नयाँ व्यवस्थापनसहित कासल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा
काठमाडौं । कासल एडुकेसन कन्सल्टेन्सी नयाँ व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन हुन थालेको छ । १८ वर्ष पुरानो उक्त कन्सल्टेन्सी कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट, बिजनेस डेभलपमेन्ट तथा शैक्षिक क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी सफल कार्यसम्पादन गरेका उज्ज्वल केसीले खरीद गरी नयाँ रणनीतिका साथ सञ्चालन गरेका हुन् । ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको उक्त कन्सल्टेन्सीको आइतबार विज्ञापन व्यवसायी एवं त्रिकोण एडभरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वसचिव राजेन्द्र अर्याल र उनकी श्रीमती पुनम अर्यालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गर्नुका साथै विश्वव्यापी अवसरहरुमा जोड्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको केसी बताउँछन् । यसले विद्यार्थीलाई कलेज आवेदन, छात्रवृत्ति, एसेसमेन्ट क्लास, रजिस्ट्रेसन, भिसाका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट, भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ता, यात्रा व्यवस्थापन र एयरपोर्टमा रिसिभ तथा बसोबासको व्यवस्थासम्ममा सहजीकरण गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेब्सर युनिभर्सिटी, विचिता स्टेट युनिभर्सिटी, मुनरो कलेज, सागिनाव भ्याली स्टेट युनिभर्सिटी, ज्याक्सनभिल्ले स्टेट युनिभर्सिटी तथा अमेरिकन नेसनल युनिभर्सिटी र अस्ट्रेलियाको किङ्स ओन इन्स्टिच्युट तथा युटीएससँग कासलको साझेदारी रहेको पनि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केसीले जानकारी दिए । यसबाहेक नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययन गन्तव्यको रुपमा रहेका सबै मुलुकका गरी ३०० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थासँग कम्पनीको साझेदारी रहेको छ । भिसा प्रोसेसिङ, इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, आईईएलटीएस, माइग्रेसन सर्भिस र विदेशी भाषाको तालिममा पनि कम्पनीले विद्यार्थीलाई सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने केसीले बताए ।
निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता नगरियोस्, शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो : नेसनल प्याब्सन
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव प्रताप थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गरिने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार तथा नीति–निर्देशनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 'नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी र जनमुखी बनाई सक्षम, नैतिक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेसनल प्याब्सनले हालसम्म निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बताउँदै विभागबाट गरिएको ‘अनुगमन शैली’को अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको जनाएको छ । विभाग कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना तथा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिएर गरिएको कारबाहीप्रति पनि गहिरो आपत्ति जनाइएको छ । 'साइन बोर्ड शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो, जसलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा नियमन गर्नु अनुचित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डअनुसार शिक्षण गरिरहेको, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथा शिक्षक-कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखी शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विभागलाई शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता, कानुनी जटिलता र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई मनन गर्दै समन्वयात्मक र सहयोगी शैलीमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई कानून, नीतिनियम र विधिविधानको पालना गर्दै व्यवस्थित शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहन आह्वान पनि गरिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी
