सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीतिबमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ । प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छन् ।’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताए । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्जलगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताए । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाइभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर फाइभजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ ।'  उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए । 

काठमाडौं । एनसेलले नेपालमा एप्पल फोनको आधिकारिक बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्ससँग सहकार्य गर्दै आइफोन १८ सिरिज खरिद गर्ने ग्राहकका लागि विशेष बन्डल प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना एनसेलका विद्यमान ग्राहक तथा नयाँ एनसेल सिम लिने ग्राहकका लागि उपलब्ध हुनेछ । आइफोन १८ प्रो, आइफोन १८ प्रो म्याक्स र आइफोन डुओ खरिद गर्ने ग्राहकले प्याकेजअन्तर्गत असीमित डाटा, असीमित स्थानीय कल, दैनिक १५० वटा निःशुल्क एसएमएस र लायन्सगेटको सदस्यता सुविधा पाउनेछन् । योजनाअनुसार आइफोन १८ प्रो र आइफोन १८ प्रो म्याक्स खरिद गर्ने पहिलो २०० ग्राहकले यी सुविधा तीन महिनासम्म निःशुल्क पाउनेछन् । त्यस्तै, आइफोन डुओ खरिद गर्ने पहिलो १०० ग्राहकले सोही सुविधा छ महिनासम्म अतिरिक्त शुल्कबिना प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एनसेलका प्रमुख उपभोक्ता व्यवसाय अधिकृत उपाङ्ग दत्ताले जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्ससँगको सहकार्यमा आइफोनका नयाँ मोडल खरिद गर्ने ग्राहकका लागि विशेष योजना ल्याउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले एनसेलको प्रतिबद्धताअनुसार यो योजनाले देशभरका ग्राहकलाई भरपर्दो मोबाइल सेवा र डिजिटल सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताए । दत्ताका अनुसार प्रिमियम मोबाइलसँग भरपर्दो मोबाइल सेवा जोडेर ग्राहकको सञ्चार तथा मनोरञ्जन अनुभवलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको हो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सट्टा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा एआई क्षेत्रका थुप्रै प्रमुख व्यक्तिसँग दिवाभोज गरेपछि ह्वाइट हाउसले यो आदेश सार्वजनिक गरेको हो ।  पछिल्लो समय अमेरिकी नागरिकमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिप्रति चिन्ता बढिरहेका बेला ट्रम्पले आफूले बलियो समर्थन गर्दै आएको एआई उद्योगको नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका हुन् । पछिल्ला केही सर्वेक्षणहरूले एआईप्रति अमेरिकी नागरिकको चिन्ता बढेको देखाएका छन् । साथै ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषयलाई सम्हालिरहेको तरिकाप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । तर चीनलाई एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा पराजित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भएको बताउँदै आएका ट्रम्पले एआई प्रविधिका सम्भावित जोखिमबारे उठाइएका गम्भीर चेतावनीलाई ‘होक्स’ अर्थात् झुटो प्रचार भन्दै आएका छन् ।  मंगलबार ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पसँगै रहेका केही एआई कम्पनीका प्रमुखहरूले समेत प्रविधिका जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले ‘इनअगुरेटिङ द एरा अफ सुपर इन्टेलिजेन्स’ नामक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी नागरिकका लागि प्रविधिको निरन्तर विस्तार भइरहेको सीमा र यसले प्रदान गर्ने असीम सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् । अब कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायले आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक सञ्चार, नीति तथा अन्य दस्तावेजमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आदेशअनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘एआई’ शब्दलाई अब आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिने छैन । मंगलबार दिउँसो ह्वाइट हाउसको वेस्ट विङबाहिर पत्रकारहरूसँग भएको अकस्मात भेटमा ट्रम्पले आफूले एआईको नयाँ नाम तय गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको संकेत गरेका थिए । त्यसअघि उनी पत्रकार भेटघाटमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । ‘हामीले आज आधिकारिक रूपमा नाम परिवर्तन गरेका छौं,’ ट्रम्पले भने ।  