सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि साजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको  राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले  सांसदहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आफु यस विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  उनले छिटै यो निर्णयको कार्यन्वयन गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा निर्भर रही आफ्ना बच्चाहरूलाई अनलाइनको असुरक्षाबाट जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।   सिएनएनका अनुसार यो निर्णयसँगै फ्रान्स सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको पहिलो देश हुनेछ ।  यसअघि जुन महिनामा बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले एक भिडियो सन्देशमा यसलाई समयको आवश्यकता र देशका लागि ठूलो निर्णय भनी सम्बोधन गरेका थिए । उनले  भिडियो सन्देशमा कसरी सामाजिक मिडियाले बच्चाहरूलाई खेल, निद्रा र परिवारसँग समय बिताउन समय बाट टाढा बनाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउँछ भन्ने बारे पनि बताएका छन् ।  जुनको सुरुमा, जापानले कम उमेरका सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रस्तावित उपायहरूको सूचीमा कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरू प्रतिबन्धित गरेर सामाजिक मिडिया अपरेटरहरूको जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो, क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने स्पेन र डेनमार्क लगायतका देशहरुले पनि यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’  सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ ।  यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । 

काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारले आफ्नो हकमा गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले संविधान, प्रचलित कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना विपरीत असर पारेको जनाएको छ । यसअघि पनि एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा निवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइ सकिएको छ । कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालनमा रहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेकाले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने आधार बलियो भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिनु, नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइनु तथा पछि संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीलाई अघिल्ला घटनामा लागू गर्न खोजिनु कानुन र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीले यी व्यवस्थाले सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय गर्ने अधिकार र विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्थाबारे मात्र बोलेको र सेयर स्वामित्वमा कुनै रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएको शर्त कानुनभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ । त्यस्तै, १२ कात्तिक २०८१ मा गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीलाई आधार बनाएको भन्दै उक्त संशोधन पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाइएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । कम्पनीले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै आवश्यक कानुनी वातावरण बने नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने र नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले आफूले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनको निरन्तरतामा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ सेवा, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट सेवा र समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका विवादास्पद शर्त हटाउन, नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न तथा २५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद, सेवा अवरोध र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।