गाई किसानका पीडा : सरकार नुनपानी खुवाएर कहिलेसम्म बचाउने
काठमाडौं । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न नेपालमा जारी लकडाउनका कारण पशुपालन किसान निकै पीडामा परेका छन् । उपत्यकामा उन्नत जातका गाई व्यावसायिकरूपमा पाल्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बेलामा कोरोना प्रभावका कारण पशुलाई खुवाउने दानादेखि पशुआहारको अभाव र दूध बिक्री नहुँदा किसान दोहोरो मारमा परेका छन् । ‘दूध उत्पादनका लागि घरमा केही गाई पाल्ने साना किसानभन्दा पनि करोडौं खर्चेर व्यावसायिकरूपमा गोठ (फार्म) सञ्चालन गरेर गाई पाल्ने किसानलाई यतिखेरे गाई पाल्नु न छोड्नु भएको छ ‘ उनले भने । चाँगुनारायण नगरपालिका–२ झौखेलमा डेस्टिनेशन एग्रो फार्म सञ्चालक प्रदीपराज पन्तले ठूला व्यावसायिक पशुपालकहरु यतिखेर निकै मारमा परेको बताए । नेपाल डेरी फार्मस् एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत रहेका पन्तको झौखेलस्थित गोठमा ९० उन्नत जातका गाई छन् । तर गोठमा गाईलाई खुवाउने कुरा नभएपछि बचाउन मुस्किल परेको छ । लकडाउनका कारण आवश्यक दाना, दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र भुसा आयात नभएपछि उपत्यकाका अधिकांश पशुपालक व्यवसायी निकै मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । दुई चार गाई पाल्ने साना किसानलाई दैनिक खुवाउन घाँस तथा पिठो, ढुटोको समस्या कम भए पनि व्यावसायिकरूपमा गाई पाल्नेका लागि ठूलो समस्या भएको छ । साना किसानको दूध स्थानीयस्तरमा बिक्री गर्ने, दही तथा घ्यू बनाउने गरे पनि ठूला किसानको दूधसमेत बिक्री गर्ने ठाउँ नहुँदा उत्पादन नै घटा छ । अध्यक्ष पन्तले भने, “खुवाउने कुरा नै नभएपछि दूध उत्पादन पनि घटाएका छौं, उत्पादन भएको दूध पनि बिक्री गर्नसकेका छैनौं, सबै दूधलाई पनिर, घ्यू बनाउन उद्योग नै चाहिन्छ, फार्ममा सम्भव हुन्न, हामी किसान निकै मर्कामा पर्यौं ।” आफ्नो गोठका गाईबाट ६ सयदेखि ७ सय र अन्य साना किसानबाट उठाउने करिब ३ सय गरी दैनिक ९ सय लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका पन्तले लकडाउनपछि साना किसानको दूध लिन छाडेका छन् भने आफ्ना गोठमा पनि दूध उत्पादन घटाएर २ सय लिटरमा झारेका छन् । उनले भने, “एकातिर खानेकुरा नभएर दूध घटेको छ, अर्कोतिर दूध बिक्री गर्ने ठाउँ नभएपछि उत्पादन नै घटाएका छौँ ।” सुन्दरीजलका बाबुराम कार्कीको पीडा त झन् ठूलो छ । गोठमा २८८ उन्नत जातका गाई छन् । तर खानेकुरा नहुँदा नुनपानी खुवाएर बचाउनुपरेको छ । लकडाउनपछि सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहटबाट भुसा आउन छाडेको छ, दाना उद्योग बन्द छन् । अलिअलि दाना र घाँस पाइए पनि निकै महङ्गो छ, न औषधि छ, न प्राविधिक छन्, उपत्यकामा चरन क्षेत्र छैन । “भोकले गाई कराएको सुन्दा मन भारी हुन्छ, आँखा रसाउँछ”, आफ्नो पीडा सुनाउँदै उनले भने, “यस्तै अवस्था रहे अब पलायन हुनुको विकल्प छैन, गाईलाई नुनपानी मात्रै खुवाएर कहिलेसम्म बचाउनु, कम्तीमा दाना र भुसामात्रै आउन सकेको भए पनि गोठका गाई भोकै त हुँदैनथे ।” ऋणको साँवाब्याज कसरी तिर्नेभन्दा पनि गाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोल्छ उनलाई । दैनिक एक हजार ५ सय लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका कार्कीले अहिले कतिपय गाईले दूध दिनै छाडेको र कतिपयले थोरै दूध दिने गरेको बताए । कतिपय मिठाई पसल र होटल बन्द भएपछि बजारमा दूध खपत हुन छाडेको छ । चाँगुनारायण–९ ताथलीमा ३५ गाईसहित बाख्रापालन गर्दै आएका एशोसिएशनका सचिव भानु पराजुलीको गुनासो पनि उस्तै छ । दैनिक सयलिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको उनले उत्पादित दूधलाई घरघरमा बिक्री गरिरहेको भएपनि गाईलाई खुवाउने कुरा नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको बताए । आफ्नो गोठ अलि गाउँमा भएको र थोरै गाई भएकाले चोकर, ढुटो खुवाएर जेनतेन अहिलेसम्म धानेको बताउँदै उनले यस्तै अवस्था रहे उपत्यकाबाट व्यावसायिक गाई पाल्नेहरु पलायन हुनेछ भने । उपत्यकामा