सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालका आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  कास्कीको पोखरामा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी ‘टेक पाईला’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्व तीव्र गतिमा एआई केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयमै आवश्यक पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र नीतिगत सहयोगमा लगानी गर्न ढिला गर्न नहुने बताए ।  उनले नेपालसँग पर्याप्त युवा जनशक्ति र सम्भावना भए पनि उचित नीति र अवसरको अभावमा ती प्रतिभा विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गरे । ‘यदि नेपालले एआई पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति र नीतिगत समर्थनमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यो भने एआई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल नेपालको निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ,’ मल्लले भने ।  मल्लका अनुसार एआई केवल प्रविधि मात्र नभई भविष्यको अवसर हो, जसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । उनले एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्न सके विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र स्रोतसाधनमा पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने बताए । यस्ता केन्द्रले नेपालमा एआई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। मल्लले एआई सिक्ने, प्रयोग गर्ने र नवप्रवर्तनमा सक्रिय हुने युवाहरू नै भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रका नेतृत्वकर्ता हुने उल्लेख गर्दै एआई शिक्षा र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले बढ्दो युवा विदेश पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कक्षा १२ पछि नै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कमाउँदै, रमाउँदै र सिक्दै करिअर बनाउने वातावरण नेपालमै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्ययनसँगै पार्टटाइम रोजगारी, डिजिटल सीप, इन्टर्नसिप र उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्न सके विदेश पलायन उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  मल्लले सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिभाको कमी छैन, तर अवसर र वातावरण अभावका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । नेपालले एआई, डाटा विज्ञान, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा र प्रविधिमूलक उद्यमशीलतामा केन्द्रित रणनीति अपनाउन सके निकट भविष्यमा दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण डिजिटल गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सक्ने मल्लको भनाइ छ।

काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र खुला छलफल अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएकाले त्यस्ता संरचनाको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिने स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र लोककल्याणकारी विज्ञापनको पारदर्शितामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिकको हितमा सही रूपमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ ।  बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर विशेषगरी प्रदेशहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र सम्बद्ध नियमावली तत्काल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  यसैगरी, रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा नियमावलीअनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ ।  सञ्चार क्षेत्रको नियमन र डाटाबेसलाई चुस्त बनाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी एउटा ुएकीकृत डिजिटल प्रणालीु विकास गरिनेछ, जसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने गरी ुसरकारी कुरियर सेवाु को रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ ।  यसका लागि हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ भने सबै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेबारे छलफल भएको छ ।  यसका साथै विज्ञापन क्षेत्रको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्य बनाउन चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बैठकले तय गरेको छ ।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र राजपत्र छपाइमा एकरूपता ल्याउनुका साथै मातृभाषामा समाचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना कार्यक्रम चलाउने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने र साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीको सामना गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको तर कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ (कार्य विस्तृतीकरण) प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आवश्यक समन्वय मन्त्रालय र कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भइरहेको स्पष्ट पारे । बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन राय सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूमा पठाउने निर्णय गर्नुका साथै ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।