ठूला दल नआउँदा निर्वाचन आयोग सुनसान, कर्मचारी ‘अन्तिम घडी’ कुर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन ठूला राजनीतिक दलहरू नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू बेरोजगारीजस्तै भएको अवस्था छ । आयोगका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगमा आफ्नो समानुपातिक पूर्ण बन्द सूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले सोमबार दिनभरि बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि तोकिएको समयभित्र आफ्नो बन्द सूची बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म ठूला दलहरू आयोगमा पुगेका छैनन् । आयोगका सह–प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म चार दलले मात्र सूची बुझाएका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म ठूला दलहरू नपुगेका कारण कर्मचारीहरू वेलुका अवेरसम्म काम गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । एक कर्मचारीले भने, 'दलहरू अन्तिम समयमा आउलान् । सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आजको रात कार्यालयमै बित्ने देखियो ।'
जसपा नेपाल र जसपाबीच एकता घोषणा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव पक्षबीच पार्टी एकताको सहमति भएको छ । उनीहरूबीच सोमबार एकताको सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसअघि आइतबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको सहमति भएको थियो । विगतमा एउटै दलमा रहेका उनीहरूबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर एकता मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीयता गणतन्त्रको सरक्षण एवं संवद्र्धन तथा मधेस र मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै एकताको सहमति भएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पुरानै पार्टीमा एकीकृत हुने तय भएको रेणु यादव पक्षका नेता प्रदीप यादवले जानकारी दिए । बदलिँदो राजनैतिक परिवेशमा जनता समाजवादी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको एकता अपरिहार्य रहेकाले मधेसी जनताको चाहना र जनअपेक्षालाई शिरोधार्य गरी एकताको घोषणा गरिएको उनले बताए ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखक जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन उपस्थित
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन उपस्थित भएका छन् । आयोगले यसअघि लेखकलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । शुरुमा पुस १३ गतेका लागि तोकिएको समयमा विशेष कारणले उपस्थित हुन नसकेपछि लेखक सोमवार दिउँसो आयोगमा पुगेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको यो तीन सदस्यीय आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लंघन र भएको क्षतिको छानबिन गरिरहेको छ । आन्दोलनका बेला लेखक गृहमन्त्री थिए । शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी उनीमाथि नै थियो । आयोगले यसअघि विभिन्न सुरक्षा अधिकारी र कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ ।