काठमाडौं । आगामी भदौदेखि नेपाली बजारमा आउने सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटको सतप्रतिशत भागमा सरकारले तोकेको घातक चित्र अङ्कित तस्बिर र चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने १ भदौ २०८२ देखि हुने भनिएको थियो । नयाँ निर्देशिकामा चुरोट, खैनी, बिँडी र गुट्खाको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्सको मुख्य भागको अगाडि र पछाडिको शत्प्रतिशत भागमध्ये ८० प्रतिशत भागमा क्यान्सर, मृत्यु जस्ता घातक रङ्गीन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुखको क्यान्सर अङ्कित चित्र, हृदयघातको अङ्कित चित्र र फोक्सोको क्यान्सर अङ्कित चित्र राख्न भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताले बट्टामा घिनलाग्दो रङ्गीन चित्र देखेपछि सेवन नगरून् भनेर नै सरकारले शत्प्रतिशत घातक रङ्गीन चित्रको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि चुरोट, बिँडी, खैनीलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने गरिन्थ्यो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको शत्प्रतिशत भागमा चित्र तथा सन्देश छाप्ने निर्देशिका पारित गरेर विश्वमै सबैभन्दा बढी भागमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको सन्देश छाप्ने राष्ट्रको पहिचान बनाएको नेपाल अब चाँडै नै ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी गरेको छ । प्लेन प्याकेजिङमा जाँदा सुर्तीजन्य कम्पनीले ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नपाउने र प्याकेजको ‘लेभल’ पनि एकै हुने छ । स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयका सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ संशोधन गरेर प्लेन प्याकेजिङमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेज लैजानेबारे छलफल गरिएको बताए । 'प्लेन प्याकेजिङका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्दछ', उनले भने, 'आगामी संसद्को अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्नेगरी कानुनको मस्यौदा तयारी गरिएको छ ।' उपसचिव रेग्मीले प्लेन प्याकेजिङमा अन्य धेरै देश पनि अभ्यासमा गइसकेको हुनाले नेपालमा प्लेन प्याकेजिङमा जानेबारे तयारी गरिएको बताए । मन्त्रालयले ऐन सशोधन गर्नका लागि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । 'हामीले मस्यौदा बनाउने कार्य गरिरहेका छौँ, तयार भएपछि छलफल गर्छौं', उनले भने, 'सुझाव सङ्कलन गरेपछि गठित कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर संसद्का समितिमा छलफलका लागि पठाउनेछौँ ।' उपसचिव रेग्मीका अनुसार अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, टर्की, इजरायल, फ्रान्स, बेलायत, लाओस, म्यान्मालगायतका देशले प्लेन प्याकेजिङ लागू गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्तबहादुर केसीले शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राखे पनि सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई रोक्न नसकिएको बताए । 'हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने निर्देशिका संशोधन गरिसकेका छौँ', उनले भने, 'तर त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ, सेवनकर्ता ब्रान्डका आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने हुन्, त्यसलाई रोक्न प्लेन प्याकेजिङमा जाने सोच बनाएका छौँ ।' उनले ब्रान्डका कारणले सेवनकर्ता बढ्ने भएकाले ब्रान्डलाई रोक्न नै प्लेन प्याकेजिङको प्रस्ताव गरिएको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा केसीले शत्प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ कम्पनीले त्यही २० प्रतिशत भागमा आफ्नो ब्रान्डको प्रचार गरिरहेको बताए । 'अहिले २० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले आफ्नो डिजाइनको नाम, लोगो, रङ्ग राखेर ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्', उनले भने, 'त्यही २० प्रतिशतमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले ब्रान्डमा खेल्ने गर्दछन्, प्लेन प्याकेजिङमा हामीले दिएको नाम, रङ्ग हुन्छ र सुर्तीजन्य कम्पनी नाम, डिजाइन, ‘फन्ट’मा खेल्न पाउँदैनन्, त्यसपछि ब्रान्डिङ हुन पाउँदैन ।' उनले प्लेन प्याकेजिङका कारणले युरोपियन मुलुकमा चुरोट सेवन घटेको पाइएको बताए । सूचना अधिकारी डा केसीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा प्लेन गर्दा सबैभन्दा मन नपराउने रङ्ग ‘प्यान्टोन ४४८ सि’ प्रयोग गरिने बताए । 'सबै कम्पनीले प्याकेजिङमा हामीले भनेको रङ्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'जसले गर्दा प्याकेजिङमा उनीहरु खेल्न पाउँदैनन्, सेवनकर्तालाई घिनलाग्दो रङ्ग भए पनि सेवन विस्तारै छाड्दछन् ।' अहिले सतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्ने भने तापनि प्याकेजिङको लेभल आकर्षक गराउने गरेका छन् । 'चुरोट, खैनी, गुटखाको प्याकेज प्लेन गर्दा सेवनकर्ताले त्यति मन नपाएर विस्तारै सेवन गर्न छाड्ने छन्', उनले भने, 'नयाँ सेवनकर्ता पनि प्लेन प्याकेजप्रति आकर्षित नभएर नखाने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी नेपालजस्तो देशमा प्लेन प्याकेज आवश्यक रहेको बताउँछन् । चुरोट, सुर्तीको प्लेन प्याकेजले प्रयोगकर्ता घट्ने र क्यान्सर तथा अन्य रोगमा कमी हुने उनी बताउँछन् । रासस