अहिले कम्तीमा २० व्यावसायिक गाईफार्म र सयौँको घरमा सानाकिसानले गाई पालिरहेका छन् भने दैनिक ३५ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ भने उत्पादित दूध होटल, मिठाइपसल, चियापसल र घरहरुमा खपत हुँदै आएको व्यवसायी बताए । एशोसियसनका अध्यक्ष पन्तले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री, कृषि विभाग, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसम्म पुगेर २३ बुँदे माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । एशोसिएशनले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज दुई, कृषि उपज प्रशोधनमा पाँच र बिक्रीवितरणतर्फ सात प्रतिशत ब्याज कायम हुनुपर्ने, साँवा भुक्तानीको समय पछाडि सार्ने, सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, कर्जाको सीमा रकम अधिकतम १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र कर्जा भुक्तानी १५ वर्षको हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी किसानको उत्पादन बिक्रीमा समस्या भए २५ प्रतिशत मुनाफामा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, विभिन्न औजार एवं एक सवारी साधन खरिदमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्नुपर्ने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहज पशु आहारको आयात हुनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने, कृषक मेसेनरी सामानमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, गाईगोठ निर्माणमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको माग राखिएको अध्यक्ष पन्तले जानकारी दिए । रासस
भारतसँगका सीमावर्ती प्रदेशमा चौधरी फाउन्डेसनले वितरण गर्याे पीपीई र उपचार सामग्री
काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) रोकथाम र उपचारका लागि चौधरी फाउन्डेसनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी, डडेलधुरा, दार्चुला र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा एन-९५ मास्क, स्यानिटाइजरसहितका व्यक्तिगत सुरक्षा (पीपीई) र उपचार सामग्री उपलब्ध गराएको छ । फाउन्डेसनले ठूलो संख्यामा नागरिक आवतजावत हुने भारतसँगका सीमावर्ती प्रदेशमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरि उक्त स्थानमा साे सहयाेग गरेकाे हाे । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका चौरजहारी (रुकुम पश्चिम) र कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि यी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । सुरक्षा सामग्री ग्रहण गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहयोगका लागि फाउन्डेसनप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरे । खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या प्रदेश नं.२ मा ठूलो भएकाले यो क्षेत्र कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । त्यसैले त्यहाँका नागरिकको सुरक्षामा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । फाउन्डेसनले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सरकारसँग नजिकको समन्वय कायम गरी जनकपुर, वीरगन्ज, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिरहा अस्पताललाई थप सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ । सहयोग ग्रहणपछि प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतबाट आएका नागरिकका कारण संवेदनशीलता बढेको भन्दै गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएकोमा फाउन्डेसनप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘अहिलेको विपत्तिका बेला परीक्षण र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको थियो । यस्तो बेला एक कदम अघि सरेर चौधरी फाउन्डेसनले नागरिक सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराएका यी सामग्रीप्रति आभारी छौं,’ उनले भने । अझै पनि मुलुकभरिबाट ठूलो संख्यामा सुरक्षा सामग्रीको माग आउने क्रम जारी छ । हामीले सम्पूर्ण शक्तिका बाबजुद