्यारीको जीवन, प्रेम र मित्रताका उतार–चढावलाई रमाइलो शैलीमा प्रस्तुत गरिएको यस चलचित्र विशेषगरी पारिवारिक दर्शकबीच लोकप्रिय छ । त्यसैगरी, ‘प्रेम गीत ३’ निर्देशक छेतन गुरुङ र सन्तोष सेन तथा निर्माता सन्तोष सेनको ऐतिहासिक प्रेमकथा हो । प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङको मुख्य भूमिकासहित शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन र माओत्से गुरुङको अभिनयले चलचित्रलाई प्रभावशाली बनाएको छ । नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रदर्शन भई प्रशंसा बटुलेको यस चलचित्रले भव्य दृश्य, सशक्त कथा र भावनात्मक प्रेमकथाका कारण दर्शकको मन जित्न सफल भएको थियो । डिशहोम गो नेपाली दर्शकहरूका लागि चलचित्र, वेब सिरिज, लाइभ टेलिभिजन, खेलकुद तथा विविध नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री उपलब्ध गराउने ओटीटी प्लेटफर्म हो । मोबाइल, ट्याबलेट र स्मार्ट टिभीमार्फत जहाँसुकै र जुनसुकै समयमा हेर्न सकिने सुविधासहित डिशहोम गोले विश्वभर रहेका नेपाली दर्शकलाई आफ्नो संस्कृति र मनोरञ्जनसँग जोड्दै आएको छ ।