काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका १०२ जना बालबालिकाको तथ्यांक संकलन भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार १०२ बालबालिका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
सबै बालबालिकाको प्रोफाइल र अवस्थाको विवरण अझै तयार भइ नसकेको परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले बताए ।
उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका केही बालबालिकालाई बाल संरक्षण तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा राखिएको छ । उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, अभिभावकको खोजी तथा आवश्यकताको आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १५ महिनादेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका समेत रहेको उनले बताए । अभिभावक भेटिएमा सम्बन्धित परिवारमै पुनर्मिलन गराउने र अभिभावक नभेटिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बालगृह वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको चालिसेले उल्लेख गरे । ललितपुरको ठेचोमा संरचना तयार भइसकेको उनले बताए । प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ।
बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आफूले पालनपोषण गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट चासो देखाएका छन् । बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको जिम्मा लगाउन नमिल्ने परिषदले स्पष्ट पारेको छ ।
चालिसेका अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका नाममा जथाभावी व्यक्तिको जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ। बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
बालबालिकाको हित, संरक्षण र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा अदालतको आदेशपछि मात्रै अभिभावकत्व वा संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने चालिसेको भनाइ छ ।
रसुवाको बाढी प्रभावित बालबालिकाको विवरण करिब १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । केही स्थानीय तहबाट अझै पूर्ण विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको चालिसेको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै भएकाले प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय तहबाट विवरण संकलन, स्क्रिनिङ र बालबालिकाको अवस्थाको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको छ।
'कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापनमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने बताइरहेका छन्। तर, बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै सबैलाई केन्द्रमा ल्याउन सहज छैन,' चालिसेले भने, 'आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छौँ , स्थानीय तहको अडान र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय व्यवस्थापनको तयारीबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।'
उनका अनुसार धेरै बालबालिकाको संरक्षणको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ। अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान, परिवारसँग पुनर्मिलन, सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनःस्थापना एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
'बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै नआउनु'
त्यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनलाई तीव्रता दिएको बताए । को कहाँ छन्, कसको संरक्षणमा छन् र कसको सम्पर्कमा छन् भन्ने विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए ।
प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । 'अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको बालअधिकार समिति सक्रिय पारिएको छ,’ अर्यालले भने,’ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिसँगै केन्द्रीय बालअधिकार समितिको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।'
उनका अनुसार युनिसेफलगायत विभिन्न संघ–संस्था पनि बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाको काममा जोडिएका छन्। विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत समूह बनाएर काम भइरहेको र बालबालिकाका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको छ ।
'स्थानीय तहले अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व आफैंले लिने गरी काम अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका बालबालिकालाई तथ्यांकमा समेटेर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै सुरक्षित केन्द्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भने ।
बालबालिकाका लागि टोली, शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता परिचालन गरिएको अर्यालले बताए । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
विद्यालयमा राख्न सम्भव नभए सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अत्यन्त संवेदनशील भन्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
विपद्पछि अभिभावक गुमाएका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका बालश्रम, बेचबिखन, शोषण तथा विभिन्न प्रलोभनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहले सतर्कता बढाएको छ।
गलत नियत भएका व्यक्तिले विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर निगरानी भइरहेको अर्यालले बताए । 'शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ तथा नियन्त्रणसम्मका कामसमेत प्रहरीले गरिरहेको छ,' उनले अगाडि थपे ।
स्थानीय तहले विपद्मा परेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर प्रलोभन देखाउने, शोषण गर्ने वा अन्य गलत गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई उनले चेतावनी दिएका छन् ।
अभिभावकविहीन बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा लैजाने प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मा लगाउनेभन्दा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत संरक्षण गर्नु नै सुरक्षित उपाय भएको उनको भनाइ छ ।