उनका अनुसार विश्वका ‘सबैभन्दा ठूला, सबैभन्दा बुद्धिमान र उत्कृष्ट’ व्यक्तिहरूले नयाँ नामलाई आधिकारिक बनाएका हुन् । तर ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा सार्वजनिक गरेको दुई पृष्ठको छुट्टै दस्तावेजमा एआईको नाम परिवर्तनसम्बन्धी कुनै घोषणा गरिएको छैन । उक्त दस्तावेजको शीर्षकमा भने ट्रम्पले प्रयोग गरेको नयाँ शब्द ‘ह्वाइट हाउस एकर्ड अन सुपर इन्टेलिजेन्स’ उल्लेख छ । ‘जोइन्ट कमिटमेन्ट अन फ्रन्टियर रेस्पोन्सिबिलिटिज’ उपशीर्षक रहेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि सुरक्षित रूपमा विकास गर्ने र त्यसप्रति विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक कम्पनीको हुने बताएका छन् । सम्झौतामा प्रविधिले अपेक्षाअनुसार काम गरेको सुनिश्चित गर्न कम्पनीहरूले बलियो आन्तरिक प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै थप चार तहका नियन्त्रण प्रणाली अपनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले सुरक्षा मापदण्ड तय गर्न नियमित रूपमा बैठक गर्ने सहमति जनाएका छन् ।  समयक्रममा यी कदमलाई कानुन वा नियमावलीका रूपमा औपचारिक बनाउन सकिने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । ट्रम्पसँगै गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाई, टेस्ला र स्पेसएक्सका प्रमुख इलन मस्क, एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोडेई, मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआईका अध्यक्ष ग्रेग ब्रोकम्यान र एनभिडियाका प्रमुख जेन्सेन हुआङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसबाहिर पत्रकारले उक्त दस्तावेज कानुनी रूपमा बाध्यकारी हो कि होइन भनेर सोध्दा ट्रम्पले यसलाई ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ भएको बताए ।  ट्रम्पले गत साता सामाजिक सञ्जालमार्फत एआईका लागि नयाँ नामबारे जनमतसमेत मागेका थिए । उनले आफ्ना फलोअरलाई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ वा ‘सुपेरियर इन्टेलिजेन्स’ मध्ये कुन नाम रोज्ने भनेर सोधेका थिए । व्यवसाय र राजनीतिमा आफ्नो ब्रान्डिङमा विशेष ध्यान दिँदै आएका ट्रम्पले नाम परिवर्तन गर्ने यो पछिल्लो प्रयास हो । गत महिना अमेरिका र क्यानडाबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका क्रममा ट्रम्पले ‘लेक ओन्टारियो’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘लेक अमेरिका’ राख्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी, गत वर्ष राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै उनले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘गल्फ अफ अमेरिका’ राख्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबारको दिवाभोजमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले ट्रम्प आउनुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई ‘सिद्धान्तहरूको वक्तव्य’ भएको बताए । उनका अनुसार दस्तावेजमा उद्योगको तर्फबाट गरिएका ‘स्वैच्छिक’ प्रतिबद्धता, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक र बाह्य समीक्षाका विभिन्न तह समावेश छन् । ‘सुरक्षा र नवप्रवर्तन एक अर्काका विरोधी लक्ष्य होइनन्,’ जोन्सनले भने । तर एआईप्रति मानिसहरूले किन चिन्ता गर्न नहुने र सरकारले अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड किन लागू गर्न नहुने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘किनभने हामीसँग आफ्नो देश र विश्वलाई धेरै माया गर्ने मानिसहरू छन् ।’ एआई र डेटा सेन्टरप्रति आफ्नो समर्थनले आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीलाई असर गर्न सक्ने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘मैले सही काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जोन्सनले एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा अमेरिकाले चीनसँग आफ्नो अग्रता गुमाउन नहुने विषयमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान सांसदहरूबीच सहमति रहेको बताए । मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक भएको क्विनिपियाक विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणमा ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषय सम्हालेकोमा केवल २५ प्रतिशत उत्तरदाताले समर्थन जनाएका छन् भने ५८ प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उक्त सर्वेक्षणमा ट्रम्पको एआईसम्बन्धी कार्यसम्पादनको समर्थन दर इरान युद्धमा २८ प्रतिशत, अर्थतन्त्रमा ३१ प्रतिशत र अमेरिका–चीन नीतिमा ३४ प्रतिशत रहेको समर्थनभन्दा पनि कम देखिएको छ । सेप्टेम्बर २४ देखि २७ सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा त्रुटिको सम्भावित सीमा ३.८ प्रतिशत अंक रहेको छ । अमेरिकी सिनेटको इन्टेलिजेन्स कमिटीका उपाध्यक्ष तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर मार्क आर. वार्नरले एआईले निम्त्याउने जोखिमप्रति ट्रम्प गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबैभन्दा शक्तिशाली एआई प्रणाली निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरूले नै प्रविधि हाम्रो सुरक्षा उपायभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिइरहेका छन् ।  राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया भने यसको नाम परिवर्तन गर्ने र प्रविधि विकास गरिरहेका कम्पनीलाई आफैँ नियमन गर्न भन्ने रहेको छ।’ वार्नरका अनुसार एआईलाई के नामले सम्बोधन गर्ने भन्ने परिवर्तनले शक्तिशाली बन्दै गएका एआई प्रणालीबाट उत्पन्न वास्तविक जोखिमलाई कुनै पनि रूपमा समाधान गर्दैन ।