एसईई हटाउने बहस : विज्ञ र विद्यार्थी खुसी, शिक्षकहरुको आपत्ति
काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यालयस्तरमै मूल्यांकनको अधिकार दिने योजना बनाएको आधारमा अब एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव आएको हो । २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिसकेको छ । यो आधारमा ऐन संशोधन भएकै बखत एसईई हट्नुपर्ने हो । तर ऐन संशोधन भएको यतिका वर्षसम्म पनि एसईई हुँदै आएको छ । आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन भएसँगै २०७३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हाल एसईईको नतिजा नै प्रकाशन गर्दै आएको छ । अहिले उपसमितिले छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा समितिले छलफल गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि एसईई परीक्षालाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले एसईईलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाइ सकेको छ । अब समितिले यो प्रतिवेदनमाथि तीव्र रूपमा छलफल सुरु गरेर असार १५ गते विधेयक पारित गर्दैछ । एसईई हटाउनुको कारण नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षा तहमा समावेश गरेको छ भने संविधानले पनि कक्षा १२ लाई विद्यालय तहमा राखेर स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहमा समावेश भएपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डबाट लिन उचित नहुने कतिपयको राय छ । यो छलफलमा रहेको ऐनले पनि अब १० कक्षा को परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै समावेश गरी १२ कक्षाको मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भनेको छ । कक्षा १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डले लिँदा अनावश्यक दोहोरो देखिने भन्दै कक्षा १२ लाई मात्र बोर्ड परीक्षाको रूपमा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । एसईईलाई बोर्डको परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्दा आर्थिक रूपले पनि ठूलो भार पर्दै आएको छ । केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायत सयौं कर्मचारी खटाउनुपर्छ । बोर्डले एसईई दिने परीक्षार्थीबाट रजिष्ट्रेशनका नाममा करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्छ । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि अनावश्यक भार पर्ने र नेपालको वर्तमान शिक्षा संरचना, नीति र व्यवहारिक स्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै एसईई हटाउने प्रस्ताव गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेकपा एमालेका सांसद एंव उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले परीक्षाको भारीले विद्यार्थीलाई थिचेको बताउँदै समितिका सांसदहरूले संशोधन हालेको आधारमा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको थियो, यही विषमा हाम्रो थुप्रै छलफल, विमर्श भयो त्यसपछि हामीले यो विषय प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा राखेको छ, यो मर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयक हो । ‘धेरै सरसल्लाह, राय, सुझाव छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाएका छौं, अब फेरि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले थपे । एसईई हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक एसईई हटाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला कतिपय शिक्षकहरू भने यो परीक्षा हटाउन नहुने मत राख्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसईई हटाउन नहुने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली एसईई हटाउने उपसमितिको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘यसै गुणस्तर कमजोर भइरहेको बेला विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर पढ्ने एसईई परीक्षा पनि हउटाउँदा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छोड्छन् ।’ उनी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट हटाएर प्रदेशलाई दिएर भए पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन् । विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल एसईई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा खतम हुने चिन्तामा छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तलाई घोकेर जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । बीचबीचमा जाँच हुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा विद्यार्थी राम्रो पढ्थे र गुणस्तर पनि बढ्थ्यो । अब एसईइ नै नहुने हो भने गुणस्तर झन खस्किन्छ ।’ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदा समेत विद्यार्थीमा नपढे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना आइसकेको अवस्थामा एसईई नै हटाउँदा यसको असर नराम्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैपनि अहिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा भोलि एसईई भएन भने १२ सम्मको नतिजा झन खस्कने उनी बताउँछन् । प्रधानाध्यापक कँडेल कक्षा १० परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर भएपनि परीक्षा हुनै पर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा गर्छ, प्रदेशलाई १० को जिम्मा दिऊँ अनि संघलाई कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिऊँ । यसो भयो भने तीनै तहले शिक्षामा काम गर्न पनि पाउँछन्, विद्यार्थीमा पढ्ने बानी पनि हराउँदै शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्यवस्त हुँदैन ।’ शिक्षकहरूको भनाइमा विज्ञको आपत्ति एसईई परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा कतिपय विज्ञहरू विमति जनाउँछन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परीक्षा वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टाको परीक्षामा मापन गर्नु गलत भएको दाबी गर्छन् । उनी नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित भनेकाले परीक्षाको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सक्षम नभएका व्यक्तिलाई कक्षा बढाउँदै लैजाने तर, परीक्षा हटाउने कुरा गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रने भन्दै चिन्ता गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’ उनी शिक्षकको विद्यार्थी पास/फेल गर्ने दिन अब गएको दाबी गर्छन्। कोइराला अब कक्षा तीन, पाँच, आठ, १० र १२ यी पाँचै ठाउँमा विद्यार्थी आफैलाई आफ्नै सक्षमता जाँच लगाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्दा नपुगेको ठाउँमा, शिक्षक, अभिभावक सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ । विद्यार्थी खुसी एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परीक्षा हटाउने कुराले विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । एसईई परीक्षा आउनु अगावै मानसिक रूपमा तनाव हुने गरेकोमा अब यो चिन्ताबाट मुक्त हुनपाइने भन्दै विद्यार्थी खुसी भएका हुन् । काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सिर्जना शर्मा एसईई नहुने कुराले खुसी भएकी छिन् । भन्छिन्, ‘एसईई हुँदैन भन्ने कुराले पढाइमा मिहिनेत गर्न छोडिन्छ भन्ने हुँदैन, संघले लिएपनि, विद्यालयले लिएपनि परीक्षा हुन्छ हामीले दिनैपर्छ तर, जसरी एसईई भन्ने वित्तिकै जुन किसिमको भय हुन्थ्यो त्यो त हुँदैन ।’ एसईई नहुने कुराले सहरभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन् । अझै पनि विभिन्न ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक विद्यालयमा हुँदैनन् । कतिपय विषय अन्य शिक्षकले पढाए पनि गणित, अग्रेजी र विज्ञान विषय पुरै पढ्न पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चिट चोरेर पास गर्ने योजना बनाउँछन् । खर्च पनि कम हुने एसईई दिने बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू इन्स्च्यिुट खोजीखोजी ट्यूसन पढ्छन् । कक्षा १० मा एक विषय मात्र एक घण्टा पढेको पनि कम्तीमा तीनदेखि चार हजारसम्म तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा ट्यूसन पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई नहुँदा आर्थिक खर्च पनि कम हुने कतिपय विद्यार्थीहरू बताउँछन् । गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि एसईईको परीक्षा तयारीका लागि सहर झरेर ट्यूसन पढ्ने चलन छ । अहिले विधेयकमा छलफलको रूपमा रहेको एसईई परीक्षामात्र हट्यो भनेपनि एउटा विद्यार्थीको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बच्ने उनीहरू बताउँछन् । तर ट्यूसन पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षकहरूलाई भने आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बाटो गुम्ने पीर छ । कलेजमा दुई विषय पढाएबापत महिनाभरि १२ हजार पाउँदै आएका उनी ट्यूसन पढाएर मात्र करिब ५० हजारसम्म कमाइ गर्छन् । बिहान कलेज र बेलुका ट्यूसन पढाउने उनी एसईई बन्द हुँदा आफूजस्ता थुप्रै शिक्षक मारमा पर्ने बताउँछन् । नेपालमा एसएलसी नेपालमा विसं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । नेपाली परीक्षार्थीले दिने परीक्षा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरेर परीक्षा सुरु भएपनि माघ २ गते आएको भूकम्पले परीक्षा स्थगीत गरिएको थियो । पहिलो पटक ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एसएलसी परीक्षा भारतको कोलकता विश्वविद्यालयबाट खटिएका सुपरिटेन्डेन्टले सञ्चालन गर्थे । यो क्रम २००२ सालमा रह्यो । २००३ सालमा नेपालले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको इतिहास छ । एसएलसीमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम बोर्ड फर्स्टको रूपमा राखिन्थ्यो । समयक्रम फेरिएसँग एसएलसीको नाम पनि फेरियो । पहिला त यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । विसं. २०७२ सालमा एसएलसीलाई एसईईको नाममा सुरु गरियो । विद्यार्थीलाई लेटर ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा लिन सुरु गरियो । यसरी सुरु भएको एसएलसी, एसईई हुँदै अहिले हट्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।
२६ वर्षपछि आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयनमा, साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार तोडिने त्रास
काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुँदैछ । यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै नुनको ढुवानी, विक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिँदै आएकोमा अब त्यो एकाधिकार खोसिने र निजी क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २७ वर्षअघि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै नुन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका हुन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू वर्षौंअघि भएको नुनको खेल फेरि सुरु हुन लागेको बताउँछन् । २०५१ सालअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको थियाे । त्यतिबेला नुनको कालोबजारी, बढी मूल्य, कम गुुणस्तर र उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यो समस्या पुनः दोहाेरिन लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘२६ वर्षअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यो उपभोक्ताको हकहितको लागि भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नुनसम्बन्धी कारोबार खुला गर्नका लागि मात्रै आएको हो । कानुनले त्यही नै भन्छ ।’ उनले एसियामै नेपालले सस्तोमा नुन खान पाइरहेको अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले बजारमा जुन हिसाबले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएम पुग्यो भनेर गलत सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने खेल मात्रै भएको बताए । अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नुनमा खेल खेल्न खोज्नेहरूले साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर आफूले पाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने काम भएको छ । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, यो रोकिनुपर्छ ।’ साथै उनले नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकै हो भने उजुरी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष महर्जनले अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा नुन खुवाइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले खुवाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई नै प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । यदि नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या निम्तिने राय राखेका छन् । के छ ऐनमा ? आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैको दफा ९ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षेत्र तोकी अनुमति पत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र उल्लेखित अवधिभरको लागि सोही क्षेत्रमा नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणको लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन भनिएको छ । तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा माग बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न नसकेकको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकेबमोजिम जाँझबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सो क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा निजी कम्पनीले त्यही दफा ९ लाई प्रयोग गरी साल्ट ट्रेडिङलाई कमजोर देखाएर आफूले हात पार्न खोजेको विचार उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ । त्यसै ऐनलाई बलियो आधार मानेर उनीहरूले पछिल्लो समय नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरूले लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । निजीलाई दिने विषयमा निर्णय भएको छैन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङलाई अधिकार दिँदै आएको नुनको उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘साल्टलाई दिँदै आएको ढुवानी र बिक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने समाचार कसरी र कुन उद्देश्यले आए जानकारी भएन । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । कर्पोरेशनले दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी र बिक्री गर्दै आइरेकोमा त्यसलाई थप विश्वासनीय बनाउन कर्पोरेशनसँग नियमित छलफलमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले आपूर्ति श्रृखलालाई व्यवस्थित बनाउन कर्पोरेशनसँग नजिक भएर काम गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘साल्टले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सामग्री उपभोक्तामा पुर्याइरहेको छ । हामीले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न धेरै नजिकबाट यो संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं, सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।’ देशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्य वृद्धिलगायत विकृति हटाई गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्न स्थापना भएको कर्पोरेशनले उपभोक्ताको बीचमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका २२ दुर्गम जिल्लामा हाल १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमार्फत नुन ढुवानी गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने नुनको न्यूनतम ६ महिनासम्मको लागि आपूर्ति गर्न सक्ने मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उपभोक्ताको हित र संरक्षामा कर्पोरेशन निरन्तर लागिरहेको बताइन् । कर्पोरेशनले सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालभरि नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारिन्। नुन मात्रै नभएर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अतिआवश्यक वस्तुहरू समेत सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो स्थापनाकालेखि नै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई वस्त तथा सेवा वितरण गर्दै उपभोक्ताको हीतलाई सुरक्षामा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको र सोहीअनुरुप कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तु गुणस्तरीय भएको उनले प्रस्ट्याइन् । श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हित र सुरक्षाको विषयमा हामी स्वयं उपभोक्ता भएको हुनाले अझ बढी हामी सजग हुन्छौं, कर्पोरेशन अझ बढी सजग छ ।’