आगामी चुनावमा ७९ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा, ३४ दलले चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन्। आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आहवान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन्। ुपुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो। जुन९जुन दलले जुन९जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।’ सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए। राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नो दलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए। संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ। उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन्। संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिहन दिनेछ। संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन्। उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन्। २१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन्। तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन्। तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन्। मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन्। तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशलाई सुरक्षा थ्रेड, १५ लाखको राइफल बोक्न थाले
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालले आफूलाई सुरक्षा थ्रेड बढेको भन्दै अनुमति लिएर आधुनिक हतियार खरिद गरेको छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव समेत रहेका पुत्र दाहालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट उक्त हतियारको अनुमति लिएका हन् । उनले बिहीबारदेखि २२ बोरको अत्याधुनिक राइफल राख्ने अनुमति पाएका छन् । उनले लिएको राइफलको मूल्य १५ लाखभन्दा बढीको रहेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
पूर्वराजदूत भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल, मृतकको परिवारले पाउनुपर्ने रकममा भ्रष्टाचार
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले पाउने राहत रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका साउदी अरबका तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारीलाई सर्वोच्च अदालतले सात महिना जेल सजाय सुनाएको छ । पीडितले पाउने तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ लिनुखानु गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्सारीलाई सात महिना जेल सजायसहित तीन लाख ९६ हजार (२० हजार रियल)पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत भराउन र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । पीडितको पक्षमा मंगलबार उक्त फैसला भएको थियो । साउदी अरबमा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका म्याग्दीका होमबहादुर पुनका परिवारले ‘इन्स्योरेन्स’ बापत पाउनुपर्ने ४७ हजार रियलमध्ये २७ हजार रियलको चेक मात्र पीडितलाई थमाएर अरू रकम आफैंले झिकेर बुझेको अभियोग अन्सारीविरुद्ध थियो । मृतक पुनका आफन्तले पहिलो किस्ताबापत २७ हजार र र दोस्रो किस्ताबापत २० हजार रियल पाउनुपर्ने थियो । साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा ट्रान्सलेटर पदमा कार्यरत अहमद वी मुसाले उक्त इन्स्योरेन्स रकम बुझेर अन्सारीलाई दिएको दाबी अख्तियारको थियो । अख्तियारको छानबिनबाट अन्सारीले साउदी अरबको रियादस्थित कामदार कार्यरत कम्पनीले दिएको चेक बुझेको निक्र्योलसहित सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २९ पुस ०७२ सालमा भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन अन्सारी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि राजदूत अन्सारीले दोस्रो किस्ताबापतको रकम आफ्नो नाममा निकालेर मृतकका आफन्तलाई नदिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सुरु अदालतको निर्णय सदर गरेपछि अन्सारीले अनिवार्य रूपमा जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
