काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेहरूमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह रहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिएपछि कार्यान्वयन हुने यो निर्णयमा न्यायाधीश बेल्बासेको सिफारिस भने निकै अनौठो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठताक्रममा १३ औं स्थानमा रहेका बेल्बासेलाई उनीभन्दा अगाडिका १२ जना न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर सोझै उच्च अदालतमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेरहद रहने भएकाले आगामी असोज ४ गते उनी अवकाश पाउँदैछन् ।
६३ वर्ष पुरा हुन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा गरिएको यस सिफारिसले गर्दा उनलाई कास्कीबाट रमाना लिएर काठमाडौंबाट नियुक्ति पत्र बुझ्ने र नयाँ कार्यक्षेत्र उच्च अदालत जनकपुर पुगेर इजलासमा बस्न समेत समयको ठूलो अभाव हुने देखिन्छ ।
न्यायपरिषद्को निर्णयको माइन्यूटमा १३ औं वरीयताका बेल्बासेलाई अरू १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाडेर सिफारिस गर्नुको कुनै विशिष्ट कारण वा आधार खुलाइएको छैन ।
वि.सं. २०५२ मंसिरमा न्यायसेवामा प्रवेश गरी २०७० जेठ २७ गते जिल्ला न्यायाधीश बनेका उनले यो अल्पकालीन पदोन्नतिपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सन लगायतका विशिष्ट सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् ।
कास्की जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन अनुसार उनको इजलासले लामिछाने विरुद्धका मूल तथा पुरक अभियोगहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाई सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने गरी अभियोगपत्र संशोधनको आदेश जारी गरेको थियो ।