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा निजी क्षेत्रको एकाधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, उनी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल ल्याएको छ । यो मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लिमिटिडेले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ लागेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढी भएको कारणले त्यसको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो,’ उनले भने । नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भन्ने विषयमा कति सत्यता ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले खानेनुनमा आयोडिनको मात्रा तोकिदिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ देखि ५० पीपीएम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पदान तथा प्रशोधनको बेलामा नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसपछि रिटेलमा आइपुग्दा ३० पीपिएम र घरको भान्छासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ । आयोडिनको मात्रामा घटबढ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहने स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दीपक ओझा बताउँछन् । नुनको प्याकेजिङ, ढुवानी तथा भण्डारणको कारण आयोडिनको स्तरमा तलमाथि हुने समेत उनले बताए । केही अनुसन्धानले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएमसम्म पुगेको त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकारी ओझा व्यक्तिले कति नुन खाइरहेको त्यसको आधारमा निर्भर रहने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक पाँच मिलिग्राम नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यसअनुसार आयोडिनको मात्रा १५ हुनुपर्छ भनिएको छ । सेल्फ सर्वेक्षणले ९ ग्रामको बीचमा नुन खाइरहेको पाइएको छ । त्यसलै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नुन बढी खाइरहेका छौं कि आयोडिन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा बालबालिकाको पिसाबमा ३ सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । ओझा ३ सय को ठाउँमा ३१४ हुँदैमा आत्तिहाल्नुनपर्ने बताउँछन् । मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक पर्ने ठ्याक्कै कति हुनुपर्ने भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको र अहिले यथेष्ट प्रमाणहरू नभएकाले त्यसलाई बढी नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र अहिले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको उनले बताए । अध्ययन नै नभई यसमा यही नै हो भनेर धारणा बनाउन नहुने ओझा बताउँछन् । उनले भने, ‘अनुसन्धान हुनै बाँकी छ, अनुसन्धानपछि वास्तविक कुरा आउँछ त्यसपछि मात्रै घटाउने कि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले हतारमा घटाऔंला र भोलि घटाउँदाको असर नआओस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पर्याप्त प्रमाणबिना आयोडिनको लेझल घटाउने/बढाउने अवस्थामा छैनौं ।’
नेपालको स्वास्थ्य सुधारबारे विश्वलाई जानकारी, स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैमा स्वास्थ्य पहुँचका लागि श्रोत र प्राथमिकता जोड्दै विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी ७८ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका उनले विद्यमान स्वास्थ्य चुनौतीले सामना गर्ने नवीन समाधानको खोजी गरिरहेको भन्दै यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका अझ महत्वपूर्ण देखिएको उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले महामारी नियन्त्रण पूर्वतयारीका लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा र दह्रिलो विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक भन्दै महामारी नियन्त्रणका लागि संगठनले गरेको सम्झौताको स्वागत गरे । मन्त्री पौडेलले यसका लागि सदस्यहरूबीच बलियो सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरे । नेपालको स्वास्थ्य सुधारबारे विश्व समुदायलाई जानकारी मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा तथा पोलियो उन्मुलनमा प्राप्त गरेको सफलताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका छन् । नेपालले खोपको पहुँच विस्तारमा समेत प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै पोलियो उन्मुलनसँगै सबै तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘महिला सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने । सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा नेपालले पहल थालेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास गरे । नेपालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको चर्चा गर्दै उनले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, महामारी पूर्वतयारी तथा डिजिटल स्वास्थ्यमा समेत जोड दिएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्यमा प्रभावबारे ध्यानाकर्षण नेपालसामु बढिरहेको वृद्ध जनसंख्या, न्यून जन्मदर, आन्तरिक बसाईसराई तथा नसर्ने रोग र मानसिक रोगजस्ता स्वास्थ्य चुनौती खडा भएकाले यसको सामनाका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण समेत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको प्रसँग उठाए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर छ,' उनले भने, ‘हामीले सगरमाथा सम्वादका माध्यमबाट विश्वको ध्यानाकर्षण गर्यौँ ।' मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने समेत घोषणा गरे । जेनेभामा रहेका मन्त्री पौडेलले विभिन्न देशका उच्चस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूसँग नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारबारे सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै वार्ता गरिरहेका छन् ।
