सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा सञ्चालनका क्रममा केही सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनभन्दा फरक तथा राजनीतिक प्रकृतिका सन्देश टेलिकमका विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूमा प्रवाह गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट समेत गुनासो प्राप्त भएपछि टेलिकमले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एसएमएस सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति दिएको भए पनि कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराउने स्पष्ट गरेको छ । टेलिकमले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुग्ने प्रकृतिका सन्देश प्रवाह नगर्न सचेत गराइसकेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि यस्ता सन्देश सर्वसाधारणका नम्बरमा प्रवाह नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीको गोपनीयतालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि गोपनीयताको सम्मान र संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको छ ।  पत्रको मूल सार एउटै छ– समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार, विशेष गरी अनुमतिपत्र नवीकरण, व्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तका विषयमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई जोखिममा पारेको छ । पत्रमा एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, रोजगारी, डिजिटल नेपालमा खेलेको भूमिका र सेवा अवरोध भए मौलिक हकमा पर्ने असर स्मरण गराउँदै, सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणमा व्याज नलिने तर एनसेललाई १० प्रतिशत व्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पार्नु, सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको आरोप पत्रमा छ । दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवा, अर्बौं राजस्व र हजारौं रोजगारी जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्न सक्छ । एनसेलको पत्रले उठाएको मुद्दा एउटा कम्पनीको मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकसँग जोडिएको बहस हो । एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय होइन, सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अधिकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्छ । पत्रले सरकारलाई असमान व्यवहार सच्याउन, गैरकानूनी शर्त हटाउन, सेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिन र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ । एनसेलले उठाएका १६ बुँदाले सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको माग गर्छ ।  १. राष्ट्र विकासमा योगदान एनसेलले २१ वर्षदेखि देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ । एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सहयोग, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत कम्पनीको योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । २. विदेशी लगानीको सफल उदाहरण एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको नमुना भन्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सफलताले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा जाने कम्पनीको तर्क छ । पत्रमा यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पार्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ । ३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै, एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको उल्लेख पत्रमा गरिएको छ । ४. जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार व्यावसायिक नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र सेवा विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारबाट सहजीकरण भए थप प्रविधि भित्र्याउन र ग्रामीण नेटवर्क विस्तार गर्न सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । ५. दूरसञ्चार क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको भन्दै पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ६. मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरू तोकियो । यी निर्णय र शर्तहरू गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, भविष्यको सुनिश्चितता र विदेशी लगानी संरक्षणका लागि निर्णय पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ७. पूर्वस्वीकृति विवाद दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानूनी बाध्यता तथा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण पूर्व स्वीकृति लिन व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन । तथापि सम्झौता पश्चात् तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मक्सद विपरीत र विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने भएकोले उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । ८. यथास्थितिमा परिवर्तन सरकारले उठाएका प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनबाट आफै प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ । अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन टोली ल्याएर सेवा सुधार गरिएको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ९. अनुमतिपत्र नवीकरणकै प्रमाण सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको मानिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यसपछि पनि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको एनसेलको भनाइ छ । १०. कर दायित्व सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ११. सम्पत्तिको मौलिक हक सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको एनसेलको भनाइ छ। यसले लगानी सुरक्षामै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। १२. विदेशी लगानी नीति विपरीत विदेशी लगानीसँग समान व्यवहार गरिने सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आरोप पत्रमा गरिएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ । १३. नियमावलीको संशोधन दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिएको भन्दै यसलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ। लगानीपछि नियम बदलिनु अस्थिरताको संकेत भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ । १४. असमान व्यवहार नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको दाबी गरिएको छ। यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ । १५. एनसेलका मुख्य माग सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र मागेको स्पष्ट पारेको छ । १६. भविष्यका प्रतिबद्धता एनसेलले सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित हुने कम्पनीको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं । ‘नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने भाष्य छ । अब रेमिट्यान्सले धानेको देश होइन, आईटी, अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेर धानेको देश बनाउँछौं । रेमिट्यान्समा निर्भर देशको पहिचानबाट क्रमशः बाहिर निस्केर आईटी तथा अकाउन्टिङआउट सोर्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको छवि निर्माण गर्छाैं,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले भने । अध्यक्ष मगरको दाबी अनुसार नेपालमा आईटी तथा अकाउन्टिङ फर्महरूले हाल ३० मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको आईटी उद्योग १० वर्षअघि बामे सर्दै थियो भने अहिले आईटी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३/४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा आइक्यानको नेतृत्वमा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङलाई संरचित रूपमा अघि बढाउन ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ (गेन) प्रोजेक्ट ल्याइएको हो, जसले आइक्यानलाई देशको कोर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वास छ ।’ गेन प्रोजेक्टमार्फत आगामी १० वर्षमा अकाउन्टिङ, फाइनान्स र आईटी आउट सोर्सिङबाट ६-७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने आइक्यान अध्यक्ष मगरले दाबी गरे । उनका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङका लागि कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनु पर्नेछ । हाल करिब १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोर लेखा तथा लेखा परीक्षण आउट सोर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसलाई आगामी तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र एक दशकमा १ लाख ५० हजार पुर्‍याउने उनले बताए ।  ‘नेपालमा पनि उच्च रूपमा अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ भइरहेको छ, दक्षिण एसियामा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङको हब नेपाललाई बनाउछौं,’ उनले भने, ‘१० हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) तथा अकाउन्टिङ फर्म र १४ हजार अकाउन्टिङ विद्यार्थीले नेपालमै बसेर विदेशी सेवाको काम गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’ आइक्यानका डेपुटी डाइरेक्टर सीए सन्तोष विष्टका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) सुरु भएको हो । विकसित मुलुक अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट ग्राहक सेवा, कल सेन्टर, तथ्याङ्क प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङ), तलब तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन (पेरोल एण्ड एचआर म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि सहयोग सेवा सस्तो ज्याला भएका एसिया तथा अफ्रिकी देशमा रूपान्तरण गर्न बीपीओ सेवा हस्तारण गरिन्थ्यो । समयक्रममा अहिले बीओपीबाट नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) विकास भएको सीए विष्टले बताए । उनका अनुसार केपीओमा नियमित कार्य मात्रै नभई उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि, लेखा, लेखापरीक्षण, कर प्रणाली, बजार अनुसन्धान, इन्जिनियरिङजस्ता सेवा समावेश हुन्छन्, केपीओको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ । कुन देशको कति ?  सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को बजार ३२ अर्ब (३०२ बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा ५२५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको विष्टले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नलेज प्राेसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)को बजार ८७ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा २११ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, बंगलादेशजस्ता देशहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका उनले बताए ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार बेलायत र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा संलग्नता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर, ती देशमा अकाउन्टिङ फर्ममा सेवानिवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, त्यो स्थानमा नयाँ पार्टनर वा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानव स्रोत उपलब्ध भइरहेको छैन । विकसित देशहरूमा अकाउन्टेन्सी तथा अडिटिङ क्षेत्रभन्दा आईटी लगायत अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको चासो बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जाँदा मानव स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक कारोबारको पारदर्शिता, सुनिश्चितता र लेखा परीक्षणका लागि प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ । यो असन्तुलन अब अन्य क्षेत्र वा देशहरूबाट पूर्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको अनुभूति एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष मगरले भने ।  उनका अनुसार फिलिपिन्सले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी आईटी तथा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेको छ, यो फिलिपिन्सको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । फिलिपिन्सको आउटसोर्सिङ मोडलमा बीपीओ, विशेषगरी भ्वाइस-ओभर सेवाको योगदान बढी देखिन्छ ।  भारतमा बीपीओ/केपीओ क्षेत्रले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको आउटसोर्सिङ उद्योगको आकार करिब २५ अर्ब डलर रहेको छ, जहाँ उच्च मूल्यका अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाहरूको योगदान प्रमुख रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । फिलिपिन्समा करिब १६ लाख र भारतमा करिब ५० लाख जनसंख्यालाई यस क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बंगलादेश पनि अकाउन्टिङ तथा अडिटिङ आउटसोर्सिङमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ करिब १.३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाको निर्यात भइरहेको छ, जसले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै, भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङ बुमसँगै करिब ४ अर्ब डलर बराबरको अकाउन्टिङ, अडिटिङ र आईटी सेवा आउटसोर्सिङ हुँदै आएको छ, जसबाट ७० हजारदेखि १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस्तो छ आइक्यानको योजना  आइक्यानले गेन प्रोजेक्टलाई दुईवटा पार्टमा अगाडि बढाउनेछ । एक, आफ्नो हिस्साको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भने अर्को सहजीकरण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र लबिङ गर्ने ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कन्ट्री ब्रान्डिङ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अझै बलियो नभएकाले, अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङ खोज्दा नेपाल पनि सम्भावित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अकाउन्टिङ, आउटसोर्सिङका बारेमा कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि कन्टेन्ट भिडियोहरू तयार पारिँदै छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीप विकास रहेको छ । विगतमा एक विदेशी कम्पनीले १ हजार जनशक्ति खोज्दा पनि नेपालमा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको अनुभवका आधारमा सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आइक्यानले क्विकबुक्स, अटोमेटेड अडिटिङ सफ्टवेयर लगायतका तालिम समेट्ने स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट भएका युवालाई समेत समेटी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी मेगा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै, कानुनी स्पष्टता पनि अपरिहार्य देखिएको छ । अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ गर्दा विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि हाल अकाउन्टिङ ​​​​​​​फर्मलाई यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइएको जस्तै व्यवस्था अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई पनि लागू हुने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको पहलमा सम्भव हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गेन प्रोजेक्टको लक्ष्य नेपाललाई लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङका लागि एक प्रतिस्पर्धी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो । यसका लागि नियामक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली फर्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने तथा रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।  नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी लेखा पेशागत जनशक्ति, ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन विषयका स्नातकहरू, राम्रो अंग्रेजी भाषागत दक्षता (वैश्विक अंग्रेजी दक्षता सूचकांकमा नेपाल ५६औं स्थानमा) र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत हाम्रो प्रमुख शक्ति हुन् । समय क्षेत्रको फाइदा पनि नेपालसँग उपलब्ध छ । आइक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्ले स्वदेशमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो प्रोजेक्ट ल्याइएको बताउँछन् । दैनिक २२ सय भन्दा बढी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेन ड्रेन हुँदै बाहिर जाँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यापिटल फर्मेसनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘लेखा र लेखा व्यवसायको क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा २२ सयका दरले देश छोड्दै गर्दा देश रोइरहेको छ । यही अवस्थामा गेन प्रोजेक्टले सम्पूर्ण सप्लाई सिस्टम, विशेषगरी अकाउन्टिङ सिस्टमलाई देशमै राख्ने कोसिस गर्छाैं ।’ वैदेशिक कामहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने इकोसिस्टम बनाउन गेन प्रोजेक्ट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै काल्पनिक वा गगनचुम्बी कुरा होइन । बंगलादेशलगायत हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूले यो मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र हामी गरेर देखाउँछौं । नेपाली सीएहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुरा हामीले बाहिर बताइरहनु पर्दैन । यहाँ लिस्टेड फर्महरू पहिले नै क्वालिटी एसर्ड छन् ।’