नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिम अब अनलाइनबाटै नामसारी गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकले अब सिमकार्ड नामसारीका लागि आवश्यक विवरण अनलाइनबाटै भर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । कुनै एक व्यक्तिको नाममा रहेको पोस्टपेड सिम अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न ग्राहकले कस्टमर लगइन पोर्टलमार्फत आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । पोर्टलमा मोबाइल नम्बर राखेपछि ओटीपी प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि हालका ग्राहक र नामसारी गर्नुपर्ने नयाँ ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो एक महिनामा कल गरिएका पाँचवटा मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सबै विवरण अनलाइनबाट भरेपछि अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालय वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । नामसारी दस्तुर बुझाई सक्कल नागरिकतासहित ग्राहक स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ । कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीले प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले नामसारी प्रक्रिया थप सहज हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । हाल यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट ग्राहकले भने नामसारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार अनलाइनमार्फत आवश्यक विवरण पहिले नै भर्न सकिने भएपछि पोस्टपेड सिम नामसारीका लागि लाग्ने समय र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनसेलले भन्यो– छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्यो
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत भएको जनाएको छ । एनसेलले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ । सरकार लगानीकर्ता र तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना, विवरण तथा जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ । त्यस्ता विवरण कसुर अनुसन्धान, थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने छ । कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमलगायतका विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ । कम्पनीले गोपनीयता भंग भएको विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको हो । एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र आगामी दिनमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