सबै ठाउँमा सामग्री पुर्याउन सकेका छैनौं । हाम्रा सीमितताबीच पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता, पूर्वाधार उपलब्धता र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म धेरै सामग्री पुर्याउने प्रयास गरेका छौं । यही क्रममा नेपाल मेडिकल एसोसियसन, धुलीखेल अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलगायत महत्वपूर्ण संस्थाका लागि पनि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएका छौं । फाउन्डेसन अध्यक्ष विनोद चौधरीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आफूहरूले नागरिक सुरक्षामा थोरै भए पनि योगदान गर्न पाउँदा सन्तोष लागेको बताएका छन् । ‘अहिलेको समयमा जसले जहाँबाट सक्छ, त्यहीँबाट कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रयासमा प्रदेश सरकारहरूको ठूलो सहयोग रह्यो । स्वास्थ्य संवेदनशीलता बुझेर मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले देखाउनुभएको समन्वयकारी भूमिकाप्रति हामी आभारी छौं ।’ अहिले सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त तीन प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाका लागि सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको भन्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीहरू अब ढुक्कले परीक्षणमा संलग्न हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं कि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपचार र परीक्षणमा सक्रिय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो । साथै न्यूनतम उपकरण र पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सबल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भनेका छन् । फाउन्डेसनले यसअघि बुधबारमात्रै सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री माननीय भानुभक्त ढकाललाई १ हजार ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ हस्तान्तरण गरेको थियो । यसक्रममा फाउन्डेसनले त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र छनोट गरेको छ, जहाँ न्यूनतम पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई सहज र निर्भयका साथ स्वास्थ्य उपचारमा उत्प्रेरित गर्नका लागि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु प्राथमिक उद्देश्य रहेकाे फाउन्डेसनले जनाएकाे छ ।
मैत्री संघले दियाे २ सय थान पीपीई, ‘सूदुरपश्चिम प्रदेशमा वितरण गरिने’- खानेपानी मन्त्री
काठमाडौं । नेपाल-भारत मानव विकास एवं मैत्री संघले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ ) को परीक्षण एवं उपचारमा खटिन सूदुर पश्चिम प्रदेशका चिकित्सकहरुका लागि आवश्यक पर्ने २ सय थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) र अन्य मेडिकल सामाग्री सहयोग गरेको छ । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले संघले उपलब्ध गराएको उक्त सामाग्रीहरु खानेपानी मन्त्री मगरलाई सिंहदरबारमा बिहीबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सकका लागि सहयोग प्राप्त भएको आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पीपीई मन्त्री मगरले सूदुर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइन्। पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री मगरले संस्थालाई धन्यवाद दिँदै विपद्को समयमा आ–आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आव्हान गरेकी छिन् । साथै, यस किसिमको सहयोगले कोरोना संक्रमणको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताइन्। संघले सहयोग गरेको सामाग्रीहरुमा पीपीई सेट लगायत पञ्जा, एप्रोन, मास्क, चस्मा, टोपी र स्यानिटाइजर लगायत छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सूदुर पश्चिम सरकारसंग खानेपानी मन्त्री मगरले समन्वय गरिरहेकी छिन्। सूदुर पश्चिम प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न खानेपानी मन्त्री मगरलाई केन्द्र सरकारले यसअघि नै जिम्मेवारी दिएको थियो ।
